काठमाडौं- विश्वको सबैभन्दा ठूलो प्रजातान्त्रिक मुलुक भारत यतिबेला लोकसभा चुनावको चटारोमा छ। भारतभर भइरहेका चर्चा र बहस निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित छन्। विदेश मामिलामा पनि भारत जोडिएका प्रसंगमा मात्र चर्चा र बहस भइरहेका छन्। राजनीतिक नेतृत्व चुनाव केन्द्रित रहँदा विदेश मामिला नितान्त कर्मचारीमा निर्भर छ।
त्यसैले हो, नेपाल मामिलामा भारत ‘साइलेन्ट’ देखिएको पनि। तथापि, भारतको विदेश मन्त्रालय ‘साउथ ब्लक’ले चनाखो भएर छिमेक मामिला हेरिरहेको छ। यस्तै आभास पाए हालै भारत भ्रमणबाट फर्केका एक मधेशी नेताले पनि। ‘अहिले भारतले छिमेकी मामिलामा साइलेन्ट कूटनीति अपनाइरहेको रहेछ,’ ती नेताले नेपाली हेडलाइनसँग भने, ‘अहिले पूर्ण रूपमा नेपाल मामिला कर्मचारीले हेरिरहेका रहेछन्। चुनाव सकिएपछि मात्र राजनीतिक नेतृत्वले छिमेक मामिलालाई नजिकबाट नियाल्ने रणनीति अपनाएको पाइयो।’
यहीबीचमा नेपालमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर एमालेसँग नयाँ लगनगाँठो कसे। सधैं नेपाल मामिलामा ‘प्रोएक्टिभ’ देखिने भारतले यस नयाँ विकास क्रमलाई ‘नोटिस’ मात्र गर्यो, कुनै प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेन। तथापि, एमालेसँगको लगनगाँठोसँगै प्रधानमन्त्री दाहालप्रति भारतको विश्वसनीयता स्खलित भएको महशुस भएको ती मधेशी नेताले आफ्ना भेटघाटमा गरे। भन्छन्, ‘प्रचण्डले कांग्रेससँग गठबन्धन तोडेर चीनको आशिर्वादमा एमालेसँग लगनगाँठो कसेको बुझाइ भारतीय कूटनीतिक वृत्तमा बाक्लो रहेछ। अब माधवकुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री बन्न कत्तिको सहज होला भनेर उनीहरूले जिज्ञासा राखे। एक वर्ष भए पनि माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने बुझाइ उनीहरूको रहेछ।’
एमालेसँगको अहिलेको गठबन्धन कायम रहँदा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना लगभग शून्य रहेको जवाफ ती मधेशी नेताले भारतीय पक्षलाई दिए। ‘भारतलाई छाडेर चीनसँग हिमचिम बढाएकामा प्रचण्डसँग भारतीय कूटनीतिक वृत्त सशंकित भएको पाइयो। र, ढिलोचाँडो अहिलेको गठबन्धन सरकार धरासायी हुने बुझाइ पनि उनीहरूमा पाइयो,’ ती नेता भन्छन्।
शुरुमा प्रचण्ड, त्यसपछि वर्षदिनका लागि माधवकुमार नेपाल र अन्तिममा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पालैपालो प्रधानमन्त्री बन्ने ‘भद्र सहमति’ प्रचण्डले तोडिसकेका छन्। र, एमालेसँग गठबन्धन गरेपछि माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना तोडिएको छ। भलै, वर्तमान मन्त्रिमण्डलमा नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी पनि सामेल भएको होस्, नेपाल प्रधानमन्त्री बन्ने विषयलाई भने अनिश्चयमा धकेलिएको छ। आफूसँग सधैं हार्दिकतापूर्ण सम्बन्धमा रहेका कारण भारतीयहरू भने नेपाललाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा देख्न चाहिरहेका छन्।
