काठमाडौं- गत १९ अप्रिलमा पाकिस्तानको कराँचीमा चिनियाँ नागरिक ठानेर २ आत्मघाति आक्रमणकारीले जापानी पर्यटक नजिक आफैंलाई बमले उडाए। संयोगबस विष्फोट स्थलभन्दा टाढा भएकाले जापानी पर्यटकहरू बाँचे। पाकिस्तानमा चिनियाँ नागरिकहरू माथि भइरहेको आक्रमण शृंखलाको पछिल्लो कडी हो यो।
त्यसअघि गत २६ मार्चमा पनि पाकिस्तान उत्तरी खैबर पख्तुनख्वा प्रान्तको शाङ्ला जिल्लामा आत्मघाति आक्रमणकारीले ५ चिनियाँ कामदारको ज्यान लिएका थिए। उनीहरू स्थानीय धासु हाइड्रोपावर प्रोजेक्टका कामदार थिए।
सन् २०२१ मा पनि सोही निर्माण स्थलमा बसमा विष्फोट हुँदा ९ चिनियाँ इन्जिनियरसहित १३ जना मारिएका थिए। यस्तै, २६ अप्रिल २०२२ मा पाकिस्तानको दक्षिणी शहर कराँचीमा आत्माघाती बम विस्फोट हुँदा ३ जना चिनियाँ भाषा शिक्षकको मृत्यु भएको थियो। चिनियाँ भाषा कक्षा सञ्चालन गरिरहेको कन्फ्युसियस इन्स्टिच्युट नजिकै पृथकतावादी बलुच लिबरेसन आर्मी (बीएलए)ले विस्फोट गराएको थियो।
सोही समूहले नोभेम्बर २०१८ मा कराँचीस्थित चिनियाँ वाणिज्य दूतावासमा आक्रमण गरेको थियो। त्यसमा परी ४ जनाको मृत्यु भएको थियो।
पाकिस्तानमा चिनियाँ नागरिकहरू माथि आक्रमणको शृंखला लामै छ। चिनियाँ नागरिकको बाहुल्य रहेका र चीनको सहयोगमा निर्माणाधीन आयोजना स्थलहरूमा पाकिस्तानमा अतिवादी समूहले निरन्तर निशाना साँधिरहेका छन्।
चिनियाँ सहयोगमै निर्मित बलुचिस्तानस्थित ग्वादर बन्दरगाहमा पनि अतिवादी समूहहरूले आक्रमण गरिसकेका छन्। बेशाम शहर नजिकै चिनियाँ अनुदानमा निर्माणाधीन जलविद्युत परियोजनामा काम गरिरहेका चिनियाँ इन्जिनियरहरूलाई माथि पनि आक्रमण भएको थियो।
यी आक्रमणहरूले पाकिस्तानको सुरक्षा व्यवस्थामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा भएको छ। पाकिस्तान त्यसै पनि सबैभन्दा कमजोर सुरक्षा व्यवस्था भएको दक्षिण एसियाली मुलुक हो। र, त्यही असुरक्षाको मारमा पाकिस्तानी नागरिकहरू त थिए नै, चिनियाँ कामदार र कर्मचारी पनि निशानामा परेका छन्।
त्यसो त, सन् २०१५ देखि नै पाकिस्तानमा कार्यरत चिनियाँ नागरिकको सुरक्षाका लागि हजारौं प्रहरी परिचालन गर्न छाडेको छैन, पाकिस्तान सरकारले। आफ्ना नागरिक, संस्था र परियोजनाहरूको सुरक्षाका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न चीनले पाकिस्तान सरकारसँग आग्रह गर्दै आएको छ।
पाकिस्तानमा भइरहेका यस्ता आक्रमणको कारकतत्त्व सामाजिक र राजनीतिक भएको विश्लेषण गरिँदै आएको छ। धार्मिक संगठनहरूको चरमपन्थी प्रवृत्तिको उत्तेजनामा यस्ता आक्रमण हुने गरेको ठम्याइ विश्लेषकहरूको रहँदै आएको छ।
पाकिस्तानमा मुजाहिद्दिन गिलगिट-बाल्टिस्तान र कोहिस्तान (एमजीबी) जस्ता स्थानीय उग्रवादी समूहहरूको संलग्नतामा यस्ता आक्रमण हुने गर्छन्। तिनै संगठनहरू पाकिस्तान सरकारविरुद्ध सशस्त्र गतिविधिमा छन्। त्यसैले चिनियाँहरू माथि भइरहेका आक्रमण भूराजनीतिक होइन, स्थानीय राजनीतिको उपज ठान्छन्, पूर्व जर्नेल विनोज बस्न्यात। पाकिस्तानमा भूराजनीतिक प्रभाव र राष्ट्रिय मुद्दा फरक-फरक ठाउँमा देखिएको उनको बुझाइ छ। भन्छन्, ‘भूराजनीतिक प्रभाव र राष्ट्रिय मुद्दाहरूबीच समन्वय नै नभएका कारण पाकिस्तानमा यो समस्या देखिएको छ। राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले सरोकार नै नभएका समूहहरू परिचालन गरिरहेको देख्न सकिन्छ।’
चिनियाँ नै किन निशानामा ?
