पर्यटन बोर्ड सदस्यमा नियुक्त काभ्रेका लीलाबहादुर लामा तामाङको नियुक्ति र राजीनामा स्वीकृति विवादमा परेको छ।

६ फागुनमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले उनलाई बोर्डको कार्यकारी समिति सदस्य मनोनित गरेका थिए। तर, उनको नियुक्ति विवादमा परेपछि राजीनामा मागिएको बताइएको थियो। र, मन्त्री आलेले स्वीकृत गरेको पत्र थमाइएको थियो।

यसअघि उनको राजीनामा स्वीकृत भएको पत्रमा उल्लेखित मिति विवादमा परेको थियो। पत्रको बेहोरामा १० फागुनमा उनले राजीनामा दिएको र सोही दिन स्वीकृत भएको उल्लेख छ। तर, पत्रको मिति २२ माघ लेखिएको छ।

तर, तामाङले उच्च अदालत पाटनमा २३ फागुनमा दायर गरेको रिटमा आफूले राजीनामा नदिएको र जालसाँजीपूर्वक राजीनामा स्वीकृत भएको पत्र थमाइएको उल्लेख गरेका छन्। ‘मेरो नियुक्तिको विषयमा भ्रामक तथा कपोलकल्पित र अप्रमाणित समाचारहरू विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित भएको तथा माननीय मन्त्रीको आफ्नो राजनीतिक दलको मानिस बोर्डमा नियुक्त नभएको भनी समाचारहरू प्रकाशित भएपछि माननीय मन्त्रीले राजीनामा गर्न अनुरोध गर्नुभएको थियो,’ उनले रिटमा भनेका छन्, ‘तर, मैले आफूले राजीनामा नदिने भनी अडान लिएपछि मन्त्रालयले फागुन १० को माननीय मन्त्रीस्तरको निर्णयानुसार राजीनामा स्वीकृत भएको जानकारी भनी मलाई पत्र दिएको छ। मन्त्रालयले माघ २२ उल्लेख गरिएको पत्र दिएको छ। यसरी मन्त्रालयले मेरो नियुक्ति हुनुभन्दा अगावै हुँदै नभएको तथाकथित राजीनामा र राजीनामा स्वीकृत गर्ने निर्णयले कानूनी शासनको मूल्य र मान्यता समाप्त भएको प्रष्ट देखिन्छ।’

‘राज्यका प्रत्येक निकाय र पदाधिकारीले कानूनबमोजिम आफ्नो कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ। कानूनबमोजिम नभएको वा कानूनको उचित प्रक्रिया पूरा नगरी गरिएको कार्य वा निर्णय बदरभागी हुने सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजिर निर्णयविपरीत विपक्षीहरूको काम कारवाही बदनियतपुर्वक भई सर्वथा बदरभागी छ,’ लामाले रिटमा उल्लेख गरेका छन्, ‘विपक्षीले स्वेच्छाचारी रूपमा गरेका निर्णयले संविधान तथा प्रदान गरेको मेरो बोर्डको कार्यकारी हुने नैसर्गिक अधिकार कुण्ठित भई ममाथि ठूलो अन्याय भएकाले उक्त गैरकानूनी रूपमा मलाई जानकारी नदिई जालसाजीपूर्ण ढंगले गरिएको राजीनामाको निर्णयलाई खारेज गरी मेरो नियुक्ति यथावत कायम गरिपाउँ।’

रिटमा उनले किर्ते राजीनामाको कागज बनाई आफ्नो नामसम्म उल्लेख गरी हस्ताक्षर गरी आफूखुशी राजीनामा स्वीकृत भएको भनी पदबाट हटाउने काम गरिएको उल्लेख गरेका छन्। यसबाट कानूनको शासनको खिल्ली उडाइएको र स्वेच्छाचारिता प्रदर्शन गरिएको तामाङले रिटमा बताएका छन्।

‘एकातिर मलाई बोर्डको बैठकमा फागुन २२ मा उपस्थित हुनु भनी पत्र पठाइएको अवस्था छ भने मैले दिँदै नदिएको राजीनामा फागुन १० मा मन्त्रीस्तरको निर्णयले स्वीकृत गरिएको भन्ने पत्र प्रेषित गर्नुले मेरो इज्जत प्रतिष्ठामा समेत असर परेको छ,’ रिटमा भनिएको छ।

उनको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश भोजराज अधिकारीको इजलासले २६ फागुनमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। र, विपक्षीहरूलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न इजलासले आदेश दिएको छ। पक्ष–विपक्ष दुवैलाई ६ चैतमा छलफलका लागि बोलाइएको छ।