एमसीसी सम्झौता संसदबाट अघि बढाउने कसरत भैरहेका बेला यो कुन प्रकारको सम्झौता भन्नेमा नै अन्योल देखिएको छ । पारित गर्न संसदको दुई तिहाई चाहिने कि सामान्य बहुमत भए पुग्छ भन्नेमा दलहरुबीच नै मतभेद छ ।

०७६ साल असार ३० गते एमसीसी दुई देशीय सम्झौताको रूपमा अनुमोदनका लागि संसदमा दर्ता भएको थियो । शुरूमा मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृती भए कार्यान्वयन गर्न सकिने भनेर वाणिज्य करार गरिएको थियो । तर तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारले एमसीसीलाई संसदबाट पारित गनुपर्ने भन्दै संसदमा दर्ता गरायो । सम्झौताका बिषयमै प्रमुख दलहरूबीच सहमति नजुट्दा एमसीसी विवाद ज्यूँकात्यू छ । यो स्थितिमा संसदबाट कसरी अनुमोदन गर्ने भन्ने विषयमा समेत फरक धारणा आइरहेका छन् । गठबन्धनमा आबद्ध दलकै नेताहरूले एमसीसीका विवादीत विषय शंशोधन भएपछि संसदको दुईतिहाइ बुहमतले पारित हुन सक्ने भनिरहेका छन् । कतिपयको बुझाई सामान्य बहुमतबाट पारित गर्न सकिने भन्नेछ । तर संसदमा दर्ता भएको एमसीसी कस्तो प्रकारको सम्झौता हो भनेर अहिलेसम्म न सरकारले बोलेको छ, नत संसदले नै यकिन गरेको छ ।

संविधान र ऐनमा शान्ति, सुरक्षा, सीमाना, प्राकृतिक स्रोत र सामारिक सम्बन्ध सम्बन्धी सन्धी सम्झौतालाई संसदको दुवै सदनको दुई तिहाइ बहुमतले पारित गनुपर्ने भनिएको छ । तर एमसीसीलाई दुई पक्षीय करार मात्र भनिएको छ। त्यसैले सम्झौताको रूप दिएर संसदीय अनुमोदनका लागि पठाउनु नै गलत भएको तर्क कतिपय संविधानविद्को छ ।

एमसीसी अनुमोदनका लागि संसदको दुवै सदनको दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक परे राष्ट्रिय दलहरूबीच सहमति नभई पारित हुनै सक्दैन । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा सत्ता गठबन्धनको बहुमत छ । सामान्य बहुमतका लागि १३८ र दुई तिहाई पुर्याउन १८४ मत चाहिन्छ । तर दुइतिहाई पुग्न एमाले बिना सम्भव छैन् । सरकारले सामान्य बहुमतबाट पारित गर्ने प्रस्ताव लगे त्यसलाई सभामुखले अस्वीकार गर्नसक्ने देखिन्छ । यदी संसदबाट सामान्य बहुमतले पारित भइहाले एमसीसी सम्झौता संवैधानिक ब्याख्याको रूपमा अदालत समेत प्रवेश गर्न सक्छ ।