सानै उमेरमा भारतको दार्जिलिङबाट झापाको दमक आइपुगेकी एक युवती कुनै होटलमा कामदारका रूपमा आफ्नो जीवीकोपार्जनको माध्यम बनाउँछिन्। स्वभावैले वढ्दो उमेरसँगै उनको यौवना अवस्थाको आकर्षणले उनीप्रति होटलका ग्राहकहरू आकर्षित हुन्छन्। भविष्यप्रति सोच्दै नसोची उनले कामसँगै होटलमा आउने ग्राहकको यौन सन्तुष्टि मेटाउने काममा समेत आफूलाई संलग्न गराउँछिन्।
करिब ५ वर्षअघि अचानक उनी बिरामी हुन्छिन् र जाँचका क्रमका उनलाई एचआईभी संक्रमण पुष्टि हुन्छ। आम्दा अस्पतालवाट एचआईभी पहिचान भएसँगै होटल साहुले उनलाई कामबाट निष्कासित गरिदिन्छन्। एचआईभीविरुद्धको औषधि लिन शुरु गरेकी उनलाई साहुले कामबाट निकालेपछि उनको दिनचर्या परिवर्तन हुन्छ। न काम न बासको ठेगान, उनलाई बाँच्नका लागि यौन ब्यवसाय रोज्नुको विकल्प हुँदैन। र, औषधि नियमित सेवन गर्न सक्दिनन्, जसका कारण उनको स्वास्थ्य अवस्था जटिल बन्दै जान्छ।
क्रमशः उनको पाठेघर र मिर्गौलामा गम्भीर समस्या उत्पन्न हुन्छ। र, दमकस्थित संक्रमितहरूको संस्था नयाँ सचेतना समूहले फेला पारी दमक नगरपालिका–६ वडा कार्यालयको सिफारिसमा दमक अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको ब्यवस्था मिलाउँछ। दमक अस्पतालको उपचारबाट अपेक्षित सुधार हुन नसकी स्वास्थ्य थप जटिल बन्दै गएर बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान लानुपर्ने अवस्था आउँछ। पुनः दमक नगरपालिकाको १० हजार रुपैयाँ आर्थिक सहयोगले उनलाई धरानस्थित संकट व्यवस्थापन केन्द्रमा राखी उपचार शुरु गरिन्छ। तर, उपचारमा थप ७ लाख रुपैयाँ लाग्ने भएपछि उक्त रकम अभावमा उनले असार ०८१ मा सधैंका लागि यस संसारबाट विदा लिन्छिन्।
अनेकन संघसंस्था एचआईभी रोकथाम तथा उपचारमा कार्यरत छन्। सन् २०२३ मा नेपालको १० प्रतिशत लगानीसहित १ करोड ८४ लाख अमेरिकी डलर यस कार्यक्रममा खर्च भएको राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग केन्द्रले विश्व एड्स दिवसको लिफ्लेटमा उल्लेख गरेको छ। एड्स हेल्थ फाउन्डेसन ग्लोबल फन्डअन्तर्गतका साझेदारहरूद्वारा र अन्य संस्थाहरू मार्फत उक्त रकम यस कार्यक्रममा खर्च हुने गर्छ।
यति हुँदाहुँदै पनि उपचार अभावमा एक विपन्न महिलाको ज्यान जानु यस क्षेत्रमा कार्यरत हामी सबैका लागि अत्यन्तै शर्मनाक विषय बनेको छ।
बढ्दो उमेर, यौन चाहना, गरिबी र जीवीकोपार्जनजस्ता व्यक्तिमा अन्तर्निहित चाहना र आवश्यकताका कारण सन् २०३० सम्ममा एचआईभी शून्यमा झार्ने लक्ष्यमा चुनौति देखिएको छ। वैदेशिक रोजगारको भारत गन्तव्य जति सजिलो छ, त्यति नै एचआईभीको जोखिम पनि छ। जीवीकोपार्जनका लागि केही आर्थिक लाभ हुने, भिसालगायत प्रक्रिया आवश्यक नपर्ने भएका कारण नेपालबाट मौसमी कामदार भारत जाने परम्परा पुरानो हो। तथापि, नेपालमा यसले एचआईभीको जोखिम बढाएको मात्रै होइन, यदि एचआईभी संक्रमण पुष्टि भई औषधि लिइरहेको अवस्थामा समेत भारत जानुपर्ने कारणले औषधिको निरन्तरतामै समस्या देखापरेको छ।
मानव शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा कमी गराउने र अनेक किसिमका अवसरवादी संक्रमणहरूका कारण मानिसलाई मृत्युको मुखमा पुर्याउने एचआईभी भाइरस नेपालमा पहिलोपटक सन् १९८८ अर्थात् ०४४ सालमा पहिलोपल्ट पत्ता लागेको नेपाल राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग केन्द्रको तथ्यांकले देखाउँछ। शुरुमा जनस्वास्थ्यको मुख्य चुनौतिका रूपमा रहेको यस संक्रमणलाई महामारीको रूपमा लिइएको भए पनि हालका दिनसम्म आइपुग्दा एचआईभी पहिचान गरी उपचारको दायरामा आउने हो भने संक्रमितहरूले सामान्य स्वस्थ जीवन जिउन सक्ने भएका छन्। ‘भाइरल लोड डिटेक्ट’ नहुने अवस्थामा अर्थात् भाइरस पूर्ण रूपमा दबिएको अवस्थामा त एचआईभी एक व्यक्तिबाट अर्कोमा सर्दैन भन्ने प्रमाणितसमेत भइसकेको छ।
