जनताका दुःख-सुखमा साथ दिनुभन्दा बरु अनेकन छलकपट र फोहोरी चालको सहारामा आफ्नो अस्तित्व रक्षामा लागेका राजनीतिक दलहरूको अस्तित्व संकटमा परेको छ। सधैं सबैलाई मुर्ख बनाउन असम्भव छ भन्ने बुझेर पनि बुझ पचाएका दलहरू आफ्ना सीमित स्वार्थ समूहको घेराभन्दा बाहिर निस्कन नसक्नु नै उनीहरूका लागि दुःखान्त बन्न पुगेको छ। समयले नयाँ अनुहारलाई नायकका रूपमा स्थापित गरिदियो भने पुरानाहरू खलनायकभन्दा पनि तल्लो दर्जामा बजारिन पुगेका छन्।
प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०८२ ले ठूला र स्थापित भनिएका नेता र तिनका दलहरूलाई भित्तामै पुर्याइदिएको छ। हेर्दा हेर्दै हिजोको जेल नेल, निर्वासन, क्रान्ति र १० वर्षे जनयुद्धका कारण प्राप्त उपलब्धिहरू आज अर्कैको पोल्टामा परेको छ। क्षणिक भए पनि वाद, विचारधारा र विरासतहरू समेत धमिराले खाएको काठ सरह मक्काएका छन। अझ अचम्म त ठूला दलका शीर्षस्थ नेतृत्वहरू नै शर्मनाक हार बेहोर्न बाध्य भएका छन्। राजनीतिका चतुर खेलाडी पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भने रुकुमबाट भएपनि निर्वाचित भएका छन्। र, उनको उपस्थिति यसपटकको संसदमा पनि देखिने पक्का भएको छ। र, भोली उनले कस्तो चाल चल्ने हुन्, त्यो पनि भविश्यमा हेर्न लायक नै होला।
यसपालिको निर्वाचनलाई सुनामीको संज्ञा दिए पनि के यो सुनामी एक्कासी आएको हो त भन्ने प्रश्नसमेत चर्चाको विषय बन्न सक्ला। रवि लामिछानेमाथिको प्रतिशोधका कारण आक्रोशित नागरिकहरूमा राष्ट्रीय स्वतन्त्र पार्टीमा काठमाडौंका तत्कालीन मेयर बालेन्द्र शाहको आगमन साथै उनको शालिन व्यक्तित्वले एकाएक सबै उमेर समूहका मानिसहरूमा उत्साह नै थप्यो। सोही कारण नेपाली राजनीतिमा यस्तो सुनामी उत्पन्न भयो कि समाजमा जरा नभएका दल र तिनका नेतृत्वहरू ढल्न थाले। अधिकांश नेताहरूले त आफ्नो जमानतसमेत सुरक्षित राख्न सकेनन्। यद्यपि, यति सारो खस्कनका लागि दलहरूका उच्च नेतृत्वका गतिविधि र उनीहरूका अभिव्यक्ति नै प्रमुख जिम्मेवार छन् भन्ने पनि हेक्का राख्न जरुरी छ।
काठमाडौं महानगरपालिकामा केशव स्थापितलाई विस्थापित गराएर उदाएका मेयर बालेन्द्र शाहले महानगरमा स्वतन्त्र रूपमा आफ्ना क्रियाकलाप गर्न पाएका भए शायदै उनी त्यसैमा कायम रहन्थे भनेर शंकाको सुविधा दिन सकिन्छ। संघीय सरकारको कुत्सित मनशाय र केन्द्रिकृत मानसिकताका कारण महानगरपालिकाभित्रकै अनियमिततासमेत हटाउन उनलाई पहाड फोर्नभन्दा पनि कठिन सावित भएकै हो। पाइला-पाइलामा अवरोध खडा गर्ने नियत राखी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाएको र अवरोध सिर्जना गरेको समेत नेपाली जनताले हिसाब राखेका कारण पनि उनको लोकप्रियताको ग्राफ बढ्न मद्दत गरेको हो भन्न कत्ति पनि संकोच छैन।
राज्य सञ्चालनमा उच्च ओहदामा बसेकाहरूका बोलीहरूमा कुनै वजन नहुनु र आफ्ना विरोधीहरूलाई खिसीट्युरी गर्नु महँगो परेकै हो। सार्वभौम संसदमा घटौं दिक्दार लाग्ने भाषणहरू डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत आम जनताले सुन्नेछन् भन्ने हेक्का नहुनु पनि एक किसिमको अज्ञानता नै थियो।
पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जब ०७७ सालमा आफ्नो करिब २ तिहाइको सरकार भंग गरे, त्यही दिनबाटै उनको ओराले यात्राको शुरुआत भएको थियो। अझ संविधानमै नभएको संसद विघटनको स्वेच्छाचारी प्रयासले उनलाई अझ अलोकप्रिय बनाएको भए पनि आफ्ना आसेपासे कार्यकर्ताको ढाडसका कारण कहिल्यै पनि आफ्नो कमी-कमजोरी स्वीकार गरेनन्, जुन आम मानिसले नजिकवाट नियालिरहेका थिए। पछिल्लो समयमा त कार्यकारी पदमा हुँदा नै ज्यान बचाउनका लागि सेनाको हेलिकप्टरको उडान भर्नुपर्ने उनको सत्यताको आफैं खिसिट्युरी गर्दै म त भागिदिएकोजस्तो मात्रै गरेको भन्ने कपटपूर्ण अभिव्यक्ति उनका लागि महँगो परेकै हो।
कहिले राम जन्मभूमिका बारेमा विवादास्पद बयान दिनु त कहिले भगवान् राम, शिव, महर्षि वाल्मिकी र विश्वामित्रसमेत नेपाली भएको दाबी गर्नेजस्ता बेतुकका कुराहरू गर्दा समेत उनका सल्लाहकारका नाममा तलब भत्ता खाएर रमाएकाहरू कसैले पनि अभिव्यक्ति सुधारका लागि सुझाएनन्। सोही कारण उनले नेतृत्व गरेको एमाले प्रत्यक्षतर्फ ९ सिटमा सीमित हुन पुगेको छ। अब उनले राजनीतिक रूपमा सजाय पाइसकेका हुनाले गर्दा तत्कालमा उनीमाथिका प्रश्नहरू सकिएका मान्न सकिन्छ। तर, इतिहासले उनको मूल्यांकन भने गर्ने नै छ।
निर्वाचनमा आफ्ना सभापतिको अनुहार देखाउँदा मतदाताको विकर्षण हुने ठानेर हतारमा महाधिवेशन गरी निर्वाचनमा होमिएको नेपाली कांग्रेसले समेत अप्रत्यासित हारको सामाना गरेको छ। आफ्नो सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र छोडेर सर्लाही पुगेका सभापति गगन थापाको हारले नेपाली कांग्रेसलाई भोलिका दिनमा कस्तो अवस्थामा पुर्याउने हो आजै आकलन गर्नु हतार हुनेछ।
तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवालाई चुनौति दिएर सभापति बनेका गगन थापा संंसदमा आवश्यक पात्र भए पनि उनको क्षेत्र छनोटका कारण अबको संसदमा उनी उपस्थित हुने छैनन्। लामो समयसम्म तिनै गन्तव्यहीन चालकको सह-चालकका रूपमा सघाएका कारण पनि उनलाई कठिन भएको हुुन सक्छ।
यो निर्वाचन प्रणालीले कुनै एक दलले बहुमत ल्याउन कठिन छ भन्ने निर्मित भाष्यलाई समेत यसपटक नेपाली जनताले राम्रै दनक दिएका छन्। पहिलो हुने रास्वपा करिब २ तिहाइमा प्रवेश गरेको छ। नेपाली नागरिकले उत्साहका आधारमा दिएको मतले भोलिका दिनमा कस्तो प्रतिफल देला भन्ने यकिन त गर्न सकिँदैन तर कम से कम देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार नियन्त्रणको रूपमा उल्लेखनीय कार्य भएको देख्न पाइयो भने पनि सन्तोष मान्नुपर्ने हुन्छ।
यस्तै, नागरिक सर्वोच्चतामाथि नै अवमूल्यन गर्न पल्केको र अलोकप्रिय सावित भइसकेको सार्वजनिक सेवामा सुधार भई नागरिक मैत्री सेवा मात्रै भयो भने पनि नागरिकले ठूलो राहतको महशुस गर्ने नै छन्। मालपोत, नापी र यातायात कार्यालयमा विचौलियाको सहारा नलिई कुनै काम हुन नसक्ने अवस्थामा मात्रै सुधार भए आधा ज्वरो निको हुनेछ। क्रमशः कृषि, उद्यमशीलता, रोजगारका क्षेत्रमा प्रगति हुँदै गयो भने यो सरकारले आम मानिसको मन जित्ने नै छ। तर, नागरिकको उत्साहको मतलाई अनादर गर्दै आफू र आफ्नालाई केन्द्रमा राख्ने पुरानै प्रवृत्ति कायम रहे फेरि पश्चाताप गर्ने समयसमेत रहने छैन भन्ने हेक्का राखे राम्रो।