काठमाडौं- ०७६ सालदेखि बन्द भएका उत्तरतर्फका १४ वटा नाका १३ जेठमा एकसाथ खुला भएका छन्। नेपाल-चीन परम्परागत नाकाहरूमध्ये रसुवागढी-केरुङ, तातोपानी-झाङ्मु, यारी-पुरान तथा नेचुङ-लिची (कोरला) गरी ४ वटा नाका यसअघि नै खुलिसकेका थिए।
अहिले खोलिएका नाकाहरू अधिकांश कोरोनाकालमा बन्द भएका थिए। कोरोनाको महामारी रूप विश्वभर रोकिए पनि नेपाल-चीन नाका खुलेका थिएनन्।
चीनतर्फको नाका खुलेसँगै उत्तरी सीमा क्षेत्रमा रहेका नेपाली नागरिकको जनजीवन सहज हुने र भारतसँगको परनिर्भरता कम हुने विश्वास छ। उत्तरी नाका खुला भएसँगै चीनसँग आर्थिक सम्बन्ध सुधार ल्याउने अवसर नेपाललाई छ।
परराष्ट्र मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ गत चैतमा चीन भ्रमणमा गएका बेला नेपालका १४ वटै नाका खुलाउने विषयमा पहल गरेका थिए। त्यही पहलले अहिले सार्थकता पाएको हो।
नाका खुलाउन परराष्ट्र मन्त्री श्रेष्ठ कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, संघीय सांसद दीपक खड्का र कोशी प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री तथा संखुवासभाका प्रदेश सांसद राजेन्द्रकुमार कार्कीलाई लिएर संखुवासभाको किमाथांका पुगेका थिए।
तुम्लिङटार विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले दार्चुला, डोल्पा, मुस्ताङ, गोरखा, दोलखा, ताप्लेजुङ र संखुवासभाको किमाथांकासँग जोडिएका सीमा नाका खुलेको जानकारी दिए। चिनियाँ पक्षले अन्य सात वटा नाका खुलाउँदै जाने पनि उनले बताए।
कुन-कुन नाका खुला भए ?
नेपालको चीन प्रवेश गर्ने सबैभन्दा पूर्वको नाका हो टिप्ताला। ५ हजार २०० मिटर उचाइमा रहेको टिप्ताला भञ्ज्याङमा ३ साताअघि मात्र पहिलोपटक ट्र्याक्टर पुर्याइएको छ। ताप्लेजुङ सदरमुकाम फुङलिङबाट टिप्ताला भञ्ज्याङको दूरी ८५ किलोमिटर छ। यो नाका खुला भएसँगै ओलाङचुङगोलाका नागरिकले राहत महशुस गरेका छन्।
नेपालबाट ३० जना व्यापारी बजार बुझ्न चीन गइसकेका छन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी रवीन्द्रप्रसाद आचार्यले व्यावसायिक रूपमा नाका महत्त्वपूर्ण रहेको बताए। ‘व्यावसायिक हिसाबले यो नाका महत्त्वको छ। यसलाई उपयोग गर्ने गरी सबै पक्षबाट सहयोग र समन्वय जरुरी छ,’ उनले भने।
तमोर नदीको उदगमस्थलसमेत रहेको टिप्ताला भञ्ज्याङदेखि तमोरको किनारैकिनार धनकुटाको मूलघाटसम्म तमोर करिडोर निर्माण जारी रहेका कारण पनि चीनसँगको व्यापारमा पूर्वी नेपाल जोडिने छ। यो नाका पनि कोभिड-१९ महामारीका कारण बन्द थियो।
कोरोना संक्रमण फैलिने डरले चीन सरकारले ५ माघ ०७६ देखि किमाथांका नाका बन्द गरेको थियो। कोभिड-१९ महामारी मत्थर भएपछि पनि नाका खुल्न सकेको थिएन।
२०३५ सालमा किमाथांका भन्सार कार्यालय स्थापना भएको थियो। तर, सशस्त्र द्वन्द्वका कारण भोटखोलाको हटियामा रहेको सीमा भन्सार ०५७ सालदेखि सदरमुकाम खाँदबारीमा सरेको थियो। भोटखोलाको किमाथांका नाका सदरमुकाम खाँदबारीदेखि करिब १६२ किलोमिटर टाढा पर्छ। करिब ६ हजार जनसंख्याको बसोबास रहेको यो क्षेत्रमा स्थानीय उत्पादनले तीन महिना पनि धान्दैन।
किमाथांका, चेपुवा, छुम्सुर रिदाक, थुदामलगायत गाउँका लागि चामललगायत दैनिक उपभोग्य सामग्री किनमेल गर्ने प्रमुख बजार चीनको चाँगा र देन्दाङ हो। यो नाका खुला भएसँगै उनीहरूको दैनिकी सहज हुने विश्वास छ।
सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङ ल्हामु गाउँपालिका-४ र तिब्बतसँगको सिमाना नाङपाला नाका पनि कोभिड-१९ महामारीकै कारण ०७६ सालदेखि बन्द थियो। सडक सञ्जालसँग नजोडिएको भए पनि उक्त नाकाबाट खाद्यान्न, लत्ता कपडा, पेट्रोलियम पदार्थलगायत सामग्री ल्याउन सकिन्छ।
नाम्चेदेखि नाङपालाको दूरी पैदल दुई दिनको छ। त्यसैले पनि घोडा, खच्चड र याक प्रयोग गरेर सामान ल्याउन-लैजान सकिन्छ।
दोलखाको बिगु गाउँपालिका-१ मा रहेको लाप्ची नाका ०७२ सालको भूकम्पपछि केही समय बन्द रह्यो। कूटनीतिक पहलपछि पासको व्यवस्था गरेर सीमावर्ती बासिन्दालाई किनबेचका लागि आउजाउ खुला गरिएको थियो।
त्यसपछि कोभिड-१९ महामारीलाई कारण देखाउँदै ०७६ सालदेखि पुनः बन्द थियो। नाका बन्द हुँदा ४८ परिवारका १५० जनाको बसोबास रहेको लप्ची पूर्ण प्रभावित बनेको थियो। अहिले नाका खुला भएसँगै उनीहरूमा उत्साह थपिएको छ। यससँगै ङ्यालम, फलाक र कुती जाने बाटो पनि खुलेको छ।
भारतबाट नाकाबन्दी भई इन्धन र खाद्य सामग्रीको अभाव चुलिँदै गएको बेला चीनले गोरखाको छेकम्पार नाका वर्षभरिलाई नै खुला गरेको थियो। त्यसअघि वर्षमा एक महिना साउनमा मात्र नाका खुल्ने गरेको थियो।
चीनसँग जोड्ने गोरखाको अर्को नाका हो सामागाउँ। दुवै नाका ५ हजारभन्दा बढी उचाइमा रहेकाले हिउँदमा आउजाउ गर्न सकिँदैन। सामागाउँ सदरमुकामबाट ५२ कोश टाढा छ। छेकम्पार ५० कोश टाढा पर्छ।
मुगु र तिब्बतको झोङ्बा काउन्टीस्थित नाइजु जोड्ने नाका, डोल्पाको मार्युम्ला पास, बझाङको उराइलेक पास, मुस्ताङ र तिब्बतको झोङ्बा काउन्टी जोड्ने नाका, मनाङको नार्पाभूमि फुस्थित क्याङछिमी र तिब्बतको गिरुङ काउन्टी जोड्ने नाका पनि खुला भएका छन्। यसैगरी, हुम्लाको लिमी लाप्चा र तिब्बतको बुराङ काउन्टी जोड्ने नाका, दार्चुलाको तिंकर र तिब्बतको बुराङ (पुलान)को डिंगाछिदे जोड्ने नाका पनि खुला भएका छन्।
अब यी नाका खुलेसँगै चीनसँग जोडिएका स्थानका नेपाली नागरिकको जनजीवन सहज हुने र भारतसँगको व्यापार परनिर्भरता कम हुने अनुमान छ।
नेपाल-चीन सीमा सम्झौता
नेपालले चीनसँग सन् १९६०, १९६४ र १९६६ मा सीमासम्बन्धी सम्झौता गरेको छ। सन् १९६० मा नेपालले चीनसँग दुई देशको सीमाको २०-२० मिटरभन्दा बाहिर मात्र सेना राख्ने सहमति छ।
सन् १९६४ र १९६६ मा नेपालले चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग सम्झौता गरेको थियो, जसमा नेपाल र चीन सीमाको ३०-३० किलोमिटरभित्र जानलाई अवरोध नगर्ने सहमति भएको सीमाविद् बुद्धिनाराण श्रेष्ठ बताउँछन्।
उनका अनुसार दुई देशबीचको सीमा रेखाबाट ३०-३० किलोमिटर क्षेत्रभित्र बसोबास गरिरहेकाहरू एकअर्का देशको सीमावर्ती जिल्लामा सानातिना व्यापार गर्न, साथीभाइ र आफन्तलाई भेट्न, मौसमअनुसार बसोबास गर्न वा तीर्थ यात्राको उद्देश्यले यात्रा गर्न राहदानी, भिसा वा अन्य प्रमाणपत्र आवश्यक पर्दैन। तर, सीमा जाँच चेकपोस्टमा नाम दर्ता गराउनुपर्छ।
तीर्थयात्रीले अर्को देशमा भेटिएको पहिलो आधिकारिक सरकारी निकायमा विधिवत् दर्ता गरी तीर्थयात्राको लागि अनुमति लिनुपर्ने उल्लेख छ। तर, १ जनवरी २००६ देखि आधिकारिक परिचयपत्र बेगर जान-आउन नपाउने व्यवस्था गरिएको श्रेष्ठ बताउँछन्।
भारतले नेपाललाई नाकाबन्दी गर्दा चीनको केरुङ नाकाबाट पेट्रोलियम पदार्थको आयात गरिएको थियो। यसले नेपालमा आवश्यक पेट्रोलियम पदार्थको मागलाई धान्न नसके पनि केही राहत भने भएको थियो।
