काठमाडौं- नेपाल र बेलायतबीच सन् १९२३ मा मैत्री सन्धिमा हस्ताक्षर भएको १०० वर्ष पूरा भएको अवसरमा बेलायती प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले आफ्नो सरकारी कार्यालयमा नेपाली समुदायलाई सम्बोधन गरे। प्रधानमन्त्री सुनकले नेपाल र बेलायतबीच ऐतिहासिक तथा बहुआयामिक सम्बन्ध रहेको भन्दैं गोर्खाहरूको योगदानको समेत चर्चा गरे। उनले गोर्खा सैनिकहरूको इमान्दारिता, त्याग र समर्पणको प्रशंसा गरे।
सोही कार्यक्रममा बेलायतकी परराष्ट्र राज्यमन्त्री आन मारी ट्रेवल्यानले बेलायत र नेपालबीच अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको बताउँदै बेलायतले नेपालको विकास प्रयासहरूमा गरिरहेको सहयोग जारी रहने र आर्थिक सम्बन्धलाई थप विस्तार गरी नेपालको मध्यम आय भएको मुलुक बन्ने लक्ष्यमा सहयोग पुर्याउने बताइन्।
के हो नेपाल-बेलायत मैत्री सन्धि ?
नेपालसँग बेलायतको कूटनीतिक सम्बन्ध सन् १८१६ मा स्थापना भएको हो। नेपालले सन् १९३४ देखि लन्डनमा दूतावाससमेत स्थापना गरेको छ।
२४ अप्रिल १८१५ मा ब्रिटिस सेनामा गोर्खाहरूको सेवा औपचारिक रूपमा शुरु भएको थियो। भारत स्वतन्त्र भएपछि नेपाल, भारत र बेलायतबीच सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सम्झौताबमोजिम गोर्खा सेना भर्नाको आयोजना गरिएको थियो।
सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिले नेपालको सीमा निर्धारण गर्यो। नेपालले सुगौली सन्धि बाध्य भएर गर्नु परेको थियो। सन् १८१४ देखि १८१६ सम्म बेलायतको इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाल सरकारबीच युद्ध भयो, जसमा नेपाल नराम्रोसँग पराजित हुन पुग्यो र बाध्य भएर उक्त सन्धि भयो।
त्यसबाट नेपालले मेचीदेखि पूर्व र महाकालीदेखि पश्चिमको तराई तथा पहाडको धेरै ठूलो भूभाग गुमायो। पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा कांगडा पुगेको विशाल नेपाल अहिलेको नेपालमा खुम्चन बाध्य बन्यो। पछि प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर भने फिर्ता ल्याउन सफलता पाए।
सुगौली सन्धिले नेपाललाई ठूलो पीडा दियो। तर, सन् १९२३ मा नेपालकै सकृयतामा नेपाल-बेलायत मैत्री सन्धि भयो। यसलाई उक्त समयको नेपालको ठूलो कूटनीतिक सफलताका रूपमा समेत हेर्ने गरिन्छ। यो सन्धिले नै सुगौली सन्धिबाट भएको भय कम गर्दै नेपाललाई सुरक्षित राख्ने सम्झौताका रूपमा समेत हेर्ने गरिन्छ।
२१ डिसेम्बर १९२३ मा भएको उक्त सन्धिमा तत्कालीन बेलायती राजदूत विलियम फ्रेडरिक ट्राभर्स ओकोनोर र नेपालका तर्फबाट चन्द्रशमशेरले हस्ताक्षर गरेका थिए। उक्त सम्झौतालाई नेपालले सुगौली सन्धिले लगाएको कलंक हटाएको समेत दाबी गर्दै आएको छ।
इतिहासकार प्रमोदशमशेर राणाले ‘राणा शासनको वृत्तान्त’ पुस्तकमा लेखेका छन्, ‘यो सन्धिपत्रमा हस्ताक्षर भएपछि सुगौली सन्धिबाट लागेको घाउको सबै खत मेटियो।’
