काठमाडौं- काठमाडौं महानगरपालिकाले अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको आर्थिक विधेयक, २०८० आइतबार नगरसभामा प्रस्तुत गरेको छ। आर्थिक विधेयकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि महानगरपालिकाभित्र लाग्ने करका दर तोकेको छ।
महानगरले विभिन्न व्यवसायको प्रकृति र लगानीको अवस्था हेरेर व्यावसायिक कर तोकेको हो। महानगरपालिकाको आर्थिक विधेयकअनुसार उत्पादनमूलक व्यवसाय तथा उद्योगमा हलुका पेयपदार्थ उद्योग (कोकाकोला, पेप्सीकोला, फ्रुटी आदि) घरेलुमा दर्ता भएका ५० हजार रुपैयाँ कर तिर्नुपर्नेछ। घरेलु उद्योगबाट उत्पादन हुने सोडा आदि हलुका पेयपदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योगको नवीकरणका रूपमा वार्षिक शुल्क दुई हजार, डिस्टिलरी उद्योगलाई ५० हजार, विभिन्न निर्यातयोग्य वस्तु तथा व्यवसायलाई पाँच हजार र आयातयोग्य वस्तु तथा व्यवसायलाई १० हजार रुपैयाँ कर तोकिएको छ।
चलचित्र निर्माण कम्पनीलाई १५ हजार तथा वितरक कम्पनीलाई पाँच हजार कर तोकिएको छ। मिनरल वाटर उद्योगलाई पाँच हजार, आइसक्रिम उद्योग ठूलो (तीन किलोवाटभन्दा माथि) लाई १० हजार र यस्तो घरेलु उद्योग (तीन किलोवाट सम्म) लाई दुई हजार कर तोकिएको छ।
ब्रान्डेड बिस्कुट, पाउरोटी, केक उद्योगलाई १० हजार र यस्ता घरेलु उद्योगलाई दुई हजार कर तोकिएको छ। डेरी उद्योगले १० हजार, कुटानी-पिसानी मिलले पाँच हजार, ब्रान्डेड जुत्ता, चप्पल उद्योगले १२ हजार, ब्याग, बेल्ट, पर्स आदि उत्पादन उद्योगले पाँच हजार कर तिर्नुपर्नेछ।
खाद्यान्न उद्योग (पाँच किलोवाटभन्दा माथि) का लागि १० हजार र यस्ता साना उद्योगलाई पाँच हजार रुपैयाँ कर तोकिएको छ। कार्पेट, गार्मेन्ट, पस्मिना र प्लाष्टिक उद्योगले १० हजार कर तिर्नुपर्नेछ। कापी, किताब तथा मुद्रण उद्योगका लागि क्षमताअनुसार दुई हजारदेखि १२ हजार, जमिनमुनिको पानी प्रशोधन उद्योगका लागि ५० हजार, बोटल र जार पानी उद्योगका लागि सात हजार कर तोकिएको छ।
यस्तै, डसना, कुसन बनाउने उद्योगलाई पाँच हजार र हर्बल उद्योगलाई दुई हजार कर लाग्नेछ। सडक पुल, रोपवे, रेलवे, टनेल, फ्लाइब्रिज तथा औद्योगिक, व्यापारिक एवं आवास कम्प्लेक्स आदि निर्माण गरी सञ्चालन गर्ने उद्योग व्यवसायलाई २५ हजार कर लाग्नेछ। किराना पसल खुद्रा पसलका लागि दुई हजार, थोक किराना पसलका लागि पाँच हजार, थोक खाद्यान्न बिक्रेतालाई १० हजार, खाद्यान्न खुद्रा बिक्रीमा तीन हजार, मौरीपालन व्यवसायमा दुई हजार र कुखुराको चल्ला बिक्री गर्दा तीन हजार कर तिर्नुपर्नेछ।
