प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले २०४८ सालदेखिका सबै भ्रष्टाचारको विषयमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिने बताएका छन्।
अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घको आठौंँ राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उनले सरकारले सुशासन र समृद्धिलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको भन्दै २०४८ सालदेखिका सबै भ्रष्टाचारको विषयमा छानबिन गर्न छिट्टै उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिने जानकारी दिएका हुन्।
“निर्वाचन घोषणापत्र अनुसार, २०४८ सालदेखिका सबै भ्रष्टाचार छानबिनका लागि छिट्टै आयोग बनाउने तयारी गरिएको छ। यसो गरेपछि कतिपय छटपटाउन थालेका छन्।” प्रधानमन्त्री दाहालले भने।
त्यस्तै उनले नवउदारवादले मजदुर र आम जनतामाथि नयाँ प्रकारले शोषण र उत्पिडन गरेकाले त्यसका विरुद्ध साझा प्रतिवाद जरुरी रहेको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री दाहालले वर्तमान सरकार गठन भएपछि मजदुर र आम जनताको हितमा केही महत्वपूर्ण काम तथा निर्णय भएको उल्लेख गरे।
राहदानी लिनैका लागि लामो समयसम्म लाइनमा रहनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको, सवारी चालक अनुमतिपत्रमा रहेको समस्या क्रमशः हटेको र विद्यालयमा भर्ना हुनु अगावै देशैभरका विद्यार्थीले सहज रुपमा पाठ्यपुस्तक पहिलो पटक पाएको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले प्रशन्नता व्यक्त गरे।
सरकारले केही सकारात्मक कामको सुरुवात गरेपछि जनविरोधी तत्वले गलत प्रचार गरेको दाहालको भनाइ छ।
सरकारले देश र जनताको पक्षमा धमाधम निर्णय गर्न थालेपछि प्रतिक्रान्तिकारी र प्रतिगमनकारी तत्वलाई सह्य नभएकाले विरोधमा उत्रिएको र नेपाली जनतालाई भ्रम दिन खोजेको प्रधानमन्त्री दाहालले उल्लेख गरे।
नेपाली जनताले त्याग र बलिनदानबाट स्थापित गरेको प्रणालीमाथि विभिन्न कोणबाट आक्रमण भएकाले त्यसलाई परास्त गर्न मजदुर वर्गले सशक्त प्रतिवाद गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
“जनयुद्धको बलमा स्थापित भएको मूल्य र मान्यता उल्ट्याउने खोज्ने प्रवृत्तिका विरुद्ध जुध्न जरुरी छ। प्रतिगमन र प्रतिक्रान्तिकाविरुद्ध एक पटक सशक्त रुपमा प्रतिवाद गर्नु जरुरी छ।” प्रधानमन्त्री दाहालले भने।
त्यस्तो प्रवृत्तिलाई आफूले जनयुद्ध दिवसको दिन फागनु १ गते सार्वजनिक बिदा दिएर प्रतिवाद गरेको उनको भनाइ छ।