काठमाडौं–नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमाले विभाजित हुनुमा सरकार र सभामुख जिम्मेवार रहेको आरोप लगाएका छन् ।

सरकारले एमाले फुटाउनकै लागि सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको र एमालेले गरेको १४ जना सांसदहरुको कारबाहीको सिफारिसलाई सभामुखले कानुन विपरीत रोकिदिएको ओलीको आरोप छ ।

‘कारबाही सदर गरेको भए सङ्ख्या पुग्दैन थियो र हाम्रो दल पनि फुट्दैन थियो,’ बुधवार ललितपुरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष ओलीले भने, ‘सभामुखले निष्पक्षता कायम राख्न सक्नुभएन। उहाँ एमाले फुटाउन सक्रिय हुनुभयो। उहाँले स्थापित मर्यादा र कानुन विपरीत कदम चाल्नु भयो। यो दुखद कुरा हो म त्यसमा खेद व्यक्त गर्न चाहन्छु।’

पार्टी विभाजन हुँदा आफू दुःखी भएपनि दलको एकता जोगाउन र सबै पक्षलाई समेट्न अथक पहल गरेको दाबी ओलीले गरे । देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले एमाले फुटाउनकै लागि राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको भन्दै ओलीले भने, ‘प्रतिपक्षी पार्टी फुटाउने कार्य अनैतिक र अनुचित हो। यो लोकतन्त्रको हुर्मत लिने प्रतिगामी काम हो ।’ लामो लोकतान्त्रिक इतिहास भएको नेपाली काँग्रेस पार्टी र उसका नेता शेरबहादुर देउवाको पछिल्लो कदमले आफू आश्चर्यचकित भएको र एमाले फुट्दा आफू दुःखी भएको उनले बताए ।

ओलीले आफ्नो पालामा ल्याइएको राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशको भने बचाउ गरे । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले ल्याएको अध्यादेशमा केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशतको प्रावधान थियो । हाल देउवा सरकारको पालामा जारी भएको अध्यादेशमा भने केन्द्रीय समिति वा संघीय संसदमा २० प्रतिशत भए नयाँ दल दर्ताको व्यवस्था छ ।

प्रचण्ड र माधव नेपाल समूह मिल्दा नेकपामा अल्पमतमा परेपछि ओलीले नयाँ पार्टी दर्ताका लागि आफूलाई अनुकूल हुने गरी ४० प्रतिशतको प्रावधानसहित अध्यादेश जारी गरेका थिए । तर आफ्नै पार्टीभित्र र बाहिरबाट चर्को आलोचना भएपछि ओली अध्यादेश फिर्ता गर्न बाध्य भएका थिए ।
उनले आफू सत्तामा रहँदा ल्याइएको अध्यादेशको चर्चा गर्दै आफ्नो सरकारले संविधानले सांसदलाई दिएको अधिकार व्यवहारिक ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको र त्यो दल विभाजनका लागि नगरिएको जिकीर गरे ।

पत्रकार सम्मेलनमा विगतमा नेपाल पक्षलाई साथ दिएका उपाध्यक्षद्वय भीम रावल र युवराज ज्ञवालीलाई दायाँ–बायाँ राखेर अन्य नेताहरू सहित ओली उपस्थित भएका थिए ।

निर्वाचन आयोगले एमालेबाट अलग भएका माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई आज दल दर्ताको प्रमाणपत्र दिएको छ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)बाट अलग भएका महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)ले पनि आजै दल दर्ताको मान्यता पाएको छ ।