काठमाडौं- लामो समयदेखि विवादित र चर्चामा रहेको बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्कमा नेपाल र चीनबीच हस्ताक्षर भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच सहमतिमा हस्ताक्षर भएको हो। यद्यपि, परियोजनाको लगानी सम्बन्धमा स्पष्ट नखुलाई गरिएको सम्झौताले कार्यान्वयनमा समस्या हुन सक्ने जानकारहरू बताउँछन्।
४ डिसेम्बरमा बेइजिङमा भएको सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयका निमित्त सचिव अमृतबहादुर राई र चीनका तर्फबाट नेसनल डेभलपमेन्ट एन्ड रिफर्म कमिसनका उपाध्यक्ष ली सुशेले हस्ताक्षर गरेका छन्। नेपालले राखेको अनुदानको प्रस्ताव चीनले अस्वीकार गरेपछि ‘एड फाइनान्सिङ मोडालिटी’मा सम्झौता भएको हो।
लगानी स्पष्ट नखुलाई गरिएको सम्झौताको पक्ष र विपक्षमा टीका-टिप्पणी शुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)को फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर भएपछि नेपाल-चीनबीच विकास सहकार्यमा नयाँ ढोका खुलेको दाबी गरेका छन्। विज्ञहरूले भने सम्झौता कार्यान्वयनमा हुनेमा प्रश्न उठाएका छन्।
फ्रेमवर्कमा परेका परियोजनाहरू यस्ता
(१) टोखा-छहरे सुरुङमार्ग
(२) हिल्सा-सिमकोट सडक परियोजना
(३) किमाथांका-खाँदबारी सडक र पुल
(४) जिलोङ-केरुङ-काठमाडौं सीमापार रेलमार्ग
(५) जिलोङ-केरुङ-रसुवागढी चिलिमे २२० केभी सीमापार प्रसारण लाइन
(६) डडेलधुरास्थित अमरगढी सिटी हल
(७) मदन भण्डारी विश्वविद्यालय
(८) काठमाडौं साइन्टिफिक सेन्टर एन्ड साइन्स म्युजियम
(९) दमकस्थित चीन-नेपाल औद्योगिक मित्रपार्क
(१०) झापा स्पोर्ट्स एन्ड एथलेक्टिस कम्प्लेक्स
कसरी सम्भव भयो सम्झौता ?
सत्तारुढ दलहरू एमाले र कांग्रेसको आ-आफ्नै अडानका कारण लामो समयदेखि बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौता हुन सकेको थिएन। अनुदानमा मात्र परियोजना अघि बढाउनुपर्ने कांग्रेसको अडान र ऋण वा अनुदान जेमा भए पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने एमालेको ढिपीले कार्यान्वयनमा अन्योल भएको थियो।
ओलीको भ्रमणअघि चीनले पठाएको कार्यान्वयन योजना सम्झौतासम्बन्धी दस्तावेजमा गठबन्धनमा साझा धारणा बनाउन सरकारले एमालेका दुई र कांग्रेसबाट एक सदस्य रहने तीन सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो। कार्यदलमा एमालेका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल, आर्थिक सल्लाहकार युवराज खतिवडा र कांग्रेसबाट महामन्त्री गगन थापा सदस्य थिए। कार्यदलले कार्यान्वयन योजना सम्झौता संशोधनको सुझाव दिएको थियो।
कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार ‘बीआरआई कार्यान्वयन योजना सम्झौता’ नभनी ‘सहकार्य फ्रेमवर्क’ मात्र उल्लेख गर्ने सहमति भएको थियो। र, परियोजना अनुदानमा आधारित हुनुपर्ने अन्यथा ऋण र अनुदान दुवै उल्लेख नगर्ने सहमति भएको बताइएको थियो।
सोहीअनुसार ३ डिसेम्बरमा प्रधानमन्त्री ओली र चिनियाँ समकक्षी ली छ्याङबीचको द्विपक्षीय वार्तामा नेपालले बीआरआईअन्तर्गतका परियोजनाहरू चीनले अनुदानमा बनाइदिनुपर्ने प्रस्ताव पेश गरेको थियो। र, बीआरआईअन्तर्गत ऋण लिन नसक्ने बताएको थियो। नेपालको प्रस्तावमा चीन असहमत भएपछि बीआरआई कार्यान्वयनमा हस्ताक्षर हुन सकेको थिएन।
