देशव्यापी महिला हिंसाविरुद्ध १६ दिने अभियान चलिरहेको दोस्रो दिन नै श्रीमानबाट घरेलु हिंसामा परेकी विनु यादवले सर्वोच्च अदालतको गेटमा रहेको बोर्डमै कालो पोतेका कारण पक्राउ परिन्। न्यायका लागि अनसन बसेकी यादवलाई तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले जुस पिलाएर अनसन तोडाए पनि उनी अन्यायमै रहेको यस घटनाबाट प्रष्टिन्छ।
एमालेबाट लुम्बिनी प्रदेश सभामा निर्वाचित सांसद रेखाकुमारी शर्माले नै एक बालिकालाई घरेलु कामदारका रूपमा राखी श्रम शोषण गरेको आरोप लागेको छ। काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहले यसबारे एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई नै कटाक्ष गरेका छन्।
बाँकेकी निर्मला कुर्मीको अपहरणपछि हत्या प्रकरणको छिनोफानो भयो कि भएन? अनेकन गृहमन्त्री र प्रहरीका आईजीपीहरू आए-गए तर निर्मला पन्त बलात्कारपछि हत्या रहस्यको गर्भमै रह्यो।
उल्लेखित केही घटनाले महिलामाथि भएको हिंसा र ज्यादतीको अवस्थाको केही अंश मात्र अन्दाज गर्न सकिन्छ। यसबाहेक ग्रामीण क्षेत्रमा भएका कति घटनाहरू हराएर जान्छन्, त्यसको कुनै अत्तोपत्तो छैन। लैंगिक हिंसाले महिला, पुरुष र यौनिक अल्पसंख्यक सबै समूहलाई बुझाउने भए पनि महिलामाथि हुने हिंसा नै प्रमुख मानिएको छ।
महिला अधिकार र पुनःस्थापनामा कार्यरत गैरसरकारी संस्था ओरेक नेपालले जुलाई २०२३ देखि जुन २०२४ को अवधिमा सातै प्रदेशमा अभिलेखीकरण भएका १ हजार ३९३ हिंसाका घटनामा ९११ घरेलु हिंसा, १८५ बलात्कार, मानव तस्करीका ७७, यौनजन्य हिंसा २३, बालविवाह २३, दाइजो २८, बोक्सी आरोप ११ र बहुविवाहका ३९ छन्।
घरेलु हिंसामा कोशी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ४५० र सबैभन्दा कम गण्डकीमा १० छन्। बलात्कारका घटनामा कोशीमा ८५ वटा घटना अभिलेख भएका छन् भने गण्डकीमा मात्र १ मात्रै अभिलेख भएको देखिन्छ। मानव बेचविखनमा वागमतीमा ७३, बालविवाहमा कर्णाली ९ र कोशीमा ८ देखिएका छन्।
तथ्यांकका आधारमा लैंगिक हिंसाका घटना बढेको देखिए पनि महिलामा आएको चेतना र कानूनी सेवाहरूका कारण उजुरी गर्नेहरूको संख्या बढेको पनि हुन सक्ने आकलन गर्न सकिन्छ।
महिलाविरुद्ध हुने सबैखाले हिंसा अन्त्यका लागि आवश्यक थप कानून निर्माण गरी कार्यान्वयका लागि प्रयास गरेका कारण पनि उजुरी गर्नेको संख्या बढेको हुन सक्छ। मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन २०६४, घरेलु हिंसा तथा कसुर सजाय ऐन २०६६, कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार निवारण ऐन २०७१, बोक्सी आरोपविरुद्धको कसुर र सजाय ऐन २०७२ लगायत कानूनहरू कार्यान्वयनको प्रभावकारिता हो भने यसलाई राम्रै प्रगति भएको मान्नुपर्ला।
