काठमाडौं- झाडापखालाको उपचारका लागि सिंहदरबार वैद्यखानाबाट उत्पादन हुने ‘रातो बरी’ नामको एउटा औषधि निकै प्रचलित थियो। त्यसको प्रमुख तत्त्व नेपालमा पाइने गाँजा थियो।
त्यति मात्र होइन, सिंहदरबार वैद्यखानामा बन्ने अन्य ४८ वटा औषधिमा पनि गाँजाको प्रयोग हुन्थ्यो। तर, ‘रातो बरी’सहित ती गाँजाबाट बन्ने गरेका ती सबै औषधि हिजोआज बन्न छाडेका छन्। किनभने, नेपाल सरकारले गाँजा खेती, ओसारपसार, बिक्रीवितरण र प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको छ।
नेपालमा व्यवसायिक औषधिको रूपमा गाँजा प्रयोग हुँदैन। तथापि, गाउँघरमा अहिले पनि घरेलु औषधिको रूपमा गाँजा प्रयोग गर्नेहरू छन्। त्यसका प्रयोगकर्ताहरू भन्छन्, ‘गाँजा दुखाइ, अनिद्रा, झाडापखालामा लाभदायक छ। यो पशु चौपायालाई पनि औषधिको रूपमा खुवाउने गरिएको छ।’
आयुर्वेदमा आजभन्दा झण्डै दुई हजार वर्ष अघिदेखि प्रचलनमा रहेको मानिने ‘चरक संहिता’ नामक ग्रन्थ र ‘वानरी गुटिका’मा पनि गाँजामा हुने औषधीय गुणबारे पढ्न पाइन्छ।
तर, औषधीय गुण भएको गाँजालाई लागूऔषध दुर्व्यसनीहरूले प्रयोग गर्न थालेपछि र त्यसले अपराध बढाएपछि नेपालमा पनि प्रतिबन्ध लाग्यो।
अब भने नेपाल सरकार गाँजाप्रति केही उदार हुने संकेत छ। औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजाको व्यावसायिक उत्पादन गर्न कानूनी व्यवस्था मिलाउने शब्दावलीसहित आर्थिक वर्ष ०८१-८२ को बजेट वक्तव्य नै सार्वजनिक भइसकेको छ।
त्यसो त, ०७६ सालमै एमाले सांसद शेरबहादुर तामाङले संसदमा गाँजासम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक दर्ता गराएका थिए। तर, त्यो विधेयक संसदमा अघि बढेन। किनकि, उनकै पार्टीका अध्यक्ष केपी ओली त्यसको विरोधमा थिए। ओलीले संसदमा भनेका थिए, ‘कसले गर्न खोजिरहेको छ यो गाँजा खेती? बीउ लिएर बसेको व्यापारी को हो?’
अहिले एमालेसमेत साझेदार रहेको सरकारले औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजा खेती गर्न पाउने कानून बनाउने भन्दा पनि ओली चुप छन्। बजेटको विषयमा ओलीका असन्तुष्टि सार्वजनिक भए पनि गाँजाको विषयमा उनको अभिव्यक्ति आएको छैन।
यद्यपि, लागूऔषधका रूपमा पनि प्रयोग भइरहेको गाँजाप्रति सरकारले लिएको पछिल्लो नीति जायज हो कि होइन भन्ने विषयमा बहस जारी छ।
सन् १९६० र ७० को दशकमा काठमाडौंमा खुल्लमखुला गाँजा बिक्री वितरण हुन्थ्यो। काठमाडौंका धेरै पसलमा साइनबोर्ड नै टासेर गाँजा बिक्री हुन्थ्यो। नेपाली गाँजाको बजार यस्तो थियो कि ‘हिप्पी’हरूले नेपाली गाँजालाई विश्वकै उत्कृष्ट भएको बताउँथे। त्यतिबेला नेपाललाई ‘लागूऔषधको स्वर्ग’ भनेर पनि चिनिन्थ्यो।
नेपालमा लागूऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ आएपछि गाँजामा प्रतिबन्ध लाग्यो। संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९६१ मा ‘द सिंगल कन्भेन्सन अन नार्कोटिक ड्रग्स १९६१’ पारित गर्यो, जसमा अफिमजस्तै कडा खालको लागूऔषधको रूपमा गाँजालाई समावेश गरेपछि प्रतिबन्ध लाग्यो। नेपालले सो अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गरेपछि गाँजा प्रतिबन्ध लगाउने कानून निर्माण गर्यो। त्यतिबेलादेखि नेपालमा कानूनतः गाँजा खेती, ओसारपसार, प्रयोग र सेवन बर्जित छ।
के छ नेपालको विद्यमान कानून?