चीनले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत चीन-पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोर (सीपीईसी) परियोजना अगाडि बढाएको छ। चीनले करिब ६२ अर्ब डलर पुँजी परिचालन गर्दै पाकिस्तानमा सडक, ड्याम, पाइपलाइन र बन्दरगाहहरू निर्माण गरिरहेको छ। ग्वादर बन्दरगाह र धासु हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट त्यसका महत्त्पूर्ण परियोजनाहरू हुन्।
ग्वादर बन्दरगाह रहेको बलुचिस्तान प्रान्त जनसंख्या कम भए पनि भूगोलको हिसाबले ठूलो क्षेत्र हो, पाकिस्तानको। यो प्रान्त सन् १९४८ मा पाकिस्तानसँग गाँसिएको हो। शुरुदेखि नै आफूलाई पाकिस्तानी भन्न नरुचाउने बलुचिस्तानका बासिन्दासँग पाकिस्तान सरकारको पनि तनाव जारी छ। बलुचिस्तानमा यस्ता समूहहरू पनि छन्, जसले पाकिस्तानको केन्द्र सरकारलाई पनि नमान्ने बताउँदै आएका छन्।
त्यही प्रान्तमा पाकिस्तान सरकारले चिनियाँ लगानीमा विकास परियोजना अगाडि बढाएपछि त्यस्ता समूहहरू अझ आक्रामक बन्दै आएका छन्। र, पाकिस्तान सरकारको पिछलग्गु भएको आरोप लगाउँदै तिनै समूहहरूले चिनियाँ कामदार र कर्मचारीहरूलाई निशाना बनाउँदै आएका छन्।
त्यसो त, कहिलेकाहीं पाकिस्तान सरकारलाई थर्काउन वा दबाब दिनसमेत चिनियाँ नागरिकहरू निशानामा पार्ने गरेका छन्। ती समूह बलुचिस्तानमै सीमित छैनन्। कहिलेकाहीं अन्य प्रान्तमा पुगेर पनि आतंक मच्चाउँछन्।
२६ अप्रिल २०२२ मा चिनियाँ भाषा शिक्षकहरू मारिएको घटना पाकिस्तान सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यले भएको आकलन गरिएको छ। किनकि, चिनियाँ सहयोगमा निर्मित र निर्माणाधीन विकास परियोजनाहरूका कारण आफ्नो जनसांख्यिक अवस्थामा उतारचढाव आउने आकलन ती अतिवादी र रुढीवादी समूहहरूको रहँदै आएको छ। त्यसैले त्यस्ता समूह पाकिस्तान र चीन दुवैसँग रुष्ट देखिन्छन्।
यस्तै, अफगानिस्तानसँग सीमा जोडिएका पाकिस्तानी भूगोलमा अफगानीजस्तै पाकिस्तानी तालिवान समूह पनि सक्रिय छ। तेहरिक-ए-तालिवान पाकिस्तान (टीटीपी) नामक उक्त समूहले पनि समय-समयमा चिनियाँहरूलाई निशाना बनाउँदै आएको छ। कहिलेकाहीं अफगानिस्तानलगायत पाकिस्तानका छिमेकी मुलुकहरूले पनि त्यस समूहलाई प्रयोग गर्दै आएको आरोप लाग्ने गरेको छ।
चीन-पाकिस्तान सम्बन्ध
मे १९५१ देखि चीन र पाकिस्तानबीच कूटनीतिक सम्बन्ध छ। दक्षिण एसियामा सबैभन्दा ठूलो लगानी चीनले पाकिस्तानमै खन्याउँदै आएको छ। पाकिस्तानले सन् १९६५ र १९७१ मा भोगेका ठूला युद्धमा चीनको समर्थन प्राप्त गरेको थियो, जसबाट दुई देशको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाएको पाइन्छ। सन् १९६५ मा भएको भारत-पाकिस्तानको दोस्रो युद्धका क्रममा चीनले पाकिस्तानलाई समर्थन गरेको थियो। जम्मू-कश्मीरमा आ-आफ्नो प्रभाव देखाउने उद्देश्यले भारत र पाकिस्तान युद्धमा होमिएका थिए।
सन् १९७१ को भारत-पाकिस्तान युद्धमा पनि चीनले पाकिस्तानलाई नै समर्थन गरेको थियो। सोही युद्धका क्रममा तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तानले बंगलादेशका रूपमा स्वतन्त्रता पायो।