यस्तै, फलफूल, जुस तथा तरकारी बेच्ने खुद्रा पसलका लागि एक हजार, फलफूल तथा तरकारी थोक पसलका लागि दुई हजार, फलफूल र बिरुवा बिक्रेता (नर्सरी) लाई दुई हजार कर तोकिएको छ। माछा-मासु, अण्डा खुद्रा बिक्रेताले दुई हजार पाँच सय र थोक बिक्रेताले ६ हजार कर तिर्नुपर्नेछ।
प्रशोधित मासुजन्य बिक्री व्यवसायमा पाँच हजार रुपैयाँ तोकिएको छ। तरकारी खेती, पशुपक्षी पालनलगायत अन्य कृषिजन्य कार्य गर्ने व्यवसायका लागि दुई हजार, पेट सप (घरपालुवा पशुपक्षीको दाना र आहारा बिक्री) गर्ने थोक पसलका लागि सात हजार र खुद्रा पसललाई तीन हजार रुपैयाँ तोकिएको छ। यसैगरी, कुकुर प्रजनन केन्द्र (डग ब्रिडिङ फर्म) का लागि पाँच हजार, आधुनिक पशु बधशाला, तरकारीको बीउ बिजन खरिद बिक्री गर्ने पसलका लागि दुई हजार रुपैयाँ तोकिएको छ।
पाँचतारे होटलका लागि एक लाख, चारतारे होटलका लागि ८० हजार, तीनतारे होटलका लागि ६० हजार, दुईतारेका ४० हजार र एकतारेका लागि २० हजार रुपैयाँ लाग्नेछ। चलचित्र प्रदर्शनी घर, साधारण होटल, लज, गेस्टहाउस, ५० जनाभन्दा बढी क्षमताको होमस्टे, रेस्टुराँ एन्ड बार (डान्स, दोहोरीबाहेक), ट्राभल एन्ड ट्रेकिङ एजेन्सीहरूका लागि १० हजार रुपैयाँ कर लगाइएको छ।
मसाजपार्लर, स्पा, ज्याकुजी, सौनाबाथ, स्विमिङपुलका लागि पनि १० हजार कर तोकिएको छ। पर्यटकीय खेल (गल्फकोर्स, र्याफ्टिङ, सफारी, अश्वारोहण, स्किइङ, ग्लाइडिङ, वाटरर्याफ्टिङ पोनिट्रेकिङ, प्याराग्लाइडिङ, पोलो, बन्जिजम्प, केबुलकार, रिसोर्ट, होटल आदि) को सम्पर्क कार्यालयका लागि तीन हजार रुपैयाँ लाग्नेछ।
विदेशी विमान सेवा प्रदायक कम्पनीलाई ५० हजार र स्वदेशी विमान सेवालाई २५ हजार तोकिएको छ। वायुयान भाडामा लगाउने व्यवसाय गर्ने कम्पनी, डिस्को, नाइट क्लब, वैदेशिक रोजगार सम्पर्क व्यवसायलगायतलाई लाई २५ हजार लाग्नेछ।
यसैगरी, क्यासिनोमा तीन लाख र मिनी क्यासिनोलाई २५ हजार कर लगाइएको छ। टे«किङ सामान पसल, मनोरञ्जन सेवा प्रदान गर्ने व्यवसाय, थाङ्का पसल, डान्स टे«निङ सेन्टर, संगीतसम्बन्धी सेवा प्रदान गर्ने व्यवसाय, ट्याटु हाउसलाई पाँच हजार रुपैयाँ तोकिएको छ। ५० जनासम्मको होस्टेलका लागि तीन हजार र ५० जनाभन्दा बढीको होस्टेलले पाँच हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ। मेकअप स्टुडियोले तीन हजार, पाँच रोपनीसम्म क्षेत्रफल भएको फन पार्कले १० हजार, १० रोपनीसम्ममा फैलिएकाले २० हजार र १० रोपनीभन्दा बढीमा फैलिएको फनपार्कले ३० हजार कर तिर्नुपर्नेछ।
सञ्चारतर्फ टेलिभिजन प्रसारण कम्पनीलाई पाँच हजार, एफएम स्टेसनलाई एक हजार, अनलाइन सेवा बिजनेसलाई दुई हजार, अनलाइन न्युज पोर्टललाई पाँच सय, राष्ट्रिय पत्रिकालाई दुई हजार, स्थानीय पत्रिकालाई एक हजार र साइबर क्याफेलाई दुई हजार रुपैयाँ तोकिएको छ।