काठमाडाैं– सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यले महालेखा परीक्षकसँग बेरुजुको मुख्य कारणबारे जानकारी माग गर्दै कर तिर्न जाँदा कमिसन दिनुपर्ने अवस्था केहीले अन्त्य हुन्छ भनी जिज्ञासा राखेका छन्।
वित्तीय जवाफदेहिता, आर्थिक अनुशासन र बेरुजुको विद्यमान अवस्थाबारे छलफल गर्न आज आयोजित समितिको बैठकमा सदस्यहरूले अडिटर आउँदा गलत गर्ने व्यक्ति डराउनुपर्नेमा अडिटर नै फर्किनु पर्ने अवस्थाले आर्थिक अनुशासनहीनता बढाएको बताएका हुन्।
बेरुजु भएको मन्त्रालयका प्रशासक कसरी सक्षम भएर अन्य नियुक्ति वा अवसर प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न गर्दै उनीहरूले मोबाइल बैंकिङ तथा एटिएमका आधारमा भुक्तानी गर्ने प्रद्धतिलाई आत्मसात् गरिए केही हदसम्म अनियमिता रोकिने धारणा राखे।
मुलुक बिचौलियको प्रभावबाट आक्रान्त रहेकाले अनियमिताका घटना बढेको बताउँदै सदस्यहरूले समयमै बेरुजु फछ्र्योट हुन नसके कसरी असुलउपर हुन्छ भनी जिज्ञासा राखे। सो अवसरमा महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्माले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी कूल बेरुजु रू एक खर्ब १९ अर्ब ७७ करोड रहेको जानकारी दिए।
“सङ्घको ५६ अर्ब, प्रदेशको सात अर्ब र स्थानीय तहको ४३ अर्ब बेरुजु देखिएको छ। सङ्घीय, प्रदेश, स्थानीय तह, सङ्गठित संस्था, समिति तथा अन्य संस्था समेतको रू ८५ खर्ब बराबरको रकम ‘अडिट’ गर्दा बेरुजु भएको पाइएको हो।” उनले भने।
नियमनकारी निकाय प्रभावकारी नभएका कारण खर्च पारदर्शी नभइ बेरुजु बढ्न गएको बताउँदै महालेखा परीक्षक शर्माले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले दिएको प्रतिवेदन संसद् र संसदीय समितिमा छलफल गरी दिइएका सुझाव कार्यान्वयन गरिए मात्रै पनि केही हदसम्म सुधार आउने बताए।
“नियमनकारी निकाय र प्रणाली फितलो भएका कारण बेरुजु बढ्न गएको हो, जेका लागि रकम लिइएको हो, त्यसमा खर्च नगरी घरजग्गालगायत उत्पादनभन्दा बाहिरी क्षेत्रमा चासो बढी दिइएकाले अहिलेको सङ्कट देखिएको छ”, महालेखा परीक्षक शर्माले भने।
प्रदेश र स्थानीय तहमा एउटै आयोजनामा बजेट दोहोरिने, थपिने र खप्टिने प्रवृत्तिले लागत बढेको उनको भनाइ थियो।
कतिपय राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको समेत अझै पनि लागत र समय यकिन हुन नसकेको महालेखा परीक्षक शर्माले बताए।