काठमाडौं- राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर संविधान उल्लंघन गरेको दाबी गर्दै बुधबार कानून व्यवसायीहरूले रिट दायर गर्दैछन्।

नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधनगर्न बनेको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ लाई प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्वबाट राष्ट्रपति भण्डारी विमुख भएको रिटमा दाबी गरिएको छ।

अधिवक्ताहरू सागर बराल, सौगातराज बराल, अविनेश अधिकारी, सम्पूर्ण बस्नेतलगायत रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।

राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ११३ (४) बमोजिम संवैधानिक दायित्व पूरा नगरेको रिटमा उल्लेख छ। संविधानको धारा १३३ (२ं) र (३) बमोजिम परमादेशको आदेश जारी गर्न माग गर्दै रिट निवेदन दायर गर्न लागिएको हो।