काठमाडौं- सन् २०२५ को ‘बोआओ फोरम फर एसिया (बीएफए) सम्मेलन’ २५-२८ मार्चमा सम्पन्न भएको छ।
चीनको दक्षिणी प्रान्त हाइनानको बोआओमा बर्सेनि यो सम्मेलन आयोजना हुन्छ। यस वर्ष बाआओ फोरमको थिम ‘परिवर्तनशील संसारमा एसियाः साझा भविष्यतर्फ भन्ने थियो।
नेपालमा भने बाआओ फोरमप्रति खासै बढी आशावादिता देखिएन। नेपाल पनि बोआओ फोरमको संस्थापक सदस्य हो। र, सन् २००१ मा बोआओ फोरमको पहिलो सम्मेलनमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र आफैंले नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गरेका थिए। तथापि, सन् २०२१ को सम्मेलनमा नेपालले औपचारिक निमन्त्रणा नै पाएन। र, काठमाडौंमा हंगामा भयो। त्यतिबेला चीनका लागि तत्कालीन नेपाली राजदूत महेन्द्रबहादुर पाण्डेले सम्मेलनमा सहभागिता जनाएका थिए।
जब कि, सन् २०१५ मा सम्मेलनमा नेपालका तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गरेका थिए। सन् २०१७ को सम्मेलनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सम्मेलनमा सहभागिता जनाएका थिए। सन् २०१८ मा भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारत भ्रमण त्यही समयमा परेकाले बोआओ फोरममा भाग लिएनन्। र, आफ्ना प्रतिनिधि पनि पठाएनन्।
सन् २०१९ मा पनि नेपालले फोरममा सहभागी हुन निमन्त्रणा पाएको थिएन। सन् २०२० को सम्मेलन कोभिड-१९ महामारीका कारण क्यान्सिल भयो। सन् २०२२ को बोआओ फोरममा पनि नेपालकी तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गरेकी थिइन्। सन् २००५ को बोआओ फोरममा पनि नेपालका तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सहभागिता जनाएका थिए।
गत वर्ष सन् २०२४ मा आयोजित बोआओ फोरममा नेपालको प्रतिनिधित्व बेइजिङस्थित नेपाली राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठले गरेका थिए। यस वर्ष पनि बेइजिङस्थित नेपाली राजदूत डा. कृष्णप्रसाद ओलीले नेपालको प्रतिनिधित्व गरे।
त्यसको अर्थ यसपटक पनि नेपालबाट बोआओ फोरममा उच्चस्तरीय सहभागिताका लागि आमन्त्रण नआएकामा एक प्रकारको असन्तुष्टि देखिएको छ। ‘जब कि, यसपटकको थिम नै सीधा नेपाल जोडिने एसियाको साझा भविष्य भन्ने थियो। तर, किन उच्चस्तरीय सहभागिताका लागि नेपाललाई आमन्त्रण आएन भन्ने बुझ्नै सकेनौं,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘बोआओ फोरमकै महत्त्व घटेको हो कि नेपालप्रति चीनको कुनै रिजर्भेसन भएर हो, यसपटक पनि नेपालबाट उच्चस्तरीय प्रतिनिधित्वका लागि आमन्त्रण नआएकामा आश्चर्यमा परेका छौं।’
ती अधिकारीका अनुसार गत वर्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्ना परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार रुपक सापकोटालाई बोआओ फोरममा सहभागिताका लागि पठाएका थिए। ‘बहुपक्षीय सहभागिता रहने यस्ता फोरममा उच्चस्तरीय सहभागिताको अर्थ हुन्छ। तर, केही वर्षदेखि नेपालबाट नियमित उच्चस्तरीय सहभागिता हुन सकेको छैन,’ उनी भन्छन्।
एसिया र दक्षिण एसिया मामिलाका जानकार मानिने परराष्ट्र मन्त्रालयका अर्का उच्च अधिकारी पनि राजा वीरेन्द्रदेखि पहिलो राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवसम्मले सहभागिता जनाएको बोआओ फोरममा नेपालले सोही तहको प्रतिनिधित्वलाई निरन्तरता दिन सक्नुपर्ने बताउँछन्। भन्छन्, ‘ठूला मित्रराष्ट्रले आयोजना गर्ने गरेका यस्ता फोरममा उच्चस्तरीय प्रतिनिधित्व गराउन सक्नुपर्छ। तर, नेपालको दुर्भाग्य नै मान्नुपर्छ, घर झगडा कहिल्यै नटुंगिएका कारण यस्ता फोरमबाट अवसर लिन नेपाल सधैं असफल रहँदै आएको छ। अन्य मुलुकमा गएर के एजेन्डा उठाउने ? नेपालमा न राजनीतिक स्थिरता छ, न विदेश मामिलामा एकरुपता नै। अहिले नेपालको ग्लोबल आइडेन्टिटी नै केही छैन। यस्ता फोरमहरूमा नेपाललाई उच्चस्तरीय प्रतिनिधित्वका लागि आमन्त्रण गरिएन भनेर के टाउको दुखाउनु ?’