मानव समाजमा कुनै पनि प्रकारको हिंसा सह्य हुँदैन भनिए पनि हिंसामुक्त समाज निर्माण एक सुन्दर परिकल्पनाको रूपमा मात्र रहने गरेको छ। हिंसाविरुद्धका कानूनहरू बनेका छन्। र, कार्यान्वयन एकाइहरू सक्रियतापूर्वक कानून कार्यान्वयनमा लागिपरेजस्तो देखिन्छ। समाजमा नैतिक मूल्य र मान्यताहरू स्थापित हुन् भन्ने उद्देश्यका साथ पुराणहरू समेत बग्रेल्ती लाग्ने गर्छन्। अनेक गैरसरकारी संस्थाहरूले हिंसाविरुद्ध अभियान नै चलाएका छन्। यत्रा विधि कानून र क्रियाकलापका बीचमा समेत किन समाज हिंसामुक्त बन्न सक्दैन भन्ने प्रश्न गहन बनेको छ।
समाजशास्त्रीहरू हिंसा सर्वव्यापी हुने बताउँछन। समाजका प्रत्येक क्षेत्र र तहमा हिंसाको अस्तित्व हुन्छ नै। जहाँ शक्तिको अभ्यास हुन्छ, त्यहाँ हिंसा हुन्छ अर्थात् शक्ति नै हिंसाको कारण हो। हिंसा कमजोरमाथि शक्तिवानले गर्ने भएकाले यदि पुरुष शक्तिवान भए महिलामाथि हिंसा हुने र महिला शक्तिवान भए पुरुषमाथि हिंसा हुने देखिएको छ।
नेपाली समाज पुरुष प्रधान भएको र पुरुष केन्द्रमा रहने गरेका कारण बलियो हुन्छ र यसै शक्तिका आधारमा महिलामाथि गरेको हिंसाको शृंखला लामो छ। सामाजिक संरचनाहरू महिलामैत्री हुन नसकेका कारण समेत महिला कमजोर रहनाले महिलाले हिंसा सहनुपर्ने अवस्था छ। कानून, धर्म, परिवार, राजनीतिजस्ता प्रमुख संस्थागत संरचनाहरूमा महिला पुरुषको तुलनामा कमजोर भएका कारण प्रताडित हुनु परेको भनाइमा सच्चाइ छैन भन्न सकिँदैन।
विश्वव्यापीकरणसँगै सूचना तथा सञ्चारमा आएको परिवर्तनका कारण हिंसाका स्वरूपहरू बदलिएका छन्, जसका कारण आजभोलि यदाकदा पुरुषसमेत हिंसाको शिकार हुन थालेको देखिएको छ। वैदेशिक रोजगारमा गएका पुरुषहरू यस्ताखाले हिंसामा परेको देखिएको छ। पुरुष श्रम गर्ने र श्रमबाट आर्जित रकम महिलाले दुरुपयोग गर्ने कारणले पुरुषले भोग्ने हिंसा महिलाले भोग्नेभन्दा पनि कडा हुने अनुमान गर्न सकिन्छ।
नेपाली महिला आन्दोलन लामो समयदेखि महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा उन्मुलनका लागि क्रियाशील रहे पनि आन्दोलनको प्रगति अपेक्षा गरेअनुसार देखिएको छैन। महिला आन्दोलन अझ पनि ’६० को दशकको अन्त्यमा उठेको आमुल महिलावादी आन्दोलनजस्तो देखिनु, महिला विभेद र दमनको पहिलो थलो नै घर परिवार मानिनु, महिलाहरू सार्वजनिक क्षेत्रमा पहँुच बढाउँदै गए पनि प्राकृतिक लिंगका आधारमा मात्र श्रम विभाजन भयो भन्नु, घरपरिवारको घेराभन्दा बाहिर जान सकेका छैनन् भन्नेजस्ता विषयहरू उठाइनु यसका आधार मान्न सकिन्छ।
नेपाली महिला आन्दोलन पार्टीबाट निर्देशित रहेका कारण यस्तो अवस्था उत्पन्न भएको हो भन्ने महिलावादीहरूको मत छ। महिलाहरू राज्यका निकायमा सहभागी भए पनि आफ्ना क्षेत्रका मुद्दाहरू उठाउनुको साटो दलहरूको निर्देशनको बन्दी बन्नु नै मुख्य समस्या हो, जसका कारणबाट महिलामाथि हुने विभेद, अन्याय र शोषण अन्त्यका लागि भनेर देशभर हिंसाविरूद्ध थुप्रै अभियान सञ्चालनमा रहे पनि खासै औचित्यपूर्ण बन्न सकेका छैनन्।
दलहरूको कमजोर सैद्धान्तिक धरातलसमेत यसका लागि जिम्मेवार देखिएको छ। उदाहरणका रूपमा कम्युनिस्टहरू महिलाविरोधी हुँदै हुँदैनन् भनिए पनि उनीहरूको कमजोर सैद्धान्तिक धरातलका कारण ठूला जिम्मेवारीमा रहेका नेता-कार्यकर्ताहरूबाट बेलाबखत हुने घटनाले समग्र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नै बदनाम गराउने गरेको छ।
सामाजिक स्तरीकरण र विभेदीकरण कायम रहेसम्म हिंसामुक्त समाज निर्माण गर्न सम्भव नभए पनि हिंसा न्यूनीकरण भने गर्न सकिन्छ। समस्याको निराकरण राजनीतिबाटै हुने भए पनि वर्तमानको राजनीतिक अवस्था महिलाको पक्षमा देखिँदैन। लैंगिक समानता र महिला सशक्तीकरणका ठूल-ठूला कुरा गर्ने दलहरूको हविगत महिलालाई सशक्तीकरण गर्नुभन्दा पनि उनीहरूलाई सकेसम्म नेतृत्वमा आउन नदिने, टिकट वितरणमै भाँजो हाल्ने, टिकटै दिए पनि अनेकन हथकण्डा प्रयोग गरी पराजित गराइने प्रवृत्ति हाबी छ।
अधिकांश स्थानीय तहमा महिलालाई उपप्रमुखकको रूपमा मात्र सीमित गर्दागर्दै पनि ०७४ सालको निर्वाचनमा १८ पालिकाका प्रमुख महिला बने। उम्मेदवारको संख्या नै सीमित हुँदासमेत ०७९ को स्थानीय निर्वाचनमा २५ पालिका प्रमुखको रूपमा विजय भएर आए। हिजो महिला प्रमुख भएका पालिकाहरू तुलनात्मक रूपमा बढी पारदर्शी र जनउत्तरदायी भएका कारण नै महिलामाथि विश्वास थपिएको मान्न सकिन्छ।
दलहरूले आफैंलाई केन्द्रमा राख्ने सोचका कारण दलहरू बीचमा गठबन्धन गरी लैंगिक समानता र समावेशिताको सिद्धान्त लत्याएको देखियो। राज्यमन्त्रीसहित २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा वर्तमानमा आरजु राणा, विद्या भट्टराई र रुपा विक गरी जम्मा ३ जनाको प्रतिनिधित्व देखिन्छ।
महिलाप्रति दलहरूको दृष्टिकोण नै साँघुरिँदै गएको अवस्थामा महिलाविरुद्धका सबै हिंसा अन्त्यको कुरा मात्रै गर्नु पनि लज्जास्पद छ। महिलाहरू पनि आफ्ना हक अधिकारका लागि दलहरूमा विद्रोह गर्नुपर्नेमा दलहरूसँगै दानको आशा गर्ने अवस्था उनीहरूकै लागि दुर्भाग्यपूर्ण छ।
राजनीति सुध्रिने र राजनीतिमा महिलाको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने, महिला हिंसा अन्त्यका लागि बनाइएका कानूनहरूको परिणाम दिने गरी कार्यान्वयन गर्ने र वर्गीय आधारमा लैंगिक विभेदको व्याख्या गरी महिलालाई सशक्तीकरण गर्ने नीति लिने हो भने महिला हिंसा न्यूनीकरण गर्न सकिएला कि?