कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले बार र बेञ्च मिलेर न्यायपालिकाको शुद्धीकरण र सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । नेपाल बार एशोसिएसन दोलखा इकाइको भवन उद्घाटन कार्यक्रममा आज उहाँले बार र बेञ्च मिलेर न्यायपालिकाको सुधारका लागि काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

“निरंकुशतामा न्यायापालिका स्वतन्त्र हुन सक्दैन”, कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले भन्नुभयो, “बार र न्यायपालिका सदा स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्षताका लागि मिलेर काम गर्नुपर्छ ।”

उहाँले कानुन व्यवसायीले पक्षको मात्रै न्याय गर्न नहुने र विपक्षीलाई पनि न्याय हुनुपर्ने र राज्यका हरेक क्षेत्र सच्चिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले कानुनको मूल्य र मान्यताका आधारमा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको विवादका साथै प्रदेशका विवाद निरूपण गर्ने निकाय नै सर्वोच्च अदालत हो । उहाँले आफूले कानुन व्यवसाय र न्याय क्षेत्रको यात्रा दोलखाबाटै प्रारम्भ गरेको स्मरण गर्नुभयो ।

महान्यायाधिवक्ता डा दीनमणि पोखरेलले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट छिटो अगाडि बढाउन आफूले पहल गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले विपक्षी दलका नेता बिरामी हुँदा पनि विपक्षी दलकै नेतको निवासमा गरेर अघि बढाउने विषयमा छलफल भएको जानकारी गराउनुभयो । महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले आज पनि सोही विषयमा प्रधानमन्त्रीले विपक्षी दलका नेतासँग छलफल गरेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

संवैधानिक परिषद्को बैठक राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष यही वैशाख १२ गर्ने आएपछि सहमति प्रक्रिया अघि बढ्ने र अब तत्काल नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले तत्काल प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन माग गर्दै संवैधानिक परिषद्ले तत्काल सर्वसम्मतिले नाम सिफारिस गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

सर्वसम्मतरूपमा प्रधानन्यायाधीशको नाम तत्काल सिफारिस गरेमा कानुनको आवश्यकता नपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले उक्त कार्य नभएमा बारले चरणबद्धरूपमा आन्दोलन गर्ने बताउनुभयो । बागमती प्रदेशसभा सदस्य भरत केसीले आफ्नै नेतृत्वमा बार भवन निर्माण सुरू भएको उल्लेख गर्दै दोलखा बारले असहाय र न्याय पाउनबाट बञ्चितलाई निःशुल्क सेवा दिने गरेको जानकारी दिनुभयो ।

नेपाली कांग्रेस दोलखाका अध्यक्ष बर्मा लामाले देशको समग्र क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न न्याय क्षेत्रले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नेकपा (एमाले) दोलखाका अध्यक्ष नरबहादुर श्रेष्ठले देशको विकृति र विसङ्गतिको अन्त्य गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्नका लागि न्याय क्षेत्रले भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) दोलखाका अध्यक्ष कुलबहादुर बुढाथोकीले सबैले न्याय पाउनुपर्ने र कोही पनि न्याय पाउने हकबाट बञ्चित हुन नपर्ने अवस्था सिर्जना हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नेपाल बार काउन्सिलका सदस्य डा चन्द्रकान्त ज्ञवालीले दलको इच्छाशक्ति भएमा संवैधानिक परिषद्का छ जनाको सहमतिमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न संविधान बाधक नभएको बताउनुभयो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता लक्ष्मी उप्रेतीले न्यापालिकालाई रिक्त राख्नु नहुनेमा जोड दिँदै तत्काल प्रधानन्यायाधीश नियुक्त प्रक्रिया अघि बढाउन माग गर्नुभयो । सर्वोच्च बार एशोसिएसनका अध्यक्ष हरिशङ्कर निरौलाले १४ महिनासम्म कामुका भरमा न्यायालय नेतृत्वविहीन हुनु अन्यायपूर्ण भएको हुँदा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल माग गर्नुभयो ।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले न्यायापालिका नेतृत्वविहीन हुनु चिन्ताजनक विषय भएको र तत्काल प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन माग गर्नुभयो । नेपाल बारका पूर्वउपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराईले सिङ्गो न्यायपालिकाले प्रधानन्यायाधीश तत्काल पाउनुपर्ने नत्र बार चुप लागेर बस्न नसक्ने चेतावनी दिनुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्रीले तत्काल कार्यपालिकाको प्रमुखको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

दोलखा काठमाडौँ कानुन व्यवसायी समाजको संयोजक तथा वरिष्ठ अधिवक्ता मेघराज पोखरेलले दोलखाका कानुन व्यवसायीले अध्ययन गर्ने थलो बन्नु महत्वपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन माग गर्नुभयो ।