भैरहवा- नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। तर, रुपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिका ४ अन्तर्गत सेमरहवा र छिपागढ क्षेत्रका बासिन्दाले आफूहरू उक्त अधिकारबाट वञ्चित बन्दै गएको गुनासो गरेका छन्।
बस्तीको बीचमै सञ्चालनमा रहेको श्याम प्लाई एन्ड ल्यामिनेट्स प्रालि उद्योगका कारण वातावरण तथा जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर परेको उनीहरूको दाबी छ।
स्थानीयवासीका अनुसार उद्योगबाट निस्कने रसायन मिसिएको कालो पानी सीधै बघेला खोलामा मिसाइँदै आएको छ। विगतको सफा र जीवन्त मानिने खोला अहिले सुनसानजस्तै बनेको उनीहरू बताउँछन्। सेमरहवाका विनोद यादवका अनुसार उद्योग सञ्चालन हुन थालेपछि खोलाको पानी विस्तारै कालो हुँदै गयो। शुरुमा माछा, भ्यागुता र सर्प मरेर पानीमै तैरिएको देखिन्थ्यो। अहिले त खोलामा कुनै जीव देखिँदैनन्। पानी यति प्रदूषित भएको छ कि छुनसमेत मन नलाग्ने अवस्था रहेको उनी बताउँछन्।
उनका अनुसार यसले बालबालिकालाई खोलातर्फ जानै नदिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। पहिले यही खोलामा नुहाउने, खेल्ने र घरायसी प्रयोजनका लागि पानी प्रयोग गर्ने चलन थियो। अहिले त्यो सम्भावना पूर्ण रूपमा समाप्त भएको उनी बताउँछन्। खोलासँग जोडिएको दैनिक जीवन एकाएक टुटेको महशुस स्थानीय बासिन्दाले गरेका छन्।
प्रदूषित पानीको असर पशुचौपायामा पनि देखिएको स्थानीयवासीको भनाइ छ। स्थानीय वंशबहादुर धवलका अनुसार गाईभैंसीलाई खोला किनारमा लैजाँदा उनीहरूले पानी सुँघेर फर्किने गर्छन्। केहीले पिए पनि शरीरमा खटिरा आउने समस्या देखिएको छ। उनले खेतमा सिँचाइ गर्दा माटोको गुणस्तर बिग्रिएको अनुभव सुनाए। उत्पादन घट्दै गएको छ र उब्जनी पहिलेको जस्तो छैन। माटोमा अम्लीयपन बढेको आशंका गरिएको छ, जसले दीर्घकालीन रूपमा जमिनको उर्वराशक्ति घटाउने खतरा बढाएको उनी बताउँछन्।
स्थानीय मोहम्मद रजा पठानका अनुसार खोलाको पानी घरायसी काममा प्रयोग गर्न सकिने अवस्था छैन। पशुपालन र खेतीपाती दुवै क्षेत्रमा समस्या थपिएको छ। पटक-पटक सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउँदा पनि ठोस समाधान नआएको उनको गुनासो छ। स्थानीयवासीको भनाइमा समस्या दिनप्रतिदिन जटिल बन्दै गएको छ। तर, सरोकारवाला निकायको सक्रियता देखिँदैन।
स्थानीय अगुवा सञ्जय गुप्ता उद्योगले विकासको नाममा गाउँलाई दीर्घकालीन संकटतर्फ धकेलेको बताउँछन्। उनका अनुसार एसिड मिसिएको पानी सिँचाइमा प्रयोग हुँदा माटोको संरचना बिग्रँदै गएको छ। यसले भविष्यका पुस्तामाथि अन्याय हुने खतरा औँल्याउँदै उनले प्रभावकारी अनुगमन र कारवाहीको माग गरे।
उद्योगबाट निस्कने धुवाँ पनि अर्को गम्भीर समस्या बनेको छ। सेमरहवा, बिर्नी, पकडिहवा, छिपागढ, सुलिहवा र कोटावा आसपासका बासिन्दा धुवाँका कारण प्रत्यक्ष प्रभावित भएको बताउँछन्। स्थानीयवासीका अनुसार चिम्नीबाट निस्कने बाक्लो धुवाँले आकाश धुम्म बनाउँछ। सास फेर्दा दुर्गन्ध आउने, आँखा पोल्ने र छाला चिलाउने समस्या बढेको छ। हावा जुन दिशामा चल्छ, त्यहाँका बासिन्दा बढी प्रभावित हुने गरेको उनीहरूको अनुभव छ। विशेषगरी बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकमा खोकी, दम र स्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्या बढ्दै गएको छ।
वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ ले वातावरणमा नकारात्मक असर पार्ने गरी प्रदूषण गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। प्रदूषण गर्ने उद्योगमाथि कारवाही र क्षतिपूर्तिको प्रावधानसमेत कानूनमा छ। तर, स्थानीयवासीको आरोप छ- उद्योग सञ्चालनका क्रममा आवश्यक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएको देखिँदैन। प्रदूषण नियन्त्रणका लागि स्थापना गरिनुपर्ने इफ्लुएन्ट ट्रिटमेन्ट प्लान्टजस्ता संरचना प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा नरहेको उनीहरूको दाबी छ।
स्थानीय वंशबहादुर धवलका अनुसार स्थानीयवासीले वडा कार्यालय, गाउँपालिका तथा अन्य सम्बन्धित निकायमा उजुरी दिएका छन्। काठमाडौंसम्म जानकारी पुर्याइए पनि अहिलेसम्म ठोस अनुगमन वा कारवाही नभएको उनी बताउँछन्। उद्योगीको आर्थिक प्रभावका कारण सम्बन्धित निकाय मौन बसेको आशंकासमेत स्थानीय बासिन्दाको छ।
स्थानीय बासिन्दा अहिले दोहोरो समस्यामा परेका छन्। एकातिर स्वास्थ्यमा देखिएको असर छ भने अर्कोतिर खेतीपाती र पशुपालनमा परेको क्षति। दैनिक जीवन कठिन बन्दै गएको उनीहरू बताउँछन्। खर्च बढ्दो छ, आम्दानी भने घट्दो।
समुदायका अगुवाहरूका अनुसार समस्या समाधानका लागि तत्काल प्रभावकारी कदम आवश्यक छ। उद्योगबाट निस्कने फोहोर पानीको वैज्ञानिक परीक्षण, धुवाँको गुणस्तर मापन, प्रभावकारी इफ्लुएन्ट ट्रिटमेन्ट प्रणाली सञ्चालन, नियमित अनुगमन र पारदर्शी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। कानूनअनुसार दोषी पाइए कारवाही र पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने स्थानीयवासीको जोड छ।
यदि समयमै समस्या समाधान नभए सेमरहवा र आसपासका बासिन्दा थप जोखिममा पर्ने चिन्ता व्यक्त छ। खोला, माटो र हावाको गुणस्तरमा आएको गिरावट दीर्घकालीन संकटको संकेत भएको उनीहरू बताउँछन्। विकासको नाममा वातावरण र जनस्वास्थ्यसँग सम्झौता गर्न नहुने उनीहरूको भनाइ छ।
स्थानीयको अपेक्षा स्पष्ट छ- राज्यका निकायले संवेदनशीलता र जिम्मेवारीका साथ हस्तक्षेप गरून्। संविधानले सुनिश्चित गरेको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार व्यवहारमै अनुभूति गर्न पाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ। सेमरहवा र छिपागढका बासिन्दा अहिले समाधानको प्रतीक्षामा छन्।