काठमाडौं- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले २० चैत (२ अप्रिल) ऐतिहासिक निर्णय गर्दै लगभग सम्पूर्ण विश्वलाई न्यूनतम १० प्रतिशत आयात कर (ट्यारिफ) लगाउने घोषणा गरे। उनले यो नयाँ ट्यारिफमा साना टापु मुलुकदेखि भारत, बेलायत, अस्ट्रेलिया र जापानजस्ता पारम्परिक सहयोगी राष्ट्रहरूलाई पनि छुट दिएका छैनन्।
तथापि, यो निर्णयले विश्वलाई चकित तुल्यायो जब ट्रम्पले रुस, उत्तर कोरिया, क्युबा र बेलारुसजस्ता कट्टर विरोधी राष्ट्रहरूलाई ट्यारिफमा छुट दिए। ट्रम्पको ट्यारिफ सूचीमा एउटा रोचक ढाँचा पनि देखिएको छ। त्यो हो- अफगानिस्तानले अमेरिका निर्यात हुने सामानमा ४९ प्रतिशत ट्यारिफ लगाउँछ। त्यसैले अफगानिस्तानमाथि २५ प्रतिशत ट्यारिफ लाग्नुपर्ने हो। तर, ट्रम्प प्रशासनले केवल १० प्रतिशत मात्र ट्यारिफ लगाएको छ।
रुसलाई छुट तर किन ?
ट्रम्पका प्रेस सेक्रेटरी क्यारोलिन लेभिटका अनुसार रुसलाई ट्यारिफ सूचीबाट बाहिर राखिएको कारण हो रुसमाथि अहिले नै कडा अमेरिकी प्रतिबन्धहरू लागू छन्, जसले त्यहाँको व्यापार तहसनहस बनाएको छ। यद्यपि, अमेरिकाले अझै पनि रुससँग मौरिसस वा ब्रुनाईजस्ता देशभन्दा धेरै व्यापार गर्छ। ती देशहरूमा ट्यारिफ लगाइए पनि रुसलगायत अमेरिकाका परम्परागत शत्रुलाई भने छुट दिइएको छ।
क्यानाडा र मेक्सिकोजस्ता नजिकका साझेदारहरूलाई पनि यसपटक ट्यारिफमा छुट दिइएको छ। तर, यो छुट उनीहरूमा पहिले नै २५ प्रतिशत ट्यारिफ लागू भएका कारण रहेको लेभिटले प्रष्ट्याएकी छन्।
युद्ध रोक्ने प्रयास ?
ट्रम्पको यो निर्णय यस्तो समयमा आएको हो जब उनी रुस-युक्रेन युद्ध अन्त्य गराउन कूटनीतिक पहल गरिरहेका छन्। अमेरिकाको मध्यस्थतामा चलिरहेको युद्धविराम वार्तामा हालसम्म खासै प्रगति देखिएको छैन। रुसले ट्रम्प प्रशासनसँग केही प्रतिबन्ध हटाउन माग गरेको छ। गत साता ट्रम्पले रुसी तेलमाथि दोस्रोस्तरको ट्यारिफ लगाउने चेतावनी दिएका थिए। र, राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका पछिल्ला युक्रेनसम्बन्धी अभिव्यक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए।
रुस-युक्रेन युद्धपछि अमेरिका-रुस व्यापारमा भारी गिरावट आएको छ। सन् २०२१ मा दुई देशबीच ३५ अर्ब डलरको व्यापार भएकामा प्रतिबन्धका कारण गत वर्ष घटेर केवल ३.५ अर्ब डलरमा खुम्चिएको छ। यद्यपि, ट्रम्पका प्रेस सेक्रेटरी लेभिटले अमेरिका आगामी दिनमा रुसमाथि अझ कडा कदम चाल्न सक्ने संकेत दिइन्।
के शिथिल हुँदैछ विश्व अर्थव्यवस्था ?
ट्रम्पले लागू गरेको नयाँ ट्यारिफ नीतिले विश्व व्यापारमा अवरोध ल्याउने केही अर्थशास्त्रीहरूको आकलन छ। जब विभिन्न देशका सामानहरू अमेरिकामा प्रवेश गर्न सक्ने छैनन्, त्यसले ती देशहरूको व्यापार घाटा बढाउनेछ र अन्ततः उनीहरूको अर्थतन्त्रमा असर पर्नेछ। केही विज्ञहरूले यसैका कारण विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको आशंकासमेत व्यक्त गरिरहेका छन्।
तथ्यांकहरू केलाउने हो भने आजको अवस्थामा अमेरिकाले विश्व अर्थतन्त्रमा कुनै ठूलो हलचल ल्याउने स्थिति छैन। सरल शब्दमा भन्दा अब अमेरिका शक्तिशाली मुलुक त हो, तर सानो प्रभाव मात्र पार्न सक्ने।
कति छ अमेरिकी प्रभाव ?