त्यसमाथि, कांग्रेससँगको गठबन्धनमा गृहमन्त्री रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठले परराष्ट्र मन्त्रीका रूपमा पदबहाल गरेलगत्तै गरेको चीन भ्रमणमा उनको हैसियत नेपालको मन्त्री नभई माओवादी केन्द्रको उपाध्यक्षमा सीमित हुन पुगेको बुझाइ स्वदेशमै छ। भारतीय कूटनीतिक वृत्तमा पनि यही बुझाइ बलियो देखिएको छ।
मुलुकको परराष्ट्र मामिला पार्टीबाट ‘गाइडेड’ भएजस्तो देखिने मन्त्री श्रेष्ठको चीन भ्रमणबाट भारतीय पक्ष सशंकित भएको देखिएको छ। नेपाल मामिलामा जब-जब चीन जोडिन्छ, भारतीय पक्ष सशंकित बन्ने गर्छ। मन्त्री श्रेष्ठको चीन भ्रमणबाट दक्षिणी छिमेकी चिढिएको आभास हुनु पक्कै पनि राम्रो संकेत होइन।
त्यसमाथि प्रचण्डको नयाँ मन्त्रिमण्डलमा चीनसँग अति निकट देखिएका वर्षमान पुन अर्थमन्त्री बनेका छन्। पटक-पटक उपचारका लागि चीन नै पुगेका मन्त्री पुनप्रति पनि भारतीयहरू आफूसँग हार्दिकताको अपेक्षा राख्दैनन्। त्यसो त, परराष्ट्र मन्त्री श्रेष्ठसँग पनि भारतीयहरू धेरै ‘हार्दिक’ देखिँदैनन्।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको ‘नेबरहुड फस्ट’ (छिमेक पहिले) कूटनीतिले आफ्ना छिमेकीमा चीनको बलियो उपस्थिति अस्वीकार गर्दै आएको तथ्य कहींकतै छिपेको छैन। त्यसमाथि नयाँ मन्त्रिमण्डल गठनलगत्तै एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको चीन भ्रमणका कारण प्रचण्डको नयाँ सरकार चिनियाँ भरथेगकै कारण सम्भव भएको बुझाइ भारतीय वृत्तमा बाक्लिएको छ। र, पौडेल फर्किएलगत्तै आफूलाई चीनसँग निकट देखाउन रुचाउने गरी परराष्ट्र मन्त्री श्रेष्ठले गरेको उत्तरी छिमेकको भ्रमणले भारतीय वृत्त अझ सशंकित भएको बुझ्न सकिन्छ।
नेपाल मामिलामा विश्व शक्ति बन्न अग्रसर भारत र चीनका आँखा शंकालु बन्नुले पक्कै पनि प्रचण्ड सरकारको लामो भविष्यको संकेत गर्दैन। भारत र चीनको ठ्याक्कै बीचमा रहेको नेपालले दुवैलाई विश्वासमा लिएर आर्थिक विकासमा फड्को मार्न सक्नु नै मुलुकको उत्तम स्वास्थ्यका लागि उपयोगी हुनेमा शंका छैन। तर, कहिले भारत देखाएर चीन त कहिले चीन देखाएर भारतलाई तर्साउन खोज्दा दुवै छिमेकमा अविश्वासको वातावरण पैदा हुने विगतका अभ्यासले पनि देखाउँछन्।
