काठमाडौं- नेपाल-भारत नवौं समन्वयात्मक बैठकमा सहभागी हुन नयाँदिल्ली पुगेको सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल नेतृत्वको टोलीसँग शिष्टाचार भेटमा भारतीय गृह सचिव गोविन्द मोहनले गरेको एउटा प्रस्ताव अप्रत्यासित थियो। किनकि, तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको सत्ता उन्मादका कारण २१ वर्षअघि भाँडिएको सीमा नियमनको विषय नेपाली पक्षले बिर्सिसकेको थियो।
नेपालको सशस्त्र प्रहरी र भारतको सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी)बीच बर्सेनि हुँदै आएको समन्वयात्मक बैठक यसपटक नयाँदिल्लीमा हुने तालिका थियो। दुई मुलुकका ‘काउन्टर पार्ट’ रहेका दुवै अर्धसैनिक बलको बैठकमा सीमापार अपराधको विषय उठ्नु र छलफल हुनु सामान्य विषय हो। किनकि, दुवै फौज सीमामा तैनाथ छन्। भारतको एसएसबी नेपाल र भुटानको सीमामा तैनाथ छ। नेपालतर्फ सशस्त्र प्रहरी बल एसएसबीको ‘काउन्टर पार्ट’ हो।
शिष्टाचार भेटका क्रममा भारतीय गृह सचिवले २१ वर्षअघि भाँडिएको सीमा नियमनको विषय उठाएका थिए। र, नेपाल-भारतको कुनै बोर्डरबाट त्यसलाई पाइलट प्रोजेक्ट (परीक्षण)का रूपमा अगाडि बढाउन नेपाल सरकारसँग छलफल अगाडि बढाउन आग्रह गरेका थिए। सशस्त्र प्रहरीको टोली स्वदेश फर्केपछि यसबारे यसअघि भएका प्रयास र भविष्यको सम्भाव्यताबारे अध्ययन थालेको छ।
स्रोतका अनुसार दुई मुलुकको खुला सिमानाबाट आवतजावत गर्ने मानिसहरूको विवरण राख्ने प्रस्ताव भारतीय गृह सचिवको छ। र, त्यसका लागि दुवैतर्फ कसरी अभिलेख व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन आवश्यक देखिएको छ। किनकि, नेपाल र भारतको सिमानामा असंख्य यस्ता ‘इन्ट्री पोइन्ट’हरू छन्, जहाँबाट बिना रोकावट जोकोही सीमा वारपार गर्न सक्छ। तत्कालै कडाइ गरेर आउजाउ नियन्त्रण गर्न सोही कारण असम्भव छ। असम्भव मात्र होइन, त्यस्तो निर्णय लिँदा दुवैतर्फका सरकारहरू संकटमा फस्ने छन्। ‘त्यसैले यसलाई पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा अगाडि बढाउने कुरा भएको छ,’ स्रोत भन्छ, ‘अहिलेलाई यो छलफलकै चरणमा मात्र छ। दुवै सरकारहरूबीच सहमति जुटेमा पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा अगाडि बढ्न सक्छ।’
त्यसो त, नेपाल र भारतबीच खुला सिमाना नियमन गर्न भएको यो कुनै नयाँ संवाद/छलफल होइन। खासमा, २१ वर्षअघि दुई पक्षबीच सम्झौता नै भइसकेको यो विषय तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको सत्ता उन्मादका कारण कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। फरक यति मात्र हो, त्यतिबेला नेपाली पक्षको बारम्बारको आग्रहपछि भारतीय पक्ष यसलाई कार्यान्वयन गर्न तयार भएको थियो। यसपटक भने भारतीय पक्ष नै यसमा अग्रसर देखिएको छ।