चीनले अनुदान अस्वीकार गरेपछि नेपालमा बीआरआई कार्यान्वयनमा ओलीको प्रयास असफल भएको चर्चा शुरु भएको थियो। भोलिपल्टै दुई देशबीच बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गरेर ओलीले सबैलाई चकित पारिदिए। र, फ्रेमवर्कमा सम्झौतापछि ओलीको चीन भ्रमण उपलब्धिमुलक भएको सत्तारुढ दलले दाबी गर्न थालेका छन्।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमण टोलीमा रहेका एक उच्च अधिकारीका अनुसार ओलीले नेपाली टोलीलाई जसरी भए पनि बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्कमा सहमति निर्देशन दिएका थिए। नेपाल र चीनबिचको संयुक्त १२ बुँदे वक्तव्यमा बीआरआई सहकार्यको रूपरेखा निर्माण गर्न सकेसम्म छिटो एमओयूमा हस्ताक्षर गरिने उल्लेख गरिएको थियो। सोहीअनुसार ओलीले यसै भ्रमणमा सहमति हुनेगरी काम गर्न निर्देशन दिएका थिए।
भ्रमणको मुख्य एजेन्डामै सहमति नहुने भएपछि भ्रमण असफल भएको सन्देश जाने उनको चिन्ता थियो। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणासहित नेपाली अधिकारीहरूले चिनियाँ पक्षसँग अनौपचारिक रूपमा गहन छलफल गरेका थिए।
शुरुवातमा नेपाली पक्षले राखेको ‘ग्रान्ट फाइनान्सिङ कोअपरेसन मोडालिटी’ अर्थात अनुदानमा आधारित वित्तीय सहयोग मोडालिटीलाई चिनियाँ पक्षले अस्वीकार गर्दै अनुदान हटाएर फर्काएको थियो। चीनले पठाएको ‘असिस्टेन्स फाइनान्सिङ मोडालिटी’मा फेरि नेपाली पक्षले छलफल गरेको थियो। र, नेपालले फेरि ‘एड असिस्टेन्स फाइनान्सिङ’ मोडालिटीको प्रस्ताव पठाएको थियो।
अन्ततः दुवै देशका अधिकारीहरू ‘एड असिस्टेन्स फाइनान्सिङ’ अर्थात सहायतामा आधारित वित्तीय मोडालिटीमा सहमति जुटेको थियो। यसमा अनुदान वा ऋण जे पनि पर्न सक्ने अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी बताउँछन्।
अर्थ मन्त्रालयका ती उच्च अधिकारीका अनुसार एड असिस्टेन्स मोडालिटीमा अनुदान र ऋण सहायता दुवै पर्न सक्छ। यो मोडालिटी नेपाल र चीन दुवैका लागि राम्रो हुने उनी बताउँछन्।
भन्छन्, ‘मलाई लाग्छ दुइटै ‘विन्डोज’ राखेको हुनुपर्छ। मलाईचैं यो मोडालिटी ठीक हो भन्ने लाग्छ। किनभने, ऋण लिने-नलिने हाम्रो कुरा हो। भोलि कुनै प्रोजेक्ट एकदम प्रतिफल दिने खालको छ तर अनुदान दिएन भने ऋण लिने बाटो पनि खुल्यो। र, चीनले पनि विश्वका धेरै राष्ट्रहरूसँग सम्झौता गरेको छ। उनीहरूले नेपालसँग अनुदानमा सम्झौता गर्ने, हामीसँग चैं ऋणमा भनेर प्रश्न गर्न सक्छन्। त्यसमा पनि चीनलाई सहज भयो।’
चीनको भूराजनीतिक गाँठो फुकाइदिने ओलीको प्रतिबद्धता पूरा
एसियादेखि युरोप र अफ्रिकासम्म परियोजना विस्तार गरिरहेको अवस्थामा नेपालजस्तो सीमा जोडिएको र अति निकट मुलुकमै बीआरआई परियोजना कार्यान्वयनमा नआउँदा चीन भूराजनीतिक अप्ठ्यारोमा परेको थियो। सोही कारण चीनले बीआरआई कार्यान्वयनका लागि नेपाललाई बारम्बार ताकेता गरिरहेको जानकारहरू बताउँछन्।
परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कांग्रेसको पूर्ण अनुदानको शर्तका बावजुद ओलीले ऋण र अनुदानको मिश्रित मोडेलबाट बीआरआई कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेका थिए। उनले चीनले बीआरआईअन्तर्गत राखेको पोखरा विमानस्थललाई अनुदानमा बदल्ने, नेपालले पनि त्यसलाई बीआरआई परियोजनाका रूपमा स्वीकार्ने र नेपालमा बीआरआई परियोजना कार्यान्वयन भएको सन्देश दिएर चीनको भूराजनीतिक गाँठो फुकाइदिने प्रयास गरेका थिए।
चीनले पोखरा विमानस्थलको ऋण मिनाहा प्रस्तावलाई अस्वीकार गरिदिएको छ। यद्यपि, ओलीको निर्देशन र तीव्र प्रयासको परिणामस्वरूप बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर भएको छ।
चीनले सावित गरिदियो आरजुको दाबी झुठो
ओलीको भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा पूर्वतयारीमा चीन गएकी परराष्ट्रमन्त्री राणाले नेपालमा बीआरआईअन्तर्गतका योजनाहरू अनुदानस्वरूप अघि बढाउन चीन सरकार सकारात्मक रहेको दाबी गरेकी थिइन्। तर, चीनले उनको दाबी झुठो सावित गरिदिएको छ।
चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसँगको भेटवार्ताका क्रममा बीआरआई प्रोजेक्टअन्तर्गतका योजना अनुदानका रूपमा अघि बढाउन चीन सकारात्मक रहेको दाबी गरेकी थिइन्। वर्तमान परिस्थितिका नेपालले ऋण लिन सक्ने अवस्था नभएको चिनियाँ पक्षलाई स्पष्ट पारेको र व्यापार, लगानी, आर्थिक, सामाजिक साझेदारी वृद्धि, अन्तरदेशीय यातायात सञ्जालको विकाससँगै दुई देशीय साझेदारीलाई निरन्तरता दिने विषयमा छलफल भएको उनले बताएकी थिइन्।
नेपालको अनुदानको प्रस्तावलाई ठाडै अस्वीकार गरेको चीनले अन्ततः मध्यमार्गी बाटो अपनाउँदै बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्कमा सहमति जनाएको छ। तर, ती परियोजना ऋणमा हो वा अनुदान भन्ने स्पष्ट खुलाइएको छैन। जानकारहरूका अनुसार चीनले यसअघि नै बीआरआई परियोजना अनुदानको परियोजना नभएको स्पष्ट पारिसकेको छ। र, ऋण र अनुदानको मिश्रित मोडेलमा सहकार्य फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर भएको हुन सक्छ।
पोखरा विमानस्थलको ऋण मिनाहा प्रस्ताव अस्वीकृत
यसपटकको चीन भ्रमणमा प्रधानमन्त्री ओलीका मुख्यतः दुई रणनीति थिए। पहिलो- बीआरआईको सहकार्य फ्रेमवर्क सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने। र, दोस्रो- पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रीय विमानस्थल निर्माणका लागि चिनियाँ एक्जिम बैंकबाट लिइएको ऋणलाई अनुदानमा बदल्ने।
दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीचको छलफलमा बीआरआई कार्यान्वयनका लागि चिनियाँ पक्षले ‘अनुदान’ शब्द राख्न नमानेपछि त्यस पाटोमा थप छलफल नै भएको थिएन। र, लगानीको स्रोत स्पष्ट नगरी भोलिपल्ट मात्र सहमति भयो। पोखरा विमानस्थलको ऋणलाई अनुदानमा बदल्ने पाटोमा चिनियाँ पक्षले भद्र अस्वीकृति जनाएपछि त्यो विषय पनि छलफलमा अगाडि बढेन।
प्रधानमन्त्री स्तरको द्विपक्षीय वार्तापछि ९ बुँदे सहमति र समझदारी-पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। पोखरा विमानस्थलको बारेमा उल्लेख भएको छैन, न त छलफल नै भयो।