कुल संक्रमितहरू मध्ये ९५ प्रतिशतको एचआईभी परीक्षण गरी उनीहरूको अवस्था पत्ता लगाउनुपर्ने, संक्रमितमध्ये ९५ प्रतिशतलाई उपचारको दायरामा ल्याउनुपर्ने र उपचारमा रहेका ९५ प्रतिशतको भाइरल लोड दबिएको हुनुपर्ने कार्यका लागि रणनीतिक कार्यक्रमका साथ नेपालमा एचआईभी रोकथाम तथा नियन्त्रणको कार्यक्रम चलिरहेको छ। तथापि, हामीले यस क्षेत्रमा हालसम्म गरेको उपलब्धि भने ‘सन्तोषजनक’ मात्रै छ।
यो आलेख तयार पर्दासम्म नेपालको राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्रको वेब पोर्टलमा सन् २०२४ को ३७ औं एड्स दिवसंलाई लक्षित गरी प्रकाशित लिफ्लेटका अनुसार नेपालमा हालसम्म ३० हजार ३०० जनामा एचआईभी संक्रमण भएको अनुमान गरिएको छ। र, नेपालमा हरेक दिन १ व्यक्तिमा एचआईभी संक्रमण हुन्छ।
संक्रमित ३० हजार ३०० मध्ये २८ हजार अर्थात् ९५ प्रतिशतले आफू एचआईभी संक्रमित भएको जानकारी पाइसकेका छन्। र, २४ हजार ७९३ अर्थात् ८२ प्रतिशतले औषधि लिएका छन्। अनि, औषधि लिएकामध्ये २४ हजार अर्थात् ७४ प्रतिशतको मात्रै भाइरल सप्रेस (भाइरस नियन्त्रणमा) भएको देखिन्छ, जुन गत वर्ष ८० प्रतिशत उल्लेख गरिएको थियो। जब कि, ९५ प्रतिशत भाइरस नियन्त्रण हुनुपर्ने हो। त्यसमा कमी हुनु भनेको अझै औषधिको नियमिततामा समस्या देखिएको हो। नियमित रूपमा औषधिको सेवन नगर्ने कार्यले स्वयं संक्रमितको स्वास्थ्यमा हानी त पुग्छ नै, त्यसका साथै सन् २०३० सम्ममा एचआईभी संक्रमण शून्यमा झार्ने लक्ष्यसमेत कठिन हुन्छ।
झापाका दमक अस्पताल र मेची प्रादेशिक अस्पतालमा एचआईभी र एड्ससँग सम्बन्धित उपचार हुने गरेको छ। अझ, मेची प्रादेशिक अस्पतालले शुरुदेखि नै एचआईभी संक्रमितको प्रयोगशाला परीक्षण र उपचार निःशुल्क नै गरेको छ। भद्रपुर प्रादेशिक अस्पतालबाट १७ बालबालिकासहित ४०० भन्दा बढीले औषधि लिइरहेका छन्। यस्तै, दमक अस्पतालबाट ८ बालबालिकासहित ३३२ जनाले औषधि लिइरहेका छन्।
एचआईभीका कार्यक्रमहरूलाई थप प्रभावकारी गराउन र हाल सञ्चालित कार्यक्रमहरूलाई सुदृढीकरण गर्न समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता आवश्यक देखिन्छ। त्यसैले हो, गत वर्षदेखि नै ‘समुदायको नेतृत्वमा एड्सको अन्त्य गरौं’ भन्ने नारा तय गरिएको पनि। यस वर्ष ‘एड्स अन्त्यका लागि सबैको अधिकार सुनिश्चित गरौं’ भन्ने नारा राखिएको छ। नाराको महत्त्व आफ्नै ठाउँमा होला तर एचआईभी संक्रमण रोकथाम गर्न हालसम्म सेवा नपाएका जोखिम समूहहरूलाई प्राथमिकतामा राखी समयमै गुणस्तरयुक्त सेवा पहुँच पुर्याउन आवश्यक छ।
होटल तथा अन्य क्षेत्रमा विशेष गरी महिला यौनकर्मीहरूको स्वास्थ्य तथा उनीहरू प्रतिको हेयभाव न्यूनीकरणका लागि स्थानीय संघसंस्थाहरू सँगको साझेदारी आवश्यक देखिन्छ। तर, पछिल्ला दिनहरूमा एचआईभी/एड्ससम्बन्धी कार्यक्रमहरू दातामुखी मात्रै देखिएका छन्। र, स्थानीय सरकारहरूले यो कामको अपनत्व नलिने अनि निरन्तर निगरानी र सहयोग नगर्ने हो भने सन् २०३० सम्म एचआईभी संक्रमण शून्यमा झार्ने लक्ष्य पूरा हुन सक्ला भन्ने प्रश्न कायमै छ।