कुरा ६-७ माघ ०६१ को हो। ‘नेपाल-भारत सीमा व्यवस्थापनसम्बन्धी संयुक्त कार्यदलको बैठक’मा सहभागी हुन नेपाली टोली नयाँदिल्ली पुगेको थियो। टोलीको नेतृत्व गरेका थिए, तत्कालीन गृह सचिव चण्डीप्रसाद श्रेष्ठले। त्यस क्रममा गृह सचिवस्तरीय बैठकको नेतृत्व श्रेष्ठले र संयुक्त कार्यदलको बैठकमा नेपाली पक्षको नेतृत्व तत्कालीन सह-सचिव नारायणगोपाल मलेगोले गरेका थिए।
र, दुई पक्षबीच बैठकपछि हस्ताक्षर भएको समझदारी पत्रको बुँदा नम्बर १० मा नेपालगञ्ज-रुपैडिहा नाकाबाट त्यसको शुरुवात गरिने उल्लेख थियो। त्यसका लागि ३० दिनभित्र दुवै पक्ष उक्त नाकामा पुगी स्थलगत अध्ययन गर्ने, त्यस सँगसँगै पूर्वाधार निर्माण, उपकरण र दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने र १८ वैशाख ०६२ देखि उक्त नाका भएर नेपाल र भारत दुवैतर्फ आउजाउ गर्ने यात्रीहरूको विवरण राख्न शुरु गरिने समझदारी पत्रमा उल्लेख थियो।
नेपाली टोलीले नेपाल सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार दुई मुलुकको सीमा वारपार गर्न आफ्नो पहिचान खुल्ने परिचय पत्र साथमा राख्नुपर्ने र त्यसरी आउजाउ गर्नेहरूको विवरण माइन्युटमा टिपोट गरिने समझदारी थियो। र, त्यस क्रममा सीमा वारपार गर्ने व्यक्तिले ३० सेकेन्डभन्दा बढी रोकिनु नपर्ने गरी व्यवस्थापन मिलाइने समझदारी थियो।
त्यतिबेला नेपालमा माओवादी सशस्त्र विद्रोह जारी थियो। त्यसैले नेपाली पक्षले बारम्बार दुई मुलुकको सीमामा कडा निगरानीका लागि भारतसँग आग्रह गर्दै आएको थियो। त्यसैको निरन्तरता थियो, १९-२० माघ ०६० को नेपाल-भारत गृह सचिव स्तरीय बैठकमा भएको सहमति पनि। सोही बैठकमा नेपालगञ्ज-रुपैडिहा नाकाबाट आवागमन गर्ने नेपाली र भारतीय नागरिकहरूले आफ्नो पहिचान खुल्ने कागजात साथमा राख्नुपर्ने व्यवस्था परीक्षणका रूपमा लागू गर्ने सहमति भएको थियो। ८ पुस ०६१ को मन्त्रिपरिषद बैठकले तीन महिनाभित्र उक्त व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो। यस्तै, २८ पुस ०६१ मा मन्त्रिपरिषदले नै नेपाली नागरिकले साथमा बोक्नुपर्ने कागजपत्र तोक्ने निर्णय गरेको थियो।
त्यसो भए त्यतिबेला किन लागू भएन त यो व्यवस्था ? किनकि, नेपालगञ्ज-रुपैडिहा नाकाबाट सीमापार आवागमनको नियमन शुरु गर्ने दुई मुलुकबीच सहमतिको ठ्याक्कै १४ दिनपछि १९ माघ ०६१ मा राजा ज्ञानेन्द्रले शाही शासन लागू गरे। दलहरू माथि प्रतिबन्ध लगाए। आफैंलाई सरकार प्रमुख घोषणा गरे। र, तानाशाही सत्ता लाद्न पुगे। अनि, नेपाल र भारतबीच भएको उक्त समझदारी भाँडियो, कार्यान्वयन भएन। त्यसयता यो विषय दुई मुलुकबीचका छलफलमा पनि आएको थिएन।
यतिबेला भारत किन चाहन्छ सीमा नियमन ? त्यतिबेला नेपालले माओवादीको सशस्त्र विद्रोह झेलिरहेको थियो। दुई मुलुकको खुला सीमाबाट माओवादीहरूले सुरक्षा फौजमाथि आक्रमण गर्न हतियार र विष्फोटक पदार्थहरू ओसारिरहेका थिए। नेपालमा आक्रमण गरेर भारतमा लुक्न जाने माओवादी लडाकुहरूको आउजाउ पनि बाक्लो थियो। तथापि, खुला सिमानाका कारण उनीहरूको आवतजावत रोक्न नेपाल सरकार असफल थियो। त्यसैले नेपालले बारम्बार भारतसँग सीमा नियमनको मुद्दा उठाउँदै आएको थियो।