अर्कोतर्फ कोभिड-१९ महामारीको बेलामा पनि विदेशबाट झिकाउनुपर्ने स्वास्थ्यसम्बन्धी अत्यावश्यक उपकरण नेपाली व्यापारीहरूले तातोपानी र केरुङ नाकाबाटै भित्र्याएका थिए। अन्य सामान्य अवस्थामा पनि ती नाका प्रयोग गर्न पाउँदा नेपाली र चिनियाँ दुवैलाई फाइदा हुन्थ्यो तर कहिले खुल्ने, कहिले बन्द हुने हुँदा भारतीय बाटोकै भर पर्नुपर्ने बाध्यता नेपालीहरूलाई छ।
शंकालु दृष्टि
अहिले नाका खुला गरे पनि नेपाल-चीन दुवैको एकअर्काप्रति शंकाको दृष्टि छ। किनकि, त्यस्ता नाकाको फाइदा तस्करहरूले उठाउँदै आएका छन्। नेपालमा सुनको तस्करी चिनियाँ भूमिबाट हुने गरेको कुरा लुकेको छैन। तस्करीमा नेपाली र चिनियाँ दुवै नागरिकहरू संलग्न भएको पाइएकाले दुवै देशका अधिकारी र सुरक्षाकर्मीहरूले शंकाको दृष्टिले हेर्ने गरेको पाइएको छ। यसको असर सीधासाधा र इमान्दार व्यक्तिहरूलाई पर्ने गरेको छ।
चीन-नेपाल सीमामा सुरक्षा संवेदनशीलतालाई विशेष महत्त्व दिइने गरेको सीमाविद श्रेष्ठ बताउछन्। चीन तिब्बतसँगको नाताको कारण पनि चीन नेपालसँग सशंकित हुँदै आएको छ। नेपालमा १० हजारभन्दा धेरै तिब्बती शरणार्थी रहेका र बेलाबेलामा उनीहरूले उग्र प्रदर्शन गर्ने गरेका कारण पनि चीन सीमामा कडाइ गर्न चाहन्छ।
गृह मन्त्रालयको तथ्यांकमा १४ हजार तिब्बती शरणार्थी नेपालमा छन्। यद्यपि, कतिपयको तथ्यांक संकलन नभएकाले त्यसभन्दा धेरै संख्यामा तिब्बती शरणार्थी नेपालमा रहेको अनुमान गरिन्छ।
नेपाल-चीन आर्थिक अवस्था कस्तो ?
नेपाल र चीनले प्राचीनकालदेखि नै व्यापार गर्दै आएका छन्। दुई देशबीच खुला हुने सीमा नाकाहरू कोदारी-न्यालम, रसुवा-केरुङ, यारी (हुम्ला)-पुराङ, ओलाङचुङगोला-रिवु, किमाथांका-रिवु र नेचुङ-मुस्ताङ-लिजी हुन्। सीमा व्यापार ४० पुराना विभिन्न नाकाबाट हुने गरेको छ। कोदारी-न्यालम र रसुवा-केरुङ भने स्थलमार्गबाट हुने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका दुई विन्दु हुन्।
चीन नेपालको दोस्रो ठूलो व्यापार साझेदार हो। द्विपक्षीय व्यापारको मात्रा थोरै भए पनि नेपालको व्यापार घाटा फराकिलो बन्दै गएको छ। नेपालले चीनमा ७ हजार ७८७ वस्तुमा भन्सारमुक्त पहुँच दिएको छ।
नेपालले १५५ मुलुकसँग द्विपक्षीय व्यापार गर्छ। त्यसमध्ये १२८ मुलुकसँगको व्यापार घाटा र २७ मुलुकसँगको व्यापार नाफा छ। व्यापार घाटा खर्ब र अर्ब रुपैयाँमा भइरहँदा नाफा भने करोड र लाखमा मात्र छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा चीनसँग १ खर्ब ४५ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँको व्यापार घाटा थियो। १ खर्ब ४७ अर्ब ३९ करोडको आयात हुँदा १ अर्ब ६० करोडको मात्रै निर्यात भएको तथ्यांक छ।
नेपालमा चीनले विकास निर्माणमा समेत सहयोग गर्दै आएको छ। चीनको एक्जिम बैंकको २२ अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदान सहयोगमा पोखरा विमानस्थल बनेको छ। यस्तै, काठमाडौं चक्रपथको कोटेश्वर-कलंकी १०.४ किलोमिटर लामो सडक निर्माण चीन सरकारको सहयोगमा चिनियाँ निर्माण कम्पनी सांघाई कन्सट्रक्सन ग्रुपले गरेको थियो। त्यही सडक खण्डको कलंकी अन्डरपास पनि चिनियाँ कम्पनीले निर्माण गरेको हो। यस्तै, नेपालकै पुरानो दरबार हाईस्कुलको पुनर्निर्माण पनि चीनले नै गरेको थियो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चैत ०७२ मा चीनको भ्रमण क्रममा रेल्वे परियोजनालगायत सञ्चालनको सम्झौता गरेका थिए। चीनले रेल सञ्चालन गरिदिने आश्वासन दिएपछि प्रधानमन्त्री ओली स्वदेश फर्केपछि रेल्वे विभाग स्थापना नै गरे। तर, त्यसभन्दा प्रकृया अघि बढेन। सोही समयमा रेलसहित १४ वटा विषयमा आपसी सहकार्य गर्ने सम्झौता भएको थियो। तर, असोज ०७६ मा चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले काठमाडौं भ्रमण गर्दा भएका सम्झौता र समझदारीमा त्यो विषय नै परेन।