काठमाडौं- कर्मचारीलाई दिइँदै आएको प्रोत्साहन र अतिरिक्त भत्ता खारेज हुने भएको छ।

अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आज आगामी आर्थिक वर्ष ०८०-८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै भत्ता कटौती गर्ने जानकारी दिएका हुन्।

सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग, २०७५ ले दिएका सुझावबमोजिम २० वटा संस्थाहरूलाई खारेज गर्ने घोषणा पनि गरे। साथै, समान प्रकृतिका संस्था आपसमा गाभिने र प्रदेशमा समायोजन गरिने पनि उनले बताए।

अर्थमन्त्री महतले सार्वजनिक खरिदलाई सरलीकृत गर्ने, विद्युतीय बोलपत्रलाई प्राथमिकता दिइने र एकीकृत अनुगमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइने उल्लेख गरे।