अहिले भने नेपालले भन्दा भारतले खुला सिमानाका कारण बढी सुरक्षा ‘थ्रेट’ बेहोर्नुपरिरहेको छ। खासगरी, भारतविरुद्ध गतिविधि गरिरहेका आतंककारी समूहहरूले नेपाल र भारतको खुला सिमानाको लाभ उठाइरहेको आकलन भारतीय सुरक्षा निकायहरूको रहँदै आएको छ। नेपालतर्फबाट विष्फोटक पदार्थ र हातहतियार भारतका शहरहरूमा पुर्याएर आतंककारी समूहहरूले आक्रमण गर्ने गरेको दाबी पनि त्यहाँका सुरक्षा निकायहरूले गर्दै आएका छन्। आतंककारी समूहहरूको निशानामा परेको भारतले सोही कारण नेपाल-भारत सीमामा नियमन चाहिरहेको जानकारहरूको भनाइ छ।
के भन्छन् विज्ञहरू ?
पूर्व राजदूत तापस अधिकारी भारतीय पक्षले गम्भीरता साथ सीमा नियमनको विषय उठाएको भए नेपालले सहर्ष स्वीकार गर्दै त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान ढिलाइ गर्न नहुने बताउँछन्। भन्छन्, ‘नेपाल-भारत सीमामा दुई मुलुकका बासिन्दाको मात्र नभई बंगलादेश र म्यानमारसम्मका नागरिकको अवैध आवतजावत रहेको तथ्य नयाँ रहेन। कतिपय आतंककारी समूहहरूको आवतजावत पनि समय-समयमा देखिएकै छ। त्यसैले, सीमापार आउजाउ गर्ने व्यक्तिहरूको विवरण संकलन गर्नु अपरिहार्य छ। र, नेपालले ढिला नगरी यसको कार्यान्वयनमा जानु आवश्यक छ।’ उनको भनाइमा नागरिकता, राष्ट्रीय परिचय पत्र, पासपोर्टलगायत पहिचान खुल्ने कागजात स्क्यान गर्दै विवरण राख्न सकिन्छ। शुरुवाती चरणमा यो झण्झटिलोजस्तो देखिए पनि विस्तारै सहज हुँदै जाने उनी बताउँछन्।
नयाँदिल्लीमा दक्षिण एसिया विज्ञ प्रतीक कपिल पनि सीमा नियमनको विषयलाई सकारात्मक बताउँछन्। भन्छन्, ‘यसलाई सीमामा सावधानी र पारस्परिक विश्वास निर्माणको उपाय एवं सुरक्षा सहयोगका रूपमा लिएर कार्यान्वयनमा जानु उपयुक्त हुन्छ।’
भूराजनीतिका जानकार तथा वीरगञ्ज निवासी वरिष्ठ पत्रकार चन्द्रकिशोरचाहीं सीमा नियमनको विषय सुन्दा जति मिठो लागे पनि भुईं मान्छेलाई असर नपर्ने गरी यसको कार्यान्वयन आवश्यक हुने बताउँछन्। भन्छन्, ‘नेपालबाट भारत मात्र होइन, भारतबाट नेपालतर्फ पनि दैनिक रोजगारीका लागि आउने-जाने मानिसको संख्या सीमामा ठूलो हुन्छ। यस्ता भुईं मान्छेहरूलाई असर नपर्ने गरी सीमा नियमन गर्नु आवश्यक हुन्छ। किनकि, बोर्डरले जहिल्यै पिछडिएका मानिसहरूलाई नै अप्ठ्यारो पार्ने हो।’
उनको भनाइमा बोर्डरमा अनावश्यक कडाइले भुईं मान्छे अझ गरिब बन्ने जोखिम रहन्छ। भन्छन्, ‘कर्णाली प्रदेशमा गरिबी उच्च दरमा हुनुको एक मुख्य कारण चीनतर्फको सीमामा कडाइ हुनु हो। त्यस्तै, भारततर्फ पनि अनावश्यक कडाइ गरियो भने दुवै देशका सीमा क्षेत्रमा बस्ने मानिसहरूले रोजगारी नपाउने जोखिम रहन्छ। अहिले पनि धेरै ठाउँमा नेपालभित्रै आउजाउ गर्न भारतको बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यसैले यस विषयलाई पनि समानान्तर रूपमा बहसमा ल्याउनु आवश्यक छ। एकअर्का देशको सुरक्षा चासो त सम्बोधन हुनैपर्छ। सँगसँगै हाम्रो अविकास र गरिबीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा बहस हुनु जरुरी छ।’