नेपाल प्रहरीको लागूऔषध नियन्त्रण ब्यूरोका अनुसार देशका विभिन्न ठाउँमा हुने गाँजाको अवैध खेती, तस्करी र दुर्व्यसन नियन्त्रणमा ठूलो चुनौती छ। प्रहरीका अनुसार मकवानपुर, सिन्धुली, धादिङ, रुकुम, रोल्पा, जाजरकोट, बागलुङलगायत जिल्लामा यसको खेती धेरै हुने गरेको छ। प्रहरीले ती जिल्लाहरूमा बेलाबेला गाँजा नष्ट गर्ने अभियान नै चलाउँछ।
लागूऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ ले नेपालमा लागूऔषधको ओसारपसार र उत्पादनमा रोक लगाएको छ। उक्त ऐनले गाँजाको खेती, भण्डारण, सेवन, बिक्री-वितरणलाई अवैधानिक र दण्डनीय अपराध मान्दै विभिन्न जरिवाना तोकेको छ।
ऐनमा २५ बोट गाँजा खेती गर्नेलाई तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र सोभन्दा बढी खेती गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद र पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने उल्लेख छ।
यस्तै, ५० ग्रामसम्म गाँजा राखे तीन महिनासम्म कैद र तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने ऐनमा उल्लेख छ।
तर, उक्त ऐनले औषधि र अनुसन्धानका लागि गाँजा उत्पादनमा रोक नलगाएको नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी बताउँछन्। भन्छन्, ‘लागूऔषध ऐनले गाँजालाई औषधि र अनुसन्धानका लागि खेती गर्न कतै रोकेको छैन। ऐनमा यसको व्यवस्था रहेको र जम्मा नियमावली बनाए सकिनेमा धेरै हल्ला मात्र भएको छ।’
कुनै समय नेपालमा गाँजामाथि प्रतिबन्ध लगाउन दबाब दिएका मुलुकमै गाँजा खेती फुकुवा हुन थालेपछि यसको बहस चर्को रूपमा बढेको हो। नेपालको गाँजा प्रतिबन्ध लगाउने अमेरिकाका ३० वटा राज्यमा गाँजालाई औषधीय प्रयोगका निम्ति खुला गरिएको छ भने केही राज्यमा मनोरञ्जन प्राप्त गर्ने नशाका रूपमा समेत सेवन गर्न अनुमति दिइएको छ। त्यसैले पनि नेपालमा यसको बहस स्वाभाविक वृद्धि हुँदै आएको हो।
संयुक्त राष्ट्र संघअन्तर्गतको ‘कमिसन अन नार्कोटिक ड्रग’ले कोरोना महामारीको समयमा गाँजालाई हानिकारक लागूऔषधबाट हटाएर औषधीय गुण भएको वनस्पतिको सूचीमा राख्न विश्व स्वास्थ्य संगठनसमक्ष सिफारिस गरेको थियो। पछि गाँजाको पक्ष-विपक्षमा मतदान नै हुने अवस्था आयो। नेपाल, भारत, थाइल्यान्डसहित २७ देशले यसको पक्षमा मतदान गरेका थिए भने २५ देश यसको विपक्षमा उभिए।
पूर्वमन्त्री एवं एमाले नेता शेरबहादुर तामाङ यसपछि नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय समस्या समाधान भइसकेको दाबी गर्छन्। भन्छन्, ‘संयुक्त राष्ट्र संघमा गाँजालाई पहिला हानिकारक लागूऔषधको सूचीमा राखिएको थियो तर अहिले त्यो हटेको छ। त्यसकारण अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अब कुनै बाधा छैन।’
के हो गाँजा?
