काठमाडौं- एमालेको ऐतिहासिक प्रथम विधान महाधिवेशनको तेस्रो दिन आज (आइतबार) पाँच समूहमा भएको छलफलबाट निकालिएका निष्कर्ष समूहका नेताहरुबाट सुझावका रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

महाधिवेशनको पहिलो दिन पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव ईश्वर पोखरेलले प्रस्तुत गरेको संगठनात्मक प्रस्ताव र संगठन विभाग प्रमुखसमेत रहेका उपमहासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गरेको विधान संशोधन प्रस्तावउपर सुझाव दिने क्रम सकिएको छ।

विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत भएका प्रतिवेदनमाथि छलफल र सुझावका लागि दशवटा समूह बनाइएका थिए। गण्डकी प्रदेश, उपत्यका विशेष प्रदेश, सम्पर्क समन्वय र प्रवास, प्रदेश २, प्रदेश १ र जनवर्गीय संगठन समूहहरुबाट सुझाव प्रस्तुत गरिएको थियो। गण्डकी प्रदेश समूहको तर्फबाट सुझाव प्रस्तुत गर्दै केन्द्रीय सदस्य तथा गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष जगत विश्वकर्माले पार्टीलाई नेकपाको निरन्तरताका रुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने, नेपाली समाजको वर्ग विश्लेषण गरिनुपर्ने र प्रधान अन्तरविरोधका बारेमा स्पष्ट गरिनुपर्ने धारणा राखे।

पार्टीमा वर्गीय पक्षधरतामा ह्रास आउन दिन नहुने उनको सुझाव थियो। उनले एमिससीका बारेमा पार्टीको धारणा स्पष्ट गर्नुपर्ने सुझाव राख्दै निर्वाचन बढी खर्चिलो भएकाले निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने धारणा राखे। उपत्यका विशेष प्रदेश कमिटी, सम्पर्क समन्वय कमिटी र प्रवास कमिटीका प्रतिनिधिहरुको समूहका तर्फबाट केन्द्रीय सदस्य, उपत्यका विशेष प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष सुजिता शाक्यले निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने धारणा राखे। उनले पार्टी र राज्यसत्ताका विभिन्न निकायमा श्रमजीवी वर्गको १० प्रतिशत सहभागिता गराउनुपर्ने सुझाव राखे।

उनले वरिष्ठ उपाध्यक्ष, ६ जना उपाध्यक्ष, दुई उपमहासचिव र सातजना सचिवको व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखे। प्रदेश २ समूहका तर्फबाट केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश अध्यक्ष ज्वाला साहले महाधिवेशनमा नेतृत्व चयन गर्दा आन्तरिक जनवादलाई अंगीकार गर्नुपर्ने र दशौं महाधिवेशनलाई एकता महाधिवेशनका रुपमा सम्पन्न गर्नुपर्ने धारणा राखे।

पार्टीमा उमेर हद लागू गर्दा एउटै पदमा एक व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव राख्दै पार्टीमा गुटबन्दी अन्त्य गर्नुपर्ने, जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) लाई मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाउँदा समाजवादको आधार र साम्यवादसम्मको गन्तव्य तय गर्नुपर्ने धारणा राखे। उनले प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीमा पार्टीले जोड दिनुपर्ने, मधेसमा शक्तिशाली आयोग बनाएर पार्टी निर्माणको कामलाई समस्यामुक्त गर्नुपर्ने धारणा राखे।

उनले पार्टी सदस्यलार्ई जिम्मेवारी दिँदा र कमिटीमा आबद्ध गराउँदा सदस्य भएको निश्चित वर्ष मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने धारणा राखे। जनवर्गीय संगठनहरुको समूहबाट अनेरास्ववियूका अध्यक्ष सुनिता बरालले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव राखिन्। उनले खाद्य सम्प्रभुतामा पार्टीले जोड दिनुपर्ने सुझाव दिइन्।

विद्यमान आर्थिक व्यवस्थालाई टेवा पुर्याउन सहकारीलाई प्रवर्धन गर्नुपर्ने, विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकामध्ये ८० प्रतिशत अपांगता भएकाहरू रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यस्ता बालबालिकाको विद्यालय शिक्षामा ध्यान जानुपर्ने धारणा राखे। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका जनशक्तिको सीप र पूजीको उचित प्रयोग गरी राष्ट्रिय पुँजीलाई टेवा दिने योजना पार्टीले बनाउनुपर्ने सुझाव उनले दिइन्।

पार्टी र राज्यसत्तामा श्रमजीवी वर्गको उचित प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने धारणा उक्त समूहको थियो। प्रदेश १ समूहका तर्फबाट समूह नेता केन्द्रीय कमिटी सदस्य तथा प्रदेश अध्यक्ष देवराज घिमिरेले निर्वाचन प्रणाली बढी खर्चिलो भएकाले यसमा सुधार गरी सर्वसाधारणले समेत निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउने, राजकीय पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिको सिफारिस पार्टीको संस्थागत निर्णयअनुसार हुनुपर्ने सुझाव राखे।

पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयको संख्या स्थायी कमिटीको एक तिहाइ हुनुपर्ने सुझाव राख्दै उनले पार्टीभित्र अनुुशासन पालना गर्न आचारसंहितालाई सबैले कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने धारणा राखे। उनले झापा विद्रोह लगायत विभिन्न संघर्षलाई जीवन्त बनाउन पार्टीले विशेष कार्यक्रम बनाउनुपर्ने सुझाव दिए।

१० वटै समूहले आआफ्ना सुझाव प्रस्तुत गरिसकेकाले त्यसक्रममा उठेका सुझाव र जिज्ञासामाथि अब पार्टी अध्यक्ष ओली, महासचिव पोखरेल र उपमहासचिव पौडेलले जवाफ दिने कार्यक्रम छ। समसामयिक प्रस्ताव पारित गर्दै विधान महाधिवेशन आजै समापन हुने केन्द्रीय प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले जानकारी दिए।