म्याग्दी- म्याग्दीको धौलागिरि गाउँपालिका–३ स्थित दरखोलामा मोटरेबल पुल निर्माण नहुँदा दर र मुदीका बासिन्दालाई समस्या भएको छ ।
दरखोलामा मोटरेबल पुल निर्माणका लागि चार वर्षअघि सर्वेक्षण भए पनि बजेट र योजनाको अभावका कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । पुल नहुँदा धौलागिरि गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३ दर र वडा नम्बर ४ को मुदीका बासिन्दा मर्कामा परेका दर गाउँका पारस बुढाले बताउनुभयो ।
हिउँदमा ह्युम पाइप राखेर सवारीसाधन आवतजावत गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । बर्खामा दरखोलामा बाढी आउँदा असारदेखि कात्तिक महिनासम्म सवारीसाधन आवतजावत गर्न सक्दैनन् ।
दर, मुदी, बगर, नाउरा, नेरवाङ, चेचुङ, खिवाङ र खाम्ला बस्तीलाई गाउँपालिकाको केन्द्र मुनासँग जोड्ने सडकमा नियमित यातायात सञ्चालनका लागि दरखोलामा पुल आवश्यक रहेको छ । यी गाउँहरूमा करिब ७०० घरपरिवारको बसोबास रहेको छ ।
मुदीको धौलागिरि युवा क्लबका अध्यक्ष विशाल घर्तीले दरखोलाको मोटरेबल पुल आफूहरूको प्रमुख माग र आवश्यकता भएको बताउनुभयो । आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि गाउँमा आएका उम्मेदवारहरूसँग दरखोलामा पुल बनाउन माग गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
पुल नहुँदा बर्खा याममा खाद्यान्न र निर्माण सामग्री ढुवानी, बिरामीलाई अस्पताल लैजान, कृषि र पशुजन्य वस्तु बजार पठाउन समस्या भएको दरका हरिप्रसाद बुढाले गुनासो गर्नुभयो । दरखोलामा २५ मिटर लामो मोटरेबल पुल निर्माणका लागि धौलागिरि गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले आव २०८०/०८१ म रु ५० लाख र २०८१/०८२ मा रु ३० लाख बजेट विनियोजन भए पनि राजनीतिक अस्थिरता र सरकार परिवर्तनका कारण बजेट थपेर स्रोत सुनिश्चितता गराउन नसक्दा कार्यान्वयन हुन सकेन ।
आव २०८२/०८३ मा सङ्घीय सरकारसँग माग गरेको योजना सम्बोधन नभएपछि गाउँपालिकाले रु १५ लाख बजेट विनियोजन गरेको उपाध्यक्ष रेशम पुनमगरले बताउनुभयो । गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रममा दर, मुदी क्षेत्रमा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाहरूसँग समन्वय गरेर दरखोलामा बेलिब्रिज बनाउने उल्लेख गरेको छ ।
प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरू जलविद्युत् आयोजनाको सामाजिक उत्तरदायित्वको रकम पुलमा खर्च गर्न नहुने अडानमा छन् । जलविद्युत् आयोजनाहरू थप व्ययभार बेहोर्न चाहँदैनन् । गाउँपालिकासँग आवश्यक पर्ने पर्याप्त आर्थिक स्रोतको अभावका कारण दरखोलामा पुल बनाउने योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ ।