प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कृषि उत्पादन र रोजगारी सिर्जनालाई केन्द्रमा राखेर नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारमा आज किसान सङ्गठनका प्रतिनिधिसँगको संयुक्त भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले उत्पादन र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएर मात्रै समृद्धिको लक्ष्य हासिल हुने भएकाले सरकारले सोही अनुसार तयारी गरिरहेको बताए।

“कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएर मात्र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ। यसपटकको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि नयाँ कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरिरहेका छौँ। तपाईंहरूको ध्यानाकर्षण पत्रले पनि सरकारलाई नयाँ ढङ्गले सोच्न सहयोग पुग्ने ठानेको छु। उत्पादनमा सम्पूर्ण तागत केन्द्रित नगरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न सकिँदैन”, उनले भने।

नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन किसान आन्दोलनको जगमा उभिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको जग पनि किसान आन्दोलन भएको उल्लेख गरे।

“आजको परिस्थितिमा उत्पादन पद्दतिमा फेरबदल आएको छ। वैदेशिक रोजगारीले कृषिप्रतिको आकर्षण घटेको छ। तर, आज पनि अर्थतन्त्रको मुख्य मेरूदण्ड कृषि नै हो। यसलाई व्यवस्थित गर्नेतर्फ मेरो जोड रहन्छ”, उनले भने “कतिपयले सरकारका राम्रा काम देखिरहेका छैनन। तर, चार महिनामा निकै राम्रा काम भएका छन्। लक्ष्यअनुसार नभए पनि राजस्व संकलनमा राम्रो सुधार आएको छ। विदेशी मुद्राको सञ्चिति उत्साहवर्द्धक रूपमा बढेको छ।”

पर्यटक आउने क्रममा सुुधार आएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकमा सकारात्मक सुधार आएको बताए।

“म सम्पूर्ण रूपले अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन छलफल र अन्तरक्रियामा छु। केही समयमा सकारात्मक नतिजा देखिन्छ”, उनले भने “केही समयमा सकारात्मक नतिजा देखिन्छ।”

लघुवित्त र सहकारीलाई श्रम तथा उत्पादनमा केन्द्रित गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री दाहालले जोड दिए।

“लघुवित्त र सहकारी वित्तीय कारोबारमा संलग्न हुँदा एकातर्फ वित्तीय अराजकता र नियमनमा समस्या देखिएको छ, अर्कोतर्फ उत्पादनको क्षेत्र ओझेल परेको छ। यिनीहरूलाई श्रम र उत्पादनको क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नुपर्छ। नीतिमा नै आवश्यक व्यवस्था गरेर यससम्बन्धी समस्या समाधान गर्छौं।” उनले भने।

भेटमा ६ किसान सङ्गठनमा आवद्ध किसान मोर्चाका नेताहरूले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता र किसानको सम्मानमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालसमक्ष ध्यानाकर्षण पत्र पेस गरेका थिए।