काठमाडौं- मनसुन बाहिरिँदै छ। मनसुनको अन्तिम समयमा वर्षाको बितण्डाले भने काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनाराहरूमा २०-२० मिटर छाड्न नहुने लबिङमा लागेकाहरूको मुखबुझो लगाइदिएको छ।
१० देखि १३ असोजसम्म तीन दिनको अविरल वर्षाले देशभरको जनजीवन अस्तव्यस्त बनायो। बाढी पहिरोका कारण देशभर भौतिक र मानवीय दुवै भयो।
अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी, पहिरो र डुबानमा परी देशभर २४६ जनाको मृत्यु भयो। १८ जना बेपत्ता र १७८ जना घाइते भए। मृत्यु हुनेमा वागमतीका १३९ छन्। तीमध्ये सबैभन्दा बढी काठमाडौं उपत्यकाका ७० जना छन्। कोशीमा २०, मधेशमा ९ र लुम्बिनीमा २ जनाको मृत्यु भयो।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार काठमाडौंमा ५४ वर्षयताकै सर्वाधिक वर्षा भयो। सन् १९७० देखि सरकारले विभागमार्फत् वर्षाको अभिलेख राख्न थालेको थियो। सोही अभिलेखअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा सर्वाधिक वर्षा मापन भएको हो।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रीय विमानस्थलस्थित वर्षा मापन केन्द्रले २४ घण्टामा २३९.७ मिलिमिटरसम्म वर्षा मापन गरेको थियो। सन् २००२ मा सोही केन्द्रले १७७ मिलिमिटर वर्षा मापन गरेको थियो। अविरल वर्षाको प्रत्यक्ष प्रभाव काठमाडौंका वागमती, विष्णुमती, मनोहरा र धोवी खोला किनारका बस्ती र बासिन्दामा देखियो।
केही वर्षयता थोरै वर्षाले पनि काठमाडौंमा डुबान तथा बाढीको रूप लिन थालेपछि वर्षायाम शुरू भएसँगै नदी, खोला किनारका बासिन्दाहरू त्रसित हुन थालेका छन्। नदीको बहाव क्षेत्र साँघुरिदै गएकाले काठमाडौंमा बाढी र डुबानको समस्या बढ्न थालेको विज्ञहरूको ठम्याइ छ।
०००
काठमाडौंमा डुबान तथा बाढीको समस्या बढ्दै गएपछि ३ पुस ०८० मा सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाका नदी तथा खोला किनारमा थप २० मिटर मापदण्ड कायम गर्ने फैसला गरेको थियो, जसको पूर्णपाठ साउन ०८१ मा सार्वजनिक भयो।
पूर्णपाठ सार्वजनिक भएलगत्तै जनमत दुई भागमा विभाजित भयो। एकथरिले नदी संरक्षण गर्न अदालतको फैसला मान्नु पर्ने मत राखे भने अर्काथरिले २० मिटर मापदण्ड कार्यान्वयन हुँदा हजारौं मानिस विस्थापित हुनुपर्ने भएकाले अदालतले निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै व्यापक विरोध गरेका थिए।
वागमती बचाउ अभियान
२०५२ सालमा सरकारले थापाथलीमा नदीको बहाव क्षेत्रमा रहेको भूमिमा यूएन पार्क बनाउने घोषणा गरेको थियो। त्यही विन्दुदेखि वागमती बचाउ अभियान शुरु भएको थियो। काठमाडौंमा मानव बस्ती बाक्लिन थालेपछि वागमतीमा ढल र फोहोर फाल्न थालिएसँगै पानीको बहाव क्षेत्र साँघुरो हुन थालेपछि सरकारले थापाथलीस्थित नदीको बहाव क्षेत्रमा यूएन पार्क बनाउने घोषणा गरेको थियो।
घट्दै गएको वागमतीको बहाव क्षेत्रलाई मध्यनजर गरी वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले ०५२ सालमै वागमती संरक्षणको माग गर्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए। तर, त्यो समयमा सर्वोच्चले उनले सोचेअनुरूपको फैसला दिएन।