त्यसमाथि, नेपालमा चीनले वाम एकतालाई बल पुर्याइरहेको र चिनियाँ कार्ड खेलेर आफूमाथि दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास हुने गरेको भारतीय बुझाइ अलि पुरानै हो। विगतमा चिनियाँ कार्ड खेलेर भारतलाई त्रसित बनाउन खोजेका राजा ज्ञानेन्द्रले राजपाठ मात्र गुमाएनन्, गद्दीमा फर्किने जति प्रयास गरे पनि निष्फल रहँदै आएका छन्। भारतीय संस्थापन मात्र होइन, धर्मगुरु-चेलाहरू सामु घुँडा टेकेरै उनले गरिरहेको अनुनय-विनयले पनि परिणाम दिएका छैनन्। कारण- उनी नेपाली जनताको आन्दोलनको बलमा गद्दीच्युत भएका थिए। र, उनका लागि आन्दोलन गरिदिनेहरू राजनीतिक नभई सण्डमुण्ड बाहुबली मात्र देखिएका छन्, जसको जनस्तरमा विश्वास शून्य बराबर छ। केही भावनामा बहकिएर उनीहरू प्रति समर्थन देखाउनु फरक कुरा हो।
फेरि पनि भारत देखाएर चीन र चीन देखाएर भारतलाई चिढ्याउने पुरानै ढर्रामा राजा ज्ञानेन्द्र फर्किने जोखिम देखेका दुवै मुलुकले उनीप्रति विश्वास गर्ने कुरै भएन। अझ, भारत र चीन नभई नेपाली जनताको पूर्ण विश्वास प्राप्त भए मात्र उनका लागि पुनः गद्दी आरोहण सम्भव हुने निश्चित छ। जब कि, नेपाली जनताको ठूलो तप्का उनको विपक्षमा छ। उनको पक्षमा जनताको ठूलो तप्का हुन्थ्यो त उनकै नाममा राजनीति गरिरहेका दलहरू दुई तिहाइ बहुमतका साथ सत्तामा पुग्थे अनि राजतन्त्र फर्काउने पक्षमा संसदमा मतदान गराउँथे। कारण- जननिर्वाचित संसदबाट मात्र राजतन्त्रको ‘वापसी’ सम्भव छ। र, उनी संसदबाटै फालिएका हुन्। यो तथ्यमा राजा ज्ञानेन्द्रका सण्डमुण्ड बाहुबलीहरू बेखबर देखिए पनि संसारकै कूटनीतिमा प्रभाव जमाउन सफल भारत र चीन पूर्ण जानकार छन्।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री दाहालले राजा ज्ञानेन्द्रको यो नियती अझै बुझ्न नसकेको प्रतीत हुन्छ। ‘बाँचुन्जेल उथलपुथल गरिरहने’ प्रचण्ड शैलीले उनीप्रतिको विश्वास निरन्तर स्खलित भइरहेको छ। कांग्रेससँगको गठबन्धनको बलमा सत्तामा पुगेका प्रचण्डले अपनाएको त्यही उथलपुथल शैलीले नेपाली जनताको स्थिर सरकारको चाहनामा पानी फेरिदिएको छ। संघदेखि प्रदेशसम्म सरकारहरू लगातार परिवर्तन भइरहने रोग प्रचण्डले नै सल्काइदिएका छन्। र, यति अस्थिर राजनीतिको बागडोर सम्हालेर प्रचण्डले छिमेकको विश्वास जित्न सक्छन् भन्ने अपेक्षा गर्नु पनि मुर्खता सिवाय केही होइन। त्यही ‘उथलपुथल’ शैलीले नेपाली जनतामा गणतन्त्रप्रति नै चरम निराशा उत्पन्न गराइदिएको छ। प्रचण्डले यो तथ्य जति ढिलो गरी बुझ्छन्, त्यति नै चाँडो उनको राजनीतिक भविष्य पतनतर्फ उन्मुख हुनेछ।
अहिलेलाई भारतीय कोणतिरै हेरौं। नेपालमा उदय भएका नयाँ राजनीतिक दलहरूलाई कसरी हेर्छन् भारतीयहरू ? उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले स्वदेशमा एक प्रकारको माहोल पाइरहे पनि छिमेकीसँगको ‘रिलेसनसिप’मा माखो मार्न सकेका छैनन्। पटक-पटक विवादमा आएका उनीप्रति भारतीय पक्ष विश्वस्त हुन नसकेको प्रतीत हुन्छ। कारण- उनी कहिले कांग्रेससँग नजिक देखिन्छन्, कहिले माओवादीसँग त कहिले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग। अझ एमाले अध्यक्ष ओलीसँगको उनको हिमचिम बाक्लो देखिँदा लामिछाने लोकतान्त्रिक नभई वाम वृत्तबाट प्रभावित रहेको बुझाइ भारतीय पक्षमा देखिन्छ।
लामिछानेले न कुनै राजनीतिक सिद्धान्त अंगाल्न सकेका छन्, न त स्थिर राजनीतिक कित्तामै उभिएको देखिएको छ। अर्थात्, उनको लोकतान्त्रिक चरित्रमाथि नै भारतीयहरूको प्रश्न देखिन्छ।
अनि मधेशको मसिहाका रूपमा उदाउने अपेक्षा गरिएको डा. सीके राउतसँग पनि भारतीयहरू विश्वस्त हुन सकेको देखिँदैन। गत निर्वाचनमै मधेशमा निकै बलियो शक्ति बन्ने अपेक्षा गरिएको राउतको पार्टीले प्रत्यक्षमा जम्मा १ र समानुपातिकमा ४ गरी ६ सिट मात्र हात पार्यो। त्यसैले, भविष्यका सम्भावित बलिया शक्तिका रूपमा हेरिएका लामिछाने र राउतका पार्टीहरूले कांग्रेस र एमालेको हैसियत प्राप्त गर्नेमा भारतीयहरू विश्वस्त छैनन्। नेपालका सबै दलले ‘मिसन-८४’को नारा दिँदै गर्दा अबको ४ वर्षपछि पनि कांग्रेस र एमालेमा लोकतान्त्रिक र वाम धुरी तयार हुने सम्भावनातर्फ भारतीयहरूले संकेत गर्दै आएका छन्।
लुम्बिनीको दुर्घटना
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले २८-२९ फागुनमा बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा ‘लौरियट्स एन्ड लिडर्स’ शिखर सम्मेलन आयोजना गरेको थियो। विभिन्न देशका ११ जना नोबेल पुरस्कार बिजेतालाई निम्त्याएर उक्त सम्मेलन गर्ने भनिएको थियो। तर, त्यसमा तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामालाई पनि आमन्त्रण गरिएको पाइएपछि चीनले आपत्ति जनायो। अन्तिममा उक्त सम्मेलन स्थगित भयो।
कतिपय विश्लेषकले दलाई लामालाई उक्त सम्मेलनमा निम्त्याउनु नै प्रचण्डको कांग्रेससँगको पूर्ववर्ति सरकार ढल्नुको मुल कारण मान्दै आएका छन्। लुम्बिनीको धार्मिक-सांस्कृतिक पर्यटनको ब्रान्डिङ गर्ने प्रदेश सरकारको मनसाय रहे पनि भूराजनीतिक चपेटामा पर्यो, उक्त सम्मेलन। यसलाई पूर्ववर्ति सरकारको एक गम्भीर कूटनीतिक दुर्घटनाका रूपमा ती विश्लेषकहरू अर्थ्याउँछन्।
लुम्बिनीको सन्दर्भमा प्रचण्ड नेतृत्वमा भएको यो पहिलो दुर्घटना होइन। यसअघि पनि शान्ति प्रक्रियामा आएलगत्तै ०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमार्फत सत्तामा पुगेका प्रचण्डकै अगुवाइमा लुम्बिनीमा ३ अर्ब अमेरिकी डलरको सहायता भित्र्याउने प्रयास भएको थियो। तर, त्यसको स्रोत र रकम भित्र्याउने भनिएको संस्था नै संशयमा परेपछि प्रचण्डले चर्को अविश्वास बेहोर्नुपरेको थियो। अहिले उनी नै संघीय सरकारको नेतृत्वमा छँदा लुम्बिनीको त्यही परिघटना दोहोरिएको छ। भूराजनीतिमा प्रचण्डको यो कच्चा शैलीले पक्कै पनि उनीप्रतिको विश्वसनीयता बढाउँदैन।