अहिले अमेरिकी अर्थतन्त्रले विश्व व्यापारमा केवल १३ प्रतिशत हिस्सा मात्र ओगट्छ। एक समय विश्व अर्थतन्त्रकै नेतृत्वदायी अमेरिका आज ९७.७ ट्रिलियन डलर ऋणमा डुबेको छ। यदि घरेलु कर्जा पनि जोड्ने हो भने अमेरिकाले अहिले आफ्नो कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को १२३ प्रतिशत बराबर ऋण लिएको छ।
अमेरिकाले बर्सेनि १.१४ ट्रिलियन डलरको व्यापार घाटा भोगिरहेको छ। हाल उसले १.८६ ट्रिलियन डलरको निर्यात गर्छ तर ३ ट्रिलियन डलरको वस्तु आयात गर्छ। ट्यारिफले यस घाटाको कति भरपाइ गर्छ भन्ने समयले देखाउनेछ। तर, यसबाट विश्व अर्थतन्त्रमा ठूलो हलचल ल्याउन भने सजिलो छैन। किनकि, अहिले अधिकांश देशले अमेरिकाबाट आयात कम गरिसकेका छन्।
चीन, क्यानाडा र मेक्सिकोमा पर्ने प्रभाव
अमेरिकाको कुल व्यापारमध्ये करिब ५० प्रतिशत हिस्सा मात्र तीन देश- चीन, क्यानाडा र मेक्सिकोसँग हुन्छ। बाँकी २०० देशहरूसँगको व्यापार बहुतै सानो प्रतिशतमा सीमित छ।
चीनको स्थिति कस्तो छ ?
आज चीन विश्व व्यापारको सबैभन्दा बलियो स्तम्भ बनेको छ। उसको व्यापार हिस्सा १७ प्रतिशत छ। चीनले ३.५८ ट्रिलियन डलर बराबरको सामान निर्यात गर्छ भने २.५९ ट्रिलियन डलर बराबरको सेवा तथा सामान आयात गर्छ। यसरी चीनको वार्षिक व्यापार नाफा करिब ९९० अर्ब डलर पुगेको छ।
अमेरिका चीनबाट ४३९.९ अर्ब डलरको सामान ल्याउँछ र १४४.५ अर्ब डलरको सामान मात्र पठाउँछ। यसरी अमेरिका चीनसँगको व्यापारमा २९५.४ अर्ब डलरको घाटामा छ। ट्रम्पको ट्यारिफले यस्तो व्यापार पूर्ण रूपमा रोकिनेछ भन्नु अर्थशास्त्रको हिसाबले उपयुक्त हुँदै होइन।
पहिलो- सेवा क्षेत्रमा चीनको योगदान उच्च छ, जुन घटाउन कठिन छ। अर्को- ट्यारिफ लागे पनि अमेरिकी बजारमा चिनियाँ सामान अझै सस्तो नै पर्नेछ। त्यसैले पूर्ण रूपमा चिनियाँ वस्तुहरू हटाउने सम्भावना कम छ। उल्टै अमेरिकी नागरिकले महँगोमा चिनियाँ सामान किन्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
क्यानाडा र मेक्सिकोमाथि असर
क्यानाडाको व्यापार घाटा झण्डै ३२.३० करोड डलर छ, त्यसैले उसमाथि असर न्यून हुनेछ। तर, मेक्सिकोको व्यापार घाटा २८.४६ अर्ब डलर पुगेकाले केही हदसम्म असर पर्नेछ। तर, यी देशहरू पनि पूर्ण रूपमा यस प्रभावलाई थेग्न असक्षम छन् भन्न मिल्दैन।
ट्रम्पको ट्यारिफले अमेरिकीलाई के पार्नेछ असर ?
ट्रम्पले लगाएको भारी ट्यारिफ मूलतः अमेरिकी उद्योगलाई संरक्षण दिने उद्देश्यले गरिएको हो। यसको मुख्य सोच देशभित्र उत्पादित वस्तुहरू सस्तो हुन् र विदेशी वस्तुहरू महँगा बनून्, जसले उपभोक्ता घरेलु उत्पादनतर्फ आकर्षित होऊन्। यसले देशको व्यापार घाटा घटाउने र विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउने अपेक्षा ट्रम्पको देखिन्छ।
अमेरिका अहिले लगातार व्यापार घाटामा डुबिरहेको अवस्थामा यो कदम आवश्यक पनि मानिएको थियो। तर, के यो रणनीति वास्तवमै अमेरिकी अर्थतन्त्र र नागरिकका लागि लाभदायक हुनेछ, यो समयसँगै खुल्दै जानेछ।
विदेशी वस्तु महँगो, उपभोक्ता दिक्क
उदाहरणका लागि ट्रम्पले क्यानाडाबाट आयात हुने अटोमोबाइल पाट्र्स र गाडीहरूमा २५ प्रतिशत ट्यारिफ लगाएका छन्। यदि पहिले एक सेभी सिल्भेराडो गाडी ५० हजार डलरमा पाइन्थ्यो भने अब त्यही गाडीलाई ६२ हजार ५०० डलर पर्नेछ। यस्तै, चीनबाट आउने वासिङ मेसिन पहिले ७४९ डलरमा पाइन्थ्यो भने अब त्यसको मूल्य ८३५ डलर हुनेछ। यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्तामा पर्नेछ। महँगा भएपछि उपभोक्ताले वैकल्पिक वस्तुहरू खोज्न थाल्छन्, जसले आयातमा कमी ल्याउँछ र व्यापार घाटा सन्तुलनमा पुग्न सक्छ।
समस्या के ?
