सरकारले भारतीय सीमाबाट ल्याइने १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामानमा अनिवार्य भन्सार तिर्नुपर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरेपछि सीमावर्ती क्षेत्रको दैनिकी प्रभावित बनेको छ।

सरकारले हालै भन्सार महसुलसम्बन्धी नियमलाई थप कडाइका साथ लागू गर्दै भारतीय सीमाबाट व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि ल्याइने सामानमा १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य भए अनिवार्य रूपमा भन्सार तिर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएपछि सीमावर्ती क्षेत्रको दैनिकी नै प्रभावित बनेको हो। लामो समयदेखि खुला सीमाको सुविधासँगै सहज रूपमा दैनिक उपभोग्य सामग्री ल्याउने अभ्यासमा अभ्यस्त रहेका स्थानीय बासिन्दाहरू अहिले भने भन्सारको झन्झटका कारण समस्यामा परेका छन्। सीमामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको संयुक्त टोलीले निगरानी तीव्र बनाउँदै १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामान ल्याउने व्यक्तिहरूलाई भन्सार तिर्न बाध्य पार्न थालेपछि उपभोक्ताहरूमा असन्तोष बढ्दो छ भने व्यवसायीहरूमा भने केही हदसम्म उत्साह देखिएको छ।

नेपाल–भारत खुला सीमाको सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक प्रभाव निकै गहिरो रहँदै आएको छ। ‘रोटीबेटी’ सम्बन्धले जोडिएका दुवै देशका सीमावर्ती नागरिकहरूबीच दैनिक आवतजावत सामान्य कुरा हो। यसै क्रममा नेपाली उपभोक्ताहरू भारतीय बजारमा सस्तो मूल्यमा पाइने खाद्यान्न, तरकारी, किराना सामग्री, कपडा तथा प्लास्टिकजन्य वस्तुहरू खरिद गर्न जाने र सहज रूपमा फर्कने परम्परा लामो समयदेखि चल्दै आएको थियो। भारतीय बजारमा मूल्य सस्तो हुनुका साथै विविध वस्तु सहज रूपमा उपलब्ध हुने भएकाले सीमावर्ती नेपाली बासिन्दाहरूको निर्भरता पनि उल्लेखनीय रूपमा बढेको थियो।

तर, सरकारले ल्याएको नयाँ कडाइले यो अभ्यासमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ। अहिले धेरै उपभोक्ताहरू आवश्यक सामान किन्न भारत पुगे पनि फर्किँदा भन्सार तिर्नुपर्ने डरले सामान नै नल्याई खाली हात फर्किन बाध्य भएका छन्। दैनिक उपभोगका सामान्य सामग्रीमा समेत भन्सार लाग्न थालेपछि उनीहरूको खर्च बढ्ने मात्र होइन, समय र श्रमसमेत खेर जाने अवस्था सिर्जना भएको छ। विशेषगरी निम्न तथा मध्यम आय भएका परिवारहरूका लागि यो व्यवस्था थप बोझिलो सावित भइरहेको छ।

अर्कोतर्फ, यही कडाइले स्वदेशी बजारलाई भने केही राहत दिएको देखिन्छ। लामो समयदेखि भारतीय सामानको सस्तो प्रतिस्पर्धाका कारण व्यापारमा गिरावट भोग्दै आएका स्थानीय व्यवसायीहरूले सरकारको कदमलाई स्वागत गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार भारतीय बजारबाट अनियन्त्रित रूपमा भित्रिने सामानले नेपाली बजारलाई कमजोर बनाएको थियो, जसका कारण स्थानीय उत्पादन र व्यापार दुवै प्रभावित भएका थिए। अहिलेको कडाइले स्वदेशी वस्तुको खपत बढ्ने र बजार सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको छ।

