काठमाडौं- सेना समायोजन क्रममा माओवादी लडाकुबाट नेपाली सेनामा आएका सहायक रथी यमबहादुर अधिकारी ‘प्रतीक्षा’को पदावधि दोस्रोपटक थप्ने सरकारको निर्णय विवादमा परेको छ।
सत्तारुढ कांग्रेसको जारी केन्द्रीय समिति बैठक तथा संघीय संसदको विषयगत समितिमा पनि त्यसविरुद्ध आवाज उठेको छ। कांग्रेस बैठकमा केन्द्रीय सदस्य जितजंग बस्नेतले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेपाली सेनालाई कब्जा गर्ने पुरानै धङधङीबाट मुक्त नदेखिएको आरोप लगाए।
‘जब-जब प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, तब-तब सेनालाई चलाउन थालिन्छ। पहिले पनि रुक्मांगत कटुवाल काण्ड मच्चाउनुभयो। अहिले पनि माओवादीबाट सेनामा आएका जर्नेलको म्याद पहिले नै थपिसकेको थियो सरकारले। केपी ओली सरकारले ब्रिगेडियर जर्नेल बनाएर चार वर्ष म्याद थपिएको थियो। आज प्रचण्डको सरकारले फेरि विधि विधानविपरीत निर्णय गरेर चार वर्ष म्याद थपिएको छ,’ बस्नेतले भने, ‘यो विषयमा सेनामा पनि असन्तुष्टी छ। कांग्रेसले यो विषयमा बोल्ने कि नबोल्ने ?’
कांग्रेस नेता रक्षामन्त्री रहेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद निर्णयबाट उनको म्याद थप भएकामा उनले आश्चर्य व्यक्त गरे। ‘यस विषयमा म कांग्रेसको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु,’ उनले भने।
यस्तै, एमाले सांसद रघुजी पन्तले प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आइतबारको बैठकमा सहायक रथी अधिकारीको म्याद थप गर्ने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाए। त्यस विषयमा उनले रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको जवाफ माग गरे।
‘नेपाली सेनामा यसरी राजनीतिकरण गरिएको कुनै नजिर आजसम्म थिएन। यहाँ किन राजनीतिकरणको प्रयास भयो भन्नुहुन्छ भन्दा उहाँ सहायक रथी हुनुहुन्थ्यो, प्रक्रियाबाट केही आपत्ति थिएन। माओवादी पृष्ठभूमिबाट आएको जो समायोजन भएका छन्, नेपाली सेनामा उनीहरूलाई पक्षपात गरिनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘तर, पक्षपात, भेदभाव गरिनु हुँदैन भन्नुका साथसाथै उनीहरूलाई विशेष रूपले काखी च्याप्ने काम गरेर सेनामा अरूको मनोबल घटाउने र गलत नजिर स्थापित गराउने काम हुनु हुँदैन। रक्षामन्त्रीले यस विषयमा जवाफ दिनुपर्छ।’
नेपाली सेनाले गत बिहीबार नियमित प्रेस नोटमार्फत उनको पदावधि दोस्रोपटक थपिएको जनाएको थियो। उनको पहिलो कार्यकाल गत ३१ भदौमा सकिएको थियो। सोही मितिबाटै लागू हुने र सहायक रथी दर्जाको विशेष पदलाई निरन्तरता दिने गरी सरकारले तीन वर्षका लागि दोस्रोपटक पदावधि थप गरेको हो।
एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले चार वर्षअघि विशेष पद सिर्जना गरेर अधिकारीलाई सहायक रथीमा बढुवा गरेको थियो। जंगीअड्डाले चार वर्षको पदावधि सकिएपछि उनको पद स्वतः खारेज हुने बताएको थियो। तर, उनलाई फेरि सोही पदमा पदावधि थपिएको हो। उनी तत्कालीन जनमुक्ति सेनाबाट नेपाली सेनामा समायोजन भएका थिए।
सेनाले पदावधि थपसम्बन्धी नियमित प्रक्रिया अनुरुप नै सैनिक ऐन तथा नियमावलीको आधारमा यो निर्णय भएको दाबी गरेको छ।
सेना समायोजनमार्फत माओवादी लडाकुबाट नेपाली सेनामा आएका अधिकारीले नियमविपरीत दोस्रोपटक राजनीतिक सोर्सका आधारमा विशेष लाभ पाएका हुन्। सरकारले यसपटक पनि म्याद थप नगरेको भए उनी १ असोजदेखि घर जाने थिए। कतिसम्म भने अधिकारीको म्याद थप गर्न प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले वरिष्ठ सैनिक अधिकारीहरूको कोर टिम ‘पीएसओज्’मा पनि परामर्श गरेका थिएनन्।
उनको म्याद थप्न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, रक्षामन्त्री खड्का र प्रधानसेनापतिको मिलेमतो रहेको स्रोतले जनाएको छ। त्यस विषयमा सत्ता साझेदार कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले परामर्श नगरेको खुलासा भएको छ। १० महिनापछि उनलाई विशिष्ट श्रेणीको उपरथी पदमा बढुवा गर्ने खेलअन्तर्गत उनको म्याद थपिएको जंगीअड्डा स्रोतले जनाएको छ। त्यसपछि रथी बढुवा गर्दै प्रधानसेनापति बनाउने खेलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड देखिएका छन्। माओवादी सेनाबाट समायोजित १ हजार ४२० लडाकुमध्ये अधिकारीलाई सबैभन्दा माथिल्लो पद दिइएको थियो।