अहिले अमेरिकामा मुद्रास्फीति (मूल्यवृद्धि दर) उच्च छ। आवश्यक वस्तुहरू किन्नैपर्ने बाध्यता हुँदा उपभोक्ता झन् महँगो मूल्य तिर्न बाध्य हुन्छन्। यदि उनीहरूले वैकल्पिक रूपमा घरेलु वस्तु किन्ने सोच बनाउँछन् भने त्यो पनि सस्तो छैन। अर्थात्, यदि कसैको क्रयशक्ति बढी छ भने उसले महँगो भए पनि विदेशी वस्तु नै किन्छ। त्यसले उसको बचतमा असर पार्नेछ, जुन दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रका लागि नकारात्मक हुनेछ। जसको क्रयशक्ति कम छ, उसले त्यस्ता वस्तुहरू किन्ने निर्णय टार्नेछ वा कम गुणस्तरीय वस्तु रोज्नेछ।
ट्यारिफ लागू गर्न सिनेटको अनुमति चाहिन्छ ?
चाहिँदैन। किनकि, अमेरिकी राष्ट्रपतिसँग व्यापार नीतिहरू र ट्यारिफ लगाउने सन्दर्भमा व्यापक कार्यकारी अधिकारहरू हुन्छन्, जुन मुख्य रूपमा कार्यकारी शक्तिअन्तर्गत पर्छन्। विशेषतः सन् १९७४ को व्यापार ऐनको धारा ३०१ र ‘इन्टरनेसनल इमर्जेन्सी पावर एक्ट’जस्ता कानूनहरूले राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रीय हितको सुरक्षा गर्न ट्यारिफ लगाउने अधिकार दिन्छन्। ट्रम्पले अघिल्लो कार्यकालमा पनि स्टिल र आल्मुमिनियमजस्ता उत्पादनहरूमा कार्यकारी आदेशमार्फत ट्यारिफ लगाएका थिए, जुन सिनेटको अनुमतिबिना लागू गरिएको थियो।
ट्रम्प ट्यारिफलाई ’रेसिप्रोकल ट्यारिफ’ किन भनियो ?
यस ट्यारिफलाई रेसिप्रोकल ट्यारिफ अर्थात् पारस्परिक शुल्क भनेर उल्लेख गरिएको छ। किनकि, यसको उद्देश्य ती देशहरूमा प्रत्युत्तरका रूपमा ट्यारिफ लगाउनु हो, जसले अमेरिकी वस्तुहरूको आयातमा उच्च महशुल लगाउँछन्। ट्रम्पको भनाइमा यो समान व्यवहारको प्रत्युत्तर हो।
के सिनेटले यसमा कुनै प्रश्न उठाउन सक्दैन ?
यदि यो नीति दीर्घकालीन रूपमा लागू गरियो वा यसको नकारात्मक असर अमेरिकी अर्थतन्त्रमा देखिन थाल्यो भने कंग्रेस (सिनेट-प्रतिनिधिसभा)ले यसबारे प्रश्न उठाउन सक्छन् वा यसलाई संशोधन गर्ने प्रयास गर्न सक्छन्। तर, शुरुआतमा यो निर्णय राष्ट्रपतिकै अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ।
के यसविरुद्ध उजुरी गर्न सकिन्छ ?
अवश्य। प्रभावित राष्ट्रहरूले वर्ल्ड ट्रेड अर्गानाइजेसन (डब्लूटीओ)मा उजुरी गर्न सक्छन्। जस्तो- सन् २०१८ मा ट्रम्पकै कार्यकालमा धेरै मुलुकले गरेका पनि थिए। तर, अघिल्लो कार्यकालमा ट्रम्पले डब्लूटीओका निर्णयहरूलाई बेवास्ता गरेका थिए। अहिले पनि त्यस्तै व्यवहार दोहोरिन सक्छ।
संसारभर त्रास किन ?
नयाँ १० प्रतिशत ट्यारिफ र विभिन्न देशमा लगाइएको जवाफी ट्यारिफले व्यापारी वर्ग चिन्तित छन्। ट्रम्पले ती देशहरूमा व्यापारका लागि असमान नियम भएको आरोप लगाएका छन्। लगानीकर्ताहरू डराएका छन् र यसले विश्व अर्थतन्त्रमा ठूलो मन्दी ल्याउनेछ। र, महँगी अझ बढाउने छ। जब विश्व अझै महँगी र भूराजनीतिक तनावसँग जुधिरहेको छ, त्यही बेला अमेरिकाजस्तो देशले नयाँ ट्यारिफ लागू गर्नुले विश्वव्यापी आर्थिक अस्थिरता बढाउने खतरा उत्तिकै छ।