काठमाडौं- प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरले आइतबार प्रधान कार्यालयमा सोही दिन बढुवा भएका ३७ जना उपरीक्षक (एसपी)हरूलाई दर्ज्यानी चिह्न (फुली) लगाइदिए। र, उनीहरूलाई सम्बोधन गर्दै प्रहरी अधिकृतहरूको व्यावसायिकतामाथि प्रश्न उठाए, ‘बढुवामा पनि दबाब दिने, सरुवामा पनि दबाब दिने ? कहाँ गयो तपाईंहरूको व्यावसायिकता ?’ तथापि, उनलाई त्यही दबाब थेग्न संगठन प्रमुख बनाइएको शायद बिर्सिए।
महानिरीक्षक कुँवरको अभिव्यक्तिले उनी स्वयंले तीन दशकमा आर्जन गरेको ‘व्यावसायिक’ छविलाई गिज्याइरहेको थियो। तुलनात्मक रूपमा उच्च व्यावसायिक प्रहरी अधिकृत मानिन्छ, कुँवरलाई। यसअघि उनले संगठनको हितमा लिएका अडानबारे प्रहरी अधिकृतहरू बीच चर्चा पनि हुँदै आएको हो। तर, सिनियर ब्याचका ७ जना अधिकृतहरूको करिअर चौपट बनाइदिएर उनले अहिलेसम्म पाउँदै आएको स्याबासीमाथि नै पानी फेरिदिएका छन्। र, जीवनभर ती अधिकृतबाट गाली खाने आईजीपीको छवि बनाएका छन्।
यस्तो गलत निर्णयमा हस्ताक्षर गर्दै गर्दा यति उच्च व्यावसायिक छवि बनाएका आईजीपी कुँवरका हात काँपेनन् ? प्रश्न अनुत्तरित छ।
तथापि, नेपाल प्रहरीका इन्स्पेक्टरको ‘ब्याच नम्बर-१२६’लाई अन्यायमा पार्ने उनी पहिलो आईजीपी होइनन्, दोस्रो हुन्। र, डेढ वर्षपछि इन्स्पेक्टर भएका अधिकृतहरूलाई बढुवा दिँदै आईजीपी कुँवर नेतृत्वको बढुवा समितिले अन्यायपूर्ण रूपमा ‘ब्याच नम्बर-१२६’ का ७ जना अधिकृतहरूलाई डीएसपीमै खुम्च्याइदिएको छ। प्रश्न उठ्छ- आफूभन्दा तल्लो दर्जाका अधिकृतहरूलाई व्यावसायिकताको पाठ पढाउँदै गर्दा आईजीपी कुँवरकै व्यावसायिकताचाहीं कता हरायो नि ? पदोन्नतिसँगै पदीय दायित्व र जिम्मेवारीसमेतको बढोत्तरी भएको चर्चा गर्दै आईजीपी कुँवरले ‘व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा र स्वार्थभन्दा माथि उठेर सांगठनिक मूल्य र मान्यतालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न’ दिएको निर्देशनले पनि उनकै कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाइरहेको थियो।
के यस निर्णयका एक्ला दोषी हुन् आईजीपी कुँवर ? पक्कै पनि होइनन्। किनकि, बढुवाको वरियतामा गरिएको उथलपुथल र माथिल्लो वरियतामा चढाइएका अधिकृतहरूको जन्मस्थान हेर्दा सीधा गृहमन्त्री रमेश लेखकको ठाडो हस्तक्षेप नजर आउँछ। खासमा, १५ जेठ ०६१ र ४ असार ०६१ का अधिकृतलाई एक लट तथा २३ भदौ ०६२ का अधिकृतहरूलाई अर्को लट गरी बढुवा गरिएको भए यति गम्भीर प्रश्न न आईजीपी कुँवरले खेप्नुपर्थ्यो, न गृहमन्त्री लेखकले नै। त्यसो गरिएको भए अहिले छुटाइएका ७ जना डीएसपीले पनि देश, जनता र संगठनलाई दिएको योगदानवापत पुरस्कृत होइन, दण्डित हुनुपर्ने अवस्था पनि आउने थिएन। उनीहरू पनि स्वाभाविक ढंगले एसपी हुन पाउने थिए।
खासमा भएको के थियो ?