भारत र पाकिस्तानबीच विभाजनयता निरन्तर ठूलो शत्रुता कायम छ। जम्मू-कश्मीर विवादमा चीन पाकिस्तानको पक्षमा उभिएपछि पाकिस्तान चीनसँग नजिकियो। भारत र चीनबीच जारी सीमा विवादको फाइदा पनि पाकिस्तानको पोल्टामा पर्यो। हाल चीनले भारत र पाकिस्तानको विवाद रहेका क्षेत्रमा पूर्वाधार परियोजनामा जोड दिएपछि चीन-पाकिस्तानबीचको सम्बन्ध अझ प्रगाढ बनेको छ।
सन् २००० मा चीन र पाकिस्तानबीच भएको ग्वादर बन्दरगाह विकासको सहमति र २००६ मा स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताले दुई देशको सहकार्य अझै बढेको छ। पाकिस्तानले चीनको महत्त्वाकांक्षी परियोजना बीआरआईअन्तर्गत सीपीईसी सन् २०१५ देखि शुरु गरेको हो।
तथापि, पछिल्ला वर्षमा चीन र पाकिस्तानबीच सम्बन्ध धेरै विकसित हुन सकेको छैन। कारण- चीनले ऋण बोकाएर आफ्नो मुलुकलाई आर्थिक रूपमा टाट पल्टाउँदै लगेको बुझाइ पाकिस्तानको जनस्तरमा देखिन्छ। खासगरी, सन् २०२२ यता पाकिस्तान कठिन आर्थिक संकटबाट जुझिरहेको छ। र, त्यसको अन्तर्य चीनको ऋण भएको बुझाइका कारण जनस्तरमा चीनप्रति असन्तुष्टि बढेको छ। सीपीईसीलगायत चिनियाँ सहयोगमा निर्माणाधीन आयोजनाहरूमा सुस्तता, आतंकवादी गतिविधिमा वृद्धि र पाकिस्तानको अस्थिर राजनीतिक परिवेशले त्यस असन्तुष्टिलाई मलजल गरेको पाइन्छ।
निरन्तर राजनीतिक र आर्थिक संकट बेहोरेको पाकिस्तान पूर्वाधार कर्जा वहन गर्न सक्ने अवस्थामा छैन। त्यसैले नोभेम्बर २०२२ मा पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शेहबाज सरिफले चीनसँग ६.३ बिलियन डलर ऋण फिर्ता लिन गरेको अनुरोधप्रति चीनले वास्ता गरिदिएन। र, त्यसयता त झनै चीनले पाकिस्तानलाई ऋणमा डुबाएको आरोप लगाउनेहरूले ‘मसला’ प्राप्त गरेका छन्। अझ, ऋणमा डुबेको पाकिस्तानलाई त्यसबाट मुक्त गराउन फेरि २ अर्ब ऋण दिने चीनको प्रस्तावले जनस्तरमा अझ शंका पैदा गरेको पाइन्छ।
पाकिस्तानमा चीनको लगानी
भारत-पाकिस्तानको स्थापनाताका नै चीनले पाकिस्तानको पक्ष रोज्यो र विभिन्न समयमा विभिन्न खालका सहयोग गर्दै आएको छ। पछिल्ला बर्षहरूमा चीनले आफ्नो महत्त्वाकांक्षी परियोजना बीआरआई लागू गराउने क्रममा पाकिस्तानमा धेरै लगानी गरिसकेको छ।
चीनले सीपीईसीमार्फत बहुपक्षीय र व्यापक साझेदारीलाई बढावा दिएको छ। पूर्वाधार विकास, औद्योगिक सहयोग र व्यापार वृद्धिसँगै चीनको उत्तरपश्चिमी सिन्जियाङ क्षेत्रलाई सडक र रेलमार्गको विशाल नेटवर्कमार्फत दक्षिण-पश्चिम पाकिस्तानको ग्वादर बन्दरगाहसँग जोड्ने काम जारी छ। पाकिस्तानमा पूर्वाधार र ऊर्जा परियोजनाहरूमा चिनियाँ लगानीले देशमा सकारात्मक प्रभाव पारेको बताइने गरेको छ। सीपीईसी परियोजनाअन्तर्गत सडक, रेलमार्ग र बन्दरगाहहरूमध्ये ६ वटा पूरा भइसकेका छन्, पाँच निर्माणाधीन छन्। यस्तै, १४ वटा विद्युतीय परियोजनासमेत सफल भएका छन्। चीनको सहयोगमा औद्योगिक र विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)को काम जारी छ।
दक्षिण एसियामा पाकिस्तान सबैभन्दा धेरै हातहतियार आयात गर्ने देशमा पर्छ। पाकिस्तानले चीनसँग मात्र करिब ४० प्रतिशत हतियार खरिद गर्ने गरेको छ। अझ चीन र पाकिस्तानबीच भइरहेको सैन्य सहकार्य चीन र रुसबीचको भन्दा ठूलो रहेको आकलन छ। पाकिस्तानमा राजनीतिक स्थिरता हुने हो भने पाकिस्तान-चीन सम्बन्ध अझ प्रगाढ बन्ने विश्लेषण गर्नेहरू पनि छन्।
दक्षिण एसियामा कस्तो प्रभाव ?