पूर्व गृहसचिव चण्डीप्रसाद श्रेष्ठ नेपाल-भारतको सीमा नियमित हुनुपर्ने नेपालको धेरै पुरानो चाहना रहेको बताउँछन्। भन्छन्, ‘भारतसँगको बोर्डर नियमन भएन भने नेपाल कहिल्यै आत्मनिर्भर बन्न सक्दैन। भारतसँगको बोर्डर ठ्याक्कै बन्द गर्ने होइन कि नियमित हुनुपर्छ। अहिलेजस्तो असरल्ल छाड्नु हुँदैन।’
यसअघि भारतले यस पाटोमा पटक्कै चासो नदिएको यो विषय अहिले उसैले अगाडि बढाउन चाहनु सकारात्मक संकेत भएको उनी बताउँछन्। ‘बोर्डरमा अहिले बढी नै आतंकवादी गतिविधि देखिन थालेकाले भारतले नै यसमा चासो दिएको हो। नेपालतर्फको प्रशासन धेरै कमजोर भएकाले भारतले आफ्नो सुरक्षा चासो व्यक्त गरेको हो,’ उनी भन्छन्।
सन् २००५ मा आफैंले सीमा नियमनको विषय भारतीय पक्षसँग उठाएको र १ मे २००५ देखि नियमन शुरु गर्ने सहमति भएको उनी स्मरण गर्छन्। उनका अनुसार नेपाली पक्षले धेरै समय अघिदेखि सीमा नियमनको विषय भारतसँग राख्दै आएको थियो। र, सन् २००५ मा आएर मात्र भारतले त्यसलाई पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा अगाडि बढाउन स्वीकार गरेको थियो। र, नेपालगञ्ज-रुपैडिहा सीमाबाट त्यसको शुरुवात गर्ने सहमति जुटेको थियो।
राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता कब्जा गरेपछि भाँडिएको सीमा नियमन शुरु गर्न नेपाली पक्षले ढिलाइ गर्न नहुने उनी बताउँछन्। नेपाल र भारतबीच आउजाउ गर्ने प्रशस्त मार्गहरू भएकाले त्यसको नियमन भने त्यति सहज देखिँदैन। पूर्व गृहसचिव श्रेष्ठ भने विस्तारै अनौपचारिक मार्गहरू बन्द गरेर निश्चित नाकाबाट मात्र आउजाउ गराउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँछन्। सीमामा पूर्ण रूपमा कम्प्युटराइज्ड प्रविधिमार्फत नाम-ठेगाना संकलनदेखि परिचय पत्र स्क्यानिङ गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उनी सुझाउँछन्।
विज्ञहरूको भनाइमा सीमामा अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोगमार्फत नियमनको काम अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ। कोभिड-१९ महामारीपछि नेपाल-भारत सीमामा दुवैतर्फका सुरक्षाकर्मीहरूलाई परिचय पत्र देखाएर मात्र आउजाउ गर्न पाइन्छ। त्यसबाट पनि सीमामा केही हदसम्म सीमा नियमन भएको छ। त्यसरी आउजाउ गर्ने मानिसको विवरण संकलनको व्यवस्थापन मात्र गर्नुपर्नेछ। तथापि, तत्कालका लागि खुला सिमानामा त्यसरी डेस्क राखेर काम अगाडि बढाउन सम्भव छैन, मुख्य नाकाहरूमा मात्र विवरण संकलन हुन सक्ने देखिन्छ।
कस्तो छ नेपाल-भारत सीमा ?
