चुनाव नजिकिँदै गर्दा राजनीतिक दलहरूले न्यारेटिभ निर्माण र ब्रान्डिङ गरेर जनमत प्रभावित गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। यस अवस्थालाई ‘न्यारेटिभ वार’ अर्थात् भाष्यको युद्ध पनि भन्न सकिन्छ। ती न्यारेटिभ र ब्रान्डिङहरू कति यथार्थपरक छन्, कति भ्रमपूर्ण भन्ने विश्लेषण यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ।
१) ‘पुरानो भर्सेस नयाँ’ को भाष्य
यो चुनावलाई ‘पुरानो राजनीति’ र ‘नयाँ राजनीति’बीचको प्रतिस्पर्धाको रूपमा हेरिएको छ। रास्वपाले आफ्नो प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनेर बालेनलाई अघि सारेसँगै यो भाष्य झन् तीव्र भएको छ। यसले पुराना दलहरूप्रति वितृष्णा रहेको युवा मतदातालाई आकर्षित गरिरहेको छ। अर्कोतर्फ, कांग्रेसले गगन थापाको नेतृत्वमा ‘नयाँ कांग्रेस’को भाष्य बुनिरहेको छ, जसले पुरानो दलभित्रै सुधारको बाटो देखाउने दाबी गर्छ। एमालेले राज्य सञ्चालनको लागि अनुभव र संगठनको आवश्यकता पर्ने तर्क गर्दै नयाँ शक्तिलाई ‘अपरिपक्व’ करार गरेका छन्। पुराना दलहरूले पनि अहिले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो अभियान चलाइरहेका छन्, जसलाई डिजिटल स्वरूपमा ‘भाष्यको युद्ध’ भन्न सकिन्छ।
को नयाँ र को पुराना भनेर हेर्ने स्पष्ट मापदण्ड कहींकतै भेटिँदैन। दलका स्थापना मिति हेर्ने हो भने हर्क साम्पाङको श्रम संस्कृति पार्टी, कुलमान घिसिङको उज्यालो नेपाल पार्टीहरू नयाँ हुन्। महाधिवेशन मितिले हेर्ने हो भने नेपाली कांग्रेसलाई नयाँ भन्नुपर्ने हुन्छ। उम्मेदवारहरूका उमेर-समूह हेर्ने हो भने मिश्रित परिणाम आउन सक्छ, जसले नयाँ र पुरानो छुट्याउँदैन। नयाँ जति सबै स्वत: राम्रा भन्ने हुँदैन, र पुराना जति ‘पुराना भएकै कारण’ले खराब भन्न मिल्ने देखिँदैन। त्यसैले यो भाष्यमा कुनै दम रहेको भेटिँदैन।
२) आफू ‘अनुभवी’ र बाँकी सबै ‘अनुभवविहीन’ भन्ने भाष्य
पुराना दलहरू के कामका लागि अनुभवी छन् भनी केलाएर हेर्दा कुशासन र भ्रष्टाचारका लागि अनुभवी हुन्। सुशासन दिन १४-१५ वर्ष जेल बस्न पर्दैन अहिलेको युगमा। अन्तर्राष्ट्रीय अनुभवहरू हेरेर सिक्न सकिन्छ। ‘मेरिटोक्रेसी’मा विश्वास गर्ने हो भने एकसेएक अनुभवी विद्वानका सेवा जुटाउन सकिन्छ। यसका लागि चाहिने शर्त भनेको- नेतृत्व इमान्दार देखिन सक्नुपर्छ।
ठूला दलहरूले आफूलाई मात्र स्थिर सरकार दिन सक्ने शक्तिको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। तर, विगतका वर्षहरूमा बारम्बार सरकार परिवर्तन, गठबन्धन विघटन र आन्तरिक गुटबन्दीले स्थिरताको दाबी कमजोर बनाएको छ। स्थिरता केवल बहुमतले मात्र होइन, नीति-सिद्धान्तमा प्रतिबद्धताले पनि निर्धारण हुन्छ। त्यसैले यो भाष्य आंशिक सत्य भए पनि पूर्ण ग्यारेन्टी होइन।
३) देश ‘जलाउने’ र देश ‘बनाउने’ भन्ने भाष्य
यसलाई ‘राष्ट्रवादको रक्षा’ भाष्य पनि भन्न सकिएला। तर, यो जबर्जस्ती तयार गरिएको आलोकाँचो भाष्य हो। फगत् चुनावका लागि मात्र चल्ने भाष्य हो यो; जसको सिङ-पुच्छर कतै केही मिल्दैन। यो कित्ताकाट असुहाउँदो त छँदैछ, अपमानजनक, अपत्यारिलो र अवाञ्छनीय किन हो भने खासमा देश बनाउने (नेसन बिल्डिङ) भन्ने विषय यति हलुका हुँदै होइन। नेसन बिल्डिङ एकजनाले एक कालखण्डमा गर्ने कुरो होइन। यो एउटा निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो, जो हाम्रा समकालीन नेतागणहरूका दिमागले भेट्टाउँदैन।
