काठमाडौँ । राष्ट्रिय भूमि आयोगअन्तर्गतका कार्यालयमा १२ लाख भूमिहीनको निवेदन परेको छ । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको निवेदन संकलन भएको हो ।

यो संख्या १५ लाख हाराहारी पुग्ने अनुमान आयोगका पदाधिकारीले गरेका छन् । तीमध्ये भूमिहीन दलित १५ प्रतिशत, भूमिहीन सुकुम्बासी २० प्रतिशत र अव्यवस्थित बसोबासी ६५ प्रतिशत हाराहारी रहेको आयोगका उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्काले जानकारी दिए । निवेदन संकलन भएकामध्ये छ लाखको ‘कम्प्युटर इन्ट्री’ भइसकेको छ भने दैनिक पाँच हजार हाराहारीमा ‘इन्ट्री’को काम भइरहेको छ ।

निवेदन संकलन भएकामध्ये छ लाखलाई निस्सा वितरण गरिसकिएको छ । कम्प्युटर इन्ट्री बाँकी रहेकालाई पनि निस्सा भने वितरण गरिएको छ । आयोगले पाँच सय ३० स्थानीय तहहरूसँग कार्य सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरी काम अघि बढाएको छ ।

बाँकी स्थानीय तहमा यसअघि नै सहमति भई काम भइरहेको थियो । यही भदौ २ गतेबाट २४० स्थानीय तहमा लगत संकलन फर्म भर्ने काम भइरहेको उनले जानकारी दिए । तीबाहेकका पालिकामा यो काम भइसकेको छ ।

पहिला फर्म भरेका पालिकामा छुटेकाका लागि दोस्रोपटक सूचना आह्वान गरिएको उपाध्यक्ष खड्काले बताए । ३३ स्थानीय तहमा लालपुर्जा वितरणको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आयोगले २०७८ भदौमा काम थाल्दा निवेदन संकलन गरिएको भए पनि कम्प्युटर इन्ट्री थोरै मात्र भएको खड्काले जानकारी दिए ।

आयोगले यसअघिका अधुरा कामसमेत गरिरहेको छ । यसअघिका आयोग, कार्यदल, जग्गा दर्ता समितिले काम गर्दा छुटेका र समस्या देखिएकालाई सम्बोधन गर्ने काम भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

आयोगले सहरी र ग्रामीण क्षेत्रमा प्रयोजनका आधारमा एक सय ३० वर्ग मिटरदेखि एक बिघा १० कट्ठासम्म जग्गा दिने व्यवस्था गरेको छ । ठाउँअनुसार क्षेत्रफल धेरै र थोरै छ । चालु आर्थिक वर्षमा पाँच लाखलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने गरी काम भइरहेको उनको भनाइ छ ।

बाँकीलाई आउँदो वर्ष लालपुर्जा वितरण गर्न सकिने खड्काले बताए । उनले भने, ‘हामीले लिएको लक्ष्यअनुसार काम सम्पन्न प्राविधिक र स्रोत साधन थप चाहिन्छ ।’

स्थानीय तहहरूले समन्वय र सहयोग गरेका ठाउँमा काम छिटो अघि बढेको छ । उनका अनुसार भरतपुर महानगरमा आयोगको काम धेरै सम्पादन भएको छ । महानगरले प्राविधिक जनशक्तिसँगै आवश्यक उपकरण खरिद गरेर कामलाई छिटो गर्न सहयोग गरेको छ । नापजाँचका लागि आयोगसँग न्यून उपकरण छन् ।

महानगरले आफैँले खरिद गरेर ‘हाई रिजुलेसन सेटलाइट इमेज’ आयोगलाई उपलब्ध गराएको छ । उपाध्यक्ष खड्काले भने, ‘भरतपुर महानगरले झै प्राथमिकता दिएमा छिट्टै भूमिहीनलाई पुर्जा वितरण गर्न सकिन्छ ।’

अन्य पालिकाले पनि सहजीकरण गरिरहेको हुँदा काममा सहजता आएको उनको भनाइ छ । आयोगमा परेका निवेदन ९१ वर्ष उमेरसम्मका जेष्ठ नागरिकको समेत छ । उनीहरू पुस्तौँदेखि लालपुर्जाविहीन भएर बसेकासमेत छन् ।