काठमाडौँ- चालु आर्थिक वर्ष पूरा हुन १९ दिन बाँकी हुँदा सरकारले राजश्व सङ्कलनमा लक्ष्यको ७५ दशमलव १७ प्रगति हासिल गरेको छ । सरकारको दैनिक बजेटरी हिसाब किताब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयकाअनुसार शुक्रबारसम्म रु ११ खर्ब १२ अर्ब ४८ करोड ४६ लाख राजस्व सङ्कलन भएको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि रु १४ खर्ब ८० अर्ब बराबर राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । बाँकी दिनमा रु तीन खर्ब ६७ अर्ब ५१ करोड राजश्व सङ्कलन गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि दैनिक करिब रु १९ अर्ब ३४ करोड बराबर सङ्कलन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार, कर राजस्व सङ्कलनतर्फ लक्ष्यको ७६ दशमलव २० प्रतिशत प्रगति भएको छ । कर राजस्वतर्फ रु १३ खर्ब २५ अर्ब ५८ करोड ३९ लाख सङ्कलन गर्ने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म रु १० खर्ब १० अर्ब १६ करोड तीन लाख सङ्कलन भएको छ ।
त्यस्तै गैरकर राजस्वतर्फ रु एक खर्ब ५४ अर्ब ४१ करोड ६१ लाख सङ्कलन गर्ने लक्ष्य रहेकामा हालसम्मरु एक खर्ब दुई अर्ब ३२ करोड ४३ लाख प्राप्त भएको छ । यस्तै, अनुदानतर्फ रु ५३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख प्राप्त गर्ने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म रु २४ अर्ब ११ करोड १२ लाख मात्रै प्राप्त भएको छ । जुन लक्ष्यको ४५ दशमलव ११ प्रतिशत बराबर हो ।
सो अवधिमा अन्य प्राप्ति शीर्षकमा रु छ अर्ब ५० करोड ५३ लाख सङ्कलन भएको छ । यससँगै सरकारको कुल प्राप्ति रु ११ खर्ब ४३ अर्ब १० करोड ११ लाख पुगेको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ७४ दशमलव ५४ प्रतिशत हो ।
यस्तै, कूल सरकारी खर्चतर्फ रु १४ खर्ब चार अर्ब ९८ करोड ८६ लाख बराबर पुगेको छ । यो कूल लक्ष्यको ७१ दशमलव ५३ प्रतिशत हो । शुक्रबार मात्रै रु पाँच अर्ब ३६ करोड ८२ लाख खर्च भएको छ ।
खर्चको प्रकृतिअनुसार चालु तर्फ ८० दशमलव ४२ प्रतिशत रहेको छ । कूल रु ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोडको लक्ष्यमध्ये रु नौ खर्ब ४९ अर्ब ७५ करोड ९५ लाख खर्च भइसकेको छ ।
विकास निर्माणको काममा खर्च हुने पूँजीगततर्फ रु एक खर्ब ४२ अर्ब २३ करोड ६८ लाख पुगेको छ । जुन लक्ष्यको ३४ दशमलव ८७ प्रतिशत हो । चालु आवका लागि रु चार खर्ब सात अर्ब ८८ करोड ८० लाख पूँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य तय गरिएको थियो ।
त्यसैगरी वित्तीय व्यवस्थापनतर्फको खर्च ८३ दशमलव ४१ प्रतिशत पुगेको छ । वित्तीय व्यवस्था विभिन्न ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीका लागि खर्च गरिन्छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ कूल रु तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख लक्ष्य मध्ये रु तीन खर्ब १२ अर्ब ९९ करोड २३ लाख खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको विवरणमा उल्लेख छ ।