परराष्ट्र मन्त्रालयका पूर्व शिष्टाचार महापाल गोपाल थापा भन्छन्, ‘अध्ययन केही छैन, वार्ता छैन, विज्ञहरूको कुरै सुन्दैनन्। एयरपोर्टको ऋण मिनाहा गरिदेउ भन्या छ। त्यसै मिनाहा गरिदिन्छ भन्नेबित्तिकै ? सरकारको नीति हुन्छ, बैंकको नीति हुन्छ। भगवानले वरदान दिएजस्तो त्यसै ‘तथास्तु’ भन्ने कुरा हो र ? आफ्ना योजनाबारे प्रोपोजल बनाउनुपर्यो। बुझाउन सक्नुपर्यो, निरन्तर वार्ता गर्नुपर्यो।’
नेपाल-चीनबीच भएका ९ बुँदे सम्झौताहरू
१. टोखा-छहरे सुरुङमार्गसम्बन्धी पत्रको आदानप्रदान
२. नेपाल चीन व्यापार अभिवृद्धिसम्बन्धी समझदारी पत्र
३. नौ तले वसन्तपुर दरबार पुनर्निर्माण सम्पन्नसम्बन्धी प्रमाणपत्र आदानप्रदान
४. ‘फर्मली प्रोसेस्ड बफेलो मिट’ निर्यातसम्बन्धी प्रोटोकल
५. विकास योजनासम्बन्धी समझदारी पत्र
६. आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगसम्बन्धी समझदारी पत्र
७. नगद सहयोगसम्बन्धी पत्र आदानप्रदान
८. स्वयंसेवी चिनियाँ भाषा शिक्षकसम्बन्धी समझदारी पत्र
९. नेपाल टेलिभिजन र चाइना मिडिया ग्रूपबीच सञ्चार प्रविधिसम्बन्धी समझदारी पत्र
यस्ता थिए बीआरआई सम्झौताअघि प्रमुख दलका प्रतिक्रिया
३ डिसेम्बरमा भएका उच्चस्तरीय भेटवार्तापछि दुई मुलुकबीच भएका समझदारीहरूमा बीआरआई र पोखरा विमानस्थलको बारेमा उल्लेख नभएपछि प्रधानमन्त्रीको भ्रमणबारे नेपालमा मिश्रित प्रतिक्रिया आएका थिए। नेपाली कांग्रेसका नेता तथा भारतका लागि नेपालका पूर्व राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले नेपाली हेडलाइनसँग कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा के कस्ता सहमति÷समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भए या आदानप्रदान भए भन्नुभन्दा पनि चीनसँगको ‘इंगेजमेन्ट’लाई महत्त्वपूर्ण मान्नुपर्ने बताएका थिए।
उनले भनेका थिए, ‘सबै मित्रराष्ट्रहरूसँग इंगेजमेन्ट आवश्यक हुन्छ। सबैसँग सन्तुलित सम्बन्ध आवश्यक हुन्छ। हाम्रो चाहना बेग्लै हो, चीनको पनि चाहना मिलेपछि मात्र कूटनीतिक सफलता हासिल हुने हो। भारतसँग पनि त्यही विन्दुमा सम्बन्ध बिग्रेको हो। मित्रराष्ट्रहरूको पनि स्वार्थ हुन्छ। त्यसैले हो कूटनीतिमा चातुयर्ता, गाम्भीर्यता, परिपक्वता आवश्यक पर्ने पनि।’
उपाध्यायको भनाइमा जापान, भारत, अमेरिकालगायत मित्रराष्ट्रहरूले दिएको सहुलियतपूर्ण ऋणलाई पछि अनुदानमा बदलिदिने गरेका छन्। विगतमा जापानले यो मोडेलमा धेरै विकास पूर्वाधार निर्माण गरिदिएको छ, नेपालमा। त्यसो भन्दैमा चीनले त्यसै गर्नुपर्छ भन्ने नभएको उनी बताउँछन्।
भन्छन्, ‘उसको पनि केही कुरा रिजर्भेसन होला नेपालसँग। अहिले सर्प्लस फन्ड संसारमा कसैसँग छ भने चीनसँग छ। त्यो कुरा सत्य हो। बीआरआई या अन्य स्ट्राटेजीको नाममा चीनले विश्वभर व्यापक लगानी गरिरहेको छ। त्यसमा नेपाल परिरहेको छैन। चीनले नेपालमा लगानी गरोस्, यहीं उत्पादन गरोस्, रोजगारी वृद्धि गरोस्। निर्यात प्रबर्द्धन गरोस्। त्यसबाट पो देशलाई फाइदा हुन्छ। अनुदान भन्ने तर्क नै गलत हो।’
