काठमाडौं- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हालै एक टेलिभिजन बहसमा युक्रेनी समकक्षी भोलोदिमिर जेलेन्स्कीलाई तिखो चेतावनी दिए- अमेरिकी सहयोग विना रणमैदानमा टिक्दैनौ, युद्धबाट पछाडि हट।
अमेरिकाले अस्थायी रूपमा युक्रेनलाई दिँदै आएको सैन्य सहायता र गुप्तचर जानकारी रोक्दा युक्रेन अन्तत: साउदी अरेबियामा अमेरिकी अधिकारीहरुसँगको वार्तापछि ३० दिनको युद्धविराम सम्झौतामा सहमत हुन बाध्य भयो। अब मुख्य प्रश्न उठ्छ- के रुसले पनि यो युद्धविराम स्वीकार गर्नेछ ?
पुटिनको रणनीति : समय लम्ब्याउने खेल
रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युद्धविराम प्रस्तावप्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाए पनि उनले स्पष्ट शर्तहरू अगाडि सारे। उनका अनुसार युद्धविरामले स्थायी शान्ति ल्याउनुपर्छ र द्वन्द्वको मूल कारण समाधान हुनुपर्छ।
पुटिन तत्काल युद्धविराम अस्वीकार गर्न सक्दैनन् किनभने यसले ट्रम्पलाई असन्तुष्ट पार्न सक्छ। उनले अमेरिका र रुसबीचको सम्बन्ध सुधार्दै पश्चिमी प्रतिबन्ध हटाउने लक्ष्य राखेका छन्। तर, अर्कोतर्फ रुसी सेना हालै युक्रेनको कुर्स्क क्षेत्रमा सैन्य लाभ लिइरहेको छ, जसका कारण उनी तत्काल युद्ध रोक्न इच्छुक छैनन्।
रुसले कुर्स्क क्षेत्र लगभग आफ्नो नियन्त्रणमा लिइसकेको छ। र, पुटिनले सैन्य पोशाकमै त्यहाँ भ्रमण गरी आफ्नो पकड मजबुत बनाउने संकेत दिएका छन्। उनले वार्तालाई जति सक्दो ढिलो गराउँदै आफ्नो रणनीतिक उद्देश्य पूरा गर्ने रणनीति अपनाइरहेका छन्।
युद्धविराम सम्झौताको स्वरूप कस्तो हुन सक्छ ?
युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले यो युद्धविरामलाई ‘पुटिनको कूटनीतिक रणनीति’ भन्दै आलोचना गरेका छन्। उनको ठम्याइमा पुटिन युद्धविरामको नाममा मुख्य समस्या समाधान गर्न नचाहने र केवल समय लम्ब्याउने रणनीतिमा छन्।
अमेरिकाले युक्रेनलाई गुमेको सम्पूर्ण भूभाग फिर्ता ल्याउन कठिन हुने संकेत गरिसकेको छ। साथै, ट्रम्प प्रशासनले युक्रेनलाई नेटो सदस्य बन्न नदिने पुटिनको माग पनि स्वीकार गर्ने सम्भावना देखिएको छ। यसबाट जेलेन्स्की वार्तामा कमजोर स्थितिमा देखिन्छन्।
ट्रम्प युद्धविराम चाँडो लागू गर्न चाहन्छन् र स्थायी शान्ति सम्झौताका लागि मार्ग खोल्न खोजिरहेका छन्। तर, यस्तो सम्झौताले युक्रेनको भूभाग रुसलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। यस्तो परिस्थितिमा युद्धविरामपछि ‘आर्मिस्टिस’ (अस्थायी शान्ति सम्झौता) को सम्भावना प्रबल देखिन्छ।
कुर्स्क : युक्रेनको रणनीतिक गल्ती ?
