ब्रिटिस समाजशास्त्री राल्फ मिलिब्यान्डले उदार प्रजातान्त्रिक पुँजीवादी व्यवस्थामा शक्ति प्रशारित र सन्तुलित हुन्छ र कुनै पनि वर्ग वा वर्ग स्वार्थ राज्य सत्ताको मालिक बन्न सक्दैन भनेका थिए। तापनि, हाल देखिएका प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा शक्ति केन्द्रिकृत गर्ने र सधैं आफैं शक्तिशाली बन्ने प्रवृत्ति हावी देखिएको छ।
हाम्रा देशका भाग्यमानी नेताहरू आफूलाई प्रजातान्त्रिक दाबी गर्दै सधैं शक्तिकै केन्द्रमा छन्। आफ्नो शक्ति कायम राख्न आफूनजिक नातेदार र भक्तहरूलाई आफू मातहतका प्रशासनिक र कूटनीतिक निकायहरूमा नियुक्ति गर्ने र विरोधीहरूलाई दबाउन उद्यत देखिँदै आएका छन्। यी यसकारण भाग्यमानी हुन् किनकि आजसम्म यिनीहरूको राजनीति रूपको पसल चलेको छ।
सबैलाई सधैं भाग्यले साथ दिँदैन भन्ने उदाहरण हाम्रै छिमेकमा देखिएको छ। प्रजातान्त्रिक भन्दै गैर-प्रजातान्त्रिक व्यवहार गर्नेहरू देशै छाड्दै हिँड्नुपरेका अनेकन उदाहरणहरू आफ्नै आँखाले देख्दासमेत सत्ताको उन्मादले कत्ति पनि चेत आउँदो रहेनछ। लगातार १५ वर्ष सत्तामा रहेकी बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले देशै छोड्नुपरेको छ। यसअघि श्रीलंका र अफगानिस्तानमा समेत यस्तै घटना हुँदासम्म आफूलाई बदल्न नसक्नु शेख हसिनाका लागि दुर्भाग्य बनेको छ।
सत्ताको केन्द्रमा पुग्न वा पुगेकाहरू गणितको बडो ख्याल गर्छन् भन्ने जताजतै स्पष्ट देखिएको छ। शेख हसिनाको अवामी लिगले जनवरी २०२४ मा सम्पन्न निर्वाचनमा कुल ३०० मध्ये २२४ सिट जितेको थियो। हुन त, उक्त निर्वाचन १५ वटा विपक्षी दलहरूले बहिष्कार गरेको सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्।
जम्मा ४० प्रतिशत मतदान भएको र ६० प्रतिशत नागरिक विपक्षमा रहेको अवस्थामा निश्चित विधिबाट प्राप्त गणितको जोडबलमा गैरप्रजातान्त्रिक गतिविधिहरू गर्दै जाँदा आखिरमा उनको दुःखद सत्ता बहिर्गमन त भयो नै, उनका पिता शेख मुजिबुर रहमान, जो २०औं शताब्दीमा चमत्कारिक नेता मात्रै नभई बंगलादेशका संस्थापकका रूपमा पनि थिए, उनको शालिकसमेत विद्रोहीहरूद्वारा ध्वस्त बनाइएका तस्बिरहरू सामाजिक सञ्जालमा यत्रतत्र देखिन्छन्।
बंगलादेशमा जे भएको छ, त्यसको परिणाम त्यहाँका जनताका लागि ठूलो पीडाका रूपमा रहने नै छ। त्यसैले हामीले त्यस्तो अवस्थाको अपेक्षा गर्न ठीक छैन। तर, त्यसका लागि नेता र नेतृत्वहरूले यी घटनाबाट सिक्नु र आफूलाई बदल्नुको विकल्प छैन।
जस्तो- महिनौं दिनसम्म आन्दोलन भइसक्दासमेत वास्ता नगर्नु बरु अवामी लिगसम्बद्ध विद्यार्थीहरूलाई दमनमा उतार्नु शेख हसिना सरकारको ठूलो कमजोरी थियो। शेख हसिनाका दलसम्बद्ध विद्यार्थीहरू हतियारका साथ दमनमा उत्रेका श्रव्यदृश्य सामग्रीहरू देखिएका छन्। सरकार आफ्नो हुँदाहुँदै गैरकानूनी तवरवाट कानून कार्यान्वयन गर्ने काम प्रत्युत्पादक नै हुने हो।
मिलिब्यान्डका अनुसार समाजमा प्रतिस्पर्धी समूहहरू हुन्छन्। र, तिनीहरूको प्रतिस्पर्धाको प्रत्याभूति (ग्यारेन्टी) राज्यले गरेको हुन्छ। प्रतिस्पर्धीलाई लोकतन्त्रमा बन्देज लगाइँदैन बरु उनीहरूका रचनात्मक सुझावलाई ग्रहण गरिन्छ। तर, ठीक उल्टो दक्षिण एसियाका केही देशमा बदलाको राजनीति हावी भएका कारण प्रतिस्पर्धीलाई दबाउने र विभिन्न लाञ्छना लगाई जेलमा कोच्नेसमेतको हर्कत देख्न सकिन्छ। बंगलादेशमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल बंगलादेश नेसनलिस्ट पार्टीकी वेगम खालिदा जियालाई १०औं वर्ष जेल कोच्नेसमेत गरिएको थियो। भलै हालै उनी रिहा भएकी छन्।