गाँजा क्यानाबेसिआई परिवारको वनस्पति हो। यसलाई औषधीय, मनोरञ्जन र अन्य उपयोगका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसका प्रायः सबै भागको प्रयोग गर्न सकिन्छ। गाँजाको बोटको बोक्रा र पातका रेसाबाट धागो बनाउन सकिन्छ भने यसको फूलको प्रयोग औषधि र लागूऔषध दुवैमा प्रयोग हुन्छ। विश्वमा क्यानाबिस सटिभा, क्यानाबिस इन्डिका र क्यानाबिस रुडरेलिस गरी यसका तीनवटा प्रमुख प्रजाति पहिचान गरिएका छन्।
दुखाइ, चिन्ता, अनिद्रा, मिर्गी, मनोविकृत, जोर्नी दुख्ने (अर्थराइटिस)जस्ता रोग निदानका लागि पनि गाँजा सेवन गर्ने गरिन्छ। यस्तै, गाँजाको पात पिनेर र बीउले क्यान्सरका कोष नष्ट गर्ने दाबी गरिँदै आएको छ। पानी बगिरहने, शीघ्र स्खलन, झाडापखालाजस्ता समस्यामा पनि यसको प्रयोग गर्न सकिने विज्ञहरूको भनाइ छ। तर, यसको प्रयोग आफूखुशी, जति मन लाग्यो त्यति प्रयोग गर्नु स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुन्छ।
पू्र्वमन्त्री तामाङ गाँजा औषधिबाहेक कपडा बनाउन, तेल उत्पादनका साथै पर्यटकका लागि मनोरञ्जन दिन प्रयोग गर्नुपर्ने तर्क गर्छन्।
अन्य देशमा गाँजा
विसं २००८ मा तत्कालीन खाद्य तथा कृषि मन्त्रालयले प्रत्येक जिल्लामा १० बिगाहामा गाँजा खेती गर्न आह्वान गरेको अभिलेख छ। सन् १८७५ मा फ्रान्सिस ह्यामिल्टनले आफ्नो पुस्तक ‘एन अकाउन्ट अफ द किङ्डम अफ नेपाल’मा नेपाली समाजको आर्थिक उपार्जनको एक माध्यम गाँजा रहेको उल्लेख गरेका छन्।
सन् १९६० मा युरोप, ग्रिस, टर्की, इरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत हुँदै हिप्पी नेपाल आइपुगे। हिप्पी ट्रेलमा गाँजाको अत्यधिक व्यापार हुन थालेपछि पश्चिमा देशले हिप्पी ट्रेलका देशलाई गाँजामा कडाइ गर्न निर्देशन दिए। फलतः गाँजामा प्रतिबन्ध लाग्यो। तर, त्यतिबेला गाँजा प्रतिबन्धको दबाब दिने धेरै देशमा अहिले खुला भएको छ।
गाँजामा लगाएको प्रतिबध फुकुवा गर्ने पहिलो देश हो, उरुग्वे। उसले गाँजाको चिकित्सकीय तथा मनोरञ्जन दुवै प्रयोगका लागि कानूनी मान्यता दिएको छ।
डिसेम्बर २०१३ मा उरुग्वेले यससम्बन्धी एक कानून निर्माण गरेको थियो। तर, पछि सन् २०१७ मा देशका १६ फार्मेसीलाई व्यापारिक रूपमा गाँजा बिक्री गर्न अनुमति दिइएको थियो।
क्यानाडाले जुलाई २००१ मा गाँजाको चिकित्सकीय प्रयोगलाई मान्यता दियो भने १७ अक्टोबर २०१८ मा गाँजामाथि रहेको सबै बन्देज अन्त्य गर्यो।
दक्षिण अफ्रिका, मेक्सिको र जर्जियाले आफैंले उमारेको गाँजालाई मनोरञ्जनात्मक र चिकित्सकीय प्रयोजनका लागि खुला गरेका छन्। अर्जेन्टिना, अस्ट्रेलिया, लक्जेम्बर्ग, माल्दोभा, स्विट्जरल्यान्ड, पेरु, पोल्यान्ड, स्लोभेनिया, अस्ट्रिया र चिलीमा व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि गाँजा खुला छ।
यस्तै, बेल्जियम, जमैका, नेदरल्यान्ड्स, पोर्चुगल, रुस, कोलम्बिया, कोस्टारिका, क्रोएसिया, चेक रिपब्लिक, इक्वेडोर, माल्टा, पाराग्वे, बेलिज र बोलिभियाले कतिसम्म प्रयोग गर्न पाउने भन्ने परिमाण नै तोकेका छन्। अमेरिकामा केही राज्यले गाँजा खुला गरेका छन् भने केहीले प्रतिबन्ध जारी राखेका छन्।