नेपालमा त्यस्तो महत्त्वपूर्ण सन्धिका विषयमा चर्चा नै हुन छोडेको भन्दै परराष्ट्र मामलाका जानकारहरूले गुनासो गरेका छन्।
नेपालमा पटक-पटक १९५० को असमान सन्धि खारेजीको चर्चा हुँदै आएको छ। कहिलेकाहीँ सुगौली सन्धिमै पुनर्विचारको बहससमेत हुन्छ। तर, सुगौली सन्धिले लगाएको घाउ नै मेटाउने गरी भएको महत्त्वपूर्ण सन्धिमा भने कसैको ध्यान पुगेको छैन।
परराष्ट्रका मामलाका जानकार तथा पूर्वराजदूत डा. मदनकुमार भट्टराई नेपाल-बेलायत सन्धि धेरै महत्त्वपूर्ण विषय भए पनि चर्चा नै हुन छोडेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्छन्। भन्छन्, ‘यस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा चर्चा गर्ने फुर्सद कसलाई हुने ? हामीलाई त अरू नै चर्चाले खाइरहेको छ।’
सन् १९२३ को सन्धिपछि नेपालले सन् १९५० मा भारतसँग अर्को सन्धि गर्यो। भारत स्वतन्त्र भएपछि भएको उक्त सन्धिका विषयमा बहस र चर्चा भए पनि बेलायतसँग भएको मैत्री सन्धिको विषय भने ओझेलमा पर्दै आएको छ। तथापि, सन् १९५० को नेपाल-भारत सन्धि नेपाल-बेलायत मैत्री सन्धिकै निरन्तरता भएको धेरैको बुझाइ छ।
सोही समयमा बेलायतमा पनि अर्को सन्धि भएको थियो। जसमा पाकिस्तान र भारत स्वतन्त्र बनेपछि सन् १९२३ को सन्धिका निश्चित प्रावधान बेलायत सरकारले लागू गर्न नसकेकाले नयाँ सन्धि गर्नुपरेको उल्लेख छ। यसको पहिलो र दोस्रो धारामा सन् १९२३ को सन्धिको पहिलो धारामै रहेका कुरा लेखिएका छन्। यसको अर्थ सन् १९२३ को सन्धि प्रतिस्थापन भएको होइन, तत्कालीन परिवेशका कारण भारत र बेलायतसँग नयाँ सन्धि गर्नुपरेको अध्येता टीका ढकालको भनाइ छ।
त्यही सन्धिको समयमा नेपालले सुगौली सन्धिका कारण गुमेको नेपालको भूमि फिर्ताको माग राख्यो तर उक्त विषय इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारको भएको भन्दै बेलायत त्यहाँबाट पन्छियो। बरु नेपाललाई वार्षिक १० लाख रुपैयाँ नेपालमा पठाउने बतायो।
सन् १९२३ भएको सन्धिलाई ‘लिग अफ नेसन्स’ ले सन् १९२५ मा दर्ता गरेपछि विश्व समुदायबीच नेपाल नौलो रहेन। फलस्वरूप सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएपछि नेपालले कश्मीर, हैदराबाद, ग्वालियर, बडौदा र जुनागढजस्ता ‘देशी राज्य’ सरह भारतमा विलय हुनुपरेन।
नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता लिनका लागि त्यही १९२३ को सन्धि नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण दस्तावेज बनेको थियो। यो सम्झौतालाई नै नेपालले आफूलाई सार्वभौम मुलुकको रूपमा परिचत गराएको थियो।
नेपाली सेनाका पूर्व जर्नेल डा. प्रेमसिंह बस्नेत भन्छन्, ‘भारतले पटक-पटक संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य बन्न नेपाललाई अवरोध गर्यो। रुसको भिटो लगाउने अवस्थासम्म पुग्दा यही सन्धिले हामीलाई सदस्यता प्रदान गर्यो।’
