सबै बत्तीको वरिपरि नै घुम्ने हुन् भनेजस्तै सत्तासिनहरूको वरिपरि घुम्नुको मजा नै बेग्लै हुँदो हो। त्यसैले त आफ्नो विवेकसम्म बन्धक राखेर भए पनि कार्यकर्ताहरू नेतृत्वको वरिपरि घुमी रहेका नै छन्। कुन बेला आफ्ना प्वाँखहरू आगोले डढाउने हो र फेरि धर्तिमा पछारिने हो भन्ने ख्यालसम्म गरे हुने होला। तर, सत्ताको रापमा सेकिने बानी परेका कार्यकर्ताहरूले विवेकपूर्ण कार्य नगर्नाले नेपाली राजनीति संकटोन्मुख हुन थालेको देखिन्छ।
नजाने गाउँको बाटो नै किन सोध्ने भनेजस्तो लागे पनि आखिर आजका मितिसम्म नेपाली राजनीतिको स्टेरिङ मुख्य ३ दलको हातमै छ। यी दलहरूमा आएको गैरलोकतान्त्रिक चरित्रले समग्र मुलुकका नागरिकहरूमा नै असर पर्ने भएकाले मन नलागी-नलागी भए पनि बेलाबखत यिनीहरूका कृत्यहरू प्रति आलोचनात्मक दृष्टि राख्नुपर्ने नै रहेछ।
लोकतन्त्रका आवरणमा यिनीहरूद्वारा व्यवस्था यति जकडिएको छ कि यिनीहरूको मर्जिमा ठूला दलहरू मिलेर सत्ताको हालीमुहाली पनि गर्छन् भने कुनै बेला तेस्रो दललाई सत्ताको चाबीसमेत सुम्पने गरेका छन्। विपरीत सिद्धान्त भएकासँग कार्यगत एकता गर्ने र निर्वाचन चिह्न साटासाट गर्ने अभ्यास पनि शायदै यिनीहरूका लागि लोकतन्त्रको उच्चतम नमूना नै होला।
आफूलाई अब्बल लोकतान्त्रिक भनेर स्वघोषणा गरे पनि यिनीहरूका दलभित्रै लोकतन्त्र खडेरी परेको छ। योग्यता र क्षमताभन्दा पनि पैसा नातासँग भरोसा गर्ने यिनीहरूको सिद्धान्त नै बनिसकेको छ। आफ्नै कार्यकर्ताहरूलाई ज्यान लिने दलहरूसँगै कार्यगत एकता गर्नसमेत यिनीहरू पछि पर्दैनन्। अन्य अवसरबाट वञ्चितहरूका लागि परिकल्पना गरिएको राष्ट्रीय सभामा समेत निर्वाचनमा पराजित व्यक्तिहरू र आफन्तका लागि स्थान सुरक्षित हुन्छ। मानौं नेतृत्व गर्ने नेताको अभाव भएजस्तो गरी अब देशको सर्वोच्च पदमा पुगेको व्यक्तिलाई समेत विवादमा ल्याउन थालेका छन्।
यी र यस्ता अनेकन हर्कतका कारण आजभोलि नेतृत्वप्रति जताततै आक्रोश मात्रै देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्ति उपरका टिप्पणीहरू हेर्नसम्म पनि नसकिने खालका हुन्छन्। अश्लील, आक्रोश र मर्यादाहीन ती टिप्पणीहरू प्रधानमन्त्री पदका लागि पटक्कै सुहाउने विषय हुन सक्दैनन्। यस्ता अभिव्यक्ति स्वयं प्रधानमन्त्रीले कत्तिको हेर्न भ्याउने हुन् त्यो त भन्न सकिँदैन। तर, उनका सल्लाहकारहरूले त पक्कै पनि हेरेका होलान्। यस्ता अभिव्यक्ति आउनुका कारणहरू के के होलान् भन्नेबारेमा कतै सल्लाहकारहरूसँग विचार विमर्श गर्ने कार्य भएको छ कि छैन होला ?
