काठमाडौँ- सरकारले संघीय संसदमा सांसदहरूले उठाउने जनसरोकारका प्रश्न तथा समस्या समाधानको प्रगति सम्बन्धित सांसदलाई फोन नै गरेर जानकारी गराउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । साथै त्यसको साप्ताहिक अनुगमन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज विभिन्न मन्त्रालयसँगको समन्वयका लागि तोकिएका अधिकारीसँग भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहले दुवै सङ्घीय संसदमा उठ्ने जनसरोकारका विषयलाई टिपोट र अभिलेखीकरणमा मात्र सीमित नराखी समाधानसम्म पु¥याउने गरी आजैदेखि सक्रिय रूपमा काम गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई आग्रह गर्नुभयो ।
“सांसदहरूले नागरिकका जनजीवनसँग सम्बन्धित उठाउने प्रश्न र समस्यालाई केवल रेकर्ड गर्ने अभ्यासमा सीमित राख्नु हुँदैन । सम्बन्धित मन्त्रालयले समाधानका लागि सक्रिय रूपमा काम गर्नुपर्छ, भएको प्रगति सम्बन्धित सांसदलाई प्रत्यक्ष सम्पर्क गरेर जानकारी गराउनुपर्छ ”, उहाँले भन्नुभयो ।
शाहका अनुसार सम्बन्धित सांसद्ले उठाउने विषयका सम्बन्धमा सम्बन्धित भएको काम कारबाहीबारेको प्रतिवेदन प्रत्येक साता सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउनुपर्नेछ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले त्यसको नियमित र सूक्ष्म अनुगमन गर्नेछ । शाहले सभामुख र प्रमुख सचेतकलाई समेत यस व्यवस्थाबारे जानकारी गराइने बताउनुभयो ।
आफू सांसद रहँदाको अनुभव सुनाउँदै उहाँले भन्नुभयो, “सदनमा उठाइएका प्रश्न सरकारसम्म पुगेर पनि प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन नभएको अनुभूति हुँदा सांसदहरूको मनोबल कमजोर हुने गरेको थियो । वर्तमान सरकारले सबै दलका सांसदले उठाउने जनसरोकारका विषयलाई सरकारको साझा जिम्मेवारीका रूपमा लिएर समाधान गनेछ ।”
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता हेमराज अर्यालले सरकारले संसदमार्फत नागरिकप्रतिको प्रत्यक्ष उत्तरदायित्वलाई थप प्रभावकारी बनाउन यो व्यवस्था अघि बढाएको बताउनुभयो । उहाँकाअनुसार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा शून्य समय, विशेष समय वा अन्य प्रक्रियामार्फत उठाइने जनसरोकारका सबै विषयलाई समाधानमुखी ढङ्गले सम्बोधन गरिने भएको हो ।
मन्त्रीले सदनमा मौखिक जवाफ दिएर मात्र नपुग्ने भएकाले अब सम्बन्धित मन्त्रालयका कर्मचारीले प्रश्न उठाउने सांसदलाई प्रत्यक्ष फोन सम्पर्क गरी समाधानको प्रगति जानकारी गराउने व्यवस्था गरिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
यसअघि मन्त्रीको जवाफपछि प्रश्न वा समस्याको कार्यान्वयन अवस्था सम्बन्धित सांसदलाई जानकारी गराउने व्यवस्थित संयन्त्र नरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले अब त्यसलाई संस्थागत गर्न लागिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रवक्ता अर्यालकाअनुसार अब प्रत्येक मन्त्रालयहरुले आफूसँग सम्बन्धित संदनमा उठेका विषयको सम्बोधन र समाधान भएको अवस्था तथा सम्बन्धित सांसदलाई गरिएको जानकारी समेत समेटेर हरेक सातामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रतिवेदन पठाउनुपर्नेछ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले ती प्रतिवेदनलाई एकीकृत गरी समग्र समीक्षा तथा अनुगमन गर्नेछ । यसका लागि व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत एकीकृत अभिलेख प्रणाली विकास गर्ने तयारीसमेत गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयकाअनुसार यस व्यवस्थाले संसदमा उठने जनसरोकारका विषयको प्रभावकारी सम्बोधन, सरकारको जवाफदेहिता र नागरिकप्रतिको प्रत्यक्ष उत्तरदायित्वलाई थप सुदृढ बनाउनका साथै मन्त्रालयहरूबीचको समन्वय तथा अपेक्षा गरिएको छ ।