पछि सन् १९५० मा भारतले नयाँ सन्धि गर्दै त्यही ब्रिटिसको नजरबाट नेपाललाई हेर्न खोजेको र त्यो सन्धिलाई ढाक्न खोजे पनि राजा महेन्द्रले ढाक्न खोजेको उक्त डोको नै च्यातिदिएको बस्नेत टिप्पणी गर्छन्।
१९२३ मा भएको मैत्रीसन्धि जस्ताको तस्तै-
नेपाल-ब्रिटिस इन्डिया अस्त्र-शस्त्र निकासी पैठारी सन्धि
शाके १८४५ सम्वत् १९८० सन् १९२३ इस्वी सन् १८१५ दिसम्वर २ तारिखका दिन सुगौलीको अहद भए उप्रान्त आजसम्म नेपाल सरकार र ब्रिटिस सरकारका बीचमा शान्ति र मित्रता कायम रही आयेको औ त्यस दिनदेखि नेपाल सरकारले ब्रिटिस सरकारमाथि बराबर सच्चा दोस्ती देखाएको र, ब्रिटिस सरकारले पनि नेपाल सरकार उपर उस्तै अटुट प्रेम देखाइरहेको हुनाले यस अवस्थामा सो १०० वर्षभन्दा अघिदेखि कायम रही आएको परस्परको असल सम्बन्ध र मित्रतालाई अझ झन् बलियो र बज्रलेप गराउन दुवै सरकारले अभिलाषा गरेका हुँदा यी ठूला दुवै सरकारले मित्रताको एक नयाँ अहद गर्ने ठहराई देहायका दफाहरू मंजूर गरेका छन्।
पहिलो दफा- नेपाल सरकार ब्रिटिस सरकारका वीचमा अविच्छिन्न शान्ति र मित्रता रहनेछ. औ स्वराष्ट्रको व्यवस्था र परराष्टसँगको सम्बन्ध यी दुवैमा परस्परको स्वतन्त्रता-लाई यी दुवै सरकारले परस्परमा स्वीकार आदर गर्न कबूल गर्दछन्।
दोस्रो दफा- इस्वी सन् १८१५ को सुगौलीको अहदलगायत त्यसपछि दुई सरकारका बीचमा भएका अहद स्वीकारपत्र र कवूलनामाहरूमा हालको यो अहदले बदलिए जतिबाहेक अरू जम्मै यसबाट बहाल राखिएको छ।
तेस्रो दफा- यी दुवै सरकारका साँध जोडिएका छिमेकी राज्यहरूसँग शान्ति र मित्रताको सम्बन्ध कायम रहनू अहद गर्ने यी दुवै ठूला सरकारका परस्परमा श्रेय हुनाले ती त्यस्तो मित्रताका सम्बन्ध टुटाउला भनेजस्तो कुनै साह्रै ठूलो खटपट वा फाटो पर्न आयो भने यी दुवै ठूला सरकारले आपसमा जनाउ दिन र हुनसकेसम्म प्रत्येकले यस्तो खटपट फाटो हटाउने असल उद्योगमा लाग्न कबूल गर्दछन्।
चौथो दफा- यो अहद गर्ने दुवै ठूला सरकारमा प्रत्येकले आफ्ना मुलुकहरूबाट अर्का सरकारपट्टीको अमनमा खलल पार्ने मतलबको कारवाहीहरू कसैले गर्न नपाउने गर्नालाई आफूले गर्न हुने भन्ने समझेसम्मका सबै उपाय गर्ने छन्।
पाँचौं दफा- नेपाल-सरकार र ब्रिटिस सरकारका बीचमा धेरै दिनदेखि कायम रही आएको मित्रताको ख्याल र परस्परको निष्कपट छिमेकी सुहाउँदो व्यवहारको खातिरले पनि नेपालको मजबुती र भलाइका निमित्त ब्रिटिस इन्डियाबाट वा सो मुलुकको बाटो गरी जे जति हातहतियार, गोलीगठ्ठा, कलपुर्जा, जंगी सामान, खरखजानाहरू जुन जुन बेलामा झिकाउनाको दरकार वा इच्छा होला सो सबै नेपालमा झिकाई ल्याउनालाई नेपाल-सरकारलाई खुला रहनेछ। यो बन्दोबस्त, नेपाल सरकारको अभिप्राय मैत्रीभावको छ। यसरी झिकाइएका मालबाट इन्डियालाई तुरुन्त भय छैन भन्ने विश्वास ब्रिटिस सरकारले मानुन्जेल सधैंलाई कायम रहनेछ भनी ब्रिटिस सरकार कबूल गर्छ। नेपाल सरकारले पनि ती झिकाएका त्यस्ता हातहतियार, खरखजानाहरू आफैं नेपाल सरकारले वा दुनियाँदारले नेपालको सेवाना नघाई बाहिर पठाउने छैनन् भनी कबुल गर्दछन्।
