काठमाडौं- ७ अक्टोबर २०२३ मा हमासले इजरायलमाथि गरेको आक्रमणले विश्व राजनीति र सुरक्षाको सन्तुलन फेरि एकपटक हल्लाइदियो। यस हमलामा १ हजार २०० जनाको मृत्यु, हजारौं घाइते र सयौंको अपहरण भयो। त्यससँगै शुरु भएको संकटले मध्यपूर्वमा मात्र होइन, समग्र विश्व सुरक्षामा गम्भीर चुनौती खडा गरेको छ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘कन्ट्री रिपोर्ट्स अन टेरोरिजम, २०२३’ ले यही बदलिँदो परिदृश्यलाई गहिरो विश्लेषण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।
यो प्रतिवेदन केवल आँकडाको प्रस्तुति होइन, संगठित हिंसाको राजनीतिको पुनर्पाठ हो। यसले देखाउँछ- आतंकवाद अब केवल गोलीबारी होइन, यो प्रविधि, सूचना, सामाजिक मनोविज्ञान, धार्मिक कट्टरता र अन्तर्राष्ट्रीय कूटनीतिक प्रतिस्पर्धासँग गाँसिएको नयाँ रणनीतिको रूपमा विकसित भइरहेको छ।
आतंकवादको भू-राजनीतिक रूपान्तरण
सन् २०२३ को आतंकवादी घटनाक्रमले केवल स्थानीय सुरक्षालाई मात्र चुनौती दिएन, यो वर्ष एक व्यापक, बहुपक्षीय भू-राजनीतिक संकटको सूचक रह्यो। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी प्रतिवेदनमा स्पष्ट देखिन्छ- आतंकवाद अहिले विशुद्ध हिंसात्मक कारवाही मात्र होइन, यो कूटनीति, प्रविधि, आर्थिक संकट, सामाजिक मनोविज्ञान र क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धासँग गासिएको बहुआयामिक चुनौती हो।
इस्लामिक स्टेट (आईएस), अल-कायदा, तालिबान, हमास, तेहरिक-ए-तालिबान पाकिस्ता (टीपीपी), हिज्बुल्लाहलगायत समूहहरूले केवल आक्रमण गरेर होइन, स्थानीय असन्तोष, युवामा व्याप्त बेरोजगारी, शरणार्थी र सूचना प्रविधिको दुरुपयोग प्रयोग गरेर आतंकलाई वैचारिक फैलावटको रूपमा रूपान्तरण गरेको देखिन्छ।
इरानको ‘प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रणनीति’ र क्षेत्रीय अस्थिरता
रिपोर्टले इरानलाई क्षेत्रीय आतंकवादी क्रियाकलापको केन्द्रीय स्रोतका रूपमा चिनाएको छ। इरानले इस्लामिक रिभोल्युसनरी गार्ड कोप्र्स-क्वड्स फोर्समार्फत हमास, हिज्बुल्लाह, हुथी विद्रोहीलगायत धेरै कट्टरपन्थी समूहहरूलाई तालिम, आर्थिक सहयोग र हतियार उपलब्ध गराएको रिपोर्टमा उल्लेख छ।
यो रणनीति प्रत्यक्ष सहभागिताभन्दा प्रभावशाली अप्रत्यक्ष हस्तक्षेपमा आधारित छ। यस्ता गतिविधिले मध्यपूर्व मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गहरू, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार र विश्वव्यापी तेल आपूर्ति शृंखलामा असर पारिरहेको छ।
दक्षिण एसियामा सीमापार आतंकको पुनरुत्थान
सन् २०२३ मा दक्षिण एसियामा आतंकवादको स्वरूप फेरि एकपटक सक्रिय भयो। विशेषगरी, पाकिस्तान र अफगानिस्तानको सिमानामा आईएसआईएस-के र टीपीपीका गतिविधिमा तीव्रता आयो। अफगानिस्तानमा तालिबानको सत्ताकब्जापछि अल-कायदा समाप्त भएजस्तो देखिए पनि पूर्ण रूपमा निष्क्रिय भएको छैन। यसका अतिरिक्त आईएसआईएस-केले अब अफगान सीमा पार गरेर दक्षिण र मध्य एसियामा पनि आफ्नो प्रभाव विस्तार गरिरहेको देखिन्छ। उनीहरूको प्रचार समाग्री अब उज्बेकी, ताजिक, पश्तो र बंगाली भाषामा देखिन थालेको छ। यसले नेपालजस्तो खुला सीमा भएको देशका लागि सामाजिक कट्टरपन्थको सम्भावित आयातको खतरा उजागर गर्छ।
पूर्वी एसियामा सफलता तर खतरा कायमै