गत अगस्टमा युक्रेनी सेनाले कुर्स्क क्षेत्रमा आक्रमण गर्दै ठूलो भूभाग नियन्त्रणमा लिएको थियो, जसलाई पश्चिमी मुलुकहरूले ‘कुशल रणनीति’ भनेका थिए। तर, रुसले उत्तर कोरियाली सेनाको सहयोगमा विस्तारै सो क्षेत्र फिर्ता लिन सफल भयो।
ट्रम्पका अनुसार कुर्स्क क्षेत्रमा हजारौं युक्रेनी सैनिक रुसी सेनाले घेराबन्दीमा पारेका छन्। उनले पुटिनलाई ती सैनिकहरूको जीवन सुरक्षित राख्न आग्रह गरेका छन्। जवाफमा पुटिनले ‘हतियार बिसाए शरणार्थी कानूनअनुसार व्यवहार गरिने’ बताएका छन्।
शान्ति वार्ताबीच पुटिनको आत्मसमर्पण आह्वान
रुस र युक्रेनबीच शान्ति वार्ता चलिरहेको बेला, रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले कुर्स्क क्षेत्रमा तैनाथ युक्रेनी सैनिकहरूलाई आत्मसमर्पण गर्न आह्वान गरेका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पुटिनलाई शुक्रबार अनुरोध गरेका थिए- कुर्स्क क्षेत्रबाट निष्कासन भइरहेका युक्रेनी सैनिकहरूको ज्यान जोगाइयोस्। पुटिनले जवाफ दिँदै भनेका छन्, ‘यदि ती सैनिकहरू आत्मसमर्पण गर्छन् भने ट्रम्पको आग्रहलाई सम्मान गर्दै उनीहरूलाई जिउँदै राखिनेछ।’
पुटिनको यो भनाइ त्यतिबेला आएको हो, जब युक्रेन र अमेरिका युद्धविरामका लागि कूटनीतिक वार्तामा संलग्न छन्। शुक्रबार रुसको सुरक्षा परिषद् बैठकमा पुटिनले नागरिकमाथि अपराध गरेको आरोप युक्रेनी सैनिकहरूलाई लगाए। साथै, उनले ट्रम्प प्रशासनसँग सम्बन्ध सुधार गर्ने आफ्नो इच्छा पुन: दोहोर्याएका छन्।
ट्रम्प-पुटिन वार्ता र कुर्स्कको रणनीतिक महत्त्व
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले भनेका छन्, ‘रुसी सेनाले कुर्स्कमा हजारौं युक्रेनी सैनिकहरूलाई पूर्ण रूपमा घेरा हालेको छ। उनीहरू निकै कमजोर अवस्थामा छन्। मैले राष्ट्रपति पुटिनसँग उनीहरूको जीवन रक्षा गर्न आग्रह गरेको छु।’
पुटिनले अमेरिकी प्रशासनसँगको सम्बन्ध सुधार गर्न चाहेको संकेत दिँदै भनेका छन्, ‘हामी अमेरिकासँगको सम्बन्ध पुन: सामान्य बनाउने प्रयास गर्दैछौं, जुन अघिल्लो अमेरिकी प्रशासनले लगभग नष्ट गरिसकेको थियो।’
रुसले कुर्स्क क्षेत्रमा सैन्य नियन्त्रण विस्तार गरिरहेको छ। कुर्स्क क्षेत्र युक्रेनका लागि एक मात्र ‘बार्गेनिङ कार्ड’ (सम्झौताका लागि बचिरहेको सैन्य भूमि) भएकाले कतिपय विश्लेषकहरूको बुझाइमा पुटिनले यस क्षेत्रलाई पूर्ण नियन्त्रण नलिएसम्म युद्धविराम वार्तालाई ढिलो गर्नेछन्।
हथियार बिसाए, सम्मानजनक व्यवहार पाइन्छ : पुटिन
गत साता साउदी अरेबियामा अमेरिकी र युक्रेनी अधिकारीहरूबीच वार्ता भएको थियो। त्यसपछि युक्रेनले ३० दिनको युद्धविराम प्रस्ताव स्वीकार गरेको थियो। पुटिनले भनेका छन्, ‘यदि युक्रेनी सैनिकहरूले आत्मसमर्पण गर्छन् भने अन्तर्राष्ट्रीय कानून र रुसी कानूनअनुसार उनीहरूलाई सम्मानजनक व्यवहारको ग्यारेन्टी दिइनेछ।’ तर, उनले जोड दिए, ‘युक्रेनी नेतृत्वले कुर्स्कमा रहेका आफ्ना सैनिकहरूलाई पहिले आत्मसमर्पणको आदेश दिनुपर्छ।’ पुटिनको यो भनाइ मस्कोमा अमेरिकी विशेष दूत स्टिभ विटकोफसँगको भेटपछि आएको थियो।
युद्धविराम वार्ता अझै अनिश्चित
युद्ध रोक्न कूटनीतिक वार्ता भइरहे पनि रुसले कुर्स्क क्षेत्रमा पूर्ण सैन्य फाइदा उठाउने रणनीति अपनाइरहेको देखिन्छ। यदि रुसले उक्त क्षेत्रमा पूर्ण कब्जा जमायो भने युद्धविराम वार्ता झनै युक्रेनको कमजोर स्थितिमा अघि बढ्न सक्छ। अब प्रश्न उठ्छ- के पुटिन वास्तवमै युद्धविराम चाहन्छन् वा उनी कुर्स्कमा आफ्नो सैन्य जित सुनिश्चित गरेपछि मात्र सम्झौता गर्न चाहन्छन् ?