तर, कदाचित् हात हतियारका बन्दव्यापारको विषयमा स्थिति बाँध्ने ब्रिटिस सरकार सरिक भएको कुनै नियमपत्र बहाल हुन आयो भने सो नियमपत्रमा पहिले नेपाल सरकार पनि सरिक हुनुपर्छ भन्ने र त्यही नियमपत्रले बाँधेको नियमबमोजिम मात्र ती मालहरू झिकाउनुपर्नेछ भन्ने बन्देजहरू अनुसार नेपाल सरकारबाट हातहतियार गोलीगठ्ठा झिकाउने अधिकार रहनेछ।
छैटौं दफा- सरकार नेपाल राज्यमा चलान गर्नालाई नेपाल सरकारका निमित्त झिकाइएका मालहरूमा सो माल नेपाल सरकारको हो, नेपाल सरकारका सर्वसाधारण कामको निमित्त चाहिएको हो, सरकारबाट एक हट्टी वा व्यापार गर्नालाई होइन, नेपाल सरकारको हुकुमबमोजिम नेपाल पठाइन लागेको हो भन्ने बेहोरा परेको, दुई सरकारका तजबीजले समय-समयमा नियुक्त भएका अख्तियारवाला (अफिसर) को प्रमाणपत्र माल आइपुग्दा सो माल उत्रने बन्दरगाहमा रहेका भन्सारका मुख्य अफिसर कहाँ पेश गरेको छ भने ब्रिटिस इन्डियाको बन्दरगाहहरूमा भन्सार महसुल केही लिइने छैन।
बाटामा अद्दत नफोरी तुरुन्तै सरासर काठमाडौं (नेपाल) मा जाने ब्रिटिस इन्डियाका बन्दरगाहमा आएका गैरव्यापारी मालहरूमा लाग्ने भन्सार महशुल पनि पूरा फिर्ता दिन ब्रिटिस सरकार कबूल गर्दछ.। अद्दत फोरी माल चलाउनु परेमा दुई सरकारका मञ्जुरीले अघि नै भइसकेको बन्दोबस्त बमोजिम र पछि समय-समयमा यस विषयको जस्तो नियम बस्न आउला सोही मुताविक सो माल उत्रेका बन्दरगाहका भन्सार अड्डाको अगाडि अद्दत फोरिनु र फेरी बाकस बन्द हुनुपर्दछ.। त्यस्ता मालहरूको भन्सार महशुल फिर्ता लिने दावा गर्दा मालको अद्दतहरूमा लागेका छापहरू नफुटी अरू कौनै तरहबाट हिनामिना पनि नभई काठमाडौंमा अद्दत दाखिल भएको छ भन्ने माथि लेखिए बमोजिमको अख्तियारवालाको सही परेको प्रमाणपत्र दाखिल गरी दावा गर्नुपर्छ।
सातौं दफा- नेपाल-सरकारका तरफबाट स्वस्तिश्री मदतिप्रचण्ड भुजदण्डेत्यादि श्री श्री श्री महाराज चन्ब्रशम्सेर जंगबहादुर राणा जि सि-वि; जि सि यस आई; जि-सि-एम-जि; जि-सि-भि-ओ; आनरेरी जनरल ब्रिटिस आर्मि थोङ् लिन् पिम्मा को काङ् वाङ् स्यान् प्राइम्मिनिस्टर मार्सेल नेपालको र ब्रिटिस सरकारका तरफबाट नेपाल-कोर्टमा रहेका ब्रिटिस राजप्रतिनिधि लेफ्टेन्ट कर्णेल डबल्यू-यफ-टी-ओकोनर सी-आई ई, सि- भि-ओ’ का दस्तखत परेको यो अहद निश्चित गराइने छ। सो निश्चित भएको अहद हुन सकेसम्म चाँडो काठमाडौमा लिनुदिनु पनि गरिनेछ।
आज मुकाम काठमाडौंमा विक्रम सम्वत् १९८० साल पौष ६ गते शुक्रबार मुताविक इसवी सन् १९२३ डिसेम्बरको २१ तारिखका दिन यो सन्धिपत्रमा सहीछाप भयो। शुभम्।
डब्ल्यू. एफ. टी. कन्नोर ले. क.