नेपालले सधैंभरि भिखारी ताल देखाइरहेको उपाध्याय तर्क गर्छन्। ‘केको अनुदान ? अनुदान दिन्छ कसैले त्यत्तिकै। अनुदानसँग जोडिएर अनेक शर्तहरू आएका हुन्छन्,’ उपाध्याय भन्छन्, ‘भिख मागेर ल्याएर देश बन्थ्यो भने त अहिलेसम्म नेपाल बनिसक्थ्यो नि। किनकि, प्रशस्त विदेशी लगानी भइसकेको छ नेपालमा। त्यसकारण हामीले समग्रमा हेर्नुपर्छ।’
चीनको विकास त्यत्तिकै नभएको उनको तर्क छ। देङ सियाओ पिङले विदेशी कम्पनी र सामानहरूलाई चीनमा खुला गर्दा शर्त लगाए- ‘तिम्रो सामान त हामी ल्याउँछौं तर ३ वर्षभित्र तिम्रो उत्पादन यहीं शुरु गर्नुपर्छ। अनि तिमीले लगानी गर्दा १० प्रतिशत लगानी चीनभित्रकै हुनुपर्छ।’ ठूलो जनसंख्या र सस्तो कामदारका कारण विदेशी कम्पनी चीनमा भित्रिएका उपाध्याय बताउँछन्।
भन्छन्, ‘त्यसअघि विदेशीहरूलाई शंका थियो- चीनको कम्युनिस्ट सरकारले कतिबेला के नीति पारित गर्ने हो र देशै छाडेर भाग्नुपर्ने हो भन्ने। तर, चीनले त्यसो हुन दिएन। चीनमा उत्पादन क्षेत्रमा हडताल भएको कहिल्यै सुनिएन। २४ घण्टा फ्याक्ट्रीहरू चलेका छन्। कच्चा वस्तु आएको छ, त्यसबाट तयारी वस्तु निर्यात हुन्छ। प्रोफिट ग्यारेन्टी छ। बढी प्रोफिटमा पनि श्रमिकलाई यति प्रतिशत, मालिकलाई यति प्रतिशत र सरकारलाई यति प्रतिशत भन्ने सुनिश्चित छ। नेपालमा ठ्याक्कै उल्टो छ।’
चिनियाँहरूले आफ्नो भूगोलको बाध्यतालाई बुझ्न नेपाली पक्षलाई ठीक कुरा सुझाइरहेको तर नेपालमा कूटनीतिजस्तो संवेदनशील विषयमा बुर्लुक्क उफ्रिने प्रवृत्ति कायम रहेको उपाध्याय बताउँछन्। चीनसँगको सीमामा भूगोलको अति कठिनाइ बुझेका चिनियाँहरूले नेपाललाई सदैव भारतसँग राम्रो सम्बन्ध राख्न आग्रह गर्ने गरेको उनी बताउँछन्।
भन्छन्, ‘भारतसँगको नेपालको सीमा सुगम छ भन्छन् चिनियाँहरू नै। नेपाललाई ३६५ दिन नै सप्लाई आवश्यक हुन्छ, जुन हामी गर्न सक्दैनौं भन्छन् उनीहरू। तर, नेपालमा कूटनीतिजस्तो संवेदनशील विषयमा बुर्लुक्क उफ्रिने प्रवृत्ति कायम छ। अस्वस्थ टिप्पणी पनि गर्नु हुँदैन। चातुर्यता, गाम्भीर्यता र परिपक्वताले मात्र परिणाम दिन्छ।’
कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा नयाँ सम्झौता र समझदारी भन्दा पनि पुरानै सम्झौता र समझदारी पत्र आदानप्रदान भएको बताएका थिए। यद्यपि, उनी प्रधानमन्त्रीको भ्रमण सफल भएको दाबी गर्छन्। ३ डिसेम्बरमा भएका सहमति र समझदारीमा उल्लेखित अधिकांश रकम चीनमा राष्ट्रपति सी जिनपिङ नेपाल भ्रमणमा आउँदा घोषणा भएको रकमकै हिस्सा रहेको उनी बताउँछन्।
राष्ट्रपति सीले १२-१३ अक्टोबर २०१९ मा नेपाल भ्रमण गरेका थिए। त्यतिबेला उनले नेपाललाई १ खर्ब रूपैयाँ अनुदानस्वरूप उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए। अहिलेको समझदारी पनि नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूले गरेका चीन भ्रमणका क्रममा भएको घोषणाको विनियोजन मात्रै रहेको साउद बताउँछन्।
भन्छन्, ‘यो पुराना आर्थिक सहयोगका परियोजनाहरूको कार्यान्वयन मात्रै हो। पूर्ववर्ति सरकारमा हाम्रो भ्रमणका बेला पनि यिनै कुरा अगाडि सारेका थियौं। त्यही विषय अहिले उठेको छ। राष्ट्रपति सी आउँदा प्रतिबद्धता गरेको रकमको विनियोजन भइसकेको थिएन। अहिले त्यही रकमको विनियोजनजस्तो देखिन्छ।’
