लोकतन्त्रको नाममा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था देखेको र भोगेको ३५ वर्ष बित्यो। यस अवधिमा लोकतन्त्र स्थापनाका खाातिर जेलनेल र यातना सहेका नेताहरू नै शासन सत्ताको नेतृत्व तहमा बसेका हुन्। भलै, आफ्नै कारणले उनीहरू मध्ये कसैले पनि ५ वर्ष अवधि पार नगरेको सत्य हो। ‘समाजवाददेखि साम्यवाद’लाई मूल मन्त्र बनाएका दलहरूकै शासन व्यवस्थामा अनेकन बहुराष्ट्रीय कम्पनीहरूले समेत यहाँ आफ्नो वर्चस्व स्थापित गरे। विकासको नाममा ठूला परियोजनाले अति आवश्यक विपन्न वर्गका योजनाहरू समेत विस्थापित भए।
यस अवधिमा भएका भ्रष्टाचार र कुशासनका कारण नै २३ भदौको विद्रोहले तिनै जेलनेल र अनेकन यातना भोगेका नेताहरूको सान्दर्भिकता करिब-करिब समाप्त पारेको छ। विज्ञानका कारण हामी पछौटे भए पनि सूचना र सञ्चारको पहुँच आम मानिसमा पुगेको, यसबाट राज्य व्यवस्थामा भएका अनेकन कुशासनहरू पर्दाफास भएकातर्फ ध्यान दिएर समयमा आफूलाई परिवर्तन गर्न सकेको भए आजको दिन अपेक्षित हुँदैन थियो कि !
सत्ताको ध्यान मात्र लिएको नेतृत्वले वास्तवमा सूचना र सञ्चारका कारण आफ्ना कुशासन र भ्रष्टाचारका गतिविधि यति विध्न सार्वजनिक भए पनि या त थाहा नपाएजस्तो गरेको हो या बेतुकको तर्क गरेर ढाक्न खोजेको नै हो। हुँदाहुँदै तिनै सूचनाका प्लेटफर्महरू बलात् बन्द गर्ने निर्णय नै उनीहरूका लागि अभिशाप बन्न पुगेको छ।
हुन सक्छ, यिनै कारणले आगामी २१ फागुनमा हुने निर्वाचनमा पुराना दलहरू त्यति धेरै उत्साहित देखिँदैनन्। पहिलो ठूलो दल नेपाली कांग्रेस प्रायः मौन छ भने दोस्रो ठूलो दल एमाले महाधिवेशन सकेर नयाँ नेतृत्वसमेत चयन गरेको अवस्थामा पनि निर्वाचनप्रति खासै उत्साहित देखिँदैन। यसो हुनुको मुख्य कारण के हो त ? जवाफ सहज छ- २३-२४ भदौको आन्दोलनको परिस्थिति मुख्य दलहरूको असफलताकै कारण सिर्जित भएको आम मानिसको बुझाइप्रति त्रसित नेताहरू !
सोही कारण दलभित्र त आफ्नो नेतृत्व स्थापना गर्न सफल भए पनि आम मतदाताबाट सरकारको नेतृत्वका लागि मत प्राप्त हुने हो होइन भन्ने द्विविधाका कारण ठूला दलका नेताहरूको भित्री चाहना तोकिएको मितिमै निर्वाचन नहोस् भन्ने रहेको बुझ्न कठिन छैन।
देश चरम तरलताबाट गुज्रिएको अवस्थामा हरेक हालतमा निर्वाचनको पक्षमा ठूला दलहरू नै लाग्नुपर्ने हो। निर्वाचन नभए के हुन्छ भन्ने प्रश्न गरेर आम मानिसलाई त्रसित बनाउनुको साटो निर्वाचनको विकल्प छैन भन्ने धारणा दलहरूबाटै आउनुपर्ने हो। हिजो जनताले ठूला दलको रूपमा अनुमोदन गरेका पार्टीहरूको जिम्मेवारी पनि ठूलै हुन्छ। र, सोही जिम्मेवारी निर्वाह गर्नु उनीहरूको कर्तव्य भए पनि संसद पुनःस्थापनाको माग लिएर अदालतसम्म जानु आश्चर्यको विषय हो। निर्वाचन नभई संसद पुनःस्थापना भए के हुने हो भन्ने संशयले हिजो आन्दोलनमा लागेकाहरूलाई निराश बनाउन पनि सक्छ। र, हामी फेरि अर्को द्वन्द्वमा फस्न पनि सक्छौं।