चन्द्रशम्शेर
नेपाल दर्बारस्थित अंग्रेजी राजदूत
नेपालका मार्सल एवं प्रधानमन्त्री
नेपाल र बेलायतको वर्तमान सम्बन्ध
सन् १९४७ मा भारतबाट बेलायती उपनिवेश हटेपछि नेपाल र बेलायतबीचको सम्बन्धका आयामहरू परिवर्तन हुँदै गए। बेलायतले नेपालसँग ३० अक्टोबर १९५० मा सन्धिमा हस्ताक्षर गर्दै नेपालको विकासका क्षेत्रमा सहयोग गर्ने, नेपाली युवालाई गोर्खा सैनिकमा भर्तीको निरन्तरताजस्ता कार्य भएको विज्ञहरू बताउँछन्।
शताब्दी लामो कूटनीतिक सम्बन्ध भए पनि पछिल्ला दशकहरूमा फेरिँदो भूराजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका कारण बेलायतको प्रभाव नेपालको हकमा कमजोर बन्दै गएको छ। तर पनि, आर्थिक सहयोग कायम राखेको छ।
नेपालमा बेलायती सहयोग सन् १९६१ देखि शुरु भएको थियो। सन् १९६४ देखि बेलायती स्वयंसेवक नेपाल आए। नेपालसहित विश्वभरका खाँचोमा परेका देशहरूलाई आधिकारिक विकास सहयोग उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी पाएको बेलायत सरकारको विभाग हो डीएफआईडी। डीएफआईडीले सन् १९९९ मा काठमाडौंमा आफ्नो कार्यालय खोलेको थियो।
बेलायतले डीएफआईडीमार्फत २०१६ देखि २०२० सम्ममा ५०० मिलियन डलर नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र विभिन्न सामाजिक क्षेत्रमा काम गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै, बेलायतले छात्रवृत्तिमार्फत नेपालको मानव संशाधन विकासमा सहयोग पुर्याउँदै आएको छ।
सन् २०१७ सम्म नेपालले बेलायतसँग नाफाको व्यापार गर्थ्यो। तर, अहिले बेलायतसँग पनि नेपालको व्यापार घाटामा छ। बेलायतले नेपालबाट गलैंचा, तयारी पोशाक, छाला र छालाका सामान, नेपाली कागज र कागजका सामान, हस्तकला र गहना लैजाने गरेको छ भने बेलायतबाट मेसिनरी तथा पार्टपुर्जा, विमान तथा उत्पादन, पेयपदार्थ, सौन्दर्य प्रशाधन, औषधि तथा चिकित्सा उपकरण, कपडाहरू नेपाल पठाउने गरेको छ।
यस्तै, नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा पनि बेलायतको योगदान छ। बेलायतबाट बर्सेनि ६० हजारको हाराहारीमा पर्यटक नेपाल आउने गरेका छन्।
बेलायत नेपाली विद्यार्थीका लागि आकर्षक गन्तव्य बनेको छ। नेपालका १० हजार विद्यार्थी अध्ययनको क्रममा बेलायत रहेको अनुमान छ।
कुनै समय नेपाली राजनीतिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने बेलायत अहिले कुनै प्रभाव पार्न नसक्ने अवस्थामा रहेको नेपाली सेनाका पूर्व जर्नेल डा. बस्नेत बताउँछन्। भन्छन्, ‘ऊ आफू गरिब छ। अमेरिकाको पछाडि लाग्दा रणनीति केही छैन। यसले क्रिस्चियन धर्म फैलाउन र ब्रिटिस लाहुरेमा भर्ना गर्ने मात्र देखिन्छ।’