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नेपाल तथा एसिया अध्ययन केन्द्र (सिनास)का कार्यकारी निर्देशक मृगेन्द्रबहादुर कार्की नेकपा (एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएपछि बनेको पार्टी) विभाजनपछि चीन आफैं सम्झौता कार्यान्वयनमा उदासीन भएको बताउँछन्। चीनको जोडबलमा भएको भनिएको एकता सर्वोच्चको आदेशबाट भंग भएपछि एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत अवस्थामा फर्किएका थिए।
नेपाल-चीन सम्बन्ध ?
सरकारी तहमा सन् १९५५ मा चीन र नेपालबीच दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएको थियो। मे १९५६ मा काठमाडौंमा भएको राजा महेन्द्रको राज्याभिषेकमा चीनबाट त्यसबेलाका उपप्रधानमन्त्रीले नेपाल भ्रमण गरेका थिए।
सोही वर्ष सेप्टेम्बरमा नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यले चीन भ्रमण गरेका थिए। आचार्यको भ्रमणलगत्तै २५-२९ जनवरी १९५७ मा चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एनलाईले नेपाल भ्रमण गरे।
नेपालको पहिलो जननिर्वाचित सरकारका प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले ११-२४ मार्च १९६० मा चीन भ्रमण गरे। कोइरालाको चीन भ्रमणका बेला नेपाल र चीनबीच सीमासम्बन्धी सम्झौता भएको थियो। अझ बीपीले सगरमाथामाथि चीनको दाबी त्यहीं समाप्त पारिदिएका थिए।
राजा महेन्द्र र वीरेन्द्र दुवैका राज्याभिषेकमा चीनबाट उच्चस्तरीय भ्रमण भएका थिए। राजा महेन्द्र र चीनसँगको समबन्ध अझ नजिक रहेको भन्नेहरू पनि धेरै छन्। सन् १९६१ मा राजा महेन्द्रले चीन भ्रमण गरेका थिए। त्यसपछि तत्कालीन राजा महेन्द्रले पटक-पटक चीन भ्रमण गरेका थिए।
सन् १९७२ र १९७८ गरी दुईपटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले चीन भ्रमण गरेका थिए। त्यसपछिका प्रधानमन्त्रीहरू गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी, शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, सुशील कोइराला, केपी ओलीले चीन भ्रमण गरेका छन्।
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र, तत्कालीन राष्ट्रपतिद्वय डा. रामवरण यादव र विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपतिद्वय परमानन्द झा र नन्दबहादुर पुनलगायतले पनि उच्चस्तरीय भ्रमण गरे।
चीनका राष्ट्रपति सीले पनि नेपाल भ्रमण गरिसकेका छन्। नेपाल-चीनबीच कूटनीतिक रूपमा उच्च सम्बन्ध भए पनि अर्थतन्त्रमा भने खास अर्थ राख्न सकेको छैन।
चीन र भारतजस्ता ठूला देशका बीचमा बसे पनि नेपालले आफ्नो उत्पादन निर्यात गर्न नसक्दा सधैं व्यापार घाटा हुने गरेको छ। चीनसँग व्यापारिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने समय आएको परराष्ट्र मामलाका जानकार तथा पूर्व राजदूत महेश दाहाल बताउँछन्। भन्छन्, ‘चीनसँग व्यापारिक सम्बन्ध क्रमशः बढ्दो छ। भौतिक पूर्वाधार विकासका कामहरू अघि बढिरहेका छन्। तर, चीनसँगको व्यापार अझै सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ।’