त्यसपछि ०५६ सालमा उनले अर्को मुद्दा दर्ता गरे। वागमतीलगायत अन्य सहायक नदीको संरक्षण माग गर्दै अदालतसँग संघर्ष गरिरहेका अधिवक्ता शर्माले ०६८ सालमा तेस्रोपटक मुर्दा दर्ता गरे, जसको फैसला सर्वोच्चले १२ वर्षपछि ३ पुस ०८० मा गर्यो। र, साउनमा ०८१ मा सार्वजनिक भएको फैसलाको पूर्णपाठमा वागमती, विष्णुमतीसँगै उपत्यकाका सबै नदी, खोलाको मापदण्डमा थप २० मिटर कायम गर्न आदेश उल्लेख छ।
सर्वोच्चले पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेपछि जनता मात्र विरोधमा उत्रिएनन्, सरकारले समेत अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाई ३१ भदौमा पुनरावलोकन मुद्दा हाल्यो। सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई मान्ने हो भने उपत्यकाभित्रका १९ वटा खोलाछेउका ८ हजार ३०३ घर तथा टहरा हटाउँदा २१ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने भन्दै सरकारले आपत्ति जनाएको थियो।
संसदमा समेत यो विषयले चर्काचर्कीको अवस्था सिर्जना गरेको थियो। गत १० भदौमा बसेको संसद बैठकमा कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले उपत्यका नदी किनारमा २० मिटर जग्गा छोड्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसलाप्रति सहमत हुन नसकिने बताएका थिए।
उसो त, १ मंसिर ०६५ मा सरकारले नदी अतिक्रमण गरिएको सन्दर्भमा एउटा मापदण्ड जारी गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद बैठकबाटै पारित गरिएको सो मापदण्डअनुसार वागमती, विष्णुमती र मनोहरा नदीको हकमा २० मिटर, धोबीखोलामा ९, नक्खुखोलामा १२, बल्खुखोला, कर्मनाशा, कोड्कु, साङ्ले र महादेवखोलाको हकमा १० मिटर छाड्नुपर्ने थियो।
यस्तै, कर्मनासामा ६, टुकुचा, सामाखुशी र उपत्यकामा बग्ने अन्य खोलाको हकमा ४ मिटर र हनुमन्ते खोला किनारबाट २० मिटर छाडी निर्माण गर्न पाइने मापदण्ड तोकिएको थियो। तर, हाल अदालतले उल्लेखित सबै नदी, खोलामा २० मिटर दायाँ-बायाँ छाड्नुपर्ने फैसला दिएको छ।
सर्वोच्चको फैसलाप्रति आपत्ति जनाउँदै स्थानीय बासिन्दा आन्दोलनमा उत्रेपछि उपत्यका सडक विस्तार पीडित संघर्ष समिति तथा खोला मापडण्ड सरोकार समूहका संयोजक सुमन सायमीसहितको टोलीले २४ भदौमा प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो। ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार ‘भ्याकेट’मा जाने बताएका थिए।
०००
१० वर्ष अघिदेखि नै आफूले मापदण्डको नाममा जनताको उठिबास हुनेगरी सुकुम्बासी बनाउन पाइँदैन, खारेज हुनसक्छ भन्दै आएको सायमी बताउँछन्।
उनका अनुसार सरकारले मापदण्ड तोक्न पाउँछ। तर, जनतालाई व्यवस्थित गराएर मात्र। अहिले आएर बस्तुगत स्थिति नहेरी जसरी थप २० मिटर छोड्नुपर्ने फैसला अदालतले दिएको छ, त्यो गलत रहेको उनको दाबी छ।
अतिक्रमणले गर्दा ०६२-६३ मा आएर त्यत्तिकै बसेका ‘हुकुम्बासी’लाई राज्यले उठाउन नसक्ने प्रवृत्ति वास्तवमै राम्रो नरहेको उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘आधुनिक विकासका नाममा विनाश बढी भएकाले नै पछिल्लो समय थोरै पानीले पनि काठमाडौंमा बाढी, पहिरोको अवस्था सिर्जना गरेको हो।’
काठमाडौंमा बाढी र डुबानको समस्या बहाव क्षेत्र साँघुरिँदै गएकाले मात्र नभई कंक्रिटयुक्त शहरको कारण पनि रहेको उनको भनाइ छ। अर्को- सरकारले नै अतिक्रमण गरेर खोलालाई साँघुरो बनाइदिनाले पनि यो समस्या बल्झिदै गएको उनी बताउँछन्।
विगतमा मानव बस्ती नदी किनारबाट १० मिटरभन्दा पर थिए। तर, अहिले नदीछेउमै सडक बनाइएका छन्। यसलाई सरकारले गम्भीर रूपमा हेर्नुपर्ने उनको तर्क छ।