उनले बीआरआईका बारेमा प्रधानमन्त्री स्वदेश फर्किएपछि विस्तृत जानकारी हुने उनले बताएका थिए। भनेका थिए, ‘बीआरआईसम्बन्धी प्रकृया छलफलकै चरणमा थियो र अहिले पनि त्यसका बारेमा सम्झौता भएको छैन। आज भएको समझदारीमा बीआरआई कार्यान्वयनका लागि परियोजना भन्ने विषय अस्पष्ट छ। बाँकी दुई पक्षीय परियोजनाहरू आपसी लाभका आधारमा अगाडि बढाउने सहमति भएको छ। बीआरआईको बारेमा प्रधानमन्त्री केपी ओली स्वदेश फर्किएपछि विस्तृत जानकारी होला।’
पोखरा अन्तर्राष्ट्रीय विमानस्थल निर्माणका लागि लिइएको ऋणका सन्दर्भमा ऋणलाई अनुदानमा परिवर्तन गर्ने नीति चीन सरकारको नदेखिएको उनी बताउँछन्। यसको बारेमा सबैलाई पहिलेदेखि नै आशंका रहेको उनको दाबी छ। यसले चिनियाँ पक्षको ऋण दिने थप कार्यक्रमलाई पनि प्रभावित बनाउने उनी बताउँछन्।
भन्छन्, ‘द्विपक्षीय परियोजना आपसी लाभका आधारमा अगाडि बढाउने कुरा परम्परादेखि चल्दै आएको हो। त्यसमा विवाद गर्ने कुरा छैन। बीआरआई परियोजनामा ऋण या अनुदान केमा गर्ने भन्ने विषयमा मौनता साँधिएको पाइएको छ।’
सत्तारुढ नेकपा एमालेको प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतम समझदारी र सहमति पत्रभित्रका कन्टेन्ट र ती कन्टेन्टभित्रका विषय सार्वजनिक नहुन्जेल प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण कति प्रतिशत सफल भयो भनेर भन्न सकिने बताउँछन्। दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीचको वार्तामा भएको नौबुँदे सहमतिभित्रका कन्टेन्टहरू अमूर्त रहेको र ती कन्टेन्ट सार्वजनिक नभइन्जेल भ्रमण उपलब्धीमुलक भयो कि भएन भनेर विश्लेषण गर्न हतार हुने उनी बताउँछन्।
भन्छन्, ‘ती बुँदाभित्रको कन्टेन्ट के हो भन्ने कुरा सार्वजनिक भइसकेको छैन। जस्तो- उदाहरणका लागि कनेक्टिभिटीमा जोड दिने कुरा के के हो त ? विकास आयोजनाहरूको सन्दर्भमा के के हो भन्ने क्लियर छैन। केही अनुदान दिने भन्ने पनि सहमति पत्रमा उल्लेख छ, त्यो अनुदान कति हो भन्ने पनि क्लियर छैन। त्यसकारण त्यसको डिटेल्स नआई र त्यसको कन्टेन्टभित्रको कन्टेन्ट सार्वजनिक नभइकन प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमण कति सफल भयो भनेर यकिन गर्न सकिँदैन।’
नेपालमा धेरै मानिसले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणलाई बीआरआईसँग जोडेर हेरेको उनी बताउँछन्। भ्रमणअघि बीआरआईअन्तर्गत ऋण नलिने र अनुदान ग्रहण गर्ने भन्ने सरकारभित्रका विभिन्न दलहरू बीच आम सहमति भएकोले नेपालले चीनबाट अनुदानमा कति परियोजनाहरू लिन सक्यो, त्यो प्रमुख हुने उनी बताउँछन्।
भन्छन्, ‘त्यसैले हामीले चीनबाट कति अनुदानका परियोजनाहरू लिन सक्यौं भन्ने नै पहिलो प्राथमिकताको कुरा हो। किनकि, ऋण नै नलिने भनिसकेपछि त्यो च्याप्टरमा छलफल गरिरहन आवश्यक नै भएन। त्यसैले प्रधानमन्त्रीको भ्रमण सफल छ। अब कति सफल भयो भन्ने उहाँ फर्किएपछि सार्वजनिक हुने कन्टेन्टले बताउँछ।’
नेपालको संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमण परम्परागत हैसियतमै सीमित रहने पूर्वानुमान सही ठहर भएको बताएका थिए। उनले भनेका थिए, ‘मैले विस्तृतमा हेर्न पाएको छैन। तर, यो भ्रमण परम्परागत मात्र रहन्छ भन्ने हामीलाई पहिल्यै थाहा थियो।’