विभाजित भारत
भारतमा अहिले प्रधानमन्त्री मोदीको राजनीतिक शैली संसारभर आलोचित छ। विपक्षी साइड लगाउन प्रबर्तन निर्देशनालय (ईडी)को प्रयोगका कारण मोदीको लोकतान्त्रिक छवि विस्तारै तानाशाही शासकतर्फ उन्मुख देखिन्छ। हिन्दुवादको उत्ताउलो शासन शैलीका कारण मोदीप्रति चरम असन्तुष्टी छ, भारतमा।
तथापि, झण्डै ८० प्रतिशत हिन्दू धर्मावलम्बी रहेको भारतमा त्यही बलमा मोदीले तेस्रोपटक सत्तारोहण गर्ने कुरामा शंका देखिएको छैन। १४ प्रतिशत मुस्लिम, २.३ प्रतिशत इसाई र १.७ प्रतिशत शिख धर्मावलम्बीहरूले मोदीको शासनमा सुरक्षित महशुस गरेका छैनन्। तथापि, त्यही धार्मिक राजनीतिले अति दक्षिणपन्थी मोदीलाई पुनः सत्तारुढ गराउनेमा द्विविधा छैन। त्यसै पनि, विपक्षी भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेस विगतको आफ्नै शासन शैलीका कारण अति कमजोर बनेको छ।
अब अंग्रेजी भाषालाई पाखा लगाउँदै हिन्दी भाषाको प्रयोगमा मोदी सरकारले दिँदै आएको जोड अनि धमाधम हिन्दीकरण भइरहेका स्थान विशेषको सस्तो लोकप्रियताको बलमा मोदी र उनको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)ले थप ५ वर्ष भारतमा एकछत्र राज गर्नेमा शंका छैन। सम्भवतः त्यसपछिका ५ वर्ष पनि। भाजपाको यो जबर्जस्त प्रभाव कंग्रेसका नेता राहुल गान्धीको ‘भारत जोडो’ यात्राले तोड्न सकेको छैन, तोड्ने सम्भावना पनि देखिएको छैन। ‘एलिट’ वर्गमा खुम्चिएको कंग्रेस निम्न, निम्न मध्यम र मध्यम वर्गबाट धेरै टाढा छ। र, आगामी १० वर्ष केन्द्रीय सत्तामा पुग्ने सम्भावना लगभग शून्य देखिन्छ।
तथापि, भारतमै मोदीप्रति हिन्दू धर्मावलम्बी र धर्मगुरुहरू नै पनि सन्तुष्ट देखिँदैनन्। राम जन्मभूमि अयोध्यामा तामझाम साथ राम मन्दिरको उदघाटन र प्राण प्रतिष्ठामा सहभागी नभएर उनीहरूले मोदी शासनप्रति आफ्नो चर्को असन्तुष्टी व्यक्त गरिसकेका छन्। भारतमा शंकराचार्यहरूका चारवटा मठ छन्- द्वारका (गुजरात), जोशीमठ (उत्तराखण्ड), पुरी (उडिसा) र शृंगेरी (कर्नाटक)। अहिले मठाधीशहरू द्वारकामा सदानन्द सरस्वती, जोशी मठमा अभिमुक्तेश्वरानन्द, उडिसामा निश्चलानन्द सरस्वती र शृंगेरीमा श्री भारती तीर्थ शंकाराचार्यहरू छन्। चारैजनाले राम मन्दिरको प्राण प्रतिष्ठामा अनुपस्थित रहेर मोदीप्रति असन्तुष्टी प्रकट गरेका छन्। तर, उनीहरू पनि हिन्दूत्वको नाराका कारण मोदीविरुद्ध खुलेका छैनन्। धर्मगुरुहरूको यही असन्तुष्टिलाई पनि राजनीतिक एजेन्डा बनाउन सकेको छैन, कंग्रेसले।