उनको बुझाइमा बेलायत पुरानो काजी मात्र हो। अहिले आफूले नखाएर भए पनि राणाकालको प्रभुत्व देखाउन खोजेको मात्र देखिने बताउँछन्।
नेपाल-बेलायत मात्र नभएर नेपाल-भारत-बेलायतको अर्को सम्बन्ध हो गोर्खा सैनिक। ९ नोभेम्बर १९४७ मा नेपाल-भारत र ब्रिटेनबीच गोर्खा भर्तीबारे त्रिपक्षीय सन्धि भएको थियो। त्यसले नेपालीलाई भारत र बेलायतका सेनामा नेपाली भर्नाको बाटो खोलेको थियो।
दुवै सेनामा गोर्खाहरूको बेग्लै एकाइ निर्माण गरिएको छ। सोही सन्धिअनुसार ब्रिटेनको गोर्खा ब्रिगेडमा हाल तीन हजारभन्दा बढी नेपाली कार्यरत छन् भने भारतीय सेनाको गोर्खा राइफल्समा ४० हजारभन्दा बढी नेपाली छन्।
चीन-बेलायत सम्बन्ध
पछिल्लो समय चीन र बेलायतको सम्बन्धमा तिक्तता आएको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको केही समयपछि नै भारतीय मूलका बेलायती प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले चीनसँगको पुरानै सम्बन्ध कायम नरहने बताएका थिए। ‘बेलायत र चीनबीचको सुनौलो युग अब समाप्त भएको छ,’ उनको भनाइ थियो।
उनले चीनप्रतिको लचिलोपनलाई बलियो बनाउने र आर्थिक सुरक्षाको रक्षा गर्नेबारे दीर्घकालीन दृष्टिकोण राखेको बताएका थिए। उनी प्रधानमन्त्री भएपछि चीन र बेलायतबीच साइबर आक्रमणलगायत विषयमा पटकपटक मतभेद रहँदै आएको छ।
विश्व-अर्थतन्त्रमा पहिलो शक्ति बन्ने दौडमा रहेको चीन बेलायतमा आफ्नो प्रभाव जमाउँदै यूरोपसम्म शक्ति विस्तार गर्न चाहन्छ।
त्यसो त, कहिल्यै घाम नअस्ताउने देशको उपमा पाएको बेलायत सबैभन्दा पुरानो प्रजातान्त्रिक देश हो। लामो समयदेखि प्रजातन्त्रको अभ्यास गर्दै आएको बेलायत चीनलाई प्रजातन्त्रको पाठ सिकाउन चाहन्छ।
यसरी हेर्दा प्रजातन्त्रको जननी बेलायत र साम्यवादको सबैभन्दा ठूलो देश चीनको सम्बन्ध अझ रोचक छ। बेलायतको अर्थतन्त्र र चिनियाँ अर्थतन्त्रको विषयमा समेत प्रधानमन्त्री सुनक पहिलेदेखि नै रुष्ट देखिन्छन्। उनले यो विषय संसदमा समेत उठाउँदै आएका छन्। गत १७ अप्रिलमा बेलायती उपप्रधानमन्त्रीले चीनसँगको व्यापारमा अंकुश लगाउने बताएका थिए।
बेलायतमा सन् २०२३ सम्ममा चिनियाँ स्वामित्वमा रहेका कम्पनीहरूमा ५९ हजार कामदारले रोजगार पाएका छन्। त्यसबाट उक्त वर्ष बेलायतको राजस्वमा ११६.४ बिलियन डलर बराबरको योगदान पुगेको थियो।
सन् २०२१ मा बेलायतको राजस्वमा चिनियाँ कम्पनीको योगदान ६३ अर्ब पाउन्ड थियो। अर्को वर्ष अर्थात् २०२२ मा बढेर ९६ अर्ब २० करोड पाउन्ड पुग्यो भने २०२३ मा १ खर्ब १६ अर्ब ४० करोड पाउन्ड पुगेको छ।
यसलाई बेलायतीहरूले बेलायतमा चिनियाँ लगानीको शक्ति प्रदर्शनको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। त्यसबाहेक आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई)मा पनि बेलायत पुगेर लगानी गर्ने चिनियाँहरूको संख्या उल्लेख्य छ।
