काठमाडौं – सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले सङ्घीय सरकारअन्तर्गतका कर्मचारी खटनपटनमा चर्को राजनीतिक हस्तक्षेप हुने गरेको बताएका छन् ।
सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, कर्मचारी व्यवस्थापन र स्थानीय तहमा देखिएका समस्याबारे आज प्रतिनिधिसभाको बैठकमा मन्त्री मोदीले सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफू अनुकूलका कर्मचारी खोज्ने र कर्मचारीले सुगम रोज्ने प्रवृत्ति बढेको बताए । कर्मचारी सरुवा र खटनपटनमा विभिन्न दलबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले सोझै हस्तक्षेप गर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।
“एउटा मेयर आउनुहुन्छ, मलाई कर्मचारी चाहियो भन्नुहुन्छ । कर्मचारी पठायो, अर्को साथी आउनुहुुन्छ र मलाई नसोधी किन पठाएको भन्नुहुन्छ । त्यहाँको प्रतिनिधिसभाको सांसद म हो भन्नुहुन्छ”, मन्त्री मोदीले संसद्मा भने,“सङ्घीय मामिला मन्त्रालयमा मन्त्रालयमा दैनिक रुपमा भीड हुन्छ । स्थानीय तहमा मात्र होइन सङ्घीय मन्त्रालय र प्रदेशहरुले पनि आफू अनुकूलका कर्मचारी मात्रै चाहियो भन्नुहुन्छ ।”
सङ्घीय सरकार र प्रदेशमा पनि कर्मचारी व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ । “हामीलाई सहज बनाउन फलानो कर्मचारी पठाउनुप¥यो भन्नुहुन्छ । सबैले आफू अनुकूलका मात्रै कर्मचारी खोज्ने हो भने अहिलेको मागअनुसार दुई हजार मात्रै खटाउन सकिन्छ”, उनले भने , “सङ्घअन्तर्गतका ५३ हजार कर्मचारीमध्ये बाँकी ५१ हजार कर्मचारीलाई कहाँ पठाउने ? दुर्गममा कोही जान चाहँदैनन् । विकट नाम सुन्नै चाहँदैनन् ।”
जनप्रतिनिधिले कर्मचारी खटनपटनमा हस्तक्षेप गर्ने गरेको र कर्मचारी संयन्त्रले सुगम मात्रै रोज्ने गरेको प्रवृत्ति अहिलेको गम्भीर समस्या रहेकाले आफूले यसबारे संसद्लाई जानकारी गराएको मन्त्री मोदीको भनाइ छ ।
आफूले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि पालिकाहरुमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन छाडेको र पूर्ण जिम्मेवारीसहित पठाउने गरेको उनको दाबी छ ।
त्यस्तै, सरकारले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन चाँडो ल्याएर कार्यान्वयन गर्न चाहेको पनि उनले बताए ।