काठमाडौं- संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायोेग (ओएचसीएचआर)ले नेपालमा लामो समयदेखि रोकिएको संक्रमणकालीन न्याय सुनिश्चित गर्न सरकार, राजनीतिक दल र नेताहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
ओएचसीएचआरकी प्रवक्ता मार्टा हर्टाडोले मंगलबार प्रेस नोटमार्फत १५ वर्ष लामो संक्रमणकालीन न्यायको बाटो सबै पक्षले बिर्सिएकामा ध्यानाकर्षण गराएकी हुन् ।
सन् २०१९ मा पीडित र नागरिक समाजका साथ व्यापक परामर्श गराउने आश्वासन तत्कालीन केपी ओली सरकारले दिएको उल्लेख गर्दै प्रेस नोटमा जनवरी २०२० मा आएर उक्त आश्वासनमा पानी फेरिएको स्पष्ट गरिएको छ ।
एक वास्तविक संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाबिना पीडितको आवश्यकता सम्बोधन हुन नसक्ने कुरामा ओएचसीएचआरले ध्यानाकर्षण गराएको छ । र, हालसम्म समाधान नगरिएका गुनासा र उजुरी पूर्ण मेलमिलाप र विकासको मार्गमा अवरोधका रूपमा रहेको स्पष्ट गरिएको छ ।
‘हामीलाई आशा छ, शान्ति सम्झौताको १५औँ वर्षगाँठका अवसरमा नेपालका नेताहरू लामो समयदेखि रोकिएको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई पुनर्जीवित गर्न तथा न्याय सुनिश्चित गर्न प्रेरित हुनेछन्,’ प्रेस नोटमा भनिएको छ, ‘र, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, पीडितको आकांक्षा र अधिकारअनुरूप हुने आशा छ ।’
निष्पक्ष, व्यापक र पारदर्शी संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अगाडि बढाउन पनि ओएचसीएचआरले आग्रह गरेको छ ।