काठमाडौं– पीडित लेनदेन संघर्ष समितिले सरकारले मिटर व्याजलाई नियमन गर्न ल्याएको अध्यादेशप्रति आपत्ति जनाएको छ।

बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै साहु महाजनहरुले सरकारले ल्याएको अध्यादेशले प्रत्येक गाउँ-गाउँमा सद्भाव बिगारेको दाबी गरे।

सरकारले गत वैशाख २० गते ल्याएको ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ खारेज भागी रहेको उनीहरुको दाबी छ।

उनीहरुले आफूहरु मिटरव्याजी नभएको दाबी गरेका छन्। मिटरब्याजी भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी, लघुवित्त, विद्युत कार्यालय, खानेपानी अफिस लगायतको निकायहरु मिटरब्याजी भएको उनीहरुको दाबी छ। अहिलेको सरकारले मिटरब्याजीको संज्ञा दिएर साहु महाजनलाई दुःख दिएको उनीहरुले गुनासो पोखे।

‘यो अध्यायदेशले प्रत्येक गाउँ-गाउँमा टोल-टोलमा र पालिका-पालिकामा सद्भाव बिगारेको छ। यो अध्यादेशले कुनै काम गरेको छैन। समाजमा खैलाबैला पारेको छ। यसलाई खारेज गर्नुपर्छ,’ साहु महाजन धनेश्वर यादवले भने।

कपाली तमसुकका बारेमा अध्यादेशमा गरिएको व्यवस्था गलत रहेको र कपाली तमसुकको १० वर्ष म्याद हुनेमा वडा कार्यालयमा गएर प्रमाणित गराउनुको औचित्य नरहेको उनीहरुको भनाई छ।

कानुनी राज्यमा पनि सिडिओ र प्रहरीले अदालतकाे फैसलाको अवज्ञा गर्दै आफ्नो मन अनुकूल फैसला गरेर आफूलाई दुःख दिएको अर्का साहु महाजन विजयकुमार यादवले दुखेसो पोखे।

अर्का साहु महाजन रामकिसुन यादवले आफूहरुले कसैसँग पनि अनुचित लेनदेन नगरेको दाबी गरे। मिटरब्याजी स्वयं नेपाल सरकार नै भएको उनको आरोप छ।

यस्तै, अर्का साहु महाजन जयप्रकाश साहले आफू मिटरब्याजी र सुदखोर नभएको दाबी गरे। लघुवित्त र सहकारीहरुले १८/२० प्रतिशत व्याज लिँदा पनि चुप लागेर बस्ने सरकार आफूहरुले सर्वसाधरणलाई सहयोग गर्दापनि दुःख पाएको उनले बताए।

कार्यक्रममा साहु महानजहरु कपिलदेव साह, कारिचरन मण्डल, शेखर कुमार मिश्रा र सुजाता साहले आफूहरु सरकारले ल्याएको अध्यादेशको कारण मारमा परेको र प्रहरी प्रशासनले दुःख दिन थालेको गुनासो गरे।

उनीहरु सबैले उक्त अध्यादेश खारेज गर्दै सामाजिक सद्भाव कायम राख्न सरकारसमक्ष  माग गरे।