युद्धविराम सुनिश्चित गर्न को ग्यारेन्टर बन्न सक्छ ?
कोरियाली युद्धको आर्मिस्टिस सम्झौताले दशकौंसम्म शान्ति कायम राख्न सहयोग गर्यो। किनभने, अमेरिका दक्षिण कोरियामा स्थायी रूपमा सेना तैनाथ गर्न सफल भयो। तर, युक्रेनमा यस्तै सुरक्षा प्रत्याभूति कसले दिने भन्ने स्पष्ट छैन।
ट्रम्पले भनेका छन्, ‘एकपटक अमेरिकी कम्पनीहरूले युक्रेनका खनिज सम्पत्तिहरू उत्खनन गर्न थालेपछि रुसले पुन: हमला गर्ने हिम्मत गर्ने छैन।’ तर, युक्रेन र युरोपेली मुलुकहरू रुसमाथि पूर्ण विश्वास गर्न इच्छुक छैनन्।
युरोपेली देशहरूले युक्रेनमा शान्ति सेना तैनाथ गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। तर, रुसले कुनै पनि युरोपेली सेना युक्रेनमा भित्र्याउन अस्वीकार गरेको छ।
भारतको भूमिका
रुसले हालै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई युद्ध समाधानका लागि पहल गरेकामा धन्यवाद दिएको छ, जसले भारत परोक्ष रूपमा वार्तामा संलग्न रहेको देखाउँछ। मोदी र ट्रम्पबीच पछिल्लो भेटवार्तामा युक्रेन विवादबारे छलफल भएको थियो।
रुसले युद्धविरामका लागि यदि शान्ति सेना तैनाथ गर्नुपर्यो भने भारत तथा ब्रिक्स मुलुकहरूलाई प्राथमिकता दिने संकेत गरेको छ। भारतसँग संयुक्त राष्ट्र संघको शान्ति सेनासम्बन्धी लामो अनुभव भएकाले यस्तो भूमिका भारतका लागि उपयुक्त हुन सक्छ।
रुसमाथि अमेरिकी दबाब बढ्दै
ट्रम्प प्रशासनले रुसमाथि थप आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउने तयारीमा साथसाथै गरिरहेको छ। तेल, ग्यास र बैंकिङ क्षेत्रमा कडाइ गर्दै अमेरिका रुसलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउन चाहन्छ।
यदि रुसले युद्धविराम अस्वीकार गर्यो भने भारतीय तेल खरिदमा समेत प्रतिबन्ध लगाउने सम्भावना रहन्छ। यद्यपि, भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरले बारम्बार भनेका छन्, ‘युरोपले भारतभन्दा धेरै रुसी तेल किन्ने गर्छ।’
पुटिनको वार्ता रणनीति : कडा मोलतोल
रुसले युद्ध लामो समय तानेर सैन्य लाभ उठाउने प्रयास गर्नेछ। अमेरिकी सञ्चारमाध्यमका अनुसार रुसले ट्रम्प प्रशासनका केही वार्ता प्रतिनिधिहरूलाई हटाउन अनुरोधसमेत गरिसकेको छ। यस कोणबाट नियाल्दा युद्धविराम तत्काल लागू भए पनि स्थायी शान्ति सम्झौताका लागि जटिल वार्ता आवश्यक हुनेछ। युद्ध रोक्नु महत्त्वपूर्ण भए पनि त्यसका लागि हुने जुनसुकै सम्झौताले युक्रेनी भूभागमाथि रुसी कब्जालाई वैधता दिनु हुँदैन।
वर्तमान अवस्थामा युक्रेनका लागि तत्कालको समाधान युद्धविराम (आर्मिस्टिस) नै देखिन्छ। तर, यो स्थायी शान्ति सम्झौता होइन। युद्ध रोक्न आवश्यक छ तर युक्रेनको अस्तित्व र सार्वभौमिकता सुरक्षित राख्ने शर्तमा मात्र सम्झौता स्वीकार्य हुन सक्छ।