चुनावी समयमा छिमेकी सम्बन्ध, सीमा र राष्ट्रीय अस्मिताको मुद्दा उठाएर भावनात्मक माहोल सिर्जना गरिनु त्यति बुद्धिमत्तापुर्ण काम होइन। राष्ट्रीय स्वाभिमानको रक्षा आवश्यक विषय भए पनि प्राय: ठोस कूटनीतिक रणनीतिभन्दा नारा र आरोप-प्रत्यारोपमा सीमित हुने गरेको देखिन्छ। त्यसैले यस भाष्यमा यथार्थभन्दा बढी भावनात्मक तत्त्व हाबी हुन्छ।
४) आर्थिक समृद्धिको भाष्य : ठूला लक्ष्य, अस्पष्ट बाटो
तीन प्रमुख दलले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रको मुख्य केन्द्रविन्दु नै अर्थतन्त्र छ। कांग्रेसले ‘आर्थिक पुनरुत्थानको पाँच वर्ष’ भन्दै अर्थतन्त्रलाई ८० अर्ब डलर पुर्याउने र प्रतिव्यक्ति आय २५०० डलर पुर्याउने घोषणा गरेको छ । एमालेले ७ देखि ९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने दाबी गरेको छ भने राष्ट्रीय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पाँच वर्षभित्र अर्थतन्त्रलाई १०० अर्ब डलर पुर्याउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ।
अर्थतन्त्रको आकार ठूलो देखाउनु ठूलो कुरा होइन, तर यो कसरी हासिल गर्ने भन्ने ठोस योजना पार्टीहरूले प्रष्ट पार्नुपर्छ। हाल नेपालको अर्थतन्त्र करिब ५० अर्ब डलर रहेकामा पाँच वर्षमा यो स्वाभाविक रूपमा ८० अर्ब डलर पुग्न सक्ने उनको भनाइ छ। तर, दलहरूले लगानीको स्रोत, नीतिगत सुधार र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने ठोस बाटो नदेखाएकोले यी वाचाहरू ‘भाष्य’ मात्र बन्ने जोखिम छ।
५) ‘व्यवस्था कि अवस्था’को भाष्य
केही दलहरू वर्तमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै असफल भएको भाष्य फैलाउँदै छन्। उनीहरू ’अवस्था’ बदल्न ’व्यवस्था’ नै फेर्नुपर्ने तर्क गर्छन्। तर, सत्ताधारी दलहरू व्यवस्था दोषी नभई कार्यान्वयनमा कमजोरी भएको र यसैलाई सुदृढ गर्नुपर्ने दाबी गर्छन्। यो विषय यतिमै सकिँदैन।
कुरो व्यवस्था र अवस्थाको मात्रै होइन। सन् १९९० सम्म जर्मनीले अनअराइभल भिसा दिने देशको पासपोर्टको आज के हालत छ, हामीले बुझेकै छौं। नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषदको अस्थायी सदस्य चुनिएको मुलुक हो कुनै कालखण्डमा; आजको परराष्ट्र नीतिमा किन मार खाइरहेको छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। यिनका साथै नेपालीको जीवनस्तर (मानव विकास सूचकांक) किन गएगुज्रेको छ; भ्रष्टाचार देखाउने करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्समा हाम्रो हालत दर्दनाक छ। नेपाली जनताको अन्तर्राष्ट्रीय इज्जत (अथवा पहिचान) किन सस्तो श्रम निर्यात गर्ने मुलुकका रूपमा चिनाइरहेको छ भन्नेतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ला।
सार्वभौम मुलुक भएको नाताले भारतका प्रधानमन्त्री र नेपालका प्रधानमन्त्री (सिद्धान्तत:) बराबरी दरिएलान्; तर यथार्थमा के तिनीहरू बराबरी हैसियतका छन् ? अमेरिकाको राष्ट्रपतिले आफू बराबरको अर्को देशको राष्ट्रपतिलाई (भेनेजुएला) रातारात उठाएर लगेको देखिएकै छ। नेपाली नागरिकको राजनीतिक हैसियत उच्च भनेर पुगेन। आर्थिक, नैतिक, कानूनी हैसियत उच्च हुनुपर्यो। लोकतन्त्रको पाठ पनि तिनै नेताले जानून्। जनतालाई चाहिएको भनेको कानूनको शासन हो, पारदर्शिता हो, समावेशिता हो, जवाफदेहिता हो। सम्मानित देशको नागरिक हुने चाहना हो नेपाली जनताको।
६) दलहरूका फरक-फरक ‘ब्रान्डिङ’