झट्ट हेर्दा यो विषय चीन र पाकिस्तानबीच सीमित देखिए पनि यसले पार्न सक्ने प्रभाव सामान्य नहुने विश्लेषण गर्नेहरू पनि छन्। चिनियाँ कामदारमाथि जारी आक्रमणमा भारतीय भूमिकामाथि प्रश्न उठाउनेहरू पनि छन्।
चीन, पाकिस्तान र भारत हुँदै यस्ता विषय अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसम्म पुग्ने सम्भावना कम भए पनि नेपालजस्ता दक्षिण एसियाका साना मुलुकलाई परोक्ष असर पर्ने जानकारहरू बताउँछन्। आफ्ना कामदार काम गर्न गएको ठाउँमा मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था आउँदा चीनले आफ्ना नागरिकको सुरक्षाका लागि थप जनशक्ति परिचालन गर्नुपर्ने, त्यसले परियोजनाको लागत बढ्न सक्ने र नेपालजस्ता साना देशलाई असर पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मामलाका जानकार सुरेश शर्माको भनाइ छ। भन्छन्, ‘पाकिस्तानमा चिनियाँ नागरिकको हत्या हुँदा त्यसले नेपाललगायत मुलुकमा सीधा असर त पर्दैन तर चीनले गर्ने विकास परियोजना भने अझै महँगो पर्न जान्छ। काम गर्न गएको ठाउँमा नागरिकको मृत्यु हुन थाल्यो भने उनीहरूको सुरक्षा गर्न थप शक्ति लगाउनुपर्छ। त्यो त्यही परियोजनाबाट असुल गर्नुपर्ने हुन्छ।’
पूर्व जर्नेल बस्न्यात पनि पाकिस्तानमा जस्तै नेपालसमेत सचेत बन्ने बेला आएको बताउँछन्। चीन र पाकिस्तानको राम्रो सम्बन्ध हुँदाहुँदै पनि चिनियाँ नागरिकको हत्याले अन्यलाई दोष देखाएर उम्कन सक्ने अवस्था बनेको देखिन्छ। सरोकार नै नभएको विषयमा खेलिदिने छिमेकी प्रवृत्तिका कारण नेपालमा पनि कठिन अवस्था आउन सक्नेमा सजग बन्नुपर्ने उनको भनाइ छ। भन्छन्, ‘भूराजनीतिक हिसाबमा नेपाल महत्त्वपूर्ण ठाउँमा छ। जुन बेला पनि सरोकार नै नभएका समूहले खेल्न सक्ने देखियो। त्यसैले अहिलेदेखि नै सजग बन्नुपर्छ।’
तथापि, दक्षिण एसियाका आठै मुलुकसँग चीनको अलग-अलग प्रकारको सम्बन्ध रहिआएको छ। र, त्यो बहुआयामिक सम्बन्धका कारण पाकिस्तानमा देखिँदै आएको चीनविरुद्धको जनस्तरको आक्रामकताले नेपाललगायत अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकहरू आत्तिइहाल्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको भूराजनीतिका जानकार नेपाल प्रहरीका एक पूर्व डीआईजीको विश्लेषण छ। भन्छन्, ‘चीनसँग दक्षिण एसियाका आठै मुलुकको आ-आफ्नो प्रकारको सम्बन्ध रहिआएको छ। त्यसैले पाकिस्तानमा चिनियाँ नागरिकहरू माथि जारी आक्रमणको प्रभाव अन्य मुलुकमा पर्ने सम्भावना कमजोर देखिन्छ।’