काठमाडौं- भारतमा १८ औं लोकसभा निर्वाचन चलिरहेको छ। १९ अप्रिलदेखि शुरु भएको निर्वाचन १ जुनमा सकिने छ। विभिन्न सात चरणमा हुँदै गरेको निर्वाचनको पाँचौं चरण सकिएको छ। ९७ करोड मतदाताले भाग लिने लोकसभा निर्वाचनको मतगणना भने ४ जुनमा एकै चरणमा हुनेछ।
भारतीय लोकसभा निर्वाचनमा सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)ले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय जनतान्त्रिक गठबन्धन (एनडीए) र भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसले नेतृत्व गरेको विपक्षी इन्डिया गठबन्धनबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा छ। समग्रमा भन्ने हो भने भारतीय लोकसभाको निर्वाचनलाई नरेन्द्र मोदी र राहुल गान्धीको प्रतिष्ठाको लडाईंको रूपमा हेरिएको छ। दुवै नेता पार्टी अध्यक्ष भने होइनन्। भाजपाको अध्यक्ष जेपी नड्डा र कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गे छन्।
पछिल्लो १० वर्षसम्म भारतमा एकछत्र राज गरेका नरेन्द्र मोदी र उनको पार्टी भाजपाले हिन्दू पक्षधरहरूलाई आफ्नो गठबन्धनमा सामेल गरेको छ। जसमा भाजपासहित शिव सेना (सिन्धे समूह), जेडीयू, एनपीपी, जनता दल (सेक्युलर) आरएलडी, एनसीपी, राष्ट्रिय लोक जनशक्ति पार्टी छन्।
कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा धर्म निरपेक्षता पक्षधरको बाहुल्य छ। यो गठबन्धनमा कांग्रेससहित, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, शिव सेनाको ठाकरे समूह छन्।
भाजपा नेतृत्वको एनडीए गठबन्धनले प्रधानमन्त्री मोदीको १० वर्षे कार्यकाललाई नै प्रमुख चुनावी एजेन्डा बनाएको छ। हिन्दुत्व र राष्ट्रियतालाई पनि गठबन्धनको चुनावी एजेन्डा बनाउँदै मतदाता आफ्नो पक्षमा पारिरहेको छ।
मोदीकै पालामा भारत विश्वको ११ औं अर्थतन्त्रबाट पाँचौं अर्थतन्त्र बनेको छ र अब विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने लक्ष्यमा छ। सोही विषयलाई एनडीएले प्रमुख चुनावी एजेन्डा बनाएको छ। उसले चन्द्रमामा भारतीय यानको सफल अवतरण, अर्थतन्त्रको सुधार, राजनीतिक स्थायित्व, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धजस्ता विषयलाई पनि चुनावी एजेन्डा बनाएको छ। यस्तै, धार्मिक विषय पनि एनडीएका प्रमुख चुनावी एजेन्डा हुन्।
कांग्रेसको परिवारवादलाई पनि एनडीएले आफ्नो चुनावी अस्त्रको रूपमा अघि सार्दै आएको छ। मोदी गठबन्धन अर्थात् एनडीएले कांग्रेसभित्रको परिवारवादलाई एजेन्डा बनाउँदा कांग्रेस गठबन्धन अर्थात् इन्डिया गठबन्धनले मोदीको व्यक्तिवादलाई चुनावी एजेन्डा बनाएको छ। मोदीको चरम व्यक्तिवादले भष्टाचार मौलाएको जस्ता आरोप विपक्षी गठवन्धनको छ।