किराना तथा प्लास्टिक व्यवसायी सङ्घका सचिव झविन्द्र प्रसाद बेल्बासेका अनुसार घरायसी प्रयोजनका लागि भारतीय सीमाबाट दैनिक उपभोग्य सामग्री आउने क्रम रोकिँदा नेपाली बजारमा माग बढ्नेछ, जसले व्यवसायीहरूलाई सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। तर उनले उपभोक्तालाई विकल्प नदिई गरिएको कडाइ दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी नहुने चेतावनी पनि दिएका छन्। यदि बजारमा पर्याप्त मात्रामा सामान उपलब्ध गराउन सकिएन भने उपभोक्ताहरू पुन अवैध बाटो रोज्न बाध्य हुन सक्ने उनको भनाइ छ।

यस्तै, सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद आचार्यले सरकारको निर्णयलाई स्वागत गर्दै यसले स्वदेशी व्यापार संरक्षणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। उनले व्यवसायीहरूको लामो समयदेखिको माग कार्यान्वयनमा आएको भन्दै प्रशंसा गरेका छन्। तर, वर्तमान मूल्यस्तरलाई ध्यानमा राख्दै १०० रुपैयाँको सीमा अत्यन्त न्यून भएको उल्लेख गर्दै यसलाई कम्तीमा एक हजार रुपैयाँसम्म पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

यद्यपि, कडाइका बाबजुद पनि अवैध तस्करी पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन। खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै केही व्यक्तिहरूले अझै पनि चोरी निकासी तथा अवैध ओसारपसारलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्। यसलाई नियन्त्रण गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीले चेकजाँच तथा बजार अनुगमनलाई थप तीव्र बनाएको छ। कार्यालयका प्रवक्ता कृष्णकुमार चन्दका अनुसार गत चैत महिनामा मात्र २ करोड ६० लाख ९२ हजार २९ रुपैयाँ बराबरको अवैध सामान नियन्त्रणमा लिइएको छ, जसबाट सोही बराबरको राजस्व संकलन गरिएको छ।

त्यसैगरी, सोही अवधिमा सामान ओसारपसारमा संलग्न ३२ जनालाई नियन्त्रणमा लिइएको छ भने अवैध वन पैदावार, नदीजन्य पदार्थको चोरी निकासी तथा अन्य सामग्रीबाट समेत उल्लेखनीय राजस्व संकलन गरिएको छ। यी तथ्यांकहरूले अवैध कारोबार अझै चुनौतीकै रूपमा रहेको देखाउँछन्।

नेपाल–भारतबीचको खुला सीमा ऐतिहासिक रूपमा सामाजिक र आर्थिक सहकार्यको प्रतीक भए पनि यही सहजताले अवैध गतिविधिलाई पनि बढावा दिएको यथार्थलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन। सरकारले लागू गरेको कडाइ यदि निरन्तर, पारदर्शी र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकियो भने अवैध रूपमा सामान भित्र्याउने प्रवृत्ति घट्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।

तर, यसका लागि केवल कडाइ मात्र पर्याप्त हुँदैन। उपभोक्तालाई सहज रूपमा आवश्यक वस्तु उपलब्ध गराउने, मूल्य नियन्त्रण गर्ने, स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्ने तथा बजार व्यवस्थापन सुधार गर्ने जस्ता पक्षहरूमा समेत सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ। अन्यथा, कडाइले अल्पकालीन रूपमा राजस्व वृद्धि र स्वदेशी व्यापार संरक्षणमा योगदान पुर्‍याए पनि दीर्घकालीन रूपमा उपभोक्तामा असन्तोष बढाउने र अवैध मार्गलाई पुन प्रोत्साहित गर्ने जोखिम रहन्छ।

यसैले सीमामा गरिएको कडाइलाई सन्तुलित र व्यवहारिक बनाउँदै उपभोक्ता, व्यवसायी र राज्य तीनै पक्षको हितलाई ध्यानमा राखेर नीति कार्यान्वयन गर्न सकेमा मात्र यसको वास्तविक प्रभावकारिता सुनिश्चित हुन सक्ने देखिन्छ।