भित्री इच्छा जे भए पनि बाहिर निर्वाचनका लागि तयार रहेका अभिव्यक्ति आउनु पनि सुखद नै हो। नयाँ र पुराना दलहरू बीचको एकता, युवाको राजनीतिप्रतिको आकांक्षा आदि अवस्था हेर्दा आगामी दिनहरू सकारात्मक होलान् भन्ने आशा गरिए पनि नयाँ एकत्रित दलहरूका समानुपातिक सूचीहरूमा पर्ने उम्मेदवारहरूको नाम उनीहरूकै नेताहरूले विवादमा ल्याउन थालेका छन्। यसले फेरि दलहरू नयाँ भए पनि प्रवृत्ति पुरानै हुने त होइन भन्ने आशंका जन्माउन शुरु गरेको छ।
यहाँ समावेशीमा नाम परेकाहरूले समेत आफ्नो विवेक पुर्याउन सक्नुपर्छ। आफूमा भएको योग्यता र क्षमताका आधारमा मात्र आफ्नो दाबी राख्नु राम्रो हुन्छ। कलाकार र चिकित्सकहरूले राजनीतिक नेतृत्वमा आउन इच्छ गर्ने गरेको पाइन्छ। राजनीति पेशा नभई समाजसेवा भएका कारण कलाकारले आफ्नो कलाको माध्यमबाट समाजमा रूपान्तरण ल्याउन सक्छ भने चिकित्सकहरूले आफ्नो कर्मले नै समाजमा अब्बल सेवा दिन सक्छन्।
लोकतन्त्रमा निषेध होइन, स्वीकार आवश्यक छ। त्यसैले नयाँ दल र उम्मेदवारहरूप्रति कटाक्ष गर्नु आवश्यक छैन। लोकतन्त्र समावेशी हुन्छ नै। हुन त, हिजोको जस्तो कठोर अवस्थाबाट गुज्रेका नेताहरूलाई आज कोही छोटो समयमै नेतृत्वमा पुगेको देख्दा पीडा हुनु स्वाभाविकै होला। तर, लोकतन्त्रमा सबैले समान अवसर पाउनु नै पर्छ। फेरि नयाँ नेताहरू दलहरूकै कारणले उदय भएका हुन् र उनीहरूले गरेका निषेधात्मक व्यवहारका कारण उनीहरूको लोकप्रियता बढेको हो। चरम राजनीतिक र न्यायिक विभेदको शिकार भएकाहरू प्रति नागरिकले दिएको सहानुभूति हो, नयाँ दलहरूप्रतिको आकर्षण। भलै, यी नयाँ भन्नेहरूको प्रवृत्ति पनि पुरानै देखिइयो भने अचम्म नमाने हुन्छ।
नयाँको राजनीतिक प्रवेश राम्रो नै मान्ने हो भने अब नयाँमा रिटारयमेन्ट (अवकाश) हुन्छ कि हुँदैन ? यो प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुन्छ। एउटा कर्मचारीको औसत ६० वर्षमा अवकाश हुने भए पनि हाम्रोमा कहिल्यै अवकाश नलिने र कार्यकर्ताले समेत नेतृत्व लिन आँट र हिम्मत नगर्नु नै आजको समस्याको जड हो। एउटा बिरुवा वयस्क हुँदा उसले आफ्नो बिरुवा उत्पादनका लागि फुल्नेदेखि बीजसमेत तयार पार्ने गरेको थाहा पाउने नेताहरूले आफैंले नेतृत्व विकास गराउनुपर्नेमा नेतृत्वमा आउन खोज्नेहरूलाई समेत निषेध गर्ने कार्य गर्नु नै दुःखान्त हो।
देशमा जेन-जी विद्रोह भएको करिब ४ महिना पुग्न लागेको छ। यस अवधिमा केही पुराना नेतृत्वहरूले अब सक्रिय राजनीति नगर्नेदेखि आसन्न निर्वाचनमा उम्मेदवार नहुने घोषण गरेका छन्। यो सकारात्मक छ तर पुराना भनेका राजनीतिक दलहरूले अझै पनि समानुपातिक सूचीमा आफ्ना नजिकका नातेदार समावेश गराउनु भनेको विद्रोहको भावनालाई लत्याउनु नै हो। त्यसैले अब पनि समावेशी नहुने र समावेशिताको नाममा आफ्नै नजिकका नातेदारहरू भित्र्याउने हो भने आम मानिसले दलहरू कहिल्यै नसुध्रने रहेछन् भन्ने छन्। त्यसैले अहिले कम्तिमा समावेशी चरित्र र निश्चित समयपछि अवकाश लिने वाचा गर्ने हो भने झिनो आशा बाँकी रहन सक्छ। नत्र, पात्र फरक तर प्रवृत्ति उही हुनेमा ढुक्क भए हुन्छ।