काठमाडौँ- नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जर्मनी सरकारको सहकार्यमा लेखनाथ–दमौली २२० केभी प्रसारण लाइन परियोजनाको शिलान्यास गरेको छ ।
आज तनहुँको दमौली सबस्टेसनमा भएको कार्यक्रममा प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य, नेपालका लागि जर्मन राजदूत उडो भोल्ज, केएफडब्लु विकास बैंकका बङ्गलादेश तथा नेपाल निर्देशक माइकल सुम्सरलगायतका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।
जर्मनी सरकारको केएफडब्लु विकास बैंकमार्फत सह–वित्तपोषित यस परियोजनाअन्तर्गत करिब ४५ किलोमिटर लामो २२० केभी डबल–सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण तथा लेखनाथ र दमौलीमा आधुनिक ‘ग्यास–इन्सुलेटेड सबस्टेसन’ स्थापना गरिने यहाँस्थित जर्मनी दूतावासले जनाएको छ ।
करिब एक हजार मेगावाट प्रसारण क्षमता भएको यस परियोजनाले क्षेत्रीय विद्युत् सञ्जाललाई सुदृढ बनाउने र तनहुँ जलविद्युत् आयोजनालगायतका जलविद्युत् परियोजनाबाट उत्पादित विद्युत्को प्रभावकारी प्रसारण सुनिश्चित गर्नेछ । साथै, ग्रिडको भरपर्दोपन बढाउँदै नवीकरणीय ऊर्जाको समावेशलाई प्रोत्साहन गर्दै नेपालको दिगो आर्थिक विकास र ऊर्जा सुरक्षामा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउनेछ ।
जर्मन राजदूत भोल्जले भन्नुभयो, “नेपालको बढ्दो ऊर्जा आवश्यकतालाई पूरा गर्न विश्वसनीय प्रसारण पूर्वाधारको विस्तार अत्यन्त आवश्यक छ । नेपालसँग सहकार्य गर्दै यसको विद्युत् सञ्जाल सुदृढ गर्न र यसको विशाल नवीकरणीय ऊर्जा सम्भावनालाई उपयोग गर्न पाउँदा जर्मनी सरकार गर्व गर्छ । यस्ता परियोजनाले स्वच्छ ऊर्जा घरपरिवार, व्यवसाय र उद्योगसम्म पु¥याउँदै दिगो आर्थिक वृद्धिमा योगदान पु¥याउँन सहयोग विश्वास लिएको छु ।”
उक्त परियोजनाले नेपाल–जर्मनीबीचको उन्नत ऊर्जा सहकार्यलाई पनि प्रतिविम्बित गर्दछ । जर्मन वित्तीय सहकार्यले दशकौँदेखि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा योगदान गर्दै आएको छ, जसको सुरुवात तल्लो र मध्यमस्र्याङ्दी जलविद्युत् परियोजनाबाट भएको थियो । नेपालको विद्युत् प्रणाली विस्तारसँगै सहकार्य प्रसारण पूर्वाधार सुदृढीकरणतर्फ केन्द्रित हुँदै चिलिमे–त्रिशूली प्रसारण लाइन तथा राष्ट्रिय भार प्रशारण केन्द्रमा सहयोग प्रदान गरिएको छ । साथै, घरेलु सौर्यप्रणाली, सौर्य सिँचाइदेखि ग्रिडमा जडित सौर्य परियोजनासम्म सहयोग गर्दै नेपालमा करिब ५५ मेगावाट सौर्य ऊर्जा उत्पादन क्षमतामा योगदान पु¥याइएको छ । आगामी दिनमा जर्मन वित्तीय सहकार्यले विद्युत् वितरण प्रणाली सुदृढीकरणमा अझ ध्यान केन्द्रित गर्नेछ, जसले उपभोक्ता र व्यवसायलाई भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यी भौतिक पूर्वाधार लगानीसँगै ‘जिआइजेड’मार्फत सञ्चालन हुने जर्मन प्राविधिक सहकार्यले नीति, प्रणाली तथा दक्षता विकासमा सहयोग गर्दै विद्युत् पूर्वाधार विस्तारको प्रत्यक्ष लाभ जनतालाई पुग्ने सुनिश्चित गर्दछ । गण्डकी प्रदेशमा यसले पोखरा महानगरपालिकालाई पाँच वर्षीय नगर ऊर्जा योजना निर्माणमा सहयोग पु¥याएको छ, जसले ऊर्जा दक्षता र स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोगलाई मार्गदर्शन गर्नेछ । साथै, पोखरा र दमौलीमा दुई वटा विद्युतीय सवारी ‘चार्जिङ स्टेसन’ स्थापना तथा बागलुङका दुई साना जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय ग्रिडमा समाहित गर्न सहयोग गर्नेछ ।
लेखनाथ–दमौली प्रसारण लाइनजस्ता पूर्वाधारले विद्युतीय सवारी तथा अन्य न्यून–कार्बन प्रविधिहरूको प्रयोग बढाउन आधार तयार पार्दै नेपाललाई आयातित जीवास्म इन्धनमा निर्भरता घटाउने लक्ष्यमा सहयोग पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।