उनका अनुसार थप २० मिटर भनेको धेरै नै पर हो। खोलाको किनारबाटै थप २० मिटर दायाँ-बायाँ छोड्यो भने ४० मिटर हुन आउँछ। विसं २०२१-०२२ को नापीलाई आधार मानी अहिलेको फैसला कार्यान्वयन गर्दा लाखौं मानिसले विस्थापित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
बहाव क्षेत्र साँघुरो भएकाले खोला तीव्र गतिमा बहँदै आफ्नो ठाउँ लियो। यदि खोलामा फोहोर नफालेको भए, सबैतिरको पानी खोलामै नमिसाइएको भए यस्तो भयानक रूप नलिने उनको बुझाइ छ।
विगतमा जमिन रिचार्ज गर्न इनार र पोखरीहरू हुन्थे। अहिले केन्द्रीकृत विकासमा जताततै घरैघर ठड्याइएका छन्। राज्यको नीति नै ठीक नरहेको उनको तर्क छ। र, अदालले पनि जनतालाई उठिबास गराउन नहुने उनी बताउँछन्। ‘आवासीय हकको ग्यारेन्टी नै नगरी कानून विपरित गएर मापदण्डको नाममा आदिवासीलाई बेघर भने बनाउन पाइँदैन,’ उनी भन्छन्।
०००
नदी संरक्षणका लागि भनेरै तीनपटक सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गराइसकेका अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा भने अदालतले जायज फैसला गरेको बताउँछन्।
उनका अनुसार काठमाडौंलाई सुरक्षित राख्ने हो भने २० मिटर मापदण्ड कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। २० मिटर नदीका लागि नभई मानिसको अस्तित्वका लागि रहेको उनको भनाइ छ।
नदीको बहावको क्षेत्र छोडिएन भने यस्ता दुर्घटनाहरू आगामी दिनहरूमा पनि भइरहने उनको भनाइ छ। ‘तीन दिनको अविरल वर्षाकै कारण राजधानी काठमाडौंमै ७० जनाले ज्यान गुमाउनुपर्यो। यसको प्रमुख कारण नदीको बहाव क्षेत्र साँघुरिनु हो,’ भन्छन्, ‘सरकारले भएको ८०-९० मिटरको मापदण्डलाई पनि घटायो। अहिले अदालतले जुन सोचपूर्ण निर्णय गरेको छ, त्यसको पालना गर्नुको विकल्प छैन।’
जनताको रक्षाको जिम्मेवारी सरकारको हो। तर, अहिले सरकारले अदालतकै फैसलाको विरुद्ध जानु उपयुक्त नरहेको उनको भनाइ छ। ‘०६८ सालमा दायर मुद्दाको फैसला १३ वर्षपछि भएको छ। यति लामो समयपछि भएको फैसला आउँदा पनि हामी चेत्दैनौं भने सरकार के को लागि हो त ?’ उनी प्रश्न गर्छन्।
उनको बुझाइमा सर्वोच्चको फैसलाको पुनरावलोकनमा जानु सरकारको मुर्खता हो, जुन कुरा नदीले नै पुष्टि गरिदिइसकेको छ। त्यसकारण सर्वोच्चको फैसलालाई तत्कालै लागु गरिनुपर्ने उनी बताउँछन्। त्यसका लागि सर्वोच्चले तोकेको २० मिटरभित्र जग्गा, घर परेकाहरूलाई क्षतिपूर्ति अनि मुआब्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
काठमाडौंमा औद्योगिक क्षेत्रको आवश्यकता नै देख्दैनन् उनी। र, हाल कायम औद्योगिक क्षेत्रहरू हटाएर तिनको ठाउँम व्यवस्थित प्लटिङ गरी बस्ने व्यवस्था सरकारले मिलाइदिने हो भने २० मिटर मापदण्डभित्र परेका बस्तीका निम्ति सहज हुने उनी बताउँछन्। र, काठमाडौंमा बाढी, डुबानको समस्या हराएर जाने उनको बुझाइ छ।
भन्छन्, ‘अदालतको २० मिटर मापदण्ड कार्यान्वयन हुने कुरामा म पूर्णतया विश्वस्त छु। तीन दिनको बाढीले ७० जनाले ज्यान गुमाए। यदि उक्त आदेश कार्यान्वयन नहुने हो भने जनता विद्रोहमा उत्रने छन्। बाढीले मानवीय क्षतिसँगै अर्बौंको भौतिक क्षति भएको छ। त्यसको क्षतिपूर्ति कसले तिर्छ, जुन राज्यको नै नोक्सानी हो।’
उनका अनुसार सरकारले भएकै २० मिटरमा आफ्नै संस्था स्थापनागरी अतिक्रमण गरेको छ। साझाको पेट्रोल पम्प, तरकारी बजार, मालपोत कार्यालय, नगरपालिका कार्यालयहरू २० मिटरकै मापदण्डभित्र परेका छन्। त्यसकारण यस्तो गर्नेहरूलाई कारवाही गरी अतिक्रमित संरचनालाई तत्काल हटाउनुपर्ने तर्क उनको छ।
०००
काठमाडौंका नदीहरू ढुंगा, गिट्टी, बालुवा झिकेर अनियन्त्रित, खण्डीकृत भएका छन्। त्यसकारण नदीहरूले बाढी, डुबानको अवस्था सिर्जना गर्ने गरेको जलाधारविद् अजय दीक्षित बताउँछन्।
उनका अनुसार नेपालका नदीहरूको अवस्था त्यति राम्रो छैन। शहरभित्र रहेका नदीको स्थिती झनै बेजोक छ। नदीहरूमै फोहोर फाल्ने प्रवृत्ति रोकिएको छैन, जुन फाहोर बर्खामा बाढीले बगाएर लैजान्छ।
तर, यस वर्ष बाढीले फोहोर मात्र बगाएर लगेन, जनधनको क्षति पनि त्यत्तिकै गर्यो। क्षति पोहोर, परार पनि गरेको थियो। तर, त्यसबाट हामीले के सिक्यौं भन्ने महत्त्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ।
भन्छन्, ‘हामीले नदीको राम्रो हेरचाह, देखरेख, जतन गर्न सकेका छैनौं। नदीको संरक्षण गर्नको लागि नदी के हो , त्यसको चरित्र कस्तो हुन्छ, जलचक्र के हो र विज्ञान के हो भनेर बुझ्न आवश्यक हुन्छ।’ त्यससँगै नदीमा प्रदूषण कसरी कम गर्ने भन्ने ज्ञान हुन त्यत्तिकै जरुरी देख्छन् उनी।
भन्छन्, ‘विकास निर्माणसँगै हामीले नदीलाई कसरी हेर्यौं। नदीको विषयमा इन्जिनियरिङका काम के भए भन्ने ध्यान दिन पनि आवश्यक छ।’
उनका अनुसार नदीलाई खुम्च्याउने होइन, बग्ने बाटो दिनुपर्छ। नदीलाई फोहोर गर्नु हुँदैन। नदीको पानी निरन्तर बगिरहनुपर्छ। नदी वातावरणको अभिन्न अंग हो। यसले वर्षा, समुद्र र धरालतलाई एक ठाउँमा ल्याउन मद्दत गर्छ। त्यसका साथै नदी सभ्यताको अंग भएकाले त्यसलाई अतिक्रमण गर्न नहुने उनी बताउँछन्। नदीको प्राकृतिक शैलीसँग अभ्यस्त भएर अगाडि बढ्ने हो भने त्यसले कुनै पनि किसिमको क्षति नपुर्याउने उनको भनाइ छ।
०००
यति ठूलो बाढीको एउटा कारण लामो समयसम्म निरन्तर वर्षा भएर हो। अर्को- करिडोरको नाममा अथवा अन्य कुनै पनि बहानामा खोलाको चौडाइ खुम्च्याउने काम भयो। त्यसले गर्दा थोरै पानी पर्दा पनि बाढी बस्तिमा पस्ने गरेको भूगोलविद् वसन्त अधिकारी बताउँछन्।
उनका अनुसार विगतमा किनार पनि धेरै थियो, जमिन पनि धेरै खाली थियो, परेको पानी सोसिन्थ्यो। अहिले त पानी सोस्ने ठाउँ नै छैन, कंक्रिटको जंगल बनाइएकाले बाढी र डुबानको अवस्था सिर्जना हुन थालेको छ। उत्तरतर्फ शिवपुरी क्षेत्रमा अव्यवस्थित शहरीकरण बढ्दै जानुले भू-क्षय भएर गेग्रानहरू बगी खोलामा मिसिन थालेको उनको भनाइ छ। त्यसले पनि खोलाको सतह बढाएर बाढी बस्तिमा छिरेको उनी बताउँछन्।
भन्छन्, ‘क्षतिको दोषी सरकार र जनता दुवै छन्। जनताले पनि खोलाकै किनारमा जोखिम देख्दादेख्दै घर बनाए। सरकारले पनि कहाँ बाढी आउँछ, त्यसको जोखिम कति छ भनेर निर्क्योल गरेर घर बनाउन दिने/नदिने निर्धारण गर्नुपर्थ्यो। त्यस्तो गरिएको देखिएन।’
‘अहिलेको परिस्थितिमा खोला कतिमा बग्छ, कति पानी पर्दा कति बाढी आउँछ भनेर क्यालकुलेसन गरी, वैज्ञानिक अध्ययनपछि निर्क्योल निकालेको भए सर्वोच्चको फैसला ठीकै होला। नत्र फैसला वैज्ञानिक हो, होइन ठ्याक्कै भन्ने अवस्था छैन,’ डा. अधिकारी भन्छन्, ‘तर, सत्य के हो भने खोला, नदी फराकिलो भएन भने फेरि पनि बाढीले बितण्डा मच्चाउने निश्चित छ।’