प्रधानमन्त्री ओलीसँग निकटस्थ तथा विदेश मामिला विज्ञ डा. राजन भट्टराई भन्छन्, ‘बोआओ फोरम भनेको हाम्रो उत्तरी छिमेकी चीनले अगाडि बढाएको अन्तर्राष्ट्रीय स्तरको मञ्च हो। यसमा सदस्य मुलुकहरू बीचका साझा एजेन्डाहरूलाई अगाडि बढाएर लिएर जाने र विशेष गरी आर्थिक मुद्दाहरूलाई फोकस गरेर चीनले विगत वर्षहरूमा आर्थिक क्षेत्रमा प्राप्त गरेका सफलताहरू बारे उनीहरूले अरू मुलुकहरूसँग सेयर गर्न चाहेको आफ्नो एक्सपेरियन्स अनि आफ्ना सक्सेस स्टोरीहरू र सँगै अरू मुलुकले पनि सहकार्य गर्ने वातावरण बनोस्, दुई वा दुईभन्दा बढी मुलुकसँग सहमति बन्न सक्छ र ती सहमति बन्न सक्ने र बनाउने मुद्दा सेयर गर्दै ती मुद्दा पहिचान गरेर सहकार्य अगाडि बढाउनेका लागि यो फोरमको शुरुवात भएको हो। यस्ता बहुराष्ट्रीय फोरमहरूमा हाम्रो पहलकदमी र सक्रियता रहनु राम्रो मानिन्छ। र, बोआओ फोरममा पनि नेपालको भूमिका शुरुदेखि नै राम्रो रहँदै आएको छ। कहिलेकाहीं नेपालबाट पनि उच्चस्तरीय सहभागिता हुने गरेको छ।’
उनको बुझाइमा अहिले बोआओ फोरमको सान्दर्भिकता र औचित्य अझ बढेर गएको छ। ‘अन्य कतिपय मुलुकले आफ्नो आन्तरिक मामिलालाई प्राथमिकता दिएर अन्य मुलुकसँगको सहकार्य र सहयोग घटाइरहेको सन्दर्भमा हामी तुलनात्मक रूपमा आर्थिक हिसाबले कमजोर मुलुकका लागि यस्ता फोरमले ठूलो सहयोग पु¥याउन सक्छन्,’ डा. भट्टराई भन्छन्, ‘आर्थिक समृद्धिको बाटोमा हिँडेर हामीले बढीभन्दा बढी सहयोग लिनु हामीलाई अत्यावश्यक छ। त्यसैले पनि नेपाललाई बोआओ फोरममा सहभागिता अत्यावश्यक छ। उनीहरूले तय गर्ने थिममा हामीले कस्ता एजेन्डामा काम गर्न सक्छौं भनेर हाम्रातर्फबाट कुरा राख्ने हो।’
यसपटक बोआओ फोरममा नेपालका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको स्तरमा आमन्त्रण गरिएको थियो कि थिएन भन्नेमै उनीहरू निकटस्थ अधिकारीहरू अन्योलमा देखिएका थिए।
नेपालको प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार रहिसकेका परराष्ट्रविद् दिनेश भट्टराई बोआओ फोरमको उदघाटन सत्रमा राजा वीरेन्द्रको सहभागिता रहेकाले यो नेपालका लागि निकै महत्त्वको रहेको बताउँछन्। ‘बोआओ फोरमलाई डाभोस फोरमको प्यारालल फोरमको रूपमा लिइन्छ। त्यसैले हाम्रो रिजनमा यसको ठूलो महत्त्व छ,’ उनी भन्छन्, ‘यति महत्त्वपूर्ण फोरममा हाम्रो प्रतिनिधित्व भएर हामीले आफ्ना कुरा राख्न सक्नुपर्छ। यस्ता फोरमहरूमा हामीले आफ्ना कुरा राख्ने हो। आफ्ना कुरा राख्न यो एउटा राम्रै फोरम हो, नेपालका लागि। कतिपय मुद्दामा आफ्ना अडान बताउने राम्रो फोरम हो यो।’
शुरुमै राजा वीरेन्द्र, त्यसपछि राजा ज्ञानेन्द्र, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीहरूले सहभागिता जनाइसकेको यो फोरममा सोही तहको सहभागिता गराएर आफ्ना कुरा राख्न सक्नुपर्ने उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘तर, यसपटक राष्ट्रपति या सरकारलाई बोलाइएको थियो कि थिएन भन्ने जानकारी भएन।’
चीनको विदेश मामिला विज्ञ तथा परराष्ट्रविद् भाष्कर कोइरालाको ठम्याइमा ११ सेप्टेम्बर २००१ मा अमेरिकामा अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवादी सञ्जाल अलकायदाले आक्रमण गर्नुअघि अर्थात् फेब्रुअरी २००१ मा बोआओ फोरम पहिलोपटक आधिकारिक रूपमा शुरु भएको हो। ‘त्यसयता विश्वले भूराजनीतिदेखि विश्वव्यापी अर्थतन्त्र, प्रविधि र कम्प्युटिङ आदिका क्षेत्रमा ठूला परिवर्तनहरू देखेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘फोरमको मार्च २०२५ संस्करण ‘परिवर्तनशील संसारमा एसियाको भविष्यलाई आकार दिने’मा केन्द्रित थियो र यस क्षेत्रका नेताहरूले हाल यस प्रश्नको बारेमा कसरी सोच्छन् भनेर बुझ्नु नेपालको लागि लाभदायक हुने थियो। विशेष गरी, आगामी वर्षहरूमा यस क्षेत्रको भविष्यलाई आकार दिन चीन र भारतको भूमिका नेपालका लागि निकै महत्त्वपूर्ण विषय हो। यो सम्भवतः नेपालको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विचार हो। यी र यस्तै अन्य कारणहरूले गर्दा नेपालले यस महत्त्वपूर्ण मञ्चमा भाग लिनु सार्थक हुने थियो।’