काठमाडौं- नेपालले अतिकम विकसित मुलुकहरूको विश्वव्यापी समन्वय ब्यूरो (एलडिसी) को अध्यक्षता ग्रहण गरेको छ । न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालयमा बुधबार आयोजित एक समारोहमा नेपालले तीन वर्षका लागि अध्यक्षता ग्रहण गरेको हो ।
हस्तान्तरण समारोहको अध्यक्षता संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालको नियोगका स्थायी प्रतिनिधि अमृतबहादुर राईले गरेको नियोगले जनाएको छ । सो अवसरमा राजदूत राईले महामारी, जलवायु परिवर्तन र भूराजनीतिक तनावले खाद्य, ऊर्जा र अल्पविकसित राष्ट्रहरूमा देखिएको आर्थिक सङ्कटका कारण उत्पन्न भएको बहुसङ्कटका बीचमा समूहको सफलतापूर्वक नेतृत्व गरेकोमा मलावीको प्रशंसा गरे ।
उनले एलडिसी सदस्यहरू, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रणाली र विकास साझेदारहरूसँग एकताको भावनामा काम गर्ने नेपालको प्रतिबद्धतालाई एलडिसीजको सामूहिक हितको रक्षा र प्रवर्द्धन गर्ने उल्लेख गर्नुभएको नियोगले आज विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।
एलडिसी अध्यक्षका हैसियतमा राजदूत राईले दोहा कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन आफूहरूको उच्च प्राथमिकतामा रहने बताए । साथै उनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सबै सान्दर्भिक प्रक्रिया र नतिजामा दोहा कार्ययोजनाको मूलप्रवाहीकरणको महत्त्वलाई पनि जोड दिए ।
राजदूत राईले गरिबी न्यूनीकरण र दिगो विकास, एलडिसीबाट स्तरोन्नति हुने देशका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका उपाय प्राप्त गर्न, जलवायु परिवर्तन र प्रकोपसँग लचिलोपन निर्माण गर्न, जलवायु वित्तपोषण, व्यापार र लगानीका अवसर अभिवृद्धि गर्न र लैङ्गिक तथा सामाजिक असमानतालाई सम्बोधन गर्न नेपालको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले आधिकारिक विकास सहायता, ऋण राहत र प्रविधि हस्तान्तरणलगायत बलियो अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्राप्त गर्न एलडिसी समूहको एकता र ऐक्यबद्धतामा जोड दिए ।
लोकतान्त्रिक विश्वव्यापी शासन प्रणालीको आवश्यकतामा पनि जोड दिँदै राजदूत राईले विश्वव्यापी निर्णय प्रक्रियामा एलडिसीको आवाज र प्रतिनिधित्व हुने अपेक्षा व्यक्त गरे । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घका उपमहासचिव तथा उच्च प्रतिनिधि रबाब फातिमाले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेकोमा नेपाललाई बधाई दिँदै एलडिसी समूह र यसको समन्वय ब्यूरोलाई आफ्नो कार्यालयबाट पूर्ण सहयोग रहने आश्वासन दिए ।
समारोहमा निवर्तमान अध्यक्ष मलावीका स्थायी प्रतिनिधि एग्नेस चिम्बिरी–मोलान्डे, उपमहासचिव फातिमा, र अतिकम विकसित देशहरू, भूपरिवेष्ठित विकासोन्मुख मुलुक र साना टापु विकासशील राज्यहरूका लागि संयुक्त राष्ट्रका उच्च प्रतिनिधिको उपस्थिति थियो ।