एक अनौपचारिक तथ्यांकअनुसार नेपालका ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्मका २७ वटा जिल्ला भारतसँग जोडिन्छन्। हिमाली, पहाडी र तराईका जिल्ला समेटिने नेपाल-भारत सीमामा मुख्य, सहायक, सामान्य र गोरेटो/अन्य गरी ८७१ वटा नाका छन्।
तीमध्ये मुख्य नाकाको संख्या ३१ वटा मात्र छ। यस्तै, सहायक नाका १११, सामान्य ३७० र गोरेटोमार्फत आउजाउ गर्ने नाका ३५९ वटा छन्। त्यसमा पनि काँकडभिट्टा-पानीट्यांकी, विराटनगर-जोगवनी, सुनसरी, जनकपुर, जलेश्वर-भिट्टामोड, वीरगञ्ज-रक्सौल, भैरहवा-सुनौली, नेपालगञ्ज-रुपैडिहा, गौरीफन्टा (कैलाली) र गड्डाचौकी (कञ्चनपुर) व्यापारिक गतिविधि र दुवै मुलुकका बासिन्दा आउजाउ गर्ने मुख्य नाका हुन्।
ताप्लेजुङ, पाँचथर र चितवनमा त मुख्य, सहायक र सामान्य नाकासम्म छैनन्, गोरेटो बाटो मात्र उपलब्ध छन्। डडेलधुरामा गोरेटो पनि उपलब्ध छैन। भन्सार विभागका अनुसार भारतसँगको १ हजार ७५१ किलोमिटर लम्बाइको सीमामा २९ वटा मुल भन्सार छन्। र, ती मुल भन्सार मातहतमा १७३ वटा छोटी भन्सार छन्। मुल भन्सारबाट ठूला व्यापारिक कारोबार गर्न सकिन्छ। तर, छोटी भन्सारमार्फत १० हजार रुपैयाँसम्मका स्थानीय आवश्यकताका सामान मात्र ल्याउन र लैजान सकिन्छ, ठूलो व्यापार हुँदैन।
नेपालका कोशी, मधेश, वागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशले भारतसँग सीमा सेयर गर्छन्। भारततर्फ सिक्किम, पश्चिम बंगाल, विहार, उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्ड राज्यले नेपालसँग बोर्डर सेयर गर्छन्।
सीमा नियमनको यो प्रस्ताव तत्कालका लागि कुनै मुख्य नाकाबाट शुरु गरी केही वर्षसम्म अन्य मुख्य नाकाहरूमै सीमित रहने देखिन्छ। किनकि, ८७१ वटा नाकामध्ये कतिपय विकट भूगोलमा छन्। र, तराईका कतिपय नाका काँडेतार लगाउँदा पनि नियमन हुन नसक्ने अवस्थाका छन्।
सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल भारतबाट फर्केपछि यस विषयमा गृह मन्त्रालयमा कुरा भइसकेको र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्ने तयारी रहेको बताउँछन्। भन्छन्, ‘यो विषय दुवै मुलुकका सरकारहरूले अगाडि बढाउने हो। यसमा थप प्रगति भएपछि जानकारी सार्वजनिक गर्नेछौं।’