काठमाडाैं– कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङ्ले आँखैअघि देखिएका ठूलाठूला भ्रष्टाचारका काण्डमा कसैलाई उन्मुक्ति नहुने बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८० माथिको छलफलमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गुरुङ्ले सरकारको पहिलो प्राथमिकता ठूलाठूला भ्रष्टाचार काण्डको निष्पक्ष छानबीन गरी अघि बढने तथा सुशासन स्थापना गर्ने एवं जनतालाई सेवा दिने भएकाे बताएका हुन्।
“ठूलाठूला भ्रष्टाचारको काण्ड हाम्रै आँखा अघि छ, यसलाई कसैले उन्मुक्ति दिनुहुदैन भन्ने कुरामा हामी एकै ठाँउमा छौँ।” उनले भने।
मन्त्री गुरुङ्ले उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतको कार्यबोझ कम गर्न कार्य सुरु भइसकेको बताए। विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गतको मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार जिल्ला अदालतबाटै कारबाही र किनारा गर्ने तथा बैङ्किङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ अन्तर्गतको चेक अनादर (चेक बाउन्स) मुद्दासमेत सम्बन्धित जिल्ला अदालतबाटै कारबाही र किनारा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको उनले बताए।
सरकार सम्बद्ध सबै पक्षसँगको सहकार्यमा फैसला कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउने मन्त्री गुरुङले बताए। सदनमा सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै लामो समयदेखि न्यायको प्रतिक्षामा रहेका द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिलाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।
“सत्य निरुपण तथा शान्ति प्रक्रियाको कामलाई छिटोभन्दा छिटो टुङ्गोमा पुर्याउनका लागि रु ३१ करोड ४४ लाख बजेट छुट्याइएको छ।”
निष्क्रिय विधेयकलाई सम्बन्धित मन्त्रालयसँग सहकार्य गरी संसद्मा पेस गर्नका लागि मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गरिरहेको मन्त्री गुरुङकाे भनाइ थियो।
मौलिक हकसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनका लागि बनाउनुपर्ने नियममध्ये दुई नियमावली मात्र बनाउन बाँकी रहेको उनले बताए। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयबाट खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी बन्नुपर्ने नियामवलीको मस्यौदा प्राप्त हुनासाथ सहमति प्रदान गरिने बताए।
आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐनअन्तर्गत बन्नुपर्ने नियमावलीको सम्बन्धमा मन्त्रालयले मस्यौदा सहमति दिइसकेको उनले बताए।