नेपालमा पनि चारै शंकाराचार्यहरूको जर्बजस्त प्रभाव छ। र, हिन्दू राष्ट्र फर्काउनुपर्ने माग माग नेपालमा पनि छ। कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रजस्ता मुलधारका राजनीतिक दलहरू भित्र हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा पेचिलो बन्दै आएको छ। त्यसैले हो, नेपालमा मोदी शासनको प्रभाव जबर्जस्त देखिँदै आएको पनि। तथापि, भारतीय साइडबाट हिन्दू राष्ट्रको वकालत गरिँदै आए पनि राजसंस्था ब्युँताउने एजेन्डा कहीं कसैले जर्बजस्त उठाएको पाइँदैन।
खासगरी राजा ज्ञानेन्द्रसँग निकट देखिएका उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ अहिले नेपाल सन्दर्भमा मौन छन्। कारण- उनलाई भारतका भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा हेरिएको छ। र, विदेश मामिलामा उनी तटस्थ रहनुको अन्तर्य पनि त्यही हो। र, अन्तर्यमा हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा उनी देखिनु स्वाभाविक भए पनि नेपालमा राजतन्त्र फर्काउने एजेन्डामा आदित्यनाथ मौन नै रहने कुरामा द्विविधा छैन। त्यसैले भारतमा हिन्दूत्वको एजेन्डाले नेपालको तराई मधेशमा धार्मिक-जातीय द्वन्द्वको जोखिम देखिएला, तर त्यसले नेपालभर धेरै ठूलो प्रभाव पार्ने सम्भावना न्यून छ। भारतको हिन्दूत्वभित्र पनि ‘प्रोग्रेसिभ’ विचारधारा देखिन्छ- नेपालको हिन्दूत्वलाई समर्थन गर्ने तर राजतन्त्र फर्काउने पाटोमा मौन रहने।
नेपाली राजनीतिमा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष आफ्नो जबर्जस्त उपस्थिति देखाउँदै आएको भारतले ‘मिसन-८४’को नारामा हाम फालेका यहाँका राजनीतिक दलहरू मध्ये एमालेलाई वाम र कांग्रेसलाई लोकतान्त्रिक धुरको नेताका रूपमा देख्न चाहेको प्रष्ट छ। प्रधानमन्त्री दाहालको अस्थिर राजनीतिक कार्यशैली कायम रहेमा ०८४ सालमा उनको पार्टी माओवादी केन्द्र पतनतर्फ उन्मुख हुने जोखिम यस विन्दुमा देखिएको छ।
‘मिसन-८४’ आउन झण्डै ४ वर्ष बाँकी छँदा अहिले नै एक्लाएक्लै चुनावमा होमिने अभ्यास देखिइसकेको छ। प्रचण्डका लागि एक्लाएक्लै चुनावमा होमिनु फलामको चिउरा चपाउनुसरह हुनेछ। कारण- ०७९ सालको निर्वाचनमा पनि प्रत्यक्षतर्फ कांग्रेसको मतमार्फत उनीसहितका उम्मेदवारले जित निकालेका थिए। ०८४ सालसम्ममा प्रत्यक्षतर्फ उनकै पार्टीको मत पनि अझै कम हुने निश्चित छ।
नेपाली जनताको चाहना स्थिर शासन हो। र, भारतीय शुभेच्छुकहरू पनि स्थिर शासनमार्फत नेपालको समृद्धि यात्रा चाहन्छन्। तथापि, अस्थिरताका पक्ष पोषक शक्तिहरूसँगै प्रचण्डलगायत नेपाली नेताहरूको उठबस शुभेच्छुकहरूले रुचाएका छैनन्। अनि, जबसम्म शुभेच्छुक ठम्याएर मुलुकलाई सही मार्गमा अगाडि बढाउन सकिँदैन, कहिले चीन त कहिले भारतको फेर समात्नुपर्ने दुर्भाग्यपूर्ण राजनीतिबाट नेपालले मुक्ति पाउने छैन।