एसियामा भने थाइल्यान्ड गाँजाको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने पहिलो देश हो। उसले सन् २०१८ मा चिकित्सकीय प्रयोगका लागि गाँजा प्रयोगलाई वैधानिकता दिएको थियो। पछि उसले औषधीय तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजालाई अनुमति मात्र दिएन, स्वास्थ्य मन्त्रालयले करिब १० लाख गाँजाका बिरुवा सर्वसाधारणलाई वितरणसमेत गरेको थियो।
भू-राजनीति र नेपाली गाँजा
सन् १९६०-७० को दशकमा घुम्दै नेपाल आइपुगेका हिप्पीहरूले नै गाँजालाई अन्तर्राष्टिय बजारमा पुर्याएका थिए। उनीहरूले अन्य अम्मलीहरूलाई नेपाली गाँजा र चरेसलाई हिमालय ह्यास, अर्गानिक ह्यास भन्दै खुवाए। लागूऔषधका प्रयोगकर्ताहरूले यसको नशा मन पराए र माग बढ्न थाल्यो। अनि पर्यटकका रूपमा नेपाल आउनेहरू नै विस्तारै तस्करीमा सक्रिय भएको पूर्वडीआईजी ठकुरीको भनाइ छ।
नेपालमा उत्पादित गाँजा र चरेसलाई विश्व बजारमा फैलाउन ठूल-ठूला आपराधिक समूह नै संलग्न हुन थालेपछि यसले अपराधको जालो फैलायो। ठकुरी भन्छन्, ‘लागूऔषधको बजारमा हिमालयन ह्यासको छुट्टै ग्राहक बन्न थाले। माग बढी हुन थालेपछि तस्करीको मात्रा बढ्न थाल्यो। एक्लाएक्लै ओसार्ने कामले संगठित आकार लियो। यो क्रम ०४६ सालपछि झन् बढ्यो।’
लागूऔषध उत्पादनमा दुई छिमेकी चीन र भारतसहित अन्य देशले कसरी लिन्छन् भन्ने प्रश्नमा ठकुरी यसले भू-राजनीतिमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने अनुमान गर्छन्। भन्छन्, ‘यसमा विदेशीको चासो कस्तो हुन्छ? नेपालमा यसले आपराधिक गतिविधि बढायो भने उनीहरूले चासो लिन्छन्। हामीले जन्माएको समस्याले जुन-जुन देशमा असर पर्यो, ती रुष्ट हुन्छन्। त्यसैले विश्व राजनीतिमा अपराध र सुरक्षाको चासो हुन्छ।’ त्यसैले उनी गाँजा उत्पादन गरेर मात्र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लान नसकिने तर्क गर्छन्।
पूर्व डीआईजी ठकुरीसँग पूर्वमन्त्री तामाङ भने सहमत देखिँदैनन्। उनी किसानलाई खेती गर्न दिने र उक्त गाँजा औषधीय प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने गरी कानून ल्याउनुपर्ने बताउँछन्। गाँजा खुला गरेर व्यापारिक घरानालाई खेती गर्न दिने नभई तल्लो तहका कृषकलाई खेती गर्न दिने र त्यसका उत्पादनहरू औषधिका लागि औषधि कम्पनी, रेशाका लागि धागो उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनको धारणा छ। भन्छन्, ‘सबै कृषकले समान रूपमा गाँजा खेती गर्छन्। त्यो उत्पादन भएको गाँजा र त्यसका अन्य उत्पादन प्रयोग निश्चित मापदण्ड बनाएपछि अन्य देशको चासो पर्नुपर्ने कारण नै छैन।’
‘द नेसनल एकेडेमी अफ साइन्स’, ‘इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिन’ नामक संस्थाका अनुसार सूर्ति सेवनका ३२ प्रतिशत सिकारुहरू भविष्यमा यसको लतमा लागेको भेटिएको छ। मदिरा पिउने १५ प्रतिशत सिकारू अम्मली बनेर निस्किएका छन्। गाँजाका ९ प्रतिशत सिकारु मात्र पछि गएर गाँजा अम्मली बनेका छन्। यसले पनि गाँजाका पक्षमा माहोल बनेको धेरैको बुझाइ छ।
पछिलो समय गाँजा प्रतिबन्ध लगाएपछि कृषक र प्रहरीको दोहोरीजस्तो पनि देखिन्छ। विभिन्न जिल्लामा लुकीछिपी गाँजा खेती गर्ने र प्रहरीले फँडानी गर्ने गरेको पाइन्छ। गाँजामा औषधीय गुण पनि हुन्छ भन्नेमा कसैको दुई मत छैन। त्यसैले गाँजाको सही व्यवस्थापनका लागि दीर्घकालीन उपाय खोज्ने बेला आइसकेको छ।