कांग्रेसले आफूलाई ‘समुन्नत नेपाल र सुशासन’को ब्रान्डिङ गरेको छ। ‘कांग्रेस २.०’को नाराअन्तर्गत आर्थिक स्वच्छता, नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवा र खाल्डाखुल्डीमुक्त सडकजस्ता प्रतिज्ञा प्रस्तुत गरेको छ। कांग्रेसले बीपी कोइरालाको समाजवादलाई आधुनिक सन्दर्भमा व्याख्या गर्दै ‘स्थायित्व र लोकतन्त्रको रक्षा’को भाष्य बनाएको छ। तर, पटक-पटक सत्तामा पुग्दा पनि सुशासन दिन नसकेको आरोपले गर्दा यो नारामा ‘सत्य’भन्दा बढी ‘आदर्श’ मात्र देखिने जोखिम छ।
यसैगरी, एमालेले आफूलाई ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को ब्रान्डिङ गरेको छ। ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’अन्तर्गत एमालेले लोडसेडिङ अन्त्य, विद्यार्थीका लागि २० लाख ऋण र धौवादी फलाम खानीजस्ता उपलब्धि उल्लेख गरेको छ। यसले ठूला पूर्वाधार र राष्ट्रीयताको भाष्य निर्माण गर्छ। तर, आलोचकहरू यसलाई ‘देखावटी विकास’ र ‘अधिनायकवादको छाया’ भएको आरोप लगाउँछन्। सत्य यो हो कि भौतिक विकासका केही आधार बने पनि आम नागरिकको जीवनस्तरमा त्यसको प्रत्यक्ष प्रतिविम्ब अझै कमजोर छ।
नेकपा (पूर्व माओवादी)ले ‘सुशासन र सामाजिक न्याय’को ब्रान्डिङ दिएको छ। यसले गरिबी हटाउने, पुँजीवादी नीतिको अन्त्य, सर्वसुलभ शिक्षा-स्वास्थ्य र कृषि आत्मनिर्भरता भाष्य चलाएको छ। भ्रष्टाचार विरोधी अभियान र परिवर्तनको संवाहक आफू मात्र भएको भाष्य स्थापित गर्न खोजिरहेको छ। ‘हामीले नल्याएको भए यो व्यवस्था नै आउँदैनथ्यो’ भन्ने तार्किक दाबी गरे पनि सत्ता स्वार्थका लागि गरिने गठबन्धनले यसको नैतिक धरातलमाथि प्रश्न उठाइरहन्छ।
राष्ट्रीय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले ‘जान्नेलाई छान्ने’ ब्रान्डिङ गरेको छ। रास्वपाले सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, मन्त्रालय कटौती र डिजिटल सेवालाई ‘थिति बसाल्ने संकल्प’ भनेर प्रचार गरेको छ। नयाँ शक्तिका रूपमा आफूलाई चिनाएको यो दलले परम्परागत राजनीतिप्रति वितृष्णा जगाउँदै ‘डेलिभरी’ र ‘विज्ञता’को नारा दिएको छ। तर, नीतिगत स्पष्टताभन्दा बढी भावनात्मक आवेग (पपुलिजम)मा केन्द्रित भएको र ‘मिडिया ट्रायल’का आधारमा भाष्य बनाउने गरेको आरोप पनि उत्तिकै छ।
राप्रपाले आफूलाई ‘राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्र’को ब्रान्डिङ गरेको छ। संविधानका आधारभूत पिलरहरूलाई नै चुनौती दिँदै राप्रपाले ‘पुरानो राष्ट्रीय एकता’को भाष्य निर्माण गरेको छ। यसले पहिचानको राजनीतिबाट थाकेका एक तप्कालाई आकर्षित गरे पनि यो कति व्यावहारिक र पश्चगामी छ भन्नेमा ठूलो संशय छ।
निष्कर्ष
चुनावी भाष्यहरू लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाको स्वाभाविक हिस्सा हुन्। तर, मतदाताले सत्य र भ्रम छुट्याउने क्षमता विकास गर्न आवश्यक छ। घोषणापत्रमा आधारित नीतिगत बहसलाई प्राथमिकता दिनु लोकतन्त्रको मजबुतिका लागि अपरिहार्य छ। भावनात्मक नारा वा आरोपभन्दा तथ्यमा आधारित निर्णयले मात्र देशलाई स्थिरता र प्रगतिको बाटोमा अघि बढाउन सक्छ।
मतदाता पहिलेभन्दा बढी सचेत रहेको र गलत सूचना तथा भ्रम फैलाउने कार्य बढेको सन्दर्भमा, मिडिया र नागरिक दुवै सतर्क हुन जरुरी छ। भाष्यहरूले आशा जगाउनु स्वाभाविक हो, तर ती भाष्यहरूको पछाडि लुकेको यथार्थ पहिचान गर्न सक्नु नै सशक्त मतदाताको पहिचान हो। २१ फागुनमा मतदान गर्दा हामीले सुन्दर भाष्य मात्र होइन, ती भाष्यलाई पछ्याउने ठोस कार्ययोजना र विगतको लेखाजोखा पनि हेर्नु आवश्यक छ।