इन्डिया गठबन्धनले मोदीको उग्र हिन्दूवादलाई प्रमुख चुनावी अस्त्र बनाएको छ। विवादित नागरिकतासम्वन्धी कानूनलाई देखाउँदै चुनावी रणनीति बनाएको छ। धर्मलाई आधार बनाएर नागरिकतामा मोदी सरकारले विभेद गरेको उसको आरोप छ। मोदी सरकारले बंगलादेश, अफगानिस्तान र पाकिस्तानबाट आउने गैरमुस्लिमलाई मात्र भारतीय नागरिकता दिन सक्ने गरी प्रावधान ल्याएको उसको आरोप छ।
भारतले ५ अगस्ट २०१९ मा जम्मु-कश्मीरले पाउँदै आएको स्वायत्तता अन्त्य गर्दै संविधानको धारा ३७० खारेज गरिदिएको थियो। सो विषयलाई पनि कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन दलहरूले प्रमुख चुनावी एजेन्डा बनाएका छन्।
मोदी तानाशाही बन्दै गएको भन्दै कांग्रेस मतदातालाई आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयासमा देखिन्छ। सरकारले कांग्रेस आईको बैंक खाता रोक्का गरिदिएको विषयलाई पनि कांग्रेसले चुनावी एजेन्डा बनाएको छ र मोदी सरकारका कारण लोकतन्त्र खतरामा रहेको तर्क गर्दै आएको छ। कांग्रेस नेता राहुल गान्धीले यस विषयमा भनेका थिए, ‘आज भारतमा लोकतन्त्र छैन। जिम्मेवार निकायहरू बोल्न डराइरहेका छन्।’
यस्तै, सरकारले दिल्लीका मुख्यमन्त्री तथा आम आदमी पार्टी (आप) का अध्यक्ष अरविन्द केजरीवालसहितका प्रभावशाली नेताहरूलाई पक्राउ गरेपछि चुनावी परिणाममा असर पर्ने कतिपयको विश्लेषण छ। दिल्लीमा मदिरा बेचबिखनसम्बन्धी नीति जारी गर्दा निजी व्यापारीसँग मिलेर आर्थिक लाभ लिएको आरोप केजरीवाललाई लागेको छ। यद्यपि, केजरीवाल चुनावी प्रचारका लागि जेलबाट रिहा भएका छन्।
सिट संख्या
भाजपा र कांग्रेस दुवै गठबन्धनले लोक सभा चुनावमा बहुमत ल्याउने दाबी गर्दै आएका छन्। भारतको लोक सभामा राज्य स्तरबाट ५३० र केन्द्र शासित प्रदेशबाट २० जना निर्वाचित हुने व्यवस्था छ। जनसंख्या र भूगोलका आधारमा लोक सभाको सिट निर्धारण गरिएको हुन्छ। सातवटा केन्द्र प्रशासित राज्यबाट २० जना निर्वाचित हुन्छन् भने २९ वटा प्रदेशबाट ५३० जना प्रतिनिधि निर्वाचित हुने गरेका छन्। २ जना राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्नेछन्।
सबैभन्दा धेरै उत्तर प्रदेशमा ८० सिट छन् भने दोस्रोमा महाराष्ट्रमा ४८। बिहारमा ४०, आन्ध्र प्रदेशमा २५, पश्चिम बंगालमा ४२, तमिलनाडुमा ३९, मध्यप्रदेश २९ र कर्नाटकमा २८ सिट छन्।
यस्तै, गुजरातमा २६ र राजस्थानमा २५ सिटसहित भारतमा सबैभन्दा धेरै लोकसभभा सिट हुने १० प्रदेश छन्। मिजोरम, नागाल्यान्ड राज्यमा सबैभन्दा कम १-१ सिट छन्। राजधानी दिल्लीमा ७ सिट छन्। यो भारतको राजधानी क्षेत्र पनि हो।
कस्तो छ विगत ?
सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएपछि १९५२ मा पहिलोपटक लोकसभा गठन भएको थियो। पहिलो लोकसभाबाट भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसले ३६४ सिट जित्दै पहिलो दल बनेको थियो। यही निर्वाचनपछि पण्डित जवाहरलाल नेहरू भारतको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बने।
भारतमा सन् १९५७ मा दोस्रो लोकसभा निर्वाचन भयो। त्यसबाट पनि कांग्रेस पहिलो पार्टी बन्यो। दोस्रो निर्वाचनमा ४९० ठाउँमा कांग्रेसले उम्मेदवारी दिएकोमा ३३१ स्थानमा विजयी भयो र पण्डित नेहरू पुनः सरकारको नेतृत्वमा आए।
१९६२ मा तेस्रोपटक लोकसभा निर्वाचन भयो। सो निर्वाचनमा पनि कांग्रेसले प्रष्ट बहुमत पायो। उक्त समयमा भारत-पाकिस्तान सम्बन्धको तिक्तता उत्कर्षमा थियो। चीनसँगको युद्धमा पनि भारत पराजित भएको थियो।
२७ मे १९६४ मा नेहरूको मृत्यु भयो। त्यसपछि कांग्रेस कमजोर बन्न थाल्यो। १९६७ को निर्वाचनमा कांग्रेस २८३ सिटमा खुम्चियो। यद्यपि, कांग्रेसबाट इन्दिरा गान्धी प्रधानमन्त्री बनिन्। उनले १९७० मा अल्पमतको सरकारको नेतृत्व गर्दै मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरिन्।
१९७१ को पाचौं लोकसभा निर्वाचनमा कांग्रेसले ३५२ सिट जितेको थियो। तर, सन् १९७५ मा इलाहावाद उच्च अदालतले १९७१ को निर्वाचनलाई अवैध ठहर गरेपछि इन्दिरा गान्धीले आपतकाल घोषणा गरिन्। जसको परिणाम १९७७क ो छैटौं लोकसभा निर्वाचनमा कांग्रेसले पराजय बेहोर्यो।
आपतकालको समयमा इन्दिरा गान्धीले गरेको बल प्रयोग १९७७ को चुनावमा पर्नु स्वाभाविक थियो। लगातार राज गर्दै आएको कांग्रेस उक्त चुनावमा पराजित भयो। उक्त समयमा जनता पार्टी २९८ सिट जित्दै पहिलो पार्टी बन्यो। त्यसको नेता थिए मोरारजी देसाई। उनी चुनावको २ महिनाअघि मात्र जेलमुक्त भएका थिए। कांग्रेस २०० को हाराहारीमा खुम्चियो।
सन् १९८० मा भएको सातौं निर्वाचनमा कांग्रेसको पुनरागमन भयो, जसमा कांग्रेसले ३५१ सिटसहित बहुमत प्राप्त गर्यो।
१९८४-८५ मा भएको आठौं लोकसभा निर्वाचनमा कांग्रेसले सहानुभूतिको मत ल्याउँदै ४०९ सिटमा विजयी भयो। ३१ अक्टोबर १९८४ मा प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको हत्या भएपछि कांग्रेसले सोही विषयलाई चुनावी एजेन्डा बनाएको थियो। सो निर्वाचनमा ३० सिटसहित तेलुगुदेशम दोस्रो पार्टी बनेको थियो।
सन् १९९८ मा भएको नवौं लोकसभा निर्वाचनमा कांग्रेस १९७ सिटसहित पहिलो बने पनि सरकार भने बनाउन पाएन। १४३ सिट जितेको जनता पार्टीले अन्य साना दलसँग मिलेर सरकार बनायो। जसमा ३३ सिटको माकपा र १२ सिटको भाकपा पनि सरकारमा थिए।
त्रिशंकु संसदका कारण सरकार बनाउने र गिराउने काम भयो। अन्ततः १९९१ मा मध्यावधि निर्वाचन भयो। सो निर्वाचनबाट पनि त्रिशंकु संसद नै निर्माण भयो। कांग्रेस २२३ सिटसहित पहिलो, १२० सिटसहित भाजपा दोस्रो र जनता दल ५९ सिटसहित तेस्रो दल बने।
सन् १९९६ मा ११ औं लोकसभा निर्वाचनमा १६१ सिट जित्दै भाजपा पहिलो पार्टी बन्यो। दोस्रोमा रहेको कांग्रेसले १४० सिट जित्यो। यो निर्वाचनले पनि भारतमा स्थायी सरकार दिन सकेन।
सन् १९९८ मा १२ औं निर्वाचन भयो। त्यसपछि १९९९, २००४ र २००९ मा निर्वाचन हुँदा कांग्रेससहितको गठबन्धनले बहुमत प्राप्त गर्यो।
सन् २०१४ मा भएको १६ औं लोकसभा निर्वाचनको नतिजामा भाजपा गठबन्धनको नेसनल डेमोक्रेटिक एलाइन्स (एनडीए)ले अत्यधिक बहुमत पायो। एनडीएले ३५० सिट जित्यो, जसमा भाजपा एक्लैको ३०२ सिट थियो। विपक्षी गठबन्धनले ८२ सिट जित्दा कांग्रेस ५२ सिटमा सीमित भयो।
सन् २०१९ मा मोदीको पार्टीले पुनः बहुमत प्राप्त गर्यो। सन् २०१९ को चुनावमा भाजपाले सबैभन्दा ठूलो राज्य उत्तर प्रदेशका ८० मध्ये ६२ सिट जितेको थियो। उक्त चुनावमा भाजपाले गुजरातमा सबै २६, हरियाणामा १०, दिल्लीमा ७, हिमाचल प्रदेशमा ४, मध्यप्रदेशका २८ र महाराष्ट्रका २३ सिट जितेको थियो। यसपटक पनि भाजपाले बहुमत हासिल गर्ने दाबी गर्दै आएको छ।
भू-राजनीतिक प्रभाव ?
भारतको निर्वाचनको परिणामले भूराजनीतिक रूपमा पनि खास अर्थ राख्ने कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरू बताउँछन्। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री मोदी भारतीय दर्शन अन्तर्गतको राज्य प्रणालीमा जानुपर्ने बुझाइरहेको र प्रतिपक्षी गठबन्धनमा गान्धी, नेहरूहरूले विकास गरेको वेस्टर्न मोडनाज सिस्टममा जान खोजेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत एसियाली अध्ययन केन्द्रका निर्देशक डा. मृगेन्द्रबहादुर कार्कीको भनाइ छ।
पछिल्लो समय भारत, चीन र जापानमा युरोप र अमेरिकाको बौद्धिक सीपमा भएको डोमिनेसनलाई इगोको रूपमा लिएको देखिने उनी बताउँछन्। त्यसैले पनि मोदी पुनः शक्तिमा आए मोर्डन साइन्स पश्चिमबाट लिने र सोसल साइन्सको जग आफूले विकास गर्ने भन्ने लडाईं हुन सक्ने डा. कार्कीको तर्क छ।
भारतसँग व्यापारको सम्बन्ध राख्ने चीनलगायत मुलुकसँग जुनसुकै गठबन्धन आए पनि खास अर्थ नराख्ने र दक्षिण एसियाको सम्बन्धमा भने फरक पार्ने उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘इन्डिया गठबन्धन आयो भने सार्कको कुरा उठ्न सक्छ। धेरै मुस्लिमसँग पनि जोडिँदा पाकिस्तान पनि जोडिने र सार्कको कुरा हुन सक्छ तर मोदी नै फेरि आए भने बिमस्टेकले महत्त्व पाउने देखिन्छ। मोदीको इगो भने मुसलमान र पाकिस्तानसँग हो। त्यो पाकिस्तान र इन्डिया बनायो भनेर पश्चिमासँगको इगो हो।’
त्यसो त, सन् २०१४ मा मोदी शक्तिमा आएसँगै कूटनीतिक रूपमा पनि पुरानै शैलीमा गएको देखिन्छ। भारतका छिमेकीहरूले भारतसँग कम र चीनसँग बढी सम्बन्ध विस्तार गरिरहेको देखिन्छ। पाकिस्तान-चीन सम्बन्ध, श्रीलंका र भुटानमा चिनियाँ लगानीजस्ता विषयले पनि मोदी कार्यकालमा छिमेकीसँगको सम्बन्ध बलियो हुन सकेको देखिँदैन। यसले पनि दुई गठबन्धनमध्ये कसले चुनाव जित्ला भन्ने चासो छ।
भारतमा नरेन्द्र मोदीको उदयसँग अमेरिका, रुस, चीनलगायतमा उदाएका नेताहरू पनि जोडिन्छन्। उग्र राष्ट्रवादसँगै तानाशाह मौलाएको भन्दै कतिपयले यसलाई तानाशाही प्रवृत्तिको भविष्यसँग पनि जोडेर हेर्ने गरेका छन्। त्यसैले पनि भारतको निर्वाचन परिणामले त्यसको पुष्टि गर्ने विज्ञहरू बताउँछन्।
नेपालमा प्रभाव के ? के भन्छन् विज्ञ ?
भारतको लोकसभा चुनावले विश्वको ध्यान तानेको छ। निर्वाचन प्रणालीलगायत विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढ्दो छ। करिब १० लाख ५ हजार मतदान केन्द्रमा ५५ लाख भोटिङ मेसिन प्रयोग गरी ९७ करोड मतदाताले यस निर्वाचनमा भाग लिने जनाइएको छ। यसरी ठूलो निर्वाचनप्रति विश्व जगतको ध्यान जाँदा नेपालले पनि त्यसतर्फ उत्तिकै चासो दिएको देखिन्छ। भारतीय निर्वाचनमा पर्यवेक्षकको रूपमा समेत नेपालीहरू भारत पुगेका छन्।
दुई फरक विरासत बोकेका पार्टीले नेतृत्व गर्ने गठबन्धनका कारण चुनावी माहोल तात्दै गरेको भारतमा बन्ने नयाँ सरकारका कारण नेपाल सम्बन्धमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने विश्लेषण हुँदै आएको छ।
भारतको निर्वाचन परिणामले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा समेत असर पर्ने चर्चा चलिरहँदा निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तसमेत रहेका कूटनीतिज्ञ भोजराज पोखरेल जुनसुकै दलले जिते पनि विदेश नीतिमा खास प्रभाव नपर्ने बताउँछन्। भन्छन् ‘राजनीतिक दलहरूमा धेरै फरक भए पनि भारतको विदेश नीतिमा सबै दलको दृष्टिकोण उस्तै छ। कसले जित्दा नेपालमा के होला भन्ने तात्विक फरक पर्दैन।’
नेपालमा पछिल्लो समय धार्मिकलगायत विषयहरू उठिरहेका छन्। उनीहरूमा पनि हिन्दू पक्ष-विपक्ष भनिन्छ। तर, भारतको नेपाल हेर्ने चस्मा परिवर्तन नहुने उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘व्यवस्था नै परिवर्तन हुन्छ भन्नेहरू पनि भेटिन्छन् तर त्यति पर पुग्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन।’
यस्तै, केही कूटनीतिज्ञहरू भारतको निर्वाचनसँग नेपाल विनाकारण तर्सिएको बताउँछन्। नाम नबताउने शर्तमा एकजना कूटनीतिज्ञ भन्छन्, ‘हामी तर्सनु नै पर्दैन, समस्या उता होइन, हाम्रोतर्फ छ।’
ठूलाले सानालाई हेप्न खोज्नु प्राकृतिक नियम नै भए पनि सानाभन्दा साना विषयमा पनि भारतसँग सोध्न जान थालेपछि जसको सरकार आए पनि उस्तै हुने उनको दाबी छ। भन्छन्, ‘आईजीपी सरुवा गर्न पनि उसलाई सोध्छौं अनि कसरी सम्बन्ध बलियो हुन्छ ?’
एमाले नेता तथा परराष्ट्र मामिलाका जानकार डा. राजन भट्टराई भारतको चुनावको परिणामले राजनीतिक रूपमा खास प्रभाव नपार्ने बताउँछन्। नयाँ सरकारले कस्तो असर पार्छ भन्नु नै गलत भएको उनको तर्क छ। भन्छन्, ‘हामी सार्वभौम देशका सार्वभौम र स्वतन्त्र नागरिक हौं। आफूहरूले रोजेको व्यवस्थाका आधारमा अगाडि बढ्ने जुन निर्क्यौल गरेका छौं त्यो फैसलाअनुसार अगाडि बढेका छौं। हामीले गरेको फैसलामा अरूले चासो राखेर अन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्यो र निर्णयमा यताउति हुन्छ भन्ने कुराबाट हामी जानु हुँदैन।’
डा. भट्टराई यसअघिका केही कमजोरीलाई नै आधार बनाएर जानु उपयुक्त नहुने बताउँदै भन्छन्, ‘हाम्रो निर्णय हामीले नै गर्ने हो। जनताबाट भएका निर्णय र फैसलालाई पालना गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने आत्मविश्वास हामीमा हुनुपर्छ।’
भारतमा जुनसुकै सरकार आए पनि विदेश नीतिमा खास परिवर्तन नहुने विषयमा कूटनीतिज्ञ गोपाल थापा पनि सहमत देखिन्छन्। भारतको विदेश नीति सधैं स्थिर रहेको र कुनै सरकार आउँदैमा त्यो परिवर्तन नहुने उनको दाबी छ।
कांग्रेसको पालामा १७ वर्षसम्म नभएको भारतीय प्रधानमन्त्रीको भ्रमण मोदी आउनेबित्तिकै भए पनि सम्बन्धमा खास परिवर्तन नदेखिएको उनको भनाइ छ। थापा, नेपाल भारत-सम्बन्धमा प्रभाव पार्ने तीन आधार देख्छन्।
(क) एक्टर : एक्टरका रूपमा थापाले राजनीतिज्ञलाई चित्रित गरेका छन्। नेपालको प्रधानमन्त्री कति शक्तिशाली हुन्छ, त्यही विषयले नेपाल-भारतको सम्बन्धमा प्रभाव पार्छ।
(ख) फ्याक्टर : भू-अवस्थिति, संस्कृति, धर्मजस्ता फ्याक्टर स्थिर रहन्छन्। यसले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा असर पारेको हुन्छ।
(ग) क्यारेक्टर : थापाले सम्बन्ध सुधार हुने वा नहुनेमा क्यारेक्टरलाई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्थान दिएका छन्। यसमा कूटनीतिज्ञ र कर्मचारीतन्त्र छन्। भारतमा चुनाव जसले जिते पनि विदेश नीति खास परिवर्तन नहुनुको कारण त्यहाँको कर्मचारीतन्त्र रहेको उनको दाबी छ।
भारतले नेपाललाई हेर्न नीतिमा अहिलेसम्म खास परिवर्तन नभएको र त्यसमा क्यारेक्टर अर्थात भारतको विदेश मन्त्रालयको खास भूमिका रहेको थापाको दाबी छ। भन्छन्, ‘भारतले नेपाललाई हेर्ने दृष्टि ब्रिटिसको जे थियो, अहिले पनि त्यही छ। भारतले नेपाललाई अहिले पनि ब्रिटिसकै चस्माबाट हेर्ने गरेको छ।
भारतमा जारी नयाँ निर्वाचनबाट दुई राजनीतिक विरासत बोकेका पार्टीमध्ये कसले बाजी मार्छ भन्ने विषय मात्र प्रधान देखिन्छ। तर, नेपाल र भारतको सम्बन्धमा विभिन्न समस्या देखिँदै आएका छन्। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको भूभाग सम्मिलित नेपालको नक्सा सार्वजनिक भएपछि उक्त भूभाग फिर्ता गर्ने विषयमा नेपालले ठोस पहल गर्न सकेको छैन। नेपाल-भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी)को प्रतिवेदन भारतले बुझ्न मानेको छैन, नेपाल-भारत सीमा विवाद बढ्दो क्रममा छन्। नेपालले भारतसँगको व्यापारसमेत आफूअनुकूल बनाउन नसकेको समयमा त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने कूटनीतिका जानकारहरूको सुझाव छ।
नेपाल-भारत सम्बन्धमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने सबैभन्दा उपयुक्त समय आएको भन्दै कूटनीतिज्ञ थापा तीन प्रकारको कूटनीति अपनाउनुपर्ने सुझाव दिन्छन्।
(क) साहसको कूटनीति
(ख) सन्तुलित कूटनीति
(ग) सुझबुझको कूटनीति
नेपाल सरकारले अतिक्रमित भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने र सो नक्सालाई एक सय रुपैयाँको नोटमा राख्ने साहसको कूटनीति प्रयोग गरेको उनको भनाइ छ। सोही विषयलाई कूटनीतिक सम्बन्धबाट समाधान गर्दै लाने र अन्य समस्या सन्तुलनको कूटनीतिबाट सुल्झाउनुपर्ने उनको सुझाव छ। अझ दुई छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्ध सुझबुझ रूपमा अघि बढाउन सके भारतको निर्वाचनबाट नेपाल आत्तिने अवस्था नआउने थापाको दाबी छ। कूटनीतिज्ञहरूले पछिल्लो समय नेपालको बाह्य सम्बन्ध कमजोर भएको भन्दै यसलाई बलियो बनाउन राज्य संयन्त्र लाग्न ढिला हुन थालेको बताएका छन्।