वीरगञ्ज । सरकारले बजेटलाई लोकप्रिय बनाउन खोज्दा कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको सरोकारका पक्षले बताएका छन् ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ल्याएको बजेटका प्रभावबारे सुशील कोइराला मेमोरियल फाउन्डेसनले शनिवार अयोजना गरेको भर्चुअल अन्तरक्रियाका सहभागीहरूले यस्तो बताएका हुन् । 

पूर्व अर्थसचिव कृष्णहरि बास्कोटाले बजेट यथार्थमा आधारित हुन नसकेको बताए । आफू अर्थ मन्त्रालयमा हुँदा ४ ओटा बजेट तयारीमा सहभागी हुने मौका पाएको भन्दै बास्कोटाले प्रायः बजेटले राजनीतिक लोकप्रियतालाई मुख्य उद्देश्य बनाएको बताए । 

सरकारले अहिले ल्याएको बजेटमा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा १ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याउनु सकारात्मक भएको पूर्वसचिव बास्कोटाको भनाइ छ । ‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा पूर्वाधारका लागि बजेट छुट्याउनु राम्रो भए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुनेमा आशंका छन् । बजेटको ६०/६५ प्रतिशत पनि खर्च भयो भने त्यो ठूलै उपलब्धि मान्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने ।

कोरोनाविरुद्धको खोपका लागि छुट्याइएको रकम भने न्यून भएको टिप्पणी बास्कोटाको थियो । बजेटमा धेरै योजना दोहोरिए पनि समयमा कार्यान्वयन नहनु समस्याको रूपमा रहेको उनको भनाइ छ ।

सरकारले विकासका लागि ऋण लिन डराउन नहुने तर्क पनि बास्कोटाले गरे ।  ‘ऋण लिन सरकार डराउनु हुन्न । यस्तो रकमको दुरुपयोगमा भने डराउनु पर्दछ,’ उनले भने । 

कार्यक्रममा अर्थशास्त्री डा. दधि अधिकारीले बजेटमा धेरै कुरा राख्ने गरिए पनि कार्यान्वयन नहुने समस्या रहेको बताए । भारत, अमेरिकालगायतका कतिपय देशमा बजेट कार्यान्वयन शतप्रतिशत भएको उदाहरण दिँदै अधिकारीले बजेटको तथ्यगत विश्लेषणको अभाव रहेको टिप्पणी गरे ।

बजेट खर्च र स्थानीय सरोकारका दृष्टिले स्थानीय सरकारको भूमिका बढी हुने भए पनि आगामी वर्षको बजेटले स्थानीय तहलाई कम बजेट दिएको अधिकारीको भनाइ छ । बजेटको करीब आधा परिमाण आर्थिक वर्षको अन्तिम महीनामा खर्च गर्ने परिपाटीले बेथिति बढाएको उनले बताए । आर्थिक अभियान

फाउन्डेसनका सदस्य सचिव अतुल कोइरालाको अध्यक्षतामा भएको अन्तरक्रियामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश २ का अध्यक्ष गणेशप्रसाद लाठले बजेटले खर्च र आयको सन्तुलन मिलाउन नसकेको बताए । बजेटले कोरोना प्रभावित उद्योग व्यवसायका लागि ल्याएका राहत कार्यक्रम सुन्दा आकर्षक लागे पनि व्यवहारमा खासै राहतमूलक नभएको गुनासो उनले गरे ।

बजेटले राजनीतिक लोकप्रियतालाई ध्यान दिए पनि निजीक्षेत्रले दिएका सुझावलाई समेट्न नसकेको उनको तर्क थियो । आयको स्रोतलाई ध्यानमा नराखी बजेट ल्याउने सरकारी शैलीले कार्यान्वयन उपलब्धिमूलक हुन नसकेको अन्तरक्रियाका सहभागीको भनाइ थियो ।