खासमा, ‘ब्याच नम्बर-१२६’ अर्थात् १५ जेठ ०६१ मा निरीक्षक (इन्स्पेक्टर)बाट प्रहरी सेवा प्रवेश गरेका अधिकृतहरूलाई यसअघि नै अन्यायमा पारिएको थियो। उक्त ब्याचका ७ जना डीएसपीहरू माथि फेरि पनि संगठनले अन्याय गरेको छ।
उक्त ब्याचका इन्स्पेक्टरहरूलाई तेस्रो चरणमा १६ चैत ०७२ मा डीएसपी बनाउँदा डेढ वर्षपछि अर्थात २३ भदौ ०६२ मा इन्स्पेक्टर बनेका अधिकृतहरूलाई पनि मिसाइयो। त्यतिबेला प्रहरी महानिरीक्षक थिए, उपेन्द्रकान्त अर्यात। त्यतिबेला कात्तिक ०७२ मै दरबन्दी खाली थियो। तर, उक्त ब्याचका इन्स्पेक्टरहरूलाई ५ महिनासम्म झुलाइयो। र, १५ महिनापछि इन्स्पेक्टर बनेका १० जनालाई मिसाएर १६ चैत ०७२ मा बढुवा दिइयो।
फौजी कमान्डमा वरिष्ठ र कनिष्ठको ठूलो अर्थ रहन्छ। त्यही वरिष्ठ र कनिष्ठबीचको ग्याप कायम हुन नसकेकै कारण प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान हटाइनुपर्ने विषय लामो समयदेखि बहसमा छ।
तर, कमान्ड बिगार्दै जबर्जस्ती २३ भदौ ०६२ का १० जना इन्स्पेक्टरहरूलाई पनि आईजीपी अर्यालको नेतृत्वको बढुवा समितिले एकसाथ डीएसपी बनाएको थियो, त्यतिबेला। त्यतिबेलै करिअर भद्रगोल बनाइएका अधिकृतहरूलाई फेरि पनि नियमित ढंगले बढुवा नदिई जालझेलपूर्ण नीति लिँदै थप अन्यायमा पारिएको छ।
त्यतिबेला जबर्जस्ती मिसाइएका अधिकृतहरू थिए, दानबहादुर थापा, रविन्द्रनाथ पौडेल, पवनकुमार भट्टराई, निशान थापा, रामेश्वर पौडेल, कवित कटुवाल, दधिराम न्यौपाने, श्यामकुमार सारू मगर, रुकेश तण्डुकार र सुदीपराज पाठक। उनीहरू २३ भदौ ०६२ मा इन्स्पेक्टरमा भर्ना भएका हुन्। उनीहरू सबै अहिले सर्लक्कै एसपी बढुवा भए।
अहिले ‘ब्याच नम्बर-१२६’ का डीएसपीहरू रविन कार्की, महेन्द्र नेपाल, वीरेन्द्र थापा, अनिल खड्का, ज्ञानेन्द्र बस्नेत, महेश थापा र दीपेन्द्र पञ्जियार थारूलाई बढुवामा छुटाइएको छ।
यीमध्ये रविन कार्की, महेन्द्र नेपाल, वीरेन्द्र थापा, अनिलकुमार खड्का र ज्ञानेन्द्रबहादुर बस्नेत १५ जेठ ०६१ मा इन्स्पेक्टर बनेका थिए। यस्तै, महेश थापा र दिपेन्द्र पञ्जियार थारू उनीहरूसँगै वैकल्पिकमा नाम निकालेर ४ असार ०६१ मा इन्स्पेक्टर बनेका थिए। उनीहरूसँगै वैकल्पिकमै नाम निकालेर ४ असार ०६१ मा इन्स्पेक्टर बनेका टेकबहादुर कार्की क्षत्री, कुलदिप चन्द, राजन चापागाईं, युवराज खड्का, फणिन्द्र प्रसाईं, केशवकुमार थेवे, मनोहरप्रसाद भट्ट, शरतकुमार थापा क्षत्री र नवराज थापालाई भने एसपी बनाइएको छ। सँगैका ब्याची ७ जना भने छुटे÷छुटाइए।
उनीहरूलाई छुटाउनका लागि गरिएको प्रपञ्च अझै रोचक छ। यसअघि उपेन्द्रकान्त अर्याल आईजीपी हुँदा त १० जना जुनियर अधिकृतलाई मात्र मिसाइएको थियो। यसपालिको बढुवामा त्यतिबेला मिसाइएका सबै डीएसपीहरू एसपी बने। र, साथमा उनीहरू भन्दा झण्डै डेढ वर्ष ढिलो ०७४ सालमा डीएसपी बढुवा भएका अधिकृतहरू मुकुन्दप्रसाद रिजाल, नारायणप्रसाद अधिकारी, नवीन कार्की, नरेन्द्र कुँवर, भेषराज रिजाल, निर्मल बुढाथोकी, नवराज मल्ल, डिल्लीनारायण पाण्डेय, लालध्वज सुवेदी र रुगमबहादुर कुँवरलाई पनि एसपी बनाइएको छ। उनीहरू २३ भदौ ०६२ मा इन्स्पेक्टर बनेका थिए। र, ०७४ सालमा डीएसपी।
डेढ वर्ष ढिलो डीएसपी भएका अधिकृतहरूलाई बढुवा दिन यसपालि ती ७ जना अधिकृतको करिअरलाई बली चढाइएको छ। खासमा, एउटै ब्याचका अधिकृतहरू बीच प्रतिस्पर्धा गराएर बढुवाका क्रममा वरियतामा तलमाथि हुनु र गराइनुलाई स्वाभाविक मानिन्छ। बढुवाका नितान्त केही सीमाहरू पनि छन्। तर, अन्यायपूर्ण ढंगले ब्याच नै फरक रहेका अधिकृतहरूलाई बढुवा दिन उनीहरू भन्दा सिनियरहरू माथि गरिने अन्याय ‘पाप’बाहेक अन्य केही मान्न सकिँदैन।
प्रहरीमा ‘चेन अफ कमान्ड’ भनेको ‘चेन अफ कमान्ड’ नै हो। तर, वरिष्ठको करिअर चौपट बनाएर कनिष्ठ अधिकृतहरूलाई बढुवा दिनु भनेको ‘पाप’ नै हो। आईजीपी कुँवर आफैं प्रहरीका अभिभावक पनि हुन्। र, ३० वर्षे सेवा अवधिको हद पूरा गरेर आगामी ५ चैतमा अनिवार्य अवकाशमा जाँदै छन्। अहिले गरेको त्रुटी ‘करेक्सन’ गर्ने मौका पनि उनीसँग छैन। किनकि, उनको ब्याच घर नजाउन्जेल अहिले बढुवामा छुटाइएका अधिकृतहरूले एसपी बन्न पाउने छैनन्।
त्यसैले आईजीपी कुँवर अन्यायमा पारिएका अधिकृतहरूले जीवनभर मन अमिलो पारेर सम्झिइने संगठनका अभिभावक बनेका छन्, जसरी तत्कालीन आईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्याललाई अहिले पनि १५ जेठ ०६१ र ४ असार ०६१ मा इन्स्पेक्टर बनेका अधिकृतहरूले मन अमिलो बनाउँदै सम्झिन्छन्। तत्कालीन आईजीपी अर्यालले पनि आफूले गरेको त्रुटी ‘करेक्सन’ गर्ने मौका पाएनन्।
त्यतिबेला संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि नै प्रहार गर्न उद्यत तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको दबाब थेग्न नसकेका आईजीपी अर्यालले डेढ वर्ष ढिलो बढुवा भएका इन्स्पेक्टरहरूलाई डीएसपी बनाएका थिए। अहिले त व्यवस्था ल्याउन संघर्ष गरेका कांग्रेस र एमाले सत्तामा छन्। वर्तमान आईजीपी कुँवरले भने कसको दबाब थेग्न सकेनन् र घर जाँदै गरेका उनले किन आफू मातहतका अधिकृतहरूको करिअर चौपट पारिदिए ? प्रश्न अनुत्तरित छ। र, संगठन प्रमुख रहुन्जेल उनले त्यो दबाबबारे मुख खोल्ने पनि छैनन्।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मुलुक हुकुम प्रमांगीमा नचलोस्, विधि र कानूनको ‘गाइडेन्स’मा शासन सञ्चालन होस् भनेर ल्याइएको हो। कसैको मनपरि र छाडातन्त्रको शिकार राज्य व्यवस्था नहोस् भनेर नै जनताले लोकतन्त्रका लागि संघर्ष गरेका हुन्। ‘सयौं अपराधी छुटून् तर एउटा पनि निरपराध व्यक्तिले सजायँ खेप्नु नपरोस्’ भन्ने प्रहरीकै लोकप्रिय नाराले कसैलाई हथकडी लगाउने कि नलगाउने, कसैलाई अनावश्यक हिरासतमा लिने कि नलिने, कसैलाई जेल सजायँ दिने कि नदिने भन्ने प्राविधिक विषय मात्र समेट्दैन। यसले त लोकतन्त्रमा कुनै पनि दोषरहित व्यक्तिले अवसरबाट वञ्चित हुनु नपरोस् भन्ने आदर्शलाई पनि समेट्छ। कसैले क्षेत्र, लिंग, जाति र शारीरिक अवस्थाका कारण अवसरबाट वञ्चित हुन नपरोस् भनेर नै नेपालको संविधानले समावेशिता अंगिकार गरेको हो। प्रहरीको पछिल्लो बढुवामा के त्यसको हेक्का राखिएको छ ?
सामान्यतया तीन वर्ष कुनै पनि पदमा काम गरिसकेको अधिकृत बढुवाका लागि योग्य भइसक्छ। र, त्यसरी तीन वर्ष पुगेका हरेक अधिकृतले बढुवाको आशा गर्नु अस्वाभाविक पनि होइन। तर, त्यसको व्यवस्थापन संगठनको नेतृत्वकर्ताले गरिदिनुपर्छ। अनि मात्र संगठनको ‘चेन अफ कमान्ड’ कायम रहन्छ। त्यही ‘चेन अफ कमान्ड’ कायम गराउनकै लागि फौजी संगठनहरूमा सुल्टो पिरामिड शैलीको संरचना बनाइएको पनि हो। तर, यसरी नै कमान्ड भत्काउँदै जाने र त्यसमा फड्के किनाराको साक्षी मात्र बन्ने हो भने निश्चित छ, भविष्यमा प्रहरीको कमान्ड आईजीपीको हातमा रहने छैन। अहिले संसदमा दर्ता गरिएका प्रहरी विधेयकहरूले पनि त्यही संकेत गरिरहेका छन्।