काठमाडौँ- नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से)ले सेयर बजारमा मार्जिन कारोबारलाई सुरक्षित, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन नयाँ ‘मार्जिन कारोबार सुविधासम्बन्धी कार्यप्रक्रिया, २०८२’ लागू गरेको छ ।
नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को मार्जिक कारोबारसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ को व्यवस्थाअनुसार तयार गरिएको उक्त कार्यप्रक्रियाले मार्जिन ट्रेडिङलाई औपचारिक र नियमनको दायरामा ल्याउने लक्ष्य राखेको नेप्सेले जनाएको छ । मार्जिन कारोबार भन्नाले धितोपत्र दलाल (ब्रोकर) मार्फत ऋण लिएर सेयर किनबेच गर्ने व्यवस्था हो । यसका लागि लगानीकर्ताले कारोबार अघि ‘प्रारम्भिक मार्जिन’ अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्नेछ भने कारोबारपछि ‘सम्भार मार्जिन’ कायम राख्नुपर्ने प्रावधान गरिएको छ ।
मार्जिन कारोबार सेवा दिन चाहने ब्रोकर कम्पनीहरूले नेप्सेबाट अनिवार्य अनुमति लिनुपर्नेछ । यसका लागि कम्तीमा रू २० करोड चुक्ता पुँजी, राफसाफ सदस्यता तथा निक्षेप सदस्यसँग सम्बन्धित संरचना अनिवार्य गरिएको छ । साथै, सेबोनको अनुमतिपत्र र नेप्से सदस्यता नभएसम्म यस्तो सेवा दिन पाइने छैन ।
नेप्सेले तोकेका निश्चित मापदण्ड पूरा गरेका कम्पनीका सेयरमा मात्र मार्जिन कारोबार गर्न पाइनेछ । कम्तीमा २५ लाख कित्ता सेयर सार्वजनिक रूपमा जारी भएको, नेटवर्थ चुक्ता पुँजी बराबर वा सोभन्दा बढी भएको, पछिल्लो तीन वर्षमध्ये दुई वर्ष नाफामा रहेको र आइपीओ निष्कासन भएको कम्तीमा दुई वर्ष पूरा भएको कम्पनीका सेयर मात्र यसमा समावेश हुनेछन् ।
नेप्सेले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा यस्ता कम्पनीको सूची सार्वजनिक गर्नेछ र आवश्यक परे अद्यावधिक गर्नेछ । सूचीबाट हटाइएका कम्पनीमा भने ३० कारोबार दिनभित्र मार्जिन सुविधा बन्द गर्नुपर्ने वा शतप्रतिशत मार्जिन कायम गर्नुपर्नेछ । मार्जिन कारोबार गर्न चाहने लगानीकर्ताले ब्रोकरमार्फत छुट्टै खाता खोल्नुपर्नेछ । ग्राहक परिचय विवरण अनिवार्य हुनेछ र ब्रोकरसँग औपचारिक सम्झौता गर्नुपर्नेछ । नियमअनुसार लगानीकर्ताले खरिद रकमको न्यूनतम ३० प्रतिशत प्रारम्भिक मार्जिन राख्नुपर्नेछ । त्यसपछि बजारको अवस्था हेरी कम्तीमा २० प्रतिशत सम्भार मार्जिन कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यदि सेयर मूल्य घटेर सम्भार मार्जिन कायम हुन सकेन भने ब्रोकरले लगानीकर्तालाई ‘मार्जिन कल’ गर्नेछ । यस्तो अवस्थामा लगानीकर्ताले अर्को कारोबार दिनअघि आवश्यक रकम वा थप सेयर जम्मा गर्नुपर्नेछ । निर्धारित समयभित्र मार्जिन कायम नगरेमा ब्रोकरले लगानीकर्ताको अनुमतिविना नै मार्जिन खातामा रहेका सेयर बिक्री गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । अझ गम्भीर अवस्थामा मार्जिन १५ प्रतिशतभन्दा तल झरेमा तत्काल सेयर बिक्री गर्न सकिनेछ ।
कार्यप्रक्रियाले बजार जोखिम व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । ब्रोकरले आवश्यक ठानेमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी प्रारम्भिक मार्जिन माग गर्न सक्नेछन् । साथै, ‘ए’, ‘बी’ र ‘जी’ वर्गका सेयरलाई धितोका रूपमा प्रयोग गर्न सकिनेछ, तर तिनको मूल्याङ्कन बजार मूल्यको ६० प्रतिशत मात्र मानिनेछ । बोनस सेयर स्वतः धितोमा समावेश हुने तथा हकप्रद सेयरको हकमा छुट्टै सम्भार मार्जिन निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
नयाँ कार्यप्रक्रियाले नेपालमा मार्जिन ट्रेडिङलाई संस्थागत बनाउने र अनियन्त्रित कर्जामा आधारित सेयर कारोबारलाई नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसले एकातिर लगानीकर्तालाई थप अवसर दिने भए पनि जोखिम व्यवस्थापनका कडा प्रावधानले साना लगानीकर्तामाथि दबाब बढ्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ ।