प्रायजसो दिनैपिच्छे लागूऔषधका कारोबारीहरू पक्राउ परिरहेकै हुन्छन्। र, त्यसबाट लागूऔषधको व्यापार बढेको नै देखिन्छ। यसका आधारमा लागूऔषध प्रयोकर्ताहरू प्रशस्तै रहेको अनुमान लगाउन कठिन छैन।
यता, आपूर्ति नियन्त्रणका लागि नेपाल प्रहरीको लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरो क्रियाशील नै देखिन्छ। सादा पोशाकमा तैनाथ प्रहरीहरूको पहिचान जो कोहीले गर्न सक्दैन। तालिम प्राप्त कुकुरहरूको प्रयोगसमेत देख्न सकिन्छ, सीमामा। यत्रो निगरानीलाई पनि छल्दै करिब ६०० किलोमिटर पार गरेर लागूऔषधका व्यापारीहरू संघीय राजधानी काठमाडौंका युवालाई कुलतमा फसाउन निरन्तर उद्यत छन्।
नेपाल प्रहरीको लागू औषध नियन्त्रण ब्युरोको गत २७ जेठको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार काठमाडौं टोखा नगरपालिका-३ मा २०० ग्राम खैरो हेरोइन पक्राउ गर्न प्रहरी सफल भएको उल्लेख छ। अचम्मलाग्दो त के छ भने कारोबारीहरू भारत पठाना दानापुरका वर्ष २० का सुमितकुमार, वर्ष २५ का चन्दन कुमार, भारत पश्चिम बंगाल इस्लामपुर-११ का वर्ष ४० का साशिक आलम र गुञ्जरिया भारतका वर्ष २२ का मोहम्मद मञ्जुर आलम रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। लागूऔषध कारोबारीका रूपमा भारतीयहरूले नेपाल नाफामुलक बजारको रूपमा लिएको पाइन्छ।
खुला सिमाना र कम प्राविधिक क्षमतामा कार्यरत सुरक्षाकर्मीहरूलाई कारोबारीहरूले झुक्याउन सफल भएकाले नै उनीहरूको आकर्षण नेपाली बजार हुन पुगेको मान्न सकिन्छ। कम संख्या र कम स्रोत साधनका बीच नेपाल प्रहरीको लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरोले जे जति कार्य गरिरहेको छ, त्यसको भने प्रशंसा नगरी रहन सकिँदैन।
आपूर्ति नियन्त्रणको क्षेत्रमा क्रियाशील नेपाल प्रहरीको लागूऔषध ब्युरोले यस्ता अनेकन बरामदीका विवरण सार्वजनिक गरेको उसैको प्रेस विज्ञप्तिबाट जानकारी लिन सकिन्छ। आपूर्ति भएको लागूऔषधको मात्रालाई मात्रै हेर्दा पनि यसका प्रयोगकर्ताहरू बढेका छैनन् भन्न सकिँदैन।
२०७६ सालमा प्रकाशित लागूऔषध प्रयोगकर्ताको सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा देशभर करिब १ लाख ३० हजार लागूऔषध प्रयोगकर्ता रहेको विवरण सार्वजनिक छ। त्यसमा सबैभन्दा बढी वागमती प्रदेशमा ४६ हजार र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा १ हजार ८११ छन्। कोशी प्रदेश २६ हजार ६०५ सहित तेस्रो स्थानमा देखिन्छ। विकासका हिसाबले कमजोर प्रदेशका रूपमा रहेको कर्णाली, जहाँ खाद्यान्न अभाव छ, सघन यातायातको अभाव मात्र होइन, अन्य मानवीय सुविधाहरू समेतको अभाव झेल्दै आएको प्रदेश पनि लागूऔषधको समस्याबाट मुक्त छैन।
माग घटाउने क्षेत्रका कार्यरत सामाजिक संघसंस्थाहरू समाजका विभिन्न समुदायमा जनचेतना जागृत गर्नमा तल्लीन छन। यस्तै, उपचार र पुनःस्थापनका क्षेत्रका क्रियाशील संस्थाहरू समेत लागूऔषधका नकारात्मक प्रभावहरू न्यूनीकरण गर्न सहयोगी बनेका छन्।
स्वयं सरकारले नै मौखिक प्रतिस्थापन उपचार विधि सञ्चालन गरेको छ। केही पालिकाहरू रणनीतिक योजनासहित कार्यक्रम गरिरहेका देखिन्छन्। यत्रा क्रियाकलाप भइरहँदा समेत प्रयोगकर्ताको वृद्धि हुने अवस्था एकदमै दुःखद छ। यसका पछाडि केके कारण हुन सक्छन् भन्नेबारेमा हालसम्म कार्यरत अनुभवको आधारमा चर्चा गर्ने जमर्को गरिएको छ।
(१) समन्वयको अभाव
