निर्वाचन आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी आचार संहिता विवादमा परेको छ।

हाल पालिकाका पदाधिकारी रहेका जनप्रतिनिधिले पुनः उम्मेदवार बन्न पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने आचार संहिताको व्यवस्था संविधान र कानूनविपरीत रहेको विज्ञहरूले बताएका छन्।

निर्वाचन आचार संहितको दफा ३६ मा भनिएको छ, ‘कुनै स्थानीय तह वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा स्थानीय तहबाट अनुदानप्राप्त संस्थामा सुविधा वा पारिश्रमिक पाउने गरी वहाल रहेका निर्वाचित वा मनोनित पदाधिकारीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारको मनोनयन गर्नुअघि नै वहाल रहेको पदबाट राजीनामा दिनुपर्नेछ।’

यो प्रावधान नेपालको संविधान र ‘स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३’ विपरीत रहेको अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले बताए। संविधानमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि पाँच वर्ष हुने स्पष्ट तोकेको छ। र, ‘स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३’को दफा ३ ले उनीहरूको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगाडि नै नयाँ निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। संविधान र ऐन दुवैले नयाँ निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पदमा बहाल रहेका जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेका छैनन्।

‘संविधान र कानूनअनुसार स्थानीय तह एक दिन पनि रिक्त राख्नु हुँदैन। रिक्त राख्दा जनताका लागि प्रवाह गर्नुपर्ने थुप्रै सेवा अवरुद्ध हुन्छन्, जुन संविधानले परिकल्पना गरेको छैन,’ अर्यालले भने, ‘रिक्त राख्न नहुने भएर नै अगाडि नै चुनाव गर्नुपर्छ भनिएको हो। त्यसैले उनीहरू (बहालवाला जनप्रतिनिधि)ले राजीनामा दिएर मात्र उम्मेदवार बन्न पाउने कुरा उचित छैन।’

निर्वाचन आचार संहिताले यस्ता कुरामा नियमन गर्न नमिल्ने उनको जिकिर छ। ‘यो संविधान र कानूनसँग सम्बन्धित विषय हो। संविधान र कानूनलाई कार्यान्वयन गर्नेगरी आचार संहिता आउने हो। संविधान र कानूनको बर्खिलाफ हुनेगरी आचार संहिता आउनु हुँदैन,’ अर्यालले भने।

त्यसरी राजीनामाको प्रावधान ल्याउनुभन्दा निर्वाचन अवधिमा बहालवाला जनप्रतिनिधिलाई के कसरी नियमन गर्ने भन्ने उपाय सोच्नुपर्ने अर्यालको मत छ। ‘उनीहरूलाई राजीनामा देऊ भनेर कसरी भन्न सकिन्छ ? त्यो त जनतालाई सेवा नपाऊ भन्ने कुरा भयो,’ उनले भने, ‘उनीहरूलाई खुम्च्याउनु पनि भएन। उनीहरू पाँच वर्षका लागि निर्वाचित भएका हुन्, जनताले पनि उनीहरूलाई पाँच वर्षका लागि हेर्न चाहेका हुन्,’ अर्यालको मत छ, ‘त्योभन्दा अगाडि उनीहरूलाई छोड भन्न उचित हुँदैन।’

यसबाट प्रतिस्पर्धा घटाउने अर्यालको भनाइ छ। राजीनामा गर्न नचाहने जनप्रतिनिधिलाई पुनः उम्मेदवार हुनबाट आचार संहिताको उक्त व्यवस्थाले बञ्चित गराउने उनी बताउँछन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ निर्वाचन आयोगले संविधान र कानूनमै नभएको व्यवस्था आचार संहितामा ल्याएको बताउँछन्। निर्वाचन घोषणा भएपछि सरकार कामचलाउ हुने व्यवस्था निर्वाचनमा ऐनमा नराखिँदा यो समस्या आएको उनको भनाइ छ।

‘पद बाँकी छँदै चुनाव गर्न लाग्दा यो सबै बिग्रेको हो। ३१ वैशाख, १४ असार र १४ असोज ०७४ मा निर्वाचित जनप्रतिनिधि सबैको चुनाव एकै चरणमा हुँदैछ। पद सकिएपछि चुनाव हुनुपर्ने हो या चुनाव घोषणा भएपछि पद स्वतः सिद्धिने व्यवस्था हुनुपर्ने हो,’ उनी भन्छन्, ‘संघीय सरकारमा चुनाव घोषणा भएपछि पद सिद्धिन्छ र सरकार कामचलाउ हुन्छ। त्यही प्रावधान स्थानीय सरकारको हकमा पनि नगर्दाको परिणाम हो यो।’

संविधानले नै सरकार खाली हुँदैन भन्ने परिकल्पना गरेको छ। निर्वाचन आचार संहिताले भने सरकार खाली गराउन खोजेको देखिन्छ। ‘स्थानीय तह निर्वाचन ऐन नै संशोधन हुनुपर्ने थियो,’ उनी भन्छन्, ‘संविधान र ऐनले सरकार खाली नहुने परिकल्पना गरेका छन्। निर्वाचन आयोगले भने सरकार नै खाली गराउन खोजेको छ।’

उनका अनुसार निर्वाचन घोषणा हुनासाथ स्थानीय सरकार कामचलाउ हुने प्रावधान राख्नुपर्ने थियो। ‘त्यही काम चलाउनको प्रावधान नराख्दा यो समस्या आएको हो,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारमा बसेर चुनाव गराउने कुरा पनि संघीय सरकारलाई हेरे पुग्थ्यो। किनकि, चुनाव घोषणा भएपछि संघीय सरकार कामचलाउ हुन्छ।’

आयोगले आयोजना गरेको परामर्श बैठकमा संविधान र कानूनका ज्ञाताले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन गरेर कामचलाउको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका थिए। तर, ऐन संशोधन नगरी चुनावमा जाँदा संवैधानिक र कानूनी जटिलता निम्तिएको छ।

आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल भने स्थानीय तह निर्वाचन आचार संहिता संविधान र कानूनसम्मत नै रहेको दाबी गर्छन्। भन्छन्, ‘निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्न, सबै उम्मेदवारलाई लेभल प्लेइङ फिल्ड कायम गर्न (मैदान बराबरको बनाउन), कोही राज्यको साधनसम्पन्न र कोही साधनविहीन भएर निर्वाचन लड्ने हुनु हुन्न भनेर उम्मेदवार बन्नुअघि राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान राखिएको हो।’