प्रधानमन्त्रीयोग्य हुनुपर्छ, यसमा कुनै विवाद छैन तर अयोग्य नै सही प्रधानमन्त्रीको पदमा पुगिसकेको व्यक्तिलाई व्यक्तिगतभन्दा पनि संस्थागत रूपमा सम्मान हुन आवश्यक छ भन्ने आम नेपालीले भुलिसकेका छन्। विगतलाई हेर्ने हो भने भुईं तहबाट उठेर राजनीतिको उच्च ओहोदामा पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले १४ वर्ष लामो जेल जीवन व्यतीत गरेका छन्। उनको विगत आजको अवस्थाभन्दा धेरै मात्रामा सम्मानजनक छ। यसरी उनले आर्जन गरेको सम्मान क्रमिक रूपमा ओरालो लाग्दै गरेको स्वयं प्रधानमन्त्रीलाई थाहा हुनुपर्ने हो। तर, त्यसरी बोध गरेका छेकछन्दसमेत देखिँदैन।
गृहमन्त्रीका रूपमा पहिलोपटक सरकारमा प्रवेश गरेका केपी ओली त्यस समयमा अत्यन्तै लोकप्रिय हुँदै गर्दा झन् प्रधानमन्त्री हुँदा अलोकप्रिय बन्नुपर्ने कुनै कारण भए त्यो आफ्नै विवादास्पद अभिव्यक्ति पनि एक प्रमुख कारण हो भनेर मात्रै प्रधानमन्त्रीले बुझिदिने हो भने यो जगहँसाइ हुने थिएन। प्रधानमन्त्री शिव चाम्लिङ, रामको जन्मभूमि र पहिलो शल्यक्रिया गर्ने व्यक्ति सबैमा जानकार भए पनि देशमा मौलाउँदै गरेको भ्रष्टाचारको बारेमा भने थाहा पाउँदैनन्।
अझ प्रधानमन्त्रीको म भ्रष्टाचार पनि गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्नँ भन्ने भनाइ हास्यास्पद देखिएको छ। जब लगातार सत्तामा रहेका मन्त्रीहरूको घुसको अडियो फेला पर्छ, जब कर्मचारीहरू घुस लिँदालिँदै पक्राउ परिरहन्छन्, यस्तो अवस्थामा राज्यप्रति आम नागरिकको भरोसा नरहनु स्वाभाविकै हो भन्नेसम्म नबुझ्नु दुर्भाग्य नै बनेको छ।
भ्रष्टाचार संस्कृति नै हुन थालेका कारण नेतृत्वमा बसेका नेता तथा राजनीतिक दलहरूप्रति मानिसहरू आक्रोशित भएको अनुमान लगाउन कठिन छैन। भ्रष्टाचारले नागरिक र राज्यका बीचमा हुने सामाजिक सम्बन्धहरू समेत ध्वस्त बनाउँछ भन्ने त पक्कै थाहा हुँदाहुँदै पनि उच्च तहका नेता र कर्मचारीहरूको भ्रष्टाचारमा संलग्नताले उदार प्रजातान्त्रिक व्यवस्था भने पनि यो व्यवस्था स्वेच्छाचारी बन्दै गएका कारण आम मानिसमा पुराना दलहरू प्रतिको वितृष्णा उच्च हुँदै गएको प्रष्ट छ।
यही बढ्दो वितृष्णाका कारण ०७९ सालको निर्वाचनबाट निर्वाचित केही स्वतन्त्र प्रतिनिधिहरू प्रति आम मानिसको अपार समर्थन देखिन्छ। राज्य सञ्चालनको क्षमतामा प्रश्न उठाउन सकिएला तर नयाँ र स्वतन्त्र नेतृत्वहरू लोकप्रिय बन्नुमा जम्माजम्मी उनीहरू भ्रष्टाचारमा संलग्न नहुनु नै हो भनेर ढुक्कसँग भन्न सकिन्छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर हुन् या धरान र धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयरहरू प्रति आम मानिसको व्यापक समर्थन देखिन्छ। यस्तै, स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंह बारम्बार ठूलादेखि साना भ्रष्टाचारका विषयहरूमा बोलेकै कारण आम मानिसमा लोकप्रिय हुँदै गएको स्पष्ट देख्न सकिन्छ भने दलभित्रकै निर्वाचित भएका स्वच्छ र इमान्दार नेताहरूलाई समेत नागरिकले उच्च स्थान दिएका छन्। कांग्रेसबाट निर्वाचित सुनिल शर्मा हुन् या चन्द्र भण्डारी, उनीहरू प्रति नागरिकाको उच्च सम्मान र प्रशंसा प्रष्टै देख्न सकिन्छ।
आफ्ना समर्थक कम र आलोचक बढिरहेको अवस्थामा समेत पुराना भनेका राजनीतिक दलहरूमा कुनै सुधारको संकेत देख्न सकिएको छैन। बरु जसरी भए पनि आफ्नो अस्तित्व जोगाउनका लागि आफ्ना नजिकका मानिस र आफूलाई समर्थन गर्नेहरूलाई महत्त्वपूर्ण पदमा नियुक्ति दिने अनि आफ्नो विरोध गर्नेहरूलाई निषेध गर्ने र विभिन्न मुद्दामा फसाउँदै प्रतिशोध लिने कार्यले यी पुराना दलहरूलाई आगामी ०८४ सालको निर्वाचन महँगो त पर्दैन ? अझै पनि ख्याल गर्दा राम्रो, नत्र इतिहासले दण्डित नगर्ला भन्न सकिन्न।