काठमाडौं-  शिक्षा विधेयकविरूद्ध आन्दोलनरत शिक्षक र सरकारबीच गृहमन्त्रालयमा वार्ता सुरू भएको छ। वार्ता केही बेरअघिबाट सुरू भएको हो।

सरकार र शिक्षकबीच शुक्रबार बिहान ८ बजे नै वार्ता हुने बताइएको थियो। तर, दुबै पक्ष आन्तरिक तयारीमा जुटेकाले वार्ता दिउँसोका लागि धकेलिएको थियो।

कानून न्याया तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरूङले आज वार्ता निष्कर्षमा पुग्ने बताएका छन्। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक राईले पनि शिक्षकहरूको मागका विषयमा सरकार गम्भीर रहेकाले निष्कर्षमा पुग्ने बताएका छन्।

सरकार र शिक्षकबीच बिहीबार पनि बिहान र बेलुका दुई चरणमा छलफल भएको थियो। तर, सरकारले पत्र नदिएकाले अनौपचारिक छलफल भएको र विषयमा प्रवेश नै नगरेको नेपाल शिक्षक महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले बताए।

असोज ३ गतेदेखि विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक नेपाल शिक्षक महासंघ १८ बुँदे माग राख्दै आन्दोलनमा छ।

शिक्षक महासंघले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकलाई विगतका सहमतिका आधारमा स्थायी गर्नुपर्ने, विद्यालय कर्मचारीको दायित्व संघीय सरकारले वहन गर्नुपर्ने, इसिडी शिक्षकलाई प्राथमिक तृतीय शिक्षक सरहको दरबन्दीमा लैजानुपर्ने, संघीय शिक्षा ऐन जारी हुनुभन्दा अगाडि नियुक्त भएका शिक्षकहरूको हकमा पुरानै प्रणालीअनुसार पेन्सन हुनुपर्ने, अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक स्थायी भएमा पेन्सन प्रयोजनका लागि अस्थायी सेवा अवधि गणना हुनुपर्ने लगायतका माग अघि सारेको छ।

त्यस्तै, एउटै श्रेणीमा लामो समय सेवा गरेका शिक्षकहरू बढुवा हुन नसक्ने विद्यमान कानुनलाई परिमार्जन गरेर आवधिक बढुवाको व्यवस्था हुनुपर्ने, शिक्षकको तलबभत्ता र ग्रेड निजामती कर्मचारीको भन्दा कम हुने छैन भन्ने स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने, प्रधानाध्यापकको नियुक्ति शिक्षक सेवा आयोगको खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुनुपर्ने, शिक्षक तालिमका लागि शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था हुनुपर्ने, शिक्षक सरूवाको अधिकार स्थानीय तहमा दिन नहुने, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा दिन नहुने, संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको सेवा सुविधा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकसरह हुनुपर्ने माग अघि सारेका छन्।

यसैगरी शिक्षक कर्मचारीमाथि कारबाहीको अधिकार स्थानीय तहमा दिन नहुने, शिक्षकलाई दिँदै आएको औषधि उपचारको थप रकममा कटौती गर्न नहुने माग पनि आन्दोलनरत् शिक्षकहरूले अघि सारेका छन्।

शिक्षक, कर्मचारीमाथि कारबाहीको अधिकार स्थानीय तहमा दिँदा पालिकाबाट ज्यादती सहनु परेको महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले बताए।