फिलिपिन्स र इन्डोनेसियामा सफल सुरक्षात्मक रणनीतिले आईएसआईएससम्बद्ध समूहहरूको प्रभाव घटाएको देखिए पनि अमेरिकी प्रतिवेदनले चेतावनी दिएको छ- यदि निगरानी र समन्वय कमजोर भयो भने स्थिति फेरि बिग्रिन सक्छ। इन्डोनेसियाले सन् २०२३ मा कुनै आतंकवादी आक्रमण नभएको घोषणा गर्दै कडाइका साथ निगरानी राखेको छ।
अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डजस्ता देशहरूमा जातीय वा नश्लीय हिंसात्मक अतिवाद (आरईएमभीई) बढ्दो चिन्ताको विषय बनेको छ। यो प्रवृत्ति दक्षिण एसियातर्फ पनि फैलिन सक्छ, जहाँ सामाजिक द्वन्द्वका बीउ पहिले नै रोपिएका छन्।
प्रविधि, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र आतंकको डिजिटल रूपान्तरण
सन् २०२३ को आतंकवादको प्रमुख विशेषता हो, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई)को दुरुपयोग। आतंकवादी समूहहरूले भर्ति, प्रचार र रणनीतिक समन्वयका लागि एआई उपकरणहरू प्रयोग गर्न थालेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ छ।
एआईजस्तै प्रविधिले अब डिपफेक भिडियो, बोटमार्फत संवाद तथा साइबर ह्याकिङजस्ता खतरा जन्माइरहेको छ। नेपालजस्तो मुलुक, जहाँ साइबर सुरक्षामा अझै गम्भीरता अपनाइएको छैन, यस्ता प्रविधिको दुरुपयोग घातक बन्न सक्छ।
अन्तर्राष्ट्रीय संयन्त्र र नेपालको रणनीति
अमेरिका, भारत, जापान र अस्ट्रेलियाको क्वाड समूहले पहिलोपटक प्रतिआतंकवादी कार्यदल गठन गरेर ‘केमिकल, बायोलोजिकल, रेडियोलोजिकल, न्युक्लियर (सीआरबीएन)’ खतरा, ड्रोन प्रविधिको दुरुपयोग र अनलाइन आतंक फैलाउने प्रवृत्तिमाथि रणनीति तय गरेको छ।
नेपालले यस्ता अन्तर्राष्ट्रीय संरचनामा स्पष्ट उपस्थिति जनाउन सकेको छैन। नेपालले आतंकवाद प्रतिरोधको राष्ट्रीय रणनीति त ०६७ सालमै बनाएको थियो तर पछिल्लो दशकमा कुनै सशक्त कार्यान्वयन योजना वा ‘साइबर कोअर्डिनेसन टास्कफोर्स (सीटी)’ निर्माण हुन सकेको छैन।
पुनःस्थापन, पुनः एकीकरण र मानव अधिकार सन्तुलन
सिरियाको उत्तरपूर्वी इलाकाका शरणार्थी शिविरहरूमा आईएसआईएस लडाकूहरूका परिवारहरू अझै छन्, जसमा ९ हजार ५०० भन्दा बढी त गैर-सिरियाली र गैर-इराकी बालबालिका छन्। अमेरिका, संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा ‘सी-५ प्लस १’ साझेदार देशहरू पुनःस्थापन अभियानमा सक्रिय छन्। यसले स्पष्ट गर्छ- आतंकको समाधान केवल आक्रमण वा जेल सजाय होइन, समाजमा पुनः एकीकरणमार्फत पुनः मानवीकरण नै दीर्घकालीन उपाय हो।
नेपालले यस्ता अन्तर्राष्ट्रीय अभ्यासहरूबाट सिक्नुपर्ने समय आएको छ। भोलि कुनै नेपाली नागरिक त्यस्ता शिविरमा पुग्ने अवस्था आइहाल्यो भने ‘रिपाट्रिएसन एन्ड रिइन्टिग्रेसन पोलिसी’ अहिले नै तयारी अवस्थामा राख्नुपर्छ।
नेपालको बाटो- सजगता, समन्वय र रणनीति
नेपाल ‘शान्त राष्ट्र’को छवि बनाएर मात्रै सुरक्षित रहँदैन, यो छविलाई यथार्थमा बदल्न रणनीति, पूर्वतयारी, क्षेत्रीय समन्वय र प्राविधिक दक्षताको आवश्यकता हुन्छ। आतंक अब केवल बन्दुकको कुरा होइन, यो बुद्धिको लडाईं हो, जहाँ नीति र प्रविधि मिलाएर मात्र जित्न सकिन्छ।
नेपालले अब ढिलो नगरी राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय सीटी रणनीतिमा समावेश हुने, साइबर निगरानीलाई बलियो बनाउने र सूचना प्रवाह प्रणालीलाई अद्यावधिक गर्ने दिशामा गम्भीर कदम चाल्नुपर्छ।