विशेषगरी आपूर्ति नियन्त्रणको क्षेत्रमा कार्यरत नेपाल प्रहरीको लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरो, लागूऔषध उपचार तथा पुनःस्थापनमा कार्यरत संघसंस्था, माग घटाउ तथा क्षति न्यूनीकरणका क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्था र समुदायबीचमा वास्तविक समन्वयको कमी देखिएको छ। लागूऔषधको समस्यालाई अपराधको रूपमा व्याख्या गर्नेहरू आपूर्ति नियन्त्रणमा जोड दिन्छन् भने उपचार र पुनःस्थापना तथा क्षति न्यूनीकरणका क्षेत्रमा कार्यरतहरू यसलाई रोगको रूपमा व्याख्या गर्ने गर्छन्। माग घट्ने हो भने आपूर्ति आफैं कम हुन्छ भन्ने उनीहरूको सोच अन्यथा छैन।
उपचारपछि पुनः दुरेव्यसनमा फस्ने सम्भावना सामान्य रोग बल्झेजस्तो हुने र जसरी रोगको उपचारमा निरन्तर चिकित्सकको निगरानी र फलोअपको आवश्यकता पर्छ, त्यसरी नै लागूऔषधको उपचार पाएकाहरूको हकमा समेत सोहीअनुसार गर्नुपर्ने विज्ञहरूको समेत राय पाइन्छ। यस्तो अवस्थामा आफू सम्बद्ध स्थानको लागूऔषधको अवस्थाको विश्लेषण गर्ने र त्यसवाट उत्पन्न परिणामको न्यूनीकरणका लागि संयुक्त रूपमा एक योजना निर्माण गरी अगाडि बढ्नुपर्नेमा एकले अर्कोलाई विश्वास नगर्दा लागूऔषधका व्यापारी र प्रयोगकर्ताहरूले फाइदा उठाइरहेको स्पष्ट छ।
(२) सुर्ति तथा मदिराजन्य वस्तुको बिक्री वितरणमा नियन्त्रण र नियमन अभाव
कानूनले वैध मानेको मदिरा तथा सुर्तिजन्य वस्तुहरूको बिक्रीका लागि नियमन गर्ने कानून भए पनि कुनै पनि निकायले नियमन गरेको पाइएको छैन। विद्यालयले भाडामा लगाएका सटरहरूमा समेत सुर्तिजन्य पदार्थहरूको खुलेआम बिक्रीवितरण भएको पाइन्छ।
‘सुर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन निर्देशिका २०७१’ अनुसार शिक्षण तथा स्वास्थ्य संस्था, बाल कल्याण गृह, शिशु स्याहार केन्द्र, वृद्धाश्रम तथा अनाथालयजस्ता सार्वजनिक स्थलको परिसरबाट १०० मिटर दूरी बाहिर मात्र बिक्री वितरण गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ। यसैगरी, १८ वर्ष नपुगेका बालबालिका र गर्भवतीहरूलाई सुर्तिजन्य पदार्थ बिक्री वितरण, ओसारपसार नगराउनेलगायत कानूनी प्रावधानहरू भए पनि यसको कार्यन्वयनमा कसैको ध्यान पुुगेको देखिँदैन। जब कि, सुर्तिजन्य पदार्थहरूलाई नै विज्ञहरूले लागूऔषधको प्रवेशद्वारका रूपमा लिएका छन्। जो कोहीले समेत खरिद गर्न सक्ने उमेरको ख्याल नगर्ने कार्य कानून विपरीत भए पनि यस विषयमा कोही विरलै दोषी भएका होलान्।
यस्तो कठिन अवस्थामा कसरी लागूऔषध नियन्त्रण होला त ? अभिभावकहरू आफ्ना बालबालिकाको सम्मानजनक निगरानी गर्दैनन्। पैसाको जोहो गरिदिए सबै कर्तव्य पूरा हुन्छ भन्ने सोच अभिभावकमा पाइन्छ। अभिभावकले आफ्ना सन्तानलाई चियोचर्चा गर्नुभन्दा सम्मानजनक निगरानी गर्ने र भावनात्मक सम्बन्ध राख्ने काम हुन सकेन।
पछिल्लो समयमा वैदेशिक रोजगारीका कारण आएको पारिवारिक विचलनका कारण बालबालिकाहरू अभिभावकको माया र स्नेहवाट टाढिँदै गएका छन्। हिजो धनी र सम्पन्नहरूका सन्तानहरू कुलतमा फस्ने गरेकामा आज एकदमै विपन्न परिवारका बालबालिका र ज्यामी मजदुरी गर्नेहरू समेत कुलतमा फसेको अवस्थामा अभियानकर्ताहरू वर्षको एक दिन मात्रै कार्यक्रमहरू गर्ने र बाँकी ३६४ दिन बेखबरजस्ता देखिन्छन्।
हरेक क्षेत्रमा खटिरहनुपर्ने प्रहरीले मात्रै लागू औषधको आपूर्ति नियन्त्रण गर्न सक्दैन र उसलाई पनि समुदायको आवश्यकता पर्छ र भन्ने सोचका साथ सहयोग नगर्ने, स्थानीय सरकारअन्तर्गतका निकाय तथा जनप्रतिनिधिहरू यो समस्यालाई आत्मसात नगर्ने कारणहरू समस्या बढ्नुका कारक तत्त्वहरू हुन्। यो एक सामाजिक समस्या भएका कारण सम्पूर्ण समाज क्रियाशील हुन सक्दा मात्र केही गर्न सकिन्छ होला। तर, सुर्तिजन्य र मदिराजन्य पदार्थ त नियन्त्रण र नियमन गर्न नसक्ने हामीले लागूऔषध नियन्त्रण गर्छौं भन्दैमा कसैले विश्वास गर्ला र ?