बेलायतमा चीनको आर्थिक प्रभाव छ र दुवैले नवप्रवर्तनमा प्रतिस्पर्धा गर्छन्। तर, चीनको सैन्य महत्त्वाकांक्षा, मानवअधिकार रेकर्ड र गुप्त प्रभाव अभियानका कारण बेलायत चीनसँग सशंकित हुँदै आएको छ।
भारत-बेलायत सम्बन्ध
बेलायतले आफूलाई प्रजातन्त्रको जननी मान्छ भने भारतले आफूलाई सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक देश दाबी गर्छ। राजनीतिक रूपमा भारत र बेलायतबीचको सम्बन्ध प्रायः बहुपक्षीय संस्थाहरू मार्फत हुँदै आएको छ। जसका दुवै सदस्य राष्ट्रहरू, विश्व व्यापार संगठन र एसियाली विकास बैंकजस्ता सदस्यहरू छन्। अझ भन्ने हो भने भारतमा बेलायती प्रभाव उपनेवेशिक कालको जस्तै छ। भारतले लन्डनमा उच्च आयोग तथा बर्मिंघम र एडिनबर्गमा दुई महावाणिज्य दूतावास स्थापना गरेको छ।
नयाँदिल्लीमा बेलायतको उच्च आयोग तथा मुम्बई, चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद र कोलकातामा ५ उप-उच्चायुक्त कार्यालय छन्। कुनै समय बेलायतविरुद्ध ‘भारत छोड’ आन्दोलन चलाएका भारतीयहरू नै अहिले बेलायतमा छन्। बेलायतमा १५ लाखभन्दा बढी भारतीय रहेको अनुमान छ। अहिलेका प्रधानमन्त्री ऋषि सुनक पनि भारतीय मुलकै हुन्।
भारतबाट मनमोहन सिंह, नरेन्द्र मोदीलगायत प्रधानमन्त्रीहरूले बेलायतको भ्रमण गर्दा महारानी स्वर्गीय एलिजाबेथ द्वितीयले नोभेम्बर १९६३, अप्रिल १९९० र अक्टोबर १९९७ मा भारतको राजकीय भ्रमण गरेकी थिइन्।
भारतका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको वृद्धिले बेलायतको व्यापार र अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुगेको छ। बेलायतमा भारतीय कम्पनीहरूले ४८ अर्ब पाउन्डभन्दा बढी कमाएका छन्। बेलायतमा भारतीय लगानी बढ्दो क्रममा छ।
मौरिसस, सिंगापुर र जापानपछि बेलायत भारतमा चौथो ठूलो आन्तरिक लगानीकर्ता हो। भारतमा हुने कुल विदेशी प्रत्यक्ष लगानीको करिब ७ प्रतिशत हिस्सा बेलायतले ओगटेको छ।
भारत बेलायतमा तेस्रो सबैभन्दा ठूलो लगानीकर्ता हो र भारतीय कम्पनीहरूले बेलायतमा ११ लाखभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गरेका छन्। बेलायतमा भारतीय कम्पनीहरू प्राविधिक, दूरसञ्चार औषधि र रसायन क्षेत्रमा काम गर्दै आएका छन्।
पछिल्लो समय भारत विश्व अर्थतन्त्रको तेस्रो स्थानमा पुग्ने होडमा छ। भारत आफ्नो उपस्थितिलाई विश्वमाझ पुर्याउन बेलायतको माध्यम खोजिरहेको छ। कुनै जमानामा बेलायतको उपनिवेश भएर बस्नु परेको देशको माध्यमबाटै भारतले आफ्नो प्रभाव देखाउन चाहेको छ।