शेख हसिनाको देशबाट बहिर्गमनपछि अहिले सामाजिक सञ्जालहरूमा अव देश छोड्ने कसको पालो भन्ने किसिमका पोस्टहरू छरपष्ट भएका छन्। यसले नेपालका नेताहरूलाई प्रष्टसँग इंगित गरेको बुझ्न सकिन्छ। सँगसँगै नेपाली नेता र नेतृत्वप्रतिको आम नागरिकको असन्तुष्टिको मात्रासमेत बढ्दै गएको अन्दाज गर्न सकिन्छ।
नागरिकको असन्तुष्टिलाई प्रष्ट रूपमा उजागर गर्ने प्रतिपक्ष अभाव भएको अवस्थामा नेपालमा तत्काल त्यस्तो कुनै विद्रोह हुने देखिँदैन। नेपाल मजदुर किसान पार्टीलाई छाड्ने हो भने कुनै पनि दल प्रतिपक्षको रूपमा देखिएको छैन। अति नै छोटो समयमा पुराना दलको असफलताको परिणाममा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रतिपक्षको भूमिकामा रहन सक्ने सम्भावना उसले खारेज गरिसकेको छ। आजका दिनमा सबै दल सत्तारोहणका लागि आतुर रहेको अवस्थाले गर्दा नेपालका नेताहरू भाग्यमानी नै छन्।
नेपालमा समेत बेलाबखत युवा संघ, वाईसीएलजस्ता दलका भातृ संगठनहरू प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा दमनकारी कार्यका लागि प्रयोग भएका छन्। राज्यले समाजमा रहेका प्रतिस्पर्धी समूहहरूको प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार गर्ने र प्रतिस्पर्धाको अधिकारलाई प्रत्याभूति गर्ने भएकाले नागरिकले गर्ने विरोध, प्रदर्शनजस्ता क्रियाकलापबाट तर्सनु आवश्यक छैन। विद्रोहीहरूलाई आतकंकारी भन्नु भन्दा लोकतन्त्रमा संवादको माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्नु बुद्धिमानी हुने हो। तसर्थ, दलहरूका यस्ता संगठनहरू बन्द गर्नु नै बुद्धिमानी हुने भए पनि सत्ता टिकाउनका लागि अस्त्रसरह मानिएका भातृ संगठनहरू त्यति सजिलै खारेज नहुन सक्छन्।
सानो भूगोल र विशाल जनसंख्याका बीचमा उदाउँदो अर्थतन्त्रको बंगलादेश अब के हुने हो भन्न कठिन भएको छ। उनका समर्थकहरूका अनुसार शेख हसिनाको सत्ता आगमन पूर्व करिब असफल राष्ट्रको अवस्थाबाट गुज्रेको बंगलादेश आज एसियाकै एउटा बाघको रूपमा उदाएको भन्ने छ। यो भनिएको आर्थिक प्रगतिलाई इन्कार गर्न पनि सकिँदैन। आज बंगलादेशको गार्मेन्ट उद्योगका उत्पादनहरू संसारभर पुगेका छन्, औषधि उत्पादनमा समेत राम्रो प्रगति छ। मेडिकल शिक्षामा समेत राम्रै ख्याती कमाएको छ।
दक्षिण एसियामा भारतपछि दोस्रो ठूलो आर्थिक वृद्धि भएको देशमा एकाएक यस्तो अवस्थाले के संकेत गर्छ भने आर्थिक वृद्धि र विकास मात्रै पर्याप्त हुने रहेनछ। यसका साथसाथै सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति आवश्यक रहेको देखिएको छ। सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार स्वतन्त्रता सेनानीहरूका परिवारका लागि गरिएको ३० प्रतिशत आरक्षणमा आफ्ना मानिसहरू भर्ति गर्ने कारण युवामा आक्रोशको ज्वाला सल्केको थियो।
यस अवस्थाको आकलन पहिला नै गर्न सकेको भए आज यो भयावह अवस्थावाट बच्न सकिन्थ्यो भन्ने सोच्न नसक्नु नै ठूलो कमजोरी भएको हो। हाम्रो छिमेकमा जे नहुनु थियो भई नै सक्यो। अब घटनालाई स्वयं बंगलादेशले समेत आगामी दिनमा शिक्षा लिनुको विकल्प छैन। हाम्रै आफ्नै कुरा गर्ने हो भने १० वर्षको द्वन्द्वबाट थिग्रन नसकेको अवस्थामा हाम्रा आचरण नसुधार्ने र यथास्थितिमै रमाउने हो भने कसको के लाग्छ र !
यस घटनालाई शिक्षाको रूपमा ग्रहण गरी मेरिटलाई आधार बनाउने र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति दिलाउने कार्यमा ध्यान दिनु आवश्यक भए पनि सीमित कार्यकर्ताको घेराभित्र रहेको हाम्रो नेतृत्वले के कति आफूलाई परिवर्तन गर्ने हो आगामी दिनमा देखिने नै छ। आशा गरौं- दक्षिण एसियामा देखिएका यी संकटबाट सिक्दै नेतृत्वले आफूलाई सुधार्ने नै छ।